"आव्हाने आहेतच, पण न पेलवणारी नाहीत.." - प्रकाश राणे

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक05-Aug-2020   
|

सध्याचा काळ कठीण असला, तरी वर्तमानात टिकून राहण्याचा आणि भविष्यात वेध घेण्याचा हा काळ आहे. आपण यापूर्वी कधीही कल्पना न केलेले अनेक बदल घडत आहेत. या काळात तंत्रज्ञान हा नकळतपणे आपला मित्र बनला आहे आणि त्यात ई-गव्हर्नन्सच्या भविष्यातील स्वरूपाचे दर्शन घडत आहे. एबीएम ही ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात सेवा देणारी कंपनी आहे. ई-गव्हर्नन्ससह एकूणच सेवा क्षेत्रासमोर असलेली आव्हाने आणि त्या आव्हानातच असलेल्या संधी यांकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टीकोन देणारी एबीएमचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश राणे यांची मुलाखत.


abm_1  H x W: 0

सध्याचा लाॅकडाउनचा काळ हा सर्वच उद्योगांसाठी परीक्षेचा काळ आहे. या स्थितीचे उद्योग क्षेत्रावरील भविष्यकालीन परिणाम कशा प्रकारचे असतील असे आपल्याला वाटते?

सध्याचा सेट बॅक हा २००८प्रमाणे जागतिक वित्तीय संकटामुळे आलेला सेट बॅक नाही, तसेच युद्धामुळे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे आलेला सेट बॅक नाही. तर एका महामारीमुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. भारतासह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन इ. अनेक देशांमध्ये कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठीच्या लसीवर संशोधन सुरू आहे. हे संशोधन ज्या वेगाने सुरू आहे, ते पाहता आगामी ४ ते ८ महिन्यांत लसीचा शोध लागून ती सगळ्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकेल आणि ही महामारी निघून जाईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे सगळेच संपून जाईल अशा प्रकारचा हा आघात नाही. ही साथ येण्याच्या आधीही अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली होती. मात्र त्यानंतर अनपेक्षितरित्या बसलेल्या या धक्क्यातून सावरायला लोकांना वेळ लागत आहे. दुसऱ्या महायुद्धातील अणुबाँबमध्ये बेचिराख झालेले जपान सावरले, इस्रायलने विसंगत परिस्थितीत प्रगती केली. भारतही १९९१पासून आतापर्यंत विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. या परिस्थितीतील अडचणींनाहt “Known knowns” (ज्यांची उत्तरे माहीत आहेत अशा अडचणी) म्हणतात. मला असे वाटतेय की बऱ्याच प्रमाणात सगळे सुरळीत होईल. मोठ्या उद्योगांकडे गंगाजळी आहे. अडचण होईल ती छोट्या उद्योजकांची. मात्र केंद्र सरकारने सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEसाठी) थेट सवलती दिल्या आहेत. त्यांच्यासाठी कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत, इतर सुविधा जाहीर केलेल्या आहेत, त्यामुळे त्याबाबत जागरूक असणाऱ्या छोट्या उद्योजकांना टिकून राहता येईल. एकूणच सध्याची समस्या ही एक known समस्या आहे आणि त्यावरचा उपायही known आहे. तो उपाय एकदा राबवता आला की सगळे पूर्ववत होऊ शकेल. केंद्र सरकारने हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांपासून ते अशा छोट्या उद्योगांपर्यंत सर्वांसाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत, त्याद्वारे ते टिकून राहून शकतात. या कठीण काळात जर आपण मानसिकदृष्ट्या खचलो नाही आणि आर्थिक बाबतीत काटकसरीचे धोरण अवलंबले, अनावश्यक खर्च टाळले, तर या परिस्थितीतून आपण तरू शकतो.


abm_1  H x W: 0

अनेक उद्योजकांना या कठीण परिस्थितीतही संधी दिसत आहेत. ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात काम करताना तुम्हालाही तशा संधी दिसत आहेत का? असल्यास कोणत्या?

'ई-गव्हर्नन्स'चा अर्थ असा की कोणत्याही सरकारी कचेरीत न जाता नागरिकांची कामे झाली पाहिजेत. घरातून कामासाठी बाहेर पडल्यापासून घरी परतेपर्यंत त्यांना चांगले वाटले पाहिजे. लोकल वेळेत मिळेल का? त्याचे वेळापत्रक सहज उपलब्ध होईल का? चांगल्या सुविधा असलेली बस मिळेल का? जर आजारी पडलो तर ऑनलाइन वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होईल का? हे जर सर्व सुरळीत असेल तर नागरिक म्हणणार की ई-गव्हर्नन्स आहे.

यात संधी कशा‌ उपलब्ध होतात ते लक्षात घ्या. या लाॅकडाउनच्या काळात आपल्या कार्यालयीन मीटिंगचे स्वरूप बदलले आहे. आता समोरासमोर बसून मीटिंग घेण्याऐवजी व्हिडिओ मीटिंग घेतल्या जात आहेत. यापूर्वी अनेक जण ई-बॅंकिंगच्या सुविधा वापरत नसतील, ते आता त्याचा सहज वापर करू लागले आहेत. याचा अर्थ असा होतो की लोकांना आता माहिती तंत्रज्ञानावर (ITवर) आधारित सेवा वापरण्याची सवय अंगवळणी पडत आहे. 'द इकाॅनाॅमिस्ट' या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात एक उल्लेख होता की एका व्यक्तीने AR/VR (Augmented Reality/Virtual Reality) तंत्रज्ञानाने परीक्षण करून ६ दशलक्ष पौंडाचे एक घर खरेदी केले. म्हणजेच लोकांना घरबसल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधाराने निर्णय घ्यायची आणि व्यवहार करायची सवय लागली आहे. आता यात ई-गव्हर्नन्ससाठी संधी कशी आहे? तर ग्राहकांना ई-गव्हर्नन्स वापरायची सवय या महामारीमुळे लागली. आता घरातील ज्येष्ठ नागरिकही समाजमाध्यमांद्वारे संपर्क करू लागले आहेत, ई-बॅंकिंग वापरायला शिकत आहेत. या सवयी ई-गव्हर्नन्स क्षेत्राला उपयोगी पडणार आहेत. आता तुम्हाला डाॅक्टरकडे जायचे आहे, तर तुम्ही प्रत्यक्ष डाॅक्टरकडे जाण्याऐवजी ई-ओपीडी, ऑनलाइन कन्सल्टेशन, व्हिडिओ कन्सल्टेशन यांचा विचार कराल. ई-हेल्थबरोबरच ई-ज्युडिशिअरी, ई-एज्युकेशन या संकल्पना व्यवहारात येऊ लागल्या आहेत. ई बॅंकिंगचा वापर वाढला आहे.


abm_1  H x W: 0

दुसरा मुद्दा म्हणजे सर्वांनाच एक किमान उत्पन्न किंवा जागतिक मूळ उत्पन्न द्यायचे असेल, तर दुर्बल घटकांना सरकारी योजनांद्वारे मिळणारी मदत थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ई-गव्हर्नन्सचीच मदत होणार आहे. थोडक्यात, लोकांना गेल्या काही महिन्यांत आयटी वापरून व्यवहार करायची सवय अंगवळणी पडली आहे. ई-गव्हर्नन्स यशस्वी होण्यासाठी दोन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत - एक शासनाने त्यासाठी पुढाकार घेणे आणि दुसरं जनतेने त्याचा वापर करणे. जनतेने ई-गव्हर्नन्सचा वापर करण्याच्या प्रमाणात प्रचंड वाढ झाली आहे आणि त्यासाठीचा पाया तयार झाला आहे.

दुसरीकडे सरकारी तिजोरीतही निधीची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे सरकारला असलेल्या लोकांकडून जास्तीत जास्त काम करून घ्यायचे आहे. त्याकरिताही माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित ई-गव्हर्नन्स वापरणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सरकारला एका बाजूला स्वत:ची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी या क्षेत्रात गुंतवणूक करावीच लागेल. त्यामुळे मला वाटते की ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात चांगल्या संधी आहेत.

 
abm_1  H x W: 0
 

लाॅकडाउननंतरच्या आणि कोरोनानंतरच्या काळात ई-गव्हर्नन्सचे स्वरूप कशा प्रकारचे असेल?

आज लाॅकडाउनमुळे विद्यार्थी शाळेत न जाता घरी ऑनलाइन शिकत आहेत. पण हे माॅडेल कायम राहणार नाही. यातून जे पुढे येईल, ते हायब्रीड माॅडेल असेल. त्यासाठी तुम्ही सध्याच्या कार्यालयांचा विचार करा. उदा., माझ्या कंपनीत ४००-५०० लोक काम करत आहेत. ते आमच्या वेगवेगळ्या कार्यालयांत बसून प्रोग्रॅमिंग डेव्हलपमेंटचे काम करत होते. आमचे कार्यालय असलेल्या इमारतीच्या तीन मजल्यांवर सर्व प्रोग्रॅमिंग डेव्हलपरांना बसता येईल अशी व्यवस्था करायचा विचार मी करत होतो. मात्र जेव्हा ही महामारी संपेल, तोपर्यंत आमच्या कर्मचाऱ्यांची घरून काम करण्याची घडी इतकी नीट बसली असेल की त्यांना कार्यालयात येण्याची गरज भासणार नाही. मात्र culture capital, social capital, moral capital या गोष्टी ऑनलाइन होणार नाहीत. त्यासाठी हायब्रीड माॅडेल हवेत. त्यामुळे नंतरचे माॅडेल हायब्रीड असावं लागेल. उदा., शाळा काही प्रमाणात ऑनलाइन असतील. मात्र शारीरिक शिक्षण, संभाषण कौशल्य शिकवण्यासाठी, मुलांना शिस्त लावण्यासाठी प्रत्यक्ष शाळेत जाणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आठवड्यातील काही दिवस शाळेत व काही दिवस घरून असे स्वरूप असू शकेल. न्यायालयीन प्रक्रिया, आरोग्य सेवा किंवा अन्य क्षेत्रांसाठी असेच स्वरूप असू शकेल. म्हणजे ज्या गोष्टींसाठी समोरासमोर भेटण्याची गरज नाही, त्या गोष्टी ऑनलाइन पद्धतीने करायच्या आणि ज्या गोष्टींसाठी प्रत्यक्षात भेटणे गरजेचे असेल त्या गोष्टींसाठीच भेटायचे. त्यातून कल्चर कॅपिटल, सोशल कॅपिटल, मोरल कॅपिटल विकसित होईल. फक्त ई-गव्हर्नन्सचाच विचार करायचा झाला, तर यापूर्वी प्रत्यक्ष भेटीतून होणारे व्यवहार आणि ऑनलाइन व्यवहार यांचे प्रमाण जर ५०-५० टक्के असेल, तर कोरोनानंतर ऑनलाइन व्यवहारांचे प्रमाण ७०-८० टक्क्यांपर्यंत जाईल. सर्दी-ताप, पोटदुखी अशा सर्वसाधारण आजारांसाठी डाॅक्टर ऑनलाइन सल्ला देऊ शकतील, मात्र शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णालयात जावेच लागेल. अलीकडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या काही अॅप्लिकेशनद्वारा दुरूनही तुमचे रक्ततपासणीचे रिपोर्ट्स पाहून डाॅक्टर सल्ला देऊ शकतात. एखाद्या सर्व्हरमध्ये जर तुम्ही तुमचे वैद्यकीय तपासणीचे सर्व रिपोर्ट्स सेव्ह करून ठेवले असतील, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने डाॅक्टर तुमची मेडिकल हिस्ट्री जाणून घेऊ शकतात. तसेच एखाद्या परिसरात पसरणाऱ्या साथीचे निदान करण्यातही त्याचा उपयोग होऊ शकेल. कोरोनाच्या काळातही अशी काही साॅफ्टवेअर्स आली आहेत, जी तुमची वैद्यकीय हिस्ट्री जाणून घेऊन कोरोना होऊ शकेल की नाही ते सांगतात. तसेच न्याय क्षेत्रातही अशी काही साॅफ्टवेअर्स आली आहेत, जी एखाद्या प्रकरणाशी संबंधित अनेक दशकांमधील निर्णयप्रक्रियांचा अभ्यास करून त्याविषयीचा सल्ला देतात. कोरोनाच्या आणि लाॅकडाऊनच्या काळात बहुतेक व्यवहार ऑनलाइन असतील आणि त्यानंतर व्यवहारांचे स्वरूप हायब्रीड असेल. तसेच आवश्यकता असेल तरच प्रत्यक्ष भेटीतून व्यवहार होतील.

मा. पंतप्रधानांनी आर्थिक आणि उद्योग क्षेत्रांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजेसचा देशांतर्गत सेवा क्षेत्राला कशाप्रकारे फायदा होईल?

केंद्रीय सरकारने पॅकेजस जाहीर केल्यानंतर लोकांना एक प्रकारचा मानसिक आधार मिळत आहे. शासन आपल्या पाठीशी आहे हा दिलासा यातून मिळतो. हा त्याचा एक फायदा आहे. या परिस्थितीत सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना पाठिंब्याची जास्त गरज आहे. तारणाशिवाय कर्ज उपलब्ध होणं, आधीच्या कर्जफेडीसाठी मुदत वाढवून मिळणे अशा प्रकारच्या सुविधा या पॅकेजमधून मिळत आहेत. या पॅकेजचा काही काही स्तरावर निश्चितच उपयोग होणार आहे. व्यावहारिक स्तरावरही त्याचा उपयोग होणार आहे. मात्र त्यासाठी बँकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. याबाबतीत बँका आपला हात किती सढळ सोडतायत आणि शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वतःहोऊन किती पुढाकार घेतात, त्यावर सगळे अवलंबून आहे. माझा असा अनुभव आहे की बँका फार सावध आणि हातचे राखून वागत आहेत. योजना जरी जाहीर झाल्या असतील, तरी कोणत्या उद्योगांसाठी कोणती योजना आहे, त्याचे स्वरूप काय आहे, त्याचा फायदा कसा मिळू शकेल ह्याबाबतची माहिती देण्याबाबत बँकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. एकूणच या पॅकेजेसमुळे उद्योगांना दिलासा आणि आर्थिक आधार मिळतोय. त्याचे अन्य परिणाम काय होत आहेत हे आणखी काही महिन्यांनी कळू शकेल.

सेवा क्षेत्रातील बहुतांश उद्योग आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडलेले आहेत. या सर्व काळात बहुतेक देशांची राजकीय, व्यापारी धोरणे बदलत आहेत. त्याचा परिणाम आपल्या येथील सेवा क्षेत्रावर होईल का?

आपल्याकडील सेवा क्षेत्र मुख्यतः माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. आपण ज्याला बीपीओ, केपीओ म्हणतो त्यावर थेट कोव्हीडमुळे असा फारसा परिणाम होणार नाही. आपली कॉल सेंटर्स किंवा अन्य व्यवसाय येथेच आहेत. त्यावर परिणाम होणार आहे तो त्यांच्या परदेशातील ग्राहकांचा व्यवसाय कमी झाल्यामुळे होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे व्यावसायिक धोरण अवलंबले जात आहे, त्याचा परिणाम नक्कीच होईल. उदा., अमेरिकेने Be American, Buy American धोरण अवलंबले आहे. युरोपीय देशांनीही त्याच प्रकारचे धोरण अवलंबले आहे. १९९१पासून गेली वीस वर्षे जागतिकीकरणाचा जो वेग आपण अनुभवला आहे, तो गेल्या काही वर्षात कमी झाल्याचे आढळते. सेवा क्षेत्राचा विचार करायचा तर आपल्या ज्या परिचारिका आहेत, आपल्याकडचे कॉम्प्युटर इंजीनिअर्स, मेकॅनिकल इंजीनिअर्स, आपल्याकडचे पदवीधर यांना असलेल्या संधी कमी होणार नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी मध्यंतरी जाहीर केले होते की भारतीय विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशात परत जावे. मात्र त्यांना तो निर्णय बदलावा लागला. कारण तेथील मोठ्या आयटी कंपन्यांनी त्याला विरोध केला. काही लोक न्यायालयातही गेले. एकूणच आयटी व आयटी आधारित उद्योगांना व्यवसायिक धोरणांमुळे फारसा फरक पडणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण हे विसरतो की भारत ही फार मोठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ आहे. जगातील सुमारे ७०० कोटींच्या लोकसंख्येपैकी जवळपास १३७ कोटींची लोकसंख्या आपल्याकडे आहे. क्रयशक्ती असलेली युवा लोकसंख्या आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्याकडे देशांतर्गत व्यवसाय करण्याची सुलभता आहे. सगळे जसे होते तसेच राहणार नाही. जे लोक केवळ अपघाताने पैसे कमवत होते, त्यांना यानंतर असे पैसे कमावता येणार नाहीत. उत्पादनाचा दर्जा न राखणाऱ्यांना, अवैध व्यवहार करणाऱ्यांना यातून तरता येणार नाही. मात्र ज्यांच्याकडे चांगल्या उपाययोजना आहेत, ज्यांच्याकडे चांगले व्यावसायिक प्रस्ताव आहेत, ज्यांच्याकडे कार्यक्षम कर्मचारी आहेत, ज्यांना ग्राहकाचा चांगला प्रतिसाद आहे, त्या लोकांना संधी आहेत. जे योग्य प्रकारे व्यवसाय करत आहेत - मग ते देशांतर्गत बाजारपेठेत असो किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत, ते त्यांचा मार्ग नक्कीच शोधू शकतील. इंग्लिशमध्ये ज्याला pivoting म्हणतात, एकदा का आपल्याला संधी मिळाली की जे दिशा बदलून त्या अनुषंगाने आपली उपाययोजना repurpose किंवा reimagin करतात, आपल्या बिझनेस माॅडेलची पुनर्मांडणी करतात, त्यांना या परिणामांना घाबरण्याची गरज नाही. आपल्याकडे मोठी बाजारपेठ आहे, त्याचबरोबर आपल्याकडच्या काही गोष्टी अशा आहेत की आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ज्याला पर्याय नाही. आयटी क्षेत्राचे ज्ञान, इंग्लिश भाषेवर प्रभुत्व याबाबत आपण अधिक पुढे आहोत. आपल्या देशातील लोकांचा बुद्ध्यंक चांगला आहे. हे आव्हान आहे, पण न पेलवणारे आव्हान नाही.


abm_1  H x W: 0 

या भविष्यकाळासाठी सज्ज राहताना भारतीय ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात कोणकोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत, विशेषतः तंत्रज्ञानाशी संबंधित?

आपल्याकडे स्वत:चे तंत्रज्ञान अतिशय कमी प्रमाणात आहे. संशोधन आणि विकास याबाबत (R&Dबाबत) आपल्याकडे दिशानिश्चिती (orientation) नाही ही आपल्यातील पहिली उणीव आहे. संशोधनाकडे कल असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आपल्याकडे अगदीच कमी आहे. करिअर निवडताना कॉम्प्युटर, फायनान्स या विषयांना अधिक प्राधान्य दिले जाते. आपण जो फोन वापरतो, तो कुठे बनलाय? आपण जे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग वापरतोय, ते कोणते सॉफ्टवेअर आहे? आपण गूगलवर सर्च करतो, हे गूगल कोणी तयार केले? आपण वापरत असलेली मायक्रोसाॅफ्टची उत्पादने कोण तयार करते? याचा विचार केला तर लक्षात येते की आपण उत्पादन निर्मितीमध्ये मागे आहोत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कोणतीही उत्पादने नाहीत, ही आपल्यातील दुसरी उणीव आहे. तिसरे म्हणजे आपण नावीन्यपूर्ण कल्पकतेवरही (innovationवरही) फारसा भर देत नाही. आपण तयार तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात अतिशय चांगले आहोत. मात्र वैज्ञानिक संशोधन करून आणि कल्पकता वापरून नवीन तंत्रज्ञान बनवण्याची वृत्ती मात्र आपल्याकडे नाही. केंद्र शासनानेही संशोधनाला चालना देण्यासाठी स्किल इंडिया किंवा स्टार्ट अप इंडिया यांसारख्या योजनांमध्ये इन्होवेशनसाठी हब तयार केली आहेत. आपल्याकडे निश्चितच उणिवा आहेत. याचा अर्थ असा नाही की कोरोनानंतर आपल्याला अडचणी येणार आहेत. हे सर्व असेच चालू राहिले आणि आपण बाहेरची उत्पादनेच वापरत राहिलो, तर मात्र ४-५ वर्षांत आपल्याला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

त्या दृष्टीने आपल्या शिक्षणपद्धतीत कोणत्या सुधारणा करायला हव्यात असे आपल्याला वाटते?

आपल्याकडे एकूणच अभिमुखता (orientation) यायला हवे. जगामध्ये कोणाकडेही चांगले असेल ते आपण स्वीकारले पाहिजे. अमेरिकन शिक्षणपद्धतीत ९० टक्के प्रयोगावर भर दिलेला असतो, तर १० टक्के थिअरी असते. त्याउलट आपल्याकडे ९० टक्के थिअरी आणि १० टक्के प्रयोगात्मक शिक्षण असते. आपल्याकडचा मूलभूत दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. आज जी मुले प्राथमिक वर्गांत शिकत आहेत, त्यापैकी ६०-६५ टक्के मुले ज्या नोकऱ्या करणार आहेत, त्या आज अस्तित्वातच नाहीत. म्हणजेच तंत्रज्ञान इतक्या वेगाने पुढे जाणार आहे की आपल्याला भविष्यात कोणत्या प्रकारच्या कौशल्यांची गरज लागणार आहे त्याचा आपण अंदाज बांधू शकत नाही. ती कौशल्ये विकसित करण्याच्या दृष्टीनेही शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची गरज आहे. शिक्षकांनाही संशोधनकेंद्री अभिमुखता तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व्यावहारिक दृष्टीकोन आणण्याची गरज आहे.

 
 
abm_1  H x W: 0

वेतनाच्या बाबतीत संशोधक वृत्तीपेक्षा पदव्यांना महत्त्व दिले जाते. वेतनातील ही तफावत हीदेखील समस्या आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांचा विचार करावा लागेल. शालेय स्तरावर, शिक्षक-प्राध्यापकांच्या स्तरावर, शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरावर आणि औद्योगिक स्तरावर विशिष्ट कार्यक्रम द्यावे लागतील, जेणेकरून आपल्याकडे संशोधन संस्कृती तयार होईल.

ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्या तरुणांना किंवा उद्योजकांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल?

हे जे तीन-चार महिने होते व आगामी काही महिने असतील, या काळात तुम्ही कोणतेही नवीन कौशल्ये शिकला नसाल तर तुम्ही निश्चितच एक मोठी संधी गमावत आहात. कारण आज sap, oracle, Microsoft यांसारख्या मोठमोठ्या कंपन्यांनी त्यांचे काही लाख रुपयांचे प्रमाणपत्र कोर्सेस विनामूल्य सुरू केले आहेत. या काळात आपल्याला ज्या क्षेत्रात संधी दिसत आहेत, त्यांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण घेऊन त्यासाठीची कौशल्ये वाढवणे गरजेचे आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, डेटा अॅनालिसिस, Virtual Reality/augmented reality, block chains ही जी क्षेत्रे आहेत, ती पुढच्या १० वर्षांच्या काळात टिकून राहणार आहेत. याला Upskillng म्हणतात. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीची अमुक एक प्रकारची कंपनी नीट चालत नाही, कारण त्या कंपनीचा व्यवसाय ज्या प्रकारचा आहे त्याला काही संधी नाही, अशा परिस्थितीत वर उल्लेखलेल्या क्षेत्रांपैकी ज्यामध्ये आपल्याला गती आहे, त्याच्यासाठी upskilling करणे, ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन सराव करणे आवश्यक आहे.

दुसरी गोष्ट - या काळात प्रत्येकावरच एक मानसिक तणाव आहे. हा तणाव घालवण्यासाठी प्रकृतीकडे लक्ष दिले पाहिजे. प्रत्येकाने दिवसातील ३०-३५ मिनिटे शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान या गोष्टींसाठी दिलेच पाहिजेत. त्यामुळे भविष्यासाठी तयारी करणं आणि मानसिक तणावावर मात करणे या दोन्ही गोष्टींनी सध्याच्या स्थितीचा समतोल साधला पाहिजे, ज्यायोगे जेव्हा सगळे व्यवहार सुरळीत सुरू होतील, तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था V आकारामध्ये उभारी घेऊ शकेल. म्हणजे आपला आलेख एकदम खाली जाऊन अचानक वर झेप घेईल. जेव्हा ही झेप घेऊन आपण वर जाऊ, तेव्हा जे मानसिकदृष्ट्या, शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असतील, ज्यांच्याकडे नवी कौशल्ये असतील त्यांच्यासाठी संधी असतील. ज्यांनी हा वेळ‌ फुकट घालवला, त्यांच्यापुढे प्रश्नचिन्ह असेल.

ज्यांना व्यवसाय करायचाय, त्यांनी या काळात भारतीय बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित करणे, कल्पक‌ दृष्टीकोन आणि थोडी जोखीम पत्करणे या तीन मार्गांनी संकटांवर मात करायची आहे. नोकरी करणाऱ्यांना ऑनलाइन काम करण्याच्या निमित्ताने वेगळी संधी उपलब्ध झाली आहे. भविष्यातही त्यांना या नव्या कार्यसंस्कृतीचा उपयोग होऊ शकेल.

 

मुलाखत : सपना कदम-आचरेकर

९५९४९६१८५१