अल्पसंख्याकांची स्पष्ट व्याख्या होणे आवश्यक

दहा वर्षांत देशाची लोकसंख्या १७.७%ने वाढली. त्यात मुसलमानांचा वृद्धिदर २४.६% आहे, तर हिंदूंचा वृद्धिदर १६.८% आहे. मुसलमानांचा लोकसंख्यावाढीचा दर पाहता येत्या काही वर्षांतच भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या मुस्लीम देशापेक्षाही जास्त होईल. अशा वेळेस त्यांना अल्पसंख्याक म्हणणे कितपत योग्य राहील? त्यामुळे अल्पसंख्याकांची स्पष्ट व्याख्या होणे आवश्यक आहे.

 

भारत हे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात सर्व धर्मीयांना समान अधिकार असतात. भारताची फाळणी धर्माच्याच आधारावर झाली, तरी काही हिंदू पाकिस्तानात तर अनेक मुसलमान भारतात राहिले. दोन्ही देशांनी या अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याचे तत्त्वतः मान्य केले. पाकिस्तानने त्याचे पालन केले नाही. तेथे अल्पसंख्याकांना कशी वागणूक मिळते, हे सांगण्याची गरज नाही. मात्र भारताने अल्पसंख्याकांचे नुसते रक्षणच केले नाही, तर त्यांना बहुसंख्याकांपेक्षाही वरचढ वागणूक दिली. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तर २००६मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेत "भारतातील साधन-संसाधनावर पहिला अधिकार अल्पसंख्याकांचा असला पाहिजे" असे प्रतिपादन करून त्यांना सर्वांपेक्षा जास्त महत्त्व दिले. व्यवहारातही अनुभवले असता ७५% बहुसंख्याकांना किंवा ५%च्याही आत असलेल्यांना जेवढे लाभ व सुविधा मिळत नाहीत, त्या सर्व १५% असलेल्यांना मिळतात, अशी विषम परिस्थिती दिसते आहे. त्यामुळे खऱ्याखुऱ्या अल्पसंख्याकांना या योजनांचा लाभ मिळतो किंवा नाही, याचा शोध घेणे आवश्यक ठरते. पण त्यासाठी अल्पसंख्याक म्हणजे कोण? हे ठरविणे आवश्यक आहे व त्याचमुळे अल्पसंख्याकांचा विषय नेहमी चर्चेत असतो. मात्र संविधानातही अल्पसंख्याक या शब्दाची स्पष्ट व्याख्या नाही.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्देशानुसार अल्पसंख्याक म्हणजे असा समुदाय, जो आर्थिक, सामाजिक, तसेच राजकीयदृष्ट्या प्रभावहीन असून नगण्य आहे, तर आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार ज्यांच्याजवळ स्वतःची स्थिर अशी धार्मिक व भाषाविषयक वैशिष्ट्ये आहेत असा समाज. काही युरोपीय देशांत एकूण लोकसंख्येच्या १०%पेक्षा कमी असलेल्यांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा आहे, तर ऑस्ट्रेलियात ६%च्या आत असणाऱ्यांना हा दर्जा आहे.

वास्तविक भारतात अल्पसंख्याक व बहुसंख्याक हे शब्द सन १८९९ साली तत्कालीन ब्रिटिश जनगणना आयुक्तांनी केलेल्या उल्लेखापासून चर्चेत आहेत. आयुक्तांनी भारतात मुसलमान, शीख, बौद्ध व जैन वगळता हिंदू बहुसंख्याक आहेत असे विधान केले, तेव्हापासून हे शब्द चर्चेत आले. स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौ. अ. कलाम आझाद यांच्यानुसार, मुसलमान भारतात दुसऱ्या क्रमांकाचे बहुसंख्याक आहेत. २६ मे १९४९ रोजी संसदेत अल्पसंख्याकांच्या आरक्षणाबाबतच्या चर्चेत नेहरूंनी पंथ, आस्था व धर्मावर आधारित आरक्षण चूक आहे असे म्हटले होते. त्या वेळी अल्पसंख्याक म्हणजे मुसलमान ही कल्पना रूढ झाली होती. बिहारचे तत्कालीन नेते तज्जमुल हुसेन अली यांनी संसदेत "आम्ही अल्पसंख्याक नाही, हा शब्द इंग्रजांची देणगी आहे" असे म्हटले होते.

 

 

घटनेतही कलम ३६६मध्ये अनेक व्याख्या आहेत, मात्र अल्पसंख्याक शब्दाची व्याख्या नाही. कलम २९ व कलम ३०मध्ये अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकाराबाबतचा उल्लेख आहे, मात्र अल्पसंख्याकांची स्पष्ट व्याख्या नाही.

१९९२मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक कायदा करण्यात आला. त्यात कलम २ (C)नुसार अल्पसंख्याक म्हणजे केंद्र शासन ज्यांना अल्पसंख्याक म्हणून अधिसूचित करेल ते अल्पसंख्याक मानले जातील, असा उल्लेख आहे. त्यानुसार १९९३मध्ये मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, पारशी व बौद्ध यांना राष्ट्रीय अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्यात आले व २०१४मध्ये यात जैनांचा समावेश करण्यात आला. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ७९.८% हिंदू, मुसलमान १४.२%, ख्रिश्चन २.३%, शीख १.७%, बौद्ध ०.७% व जैन ०.४% आहेत. याचाच अर्थ मुसलमान हे दुसऱ्या क्रमांकाचे बहुसंख्याक आहेत. आता दुसऱ्या क्रमांकाचा बहुसंख्याक असलेला समाज अल्पसंख्याक कसा? मात्र सर्वच राजकारण्यांनी सोईसाठी अल्पसंख्याक म्हणजे मुसलमान असा मर्यादित अर्थ चिटकविला.

केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करण्यात आले. मात्र आजपर्यंत केवळ आसाम, मणिपूर, पं. बंगाल, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, उत्तराखंड, दिल्ली व कर्नाटक या राज्यांतच आयोग स्थापन करण्यात आले. अन्य राज्यांत अद्यापही हे आयोग नाहीत.

विषेश म्हणजे देशपातळीवर ज्यांना अल्पसंख्याक घोषित करण्यात आले, त्यांचीही संख्या राज्यपरत्वे भिन्न आहे. उत्तर प्रदेशात व आसाममध्ये मुसलमानांची संख्या तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. उत्तर प्रदेशातील २१ जिल्ह्यांत मुसलमानांची टक्केवारी २०पेक्षा जास्त आहे, तर ६ जिल्ह्यांत मुसलमान हिंदूच्या बरोबरीत आहेत. अल्पसंख्याक घोषित असलेले शीख पंजाबात बहुसंख्याक आहेत. बिहारमधील किशनगंज जिल्ह्यात ७०% मुसलमान आहेत. सन २०११च्या जनगणनेनुसार काही राज्यांतील हिंदूंची टक्केवारी पुढीलप्रमाणे आहे - मिझोराम २.७५%, लक्षद्वीप २.७७%, जम्मू-काश्मीर २८.४४%, नागालँड ८.७५%, मेघालय ११.५३%, मणिपूर ४१.३०%, अरुणाचल २९.४%, पंजाब ३८.४%. अशा या राज्यांत हिंदूंना अल्पसंख्याकांचे लाभ मिळतात का? देशपातळीवर अल्पसंख्याक असलेले मुसलमान जम्मू-काश्मिरात ६८% अशा बहुसंख्येत असूनही अल्पसंख्याकांचे लाभ लाटत आहेत.

२०१०मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष हबिबुल्ला यांनी काश्मिरात काश्मिरी पंडितांसाठी व अल्पसंख्याकांसाठी नियम करण्याची सूचना केली होती. मात्र तत्कालीन उमर अब्दुल्ला सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याक आयोग नसल्याने अल्पसंख्याकांची नोंदही नाही. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचे अनेक लाभ बहुसंख्येने असलेल्या मुसलमानांना मिळत आहेत. एका दाव्यानुसार, जम्मू-काश्मिरात २००७ साली जाहीर झालेल्या ७५३ शिष्यवृत्त्यांपैकी ७१७ मुसलमानांना मिळाल्या. २०१६-१७ या वर्षात अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या पूर्व माध्यमिक शालान्त शिष्यवृत्तीचा लाभ एक लाखापेक्षा जास्त मुसलमान विद्यार्थ्यांना मिळाला, तर ख्रिश्चन, शीख, पारशी, बौद्ध व जैन मिळून ५,३३८ विद्यार्थ्यांना मिळाला. मात्र एकाही हिंदू विद्यार्थ्यांला या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.

 

राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक असलेला एखादा समाज एखाद्या राज्यात बहुसंख्याक असूनही त्याने शैक्षणिक व अन्य संस्था काढून अल्पसंख्याकांचे लाभ घ्यावेत आणि त्याच राज्यात राष्ट्रीय स्तरावर बहुसंख्याक असलेला, परंतु राज्यात ५%पेक्षाही कमी असलेला समाज अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या लाभांपासून वंचित राहावा, ही मनाला खटकणारी विषमता आहे.

ज्या ज्या राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, तेथे त्यांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळावा, या संदर्भात भाजपाचे एक नेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे एक वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी २०१७मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयाने त्यांना राष्ट्रीय आयोगाकडे दाद मागण्याचा सल्ला दिला. त्याप्रमाणे कारवाई करूनही आयोगाने कोणाताही निर्णय न दिल्याने उपाध्याय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात आला.

या दहा वर्षांत देशाची लोकसंख्या १७.७%ने वाढली. त्यात मुसलमानांचा वृद्धिदर २४.६% आहे, तर हिंदूंचा वृद्धिदर १६.८% आहे. मुसलमानांचा लोकसंख्यावाढीचा दर पाहता येत्या काही वर्षांतच भारतात मुसलमानांची लोकसंख्या मुस्लीम देशापेक्षाही जास्त होईल. अशा वेळेस त्यांना अल्पसंख्याक म्हणणे कितपत योग्य राहील? त्यामुळे अल्पसंख्याकांची स्पष्ट व्याख्या होणे आवश्यक आहे.


9373997815