ऍक्ट ऑफ कोरोना...

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक12-Sep-2020
|

@चंद्रशेखर टिळक


atmnirbhar _1  

'अर्थमंत्री नशीबवान असावा' अशा आशयाचा निकष कौटिल्यीय अर्थशास्त्रात सांगितला आहे असे म्हणतात. मला हे सध्या सारखे आठवत असते. आता हेच बघा ना....

कोणत्या शब्दाला कधी सुगीचे दिवस येतील हे काही सांगता येत नाही आणि येणार नाही, हेच खरे! 'ऍक्ट ऑफ गॉड' या शब्दसमूहाचेच उदाहरण घ्या ना! केंद्रीय अर्थमंत्री मा. निर्मलाजी सीतारामन यांनी अलीकडेच एका संदर्भात हा शब्दप्रयोग केला आणि मग एकदमच चर्चेत आला हा शब्द. एरवी अगदी कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी आणि तेही क्वचितच वापरला असता असा हा शब्दप्रयोग! सध्याच्या वातावरणात देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला असता तर बरे झाले असते, हे तर खरेच! कारण त्यातून एक प्रकारची अगतिकता, एक प्रकारची शरणागती व्यक्त होते, असा समज नक्कीच निराधार नाही.

पण त्यातून एक बरे झाले... देशाच्या अर्थकारणाची व्यक्तिनिरपेक्ष, सरकारनिरपेक्ष, काळनिरपेक्ष, स्थलनिरपेक्ष चर्चा करायची संधी मिळाली.

असा विचार करायचा असेल, तर एप्रिल-जून २०२० या तिमाहीत आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग गेल्या वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत सुमारे उणे चोवीस टक्के कमी झाला आहे. यावरून उडालेला आणि उडवलेला गदारोळ किती सयुक्तिक आहे, ही चर्चा हमखास राजकीय अंगाने जाईल. संघराज्यात्मक लोकशाहीत आणि तेही सध्याच्या परिस्थितीत असे होणे अटळ आहे. सत्ताधारी कोण आणि विरोधी पक्षात कोण आहे याच्याशी त्याचा फारसा संबंध जोडता येईलच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

'ऍक्ट ऑफ गॉड' हे माननीय केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचे विधान आणि ही आकडेवारी यांची सांगड घातली जाणे हे होणारच होते आणि त्यातल्या कोणत्याही घटकाचे समर्थन करता येणार नाही. कारण फेब्रुवारी-मार्च २०२०पासून कोरोना प्रादुर्भाव हा आधी चर्चेचा आणि नंतर अनुभवाचा विषय बनला. त्यातून 'लॉकडाउन' हा आधी फक्त शब्दकोशात असलेला शब्द 'वर्तन'कोशाचा अपरिहार्य भाग झाला. त्यातून टप्प्याटप्प्याने सुटका ही प्रक्रिया अजूनही सुरू आहे. संपूर्ण अर्थचक्र पूर्णपणे ठप्प झालेले असताना आर्थिक विकासाचा वेग उणे (निगेटिव्ह) होणे हे फक्त आपल्या देशाबाबत घडलेले नाही. अगदी जी-७ देशांपुरता विचार करायचा झाला, तर चीनचा अपवाद वगळता इतर सहाही देश याच जात्यात आणि सुपात आहेत. हे "भ्रष्टाचार ही जागतिक समस्या आहे" असे आपल्या एका माजी पंतप्रधानांनी म्हटले होते, अशा थाटाचे नाही. सद्य:स्थितीच इतकी विपरीत आहे की यात आकडेवारीच्या आणि राजकीय चर्चांच्या पलीकडे जावे लागेलच.


atmnirbhar _2  

अर्थचक्र बंद झाल्यावर करापासूनचे उत्पन्न कमी होणे साहजिकच! हे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांबाबत सत्य आहे. पण त्यामुळे आपली जबाबदारी दुसऱ्या कोणावर ढकलणारी भूमिका घेणे परवडणार नाही. त्यापेक्षा कोरोनाची चाहूल लागल्यापासून घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे आणि त्याचे अपेक्षित सकारात्मक परिणाम अपेक्षित दिशेने आणि वेगाने मिळतील ना, याची खातरजमा करत राहणे आणि सगळ्यांना विश्वासात घेत सर्व संबंधितांना त्याबाबत वेळोवेळी यथायोग्य माहिती देत राहणे उचित होइल. हे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे नसून ऊद्याही मरण येणार नसून औषधाचा परिणाम जाणवण्यास काही वेळ लागेल असे आहे.

त्या दृष्टीने विचार करत असता १२ मे २०२० रोजी माननीय पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या संबोधनात 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'ची केलेली घोषणा आणि त्याच्या अंतर्गत असणाऱ्या तपशिलाची माहिती देणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या आणि अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या १३ मे ते १७ मे २०२० या पाच दिवसांत दररोज प्रत्येकी दीड तासांच्या पत्रकार परिषदा यांत Land, Labour, Laws, Liquidity या चार पैलूंबद्दल Economy, Infrastructure, System, Demography आणि Demand यांत अत्यावश्यक - आवश्यक सुधारणा करण्याच्या योजनांचा इथे विचार करणे गरजेच आहे.


atmnirbhar _1  

असा विचार करत असताना गेल्या पाच-सहा महिन्यांचा विचार करत असताना पटकन जाणवणारी गोष्ट म्हणजे या वर्षी झालेला समाधानकारक पाऊस आणि विक्रमी पातळीवरचे अपेक्षित कृषी उत्पादन. यात सरकारी धोरणापेक्षा निसर्ग आणि शेतकरी यांचे श्रेय आहे हे निश्चितच. पण असे अपेक्षित असणारे विक्रमी उत्पादन प्रत्यक्षात हातात आले, तर 'आत्मनिर्भर भारत' योजनांमध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या अन्नधान्य वितरणात आणि अन्नधान्य प्रक्रियेत (फूड प्रोसेसिंगमध्ये) होणाऱ्या उपयोगांचा उत्पन्न-रोजगार-महागाई नियंत्रण यावर होणारा सकारात्मक परिणाम नक्कीच एप्रिल-जून या तिमाहीची तीव्रता आणि नकारात्मकता कमी करेल. जन धन योजनांचा विस्तार आणि त्यांचा निधी वितरणातला वाढता सहभाग यातून जास्तीत जास्त लोकांच्या हातात वाढत्या प्रमाणावर पैसा खेळता राहण्यास मदत होइल. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत करण्यात आलेले बदल आणि देशभरात कुठेही आपला माल विकण्याची शेतकऱ्याना देण्यात आलेली मुभा या बाबी इथे आवर्जून लक्षात घ्याव्या लागतात. स्थानिक बंदी किती लवकर आणि किती लवचीक यावर परिस्थिती सुधारण्याचा वेग अवलंबून असेल. हे 'ऍक्ट ऑफ गॉड' नाही! याचा नेमका अंदाज नोव्हेंबर महिन्यापासून येण्यास सुरुवात होइल असे मानणे चुकीचे होणार नाही.

वीज-वितरण, कोळसा व इतर खनिजउत्पादन आणि वितरण याबाबतही असाच काहीसा प्रकार होऊ शकतो.

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. येत्या काही वर्षांत संरक्षणसंबंधित ११८ गोष्टींची निर्मिती पूर्णपणे आपल्याच देशात करण्याचा इरादा संरक्षण मंत्र्यांनी जाहीर केला आहे. अगदी ही गोष्ट काळाच्या मोजपट्टीवर थोडीफार मागेपुढे झाली आणि हे काम दरम्यानच्या काळात टप्प्याटप्प्याने झाले, तरी त्याचा परिणाम नक्कीच सकारात्मक होइल. चिनी सीमारेषेवर वारंवार घडणाऱ्या घटनांचा अर्थव्यवस्थेवर जसा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो, तसा हा सकारात्मक घटकही नजरेआड करून चालणार नाही. केवळ राफेल विमाने वेळेआधीच दाखल झाली असा प्रकार नसतो; हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स (BDL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) - अगदी भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स अशा कंपन्यांच्या शेअर्सच्या बाजारभावात झालेली वाढ हे द्योतक कशाचे?

आधी ५९ आणि अलीकडेच पब्जीसहित ११८ (पुन्हा ११८) चिनी ऍप्सवर घालण्यात आलेली बंदी आणि त्यातून स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि स्वदेशी उद्योजकता यांना मिळणारी चालना आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा केवळ ढाचाच बदलतील असे नव्हे, तर ते एक चांगल्या अर्थाने 'गेमचेँजर' ठरू शकते.

अशाच अर्थाने खेळणी उद्योगाचा 'मन की बात'मध्ये झालेला उल्लेख हा सूचक असतो का?

आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत असलेली इस्रोच्या काही सुविधांचा खाजगी उद्योगांनाही मर्यादित वापर करता येईल, या तरतुदीचे नेमके फायदे इतक्यात जाणवतील असे नाही. अंतरिक्ष संशोधन ते शालेय शिक्षण असा त्याचा असणारा पल्ला राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा नूर बदलू शकतात.

याचा अर्थ जरासुद्धा असा नाही की सगळे आलबेल आहे. याबाबत एका हिंदी चित्रपटातील 'All is well' असे वाटायला लागले, तर आपल्यासारखे 'थ्री इडियट्स' आपणच!

जर काही वर्षांपूर्वी कांद्याचे भाव या घटकावर दिल्ली विधानसभा निवडणूक फिरू शकते ..इथे तर अवघी अर्थव्यवस्था पणाला लागली आहे. 'मोदीजी हैं तो मुमकीन हैं' यावर विश्वास आहे. त्यामुळे 'ऍक्ट ऑफ निर्मलाजी' आणि 'ऍक्ट ऑफ नरेंद्रजी' यावर भिस्त आहे.

घोडामैदान जवळच आहे...