आत्मनिर्भरता आणि इतर आयाम

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक12-Sep-2020
|
@प्रा. अविनाश कोल्हे

भारतासारखा गरीब आणि विकसनशील देशाला कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसला आहेत, बसत आहे. ही कोरोनाची काळी बाजू झाली. मात्र याच कोरोनामुळे आता ‘आत्मनिर्भरता’ ही तशी जुनी, पण आता नव्याने अर्थपूर्ण ठरत असलेली संकल्पना समोर आली आहे. याचा यथासांग विचार करून जर आपण आपली धोरणे आखली, तर या संकटातून भारत यशस्वीपणे तर बाहेर येईलच, शिवाय एक नवा भारत जगासमोर येऊ शकेल. भारत सरकारला या संकटात दडलेल्या संधीचा अंदाज आल्यामुळेच १२ मे २०२० रोजी केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे खास पॅकेज जाहीर केले. म्हणूनच ‘आत्मनिर्भरता’ ही बहुआयामी संकल्पना व्यापक पातळीवर व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे.

modi_1  H x W:  
२२ मार्च २०२० रोजी भारत सरकारला लॉकडाउन करावा लागला, तेव्हा आपल्या समाजाला ‘कोविड’ या नव्या राक्षसाचे भयावह दर्शन झाले. या राक्षसामुळे कोणत्या भयानक आणि गुंतागुंतीच्या समस्या निर्माण झाल्या, याचा सुरुवातीला अनेक दिवस अनेकांना अंदाजच आला नाही. तसे पाहिले, तर जगाने याआधी अशा महामारींचा यशस्वी सामना केला आहे. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर ‘स्पॅनिश फ्लू’ची साथ आली होती. तेव्हासुद्धा सर्वत्र हाहाकार उडाला होता. पण स्पॅनिश फ्लूची साथ आणि आता थैमान घालणारा कोरोना यांची तुलना होऊ शकत नाही. कोरोनाने जगाला स्वतःच्या घरात कैदी केले आहे. लोक एकमेकांना स्पर्श करू शकत नाहीत, घराबाहेर पडू शकत नाहीत, नोकरी/व्यवसायासाठी बाहेर जाऊ शकत नाहीत.

ही महामारी चीनमध्ये उगम पावली. यामुळे आज सर्व जग चीनला दोष देत आहे. भारतासारखा गरीब आणि विकसनशील देशाला कोरोनाचा जबरदस्त फटका बसला आहेत, बसत आहे. ही कोरोनाची काळी बाजू झाली. मात्र याच कोरोनामुळे आता ‘आत्मनिर्भरता’ ही तशी जुनी, पण आता नव्याने अर्थपूर्ण ठरत असलेली संकल्पना समोर आली आहे. याचा यथासांग विचार करून जर आपण आपली धोरणे आखली, तर या संकटातून भारत यशस्वीपणे तर बाहेर येईलच, शिवाय एक नवा भारत जगासमोर येऊ शकेल. भारत सरकारला या संकटात दडलेल्या संधीचा अंदाज आल्यामुळेच १२ मे २०२० रोजी केंद्र सरकारने वीस लाख कोटी रुपयांचे खास पॅकेज जाहीर केले. म्हणूनच ‘आत्मनिर्भरता’ ही बहुआयामी संकल्पना व्यापक पातळीवर व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे.

यातील व्यावहारिक आशय आधी समजून घेतला पाहिजे. मंगळवार, ८ सप्टेंबरच्या वृत्तपत्रांनी मथळे दिले होते की क्षेपणास्त्र क्षेत्रात भारत आता स्वयंपूर्ण झाला आहे. याचे कारण भारताने आता ध्वनीच्या वेगापेक्षा सहा पट वेगाने लक्ष्यावर आघार करणाऱ्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्राची चाचणी केली आहे. ओदिशा राज्यातील बालासोर येथील अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंजवर सोमवार, ७ सप्टेंबर रोजी भारताने स्वबळावर विकसित केलेल्या हायपरसॉनिक टेक्नॉलॉजीची यशस्वी चाचणी घेतली.
आत्मनिर्भरतेचा दुसरा आयाम जागतिक शांततेशी निगडित आहे. मात्र शांततेचा मार्ग संरक्षणसिद्धतेतून जातो, हे सत्य या संदर्भात लक्षात ठेवले पाहिजे. ‘शक्तीविना शांतता’ हे केवळ दिवास्वप्न ठरते. भारताने १९६२ साली याच चीनच्या संदर्भात याचा कटू अनुभव घेतला होता. १९५०च्या दशकात ‘चिनी-हिंदी भाई भाई'च्या घोषणांनी हिमालयाची अनेक शिखरे दणाणून गेली होती. याचा पाया होता २४ एप्रिल १९५४ रोजी चीनची राजधानी बीजिंग येथे झालेला ‘पंचशील करार’. याचा दुष्परिणाम म्हणजे एक देश म्हणून आपण सीमांच्या सुरक्षेबद्दल गाफिल राहिलो. आता तशी स्थिती नाही. कारण त्यानंतर आपण हळूहळू पण निश्चितपणे स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरू केली. या संदर्भात गुरुवार, २७ एप्रिल रोजी दिल्लीत पंतप्रधान मोदीजींनी केलेले भाषण महत्त्वाचे ठरते. मोदीजी म्हणाले, "संरक्षणक्षमतेत आत्मनिर्भर झाल्यास भारताचे मैत्रीचे संबंध असलेल्या अनेक देशांचा संरक्षणविषयक पुरवठादार होईल. यासाठी भारताने संरक्षणविषयक अनेक उपकरणांच्या आयातीवर बंदी घातली. याचे दुहेरी फायदे होतील. एक म्हणजे आयातीसाठी लागणारे परकीय चलन वाचेल आणि आयात बंद केल्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला चालना मिळेल. यातून यथावकाश आत्मनिर्भरता साधली जाईल व विकासाला चालना मिळेल."

atmnirbhar _1  
आज आत्मनिर्भरतेची चर्चा जेव्हा होते, तेव्हा त्याला भारत-चीन यांच्यातील सीमावादाचा आयाम असतो. भारत १९४७ साली, तर चीन १९४९ साली स्वतंत्र झाले. आशियातील या दोन जुन्या संस्कृती आधूनिक काळात कशी प्रगती करतात, याबद्दल जागतिक पातळीवर कुतूहल होते. भारताने ‘मिश्र अर्थव्यवस्था’ हे प्रारूप स्वीकारले, तर माओच्या चीनने अर्थव्यवस्था चारही बाजूंनी बंदिस्त केली. चीनने यात आमूलाग्र बदल केला, जेव्हा १९८० साली डेंग चीनचे सर्वेसर्वा झाले. त्यात राजकीय क्षेत्रात काहीही बदल न करता आर्थिक क्षेत्रात मुक्त स्पर्धेचे तत्त्व स्वीकारले. परिणामी एकविसावे शतक सुरू झाले, तेव्हा चीन जगातील दुसरी महासत्ता झाला. आताचे चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपींग यांना तर इ.स. २०४९पर्यंत चीनला जगातील एकमेव महासत्ता करायचा आहे. यासाठी त्यांनी इ.स. २०१३ साली ‘बेल्ट अँड रोड’ हा महाकाय प्रकल्प जाहीर केला.
 
चीनच्या या स्वप्नाला कोरोनाने लगाम घातला. यामुळे चीनचा भेसूर आणि सत्तापिपासू चेहरा जगासमोर आला. अनेक छोट्यामोठ्या देशांनी चिनी मालावर बहिष्कार घातला आहे. भारतानेसुद्धा अनेक चिनी मालावर, इलेक्ट्रॉनिक अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आहे. या दरम्यान चीनची मग्रुरीसुद्धा जगापुढे आली. चीनने आशियातील व आफ्रिकेतील गरीब देशांना प्रचंड आर्थिक मदत करून गुलाम करून ठेवले आहे. अपवाद फक्त भारताचा. चीनने लादलेल्या आर्थिक गुलामगिरीमुळे अनेक गरीब देशं चीनच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत. चीनला वाटत होते की प्रगत युरोपीय देशांवरही तो अशीच दादागिरी करू शकेल. पण चीनच्या आर्थिक मेहेरबानीवर अवलंबून नसलेल्या देशांनी चीनला प्रखर प्रत्युत्तर दिलेले दिसून येते.
या संदर्भात सप्टेंबर २०२०मध्ये बर्लिन येथे घडलेली एक घटना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तेव्हा चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यी बर्लिनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांनी तेथे केलेल्या एका भाषणात झेक प्रजासत्ताकच्या संसदेचे सभापती मिलोस यांना धमकी देणारे भाषण केले. मिलोस यांनी अलीकडेच तैवानच्या संसदेपुढे भाषण केले होते. या भाषणात मिलोस यांनी चीन-तैवान यांच्यातील जुन्या वादात तैवानला पाठिंबा दिला. यामुळे भडकलेल्या चीनने परराष्ट्र मंत्री वँग यी यांच्याद्वारे झेक प्रजासत्ताकाला धमकावणारे भाषण केले.
 
ज्या कार्यक्रमात वँग यी यांनी ते वादग्रस्त भाषण केले, तेथे जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री हैको मास उपस्थित होते. त्यांनी ताबडतोब भाषण करून "आमच्या देशाच्या भूमीवरून अशी धमकीची भाषा करू दिली जाणार नाही" अशी सभ्य पण स्पष्ट जाणीव करून दिली. जसे जर्मनीने केले, तसे अनेक युरोपीय देश आणि अर्थातच अमेरिका करू शकते. याचे एकमेव कारण म्हणजे हे देश ‘आत्मनिर्भर’ आहेत.

वर दिलेले जर्मनीचे उदाहरण नीट समजून घेतले, तर लक्षात येते की ‘आत्मनिर्भरता’ आणि ‘खरे स्वातंत्र्य’ यांच्यात घनिष्ठ नाते आहे. जो खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर आहे, तोच खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र आहे, सार्वभौम आहे हा मुद्दा व्यवस्थित समजुन घेतला पाहिजे. १९४५ साली संपलेल्या दुसऱ्या महायुद्धाने जुन्या पद्धतीचा वसाहतवाद संपवला खरा, पण नव्या वसाहतवादाला (ण्ऐ छेल्ेन्िाल्स्म्हिृ जन्म दिला. जुन्या आणि नव्या वसाहतवादातील महत्त्वाचा फरक म्हणजे नव्या वसाहतवादात गरीब देशाला प्रत्यक्ष जाऊन गुलाम करावे लागत नाही, तर अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन किंवा इंग्लंडची राजधानी लंडन येथे बसून गरीब देशाच्या सार्वभौमत्वावर आक्रमण करता येते. यासाठी गरीब देशाला विविध प्रकारची आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक मदत करून त्या गरीब देशाला अंकित करून घेता येते.
 
दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने ‘मार्शल प्लॅन’ आखून युरोपातील उद्ध्वस्त झालेल्या देशांना भरघोस आर्थिक मदत करून त्यांना अंकित करून घेतले होते. परिणामी १९५०च्या व १९६०च्या दशकात तीव्र झालेल्या शीतयुद्धात पश्चिम युरोपातील देशांना अमेरिकेच्या तालावर निमूटपणे नाचावे लागत होते. आज एकविसाव्या शतकात चीन ही क्लृप्ती वापरत आहे. गेेली काही वर्षे चीनने नेपाळ, श्रीलंका वगैरेसारख्या देशांना भरमसाठ व्याजाने कर्जे दिली आणि या देशांना ‘कर्जाच्या सापळयात’ (डएब्त टरापहृ अडकवले.
 
चीनची योजना अशीच सुरू राहिली असती व हळूहळू अनेक देश चिनी ड्रॅगनच्या मगरमिठीत घुसमटले असते. पण कोरोनाने एक प्रकारे या देशांना वाचवले. कोरोनामुळे १९९०च्या दशकात, त्यातही एकविसाव्या शतकात स्थिरावलेल्या आर्थिक रचनेला सुरुंग लागला. जागतिकीकरणाचे एक वैशिष्टय म्हणजे जगभर भांडवल आणि कामगार यांचा प्रवास सुरू झाला. यातून अमुक देशांत कामगारांचे पगार कमी आहेत म्हणून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तेथे कारखाने हलवले. अशा प्रकारे बनवलेला माल जगभर नेता यावा, म्हणून उत्तम दर्जाची वितरणाची व्यवस्था (श्ुपपल्य् छहान्स्हिृ उभी केली. कोरोनामुुळे या सर्व यंत्रणा कोसळल्या आणि प्रत्येक देशाच्या लक्षात आले की जर वितरण झाले नाही, तर माल असेल, मागणी असेल, पण विक्री करता येत नाही. यातूनच जगभर ‘आत्मनिर्भरता’ हा नवा मंत्र समोर आला.
भारतासारख्या प्राचीन संस्कृतीला ‘आत्मनिर्भरता’ या संकल्पनेत काही नवीन आढळणार नाही. आता भारताजींनी यात जीव फुंकला आहे.