आत्मनिर्भर भारत आणि एमएसएमई

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक16-Sep-2020
|
@भूषण मर्दे

लघुउद्योगांना शक्ती देण्यासाठी सरकारनेदेखील आपल्या उद्योगनीतीत तशा पद्धतीचे कोणते बदल करता येतील, हे पाहिले पाहिजे. प्रशासन हे नेहमी नियंत्रकाच्या भूमिकेत असते, त्याऐवजी उद्योग करणे सुकर होण्यासाठी मदत करणार्‍यांच्या भूमिकेत असायला हवे. कोणते बदल अपेक्षित आहे, हे मांडण्याचे प्रयत्न करतो.

sme_1  H x W: 0
 
दि. १२ मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाचे सूतोवाच केले आणि ‘कोविड-१९’मुळे थांबलेले अर्थचक्र फिरवण्यासाठी ‘पुनश्च हरिओम’ करताना नवे धोरण काय असेल, हे स्पष्ट झाले. एक आर्थिक महासत्ता आणि संरक्षणसिद्ध बलवान राष्ट्र म्हणून भारताची ओळख निर्माण व्हावी, असे सर्व भारतीयांचे स्वप्न आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान हे त्या स्वप्नाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. दिशानिश्चिती झाली आहे. प्रशासन आणि उद्योग क्षेत्र यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये, विचारप्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवणे आणि त्यात जनतेचा सकारात्मक सहभाग असणे यावर या अभियानाचे यशापयश अवलंबून असणार आहे. ‘आत्मनिर्भरता’ म्हणजे स्वदेशीचा पुरस्कार व विदेशी मालाचा बहिष्कार असा टोकाचा विचार नाही. भारताने अर्थ, संरक्षण आणि बौद्धिक संपदा या सर्वच बाबतीत स्वयंसिद्ध होणे ही भूमिका त्यामागे आहे. येत्या काळात या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मोठे धोरणात्मक बदल होणे अपेक्षित आहे.

आर्थिक आघाडीवर भारताला फार मोठी मजल गाठायची आहे. भारताची अर्थव्यवस्था २२० लाख कोटी रुपये (२.९४ ट्रिलियन डॉलर्स) या आकाराची आणि जगात पाचव्या क्रमांकाची आहे. २०२५पर्यंत अर्थव्यवस्थेचा पाच ट्रिलियन डॉलर्स (३७५ लाख कोटी रुपये)पर्यंतचा टप्पा गाठायचा, असे लक्ष्य आपल्यापुढे आहे. यामध्ये लघुउद्योगांची कामगिरी विशेष महत्त्वाची असेल. जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्सचे लक्ष्य गाठेल, तेव्हा लघुउद्योग क्षेत्राची उलाढाल आजच्या तुलनेत तिप्पट (३०० टक्के) होईल, असा अंदाज आहे. आज भारताच्या जीडीपीमध्ये लघुउद्योगांचे योगदान २९.५ टक्के इतके आहे, तर उत्पादन क्षेत्राचे (मॅन्युफॅक्चरिंग) योगदान १६.८ टक्के इतके आहे आणि त्यामध्ये लघुउद्योगांचे ६.१ टक्के आहे. जगातील सुदृढ अर्थव्यवस्थेमध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान ३० ते ३५ टक्के इतके असते. थोडक्यात, पाच ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी उंचावली जाणे आवश्यक आहे.

सद्य:स्थितीत भारताच्या आयात-निर्यातीचे प्रमाण तुटीचे आहे. कच्चे तेल, संरक्षण साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक सामान, गृहोपयोगी वस्तू या गोष्टींच्या आयातीचे प्रमाण मोठे आहे. गेल्या १५ वर्षांत चीनकडून गृहोपयोगी वस्तू, खेळणी, यंत्रसामग्री यांच्या आयातीचे प्रमाण वाढले. भारताच्या एकूण आयातीच्या १५ टक्के माल चीनमधून येऊ लागला. दर्जावर प्रश्नचिन्ह असले, तरी स्वस्त असल्याने ग्राहकांना त्याची भुरळ पडली आणि चिनी मालाने भारतीय बाजारपेठ भरून गेली. अनेक भारतीय उद्योग आपल्याला लागणारा कच्चा माल, सुटे भाग चीनमधून आयात करतात. औषध कंपनी औषध बनवण्यासाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक द्रव्य ए.पी.आय. (Advance Pharmaceutical Ingredient) याची एकूण गरजेच्या ६८ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात चीनमधून आयात केले जाते. परिणामी, भारतीय औषध उद्योग चीनवर अवलंबून आहे. आपली हक्काची बाजारपेठ स्वस्त चिनी मालाने बळकावल्याचा दुष्परिणाम भारतीय उत्पादन क्षेत्रावर, लघुउद्योगांवर झाला, अनेक उद्योग बंद झाले.

असे विविध क्षेत्रात असलेले परावलंबित्व संपवण्यासाठी भारतीय उद्योग क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे, हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने योजनाबद्ध प्रयत्न सुरू केले आहेत. उद्योग चालवण्यात येणार्‍या प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’चे धोरण आले. ‘मेक इन इंडिया’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली गेली. याचा फायदा घेऊन काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात त्यांचे उत्पादन प्रकल्प उभारले. अगदी अल्पावधीत मोबाइल फोनच्या उत्पादनामध्ये भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आला. संरक्षण दलाला लागणाऱ्या शस्त्रास्त्रांच्या व लढाऊ सामग्रीच्या निर्मितीसाठी भारतातील खासगी कंपन्यांनी पुढे यावे, म्हणून सरकारने धोरणात्मक बदल केले, ज्याचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांनी तंत्रज्ञान प्राप्तीसाठी परदेशी कंपन्यांशी करार केले. सरकार सर्व क्षेत्रांमध्ये उद्योगांना चालना मिळावी, असे अनेक निर्णय घेत आहे. या निर्णयांच्या शृंखलेतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान. कोरोनापश्चात जागतिक व्यापारनीतीमध्ये होऊ घातलेला बदल आणि चीनविरुद्ध भारतीय जनमानसात असलेला रोष या पार्श्वभूमीवर या अभियानाचा श्रीगणेशा करण्यास पंतप्रधान मोदींनी योग्य वेळ निवडली, असे म्हणता येईल. या अभियानाबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदींनी महत्त्वाची आणखी एक घोषणा केली - ‘व्होकल फॉर लोकल!’ आपल्या देशात निर्माण झालेली उत्पादने, ब्रँड यांना प्राधान्य द्यावे, असा संदेश त्यांनी जनतेला दिला आणि जनतेने त्याचे स्वागत केले.

‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामुळे लघु उद्योगांना प्रगतीचे नवे मार्ग खुले होणार आहेत. मात्र, या संधीचे सोने करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल. भारतात सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांचे प्रमाण जास्त आहे. यातील बहुतांश उद्योग व्यक्तिनियंत्रित किंवा कुटुंबाच्या मालकीचे असतात. सर्वच निर्णय मालक घेत असल्याने कारभार एकतंत्री होऊन जातो. उत्पादन, आर्थिक बाजू, मार्केर्टिंग अशा अनेक भूमिका उद्योजकाला सांभाळाव्या लागतात. त्याच्या कार्यक्षमतेला मर्यादा येते, उद्योगाची वाढ मंदावते. यात बदल होणे गरजेचे आहे. आपल्या उद्योगाच्या व्यवस्थापनात व्यावसायिकता आणण्याचे प्रयत्न भारतीय उद्योजकांनी केले पाहिजेत. आजच्या स्पर्धेच्या युगात टिकून राहायचे असेल, तर उद्योगाचा आकार निर्णयात्मक असू शकतो. जसा उद्योग मोठा होतो तशी त्याची आर्थिक ताकद वाढत जाते. व्यवसायात येणारी अनपेक्षित आव्हाने पेलण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरते. पण फार थोडे भारतीय लघुउद्योजक उद्योगविस्ताराचा विचार करतात. अल्पसंतुष्ट न राहता उद्योग मोठा करण्याची महत्त्वाकांक्षा असणे आणि त्यासाठी परिश्रम करणे हा वैचारिक बदल झालाच पाहिजे.
 

sme_1  H x W: 0 

भारतीय ग्राहक आज मोठ्या अपेक्षेने भारतीय ब्रँडच्या समर्थनास पुढे येतो आहे. त्या अपेक्षांची पूर्तता करणे हे आता लघुउद्योजकांच्या हाती आहे. त्यांनी बाजारातील गरजेस पूरक असे नवीन उत्पादन डिझाइन करण्याचे काम करणे, असलेल्या उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न करणे हे आपल्या उद्योगधोरणात समाविष्ट केले पाहिजे. औद्योगिक संशोधन आणि नवनिर्मिती (Research & Development) हा उद्योगांचा महत्त्वाचा भाग आहे. युरोपात लिक्टेन्स्टाइन नावाचा इवलासा देश आहे. त्याची लोकसंख्या ४० हजारांपेक्षा कमी आहे. पण या देशातील ‘हिल्टी’ हा बांधकाम क्षेत्रात वापरल्या जाणार्‍या अवजारांचा ब्रँड जगात अग्रगण्य आहे. ‘नोकिया’ या सुप्रसिद्ध फोनचा ब्रँड ५५ लाख लोकसंख्येचा फिनलॅण्ड या देशात निर्माण झाला. आधुनिक तंत्रज्ञान व संशोधनाचा उद्योगातील वापर यामुळे हे लहान देशही चमत्कार घडवू शकले.

लघुउद्योजकांना भारतीय बाजारपेठेवर पुन्हा आपले वर्चस्व स्थापन करायचे असेल, तर मालाची किंमत कमी करणे, माल जागतिक दर्जाचा बनवणे याचा प्रयत्न करावाच लागेल. हे उद्योगवृद्धीसाठी महत्त्वाचे आहे. पण बहुतांश लघुउद्योजक याविषयी उदासीन असतात. आर्थिक अडचणी हे याचे मुख्य कारण आहे. लघुउद्योगांची (सूक्ष्म आणि लघु) वार्षिक उलाढाल फार मोठी नसल्याने त्यांच्या भांडवलामध्ये (working capitalमध्ये) अपेक्षित वाढ होत नाही. त्यामुळे उत्पन्नातील किती भाग नव्या कामात गुंतवावा यावर मर्यादा येते. औद्योगिक संशोधन आणि नवनिर्मिती हा विषय मागे पडतो. आपल्या ‘प्रॉडक्ट रेंज’मध्ये नावीन्य, वैविध्य याचा अभाव असल्याने अनेक लघुउद्योगांची प्रगती थांबते. भारतीय उत्पादन क्षेत्राच्या या त्रुटीचा फायदा परदेशी ब्रँड्स घेतात. आयात वाढते. भारतीय लघुउद्योगांच्या खुंटलेल्या प्रगतीमागचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

उद्योगांना हवे असलेले आधुनिक तंत्रज्ञान कुठून आणायचे, हा प्रश्न लघुउद्योजकांसमोर असतो. युरोप, अमेरिका वा इतर देशांचे आधुनिक तंत्रज्ञान महागडे असल्याने ते सर्वांनाच परवडणारे नसते. त्यामुळे बहुतांश लघुउद्योग त्या वाटेला जात नाहीत आणि त्यांच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात. या क्षेत्रात भारताने जोर लावणे आवश्यक आहे. भारतीय तंत्रज्ञांनी आपले कौशल्य वापरून येथील उद्योगांसाठी नवे तंत्रज्ञान, यंत्रे विकसित केली पाहिजेत. ही काळाची गरज आहे.

लघुउद्योगांनी कोणते बदल करावे, याची चर्चा आपण केली. पण लघुउद्योगांना शक्ती देण्यासाठी सरकारनेदेखील आपल्या उद्योगनीतीत तशा पद्धतीचे कोणते बदल करता येतील, हे पाहिले पाहिजे. प्रशासन हे नेहमी नियंत्रकाच्या भूमिकेत असते, त्याऐवजी उद्योग करणे सुकर होण्यासाठी मदत करणार्‍यांच्या भूमिकेत असायला हवे. कोणते बदल अपेक्षित आहे, हे मांडण्याचे प्रयत्न करतो.

लघुउद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक जमीन, वीज आणि भांडवल सहज उपलब्ध करून देणे, उत्तम पायभूत सुविधा उभारणे आणि कामगार कायद्यात सुयोग्य सुधारणा करणे याला सरकारने प्राधान्य दिले पाहिजे. कारखाने उभारण्यासाठी जमिनी सहज उपलब्ध होत नाहीत. अनेकदा या जमिनी चढ्या भावात घ्याव्या लागल्याने उद्योजकाचा भांडवली खर्च वाढतो. यामुळे नवीन उद्योग उभारणे किंवा उद्योगाचा विस्तार करणे यावर मर्यादा येतात. केंद्र सरकार सध्या ‘लँड बँक’ या संकल्पनेवर काम करते आहे. त्यानुसार देशात विविध ठिकाणी हजारो हेक्टर जमिनी ताब्यात घेऊन उद्योग क्षेत्रांची निर्मिती करण्याची योजना आहे. पण या जमिनी लघु उद्योजकांना विनापरतावा अग्रिम रक्कम न घेता दीर्घ मुदतीच्या कराराने वार्षिक भाडेतत्त्वावर दिल्या किंवा तेथे स्वस्त गाळे उपलब्ध करून दिले, तर लघुउद्योजकांचा पैसा वाचेल. तो पैसा आधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री यात गुंतवता येईल. ‘जगाची फॅक्टरी’ बनण्यासाठी चिनी सरकारने अनेक शासकीय बदल केले, नियम बदलले आणि कंपन्यांना अनेक सुविधा दिल्या. त्यातले बहुतेक इथे करण्यासारखे आहेत. धंदा चालवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी लागणारे भांडवल कमीत कमी व्याजदरात (चार ते सहा टक्के) उपलब्ध होईल याची व्यवस्था सरकारला करता येईल. मालवाहतूक वेगाने होण्यासाठी आपल्या देशातील रस्त्यांचे जाळे आणि त्यांचा दर्जा यावर काम झाले पाहिजे.

लघुउद्योगांना जागतिक बाजारात सक्षमपणे स्पर्धा करण्यासाठी आणखी एका घटकाकडे लक्ष द्यावे लागेल. इथल्या उत्पादनांच्या दर्जाचे मूल्यमापन करणारी जागतिक पातळीची मानके (standards) तयार करणारी व्यवस्था उभी करावी लागतील. प्रत्येक उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि आयआयटी, आयआयएसई यासारख्या अग्रगण्य शिक्षण संस्थांमघील संशोधकांची टीम यावर काम करू शकेल. या मानकांमध्ये कालानुरूप बदल होणे आवश्यक असते. त्या मानकांनुसार उत्पादनांची चाचणी करणार्‍या आणि ते प्रमाणित करणार्‍या प्रयोगशाळा उभारल्या गेल्या पाहिजेत. ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), पुणे ही संस्था भारतीय वाहन क्षेत्रासाठी या विषयात खूप छान काम करते आहे. इतर उद्योग क्षेत्रांसाठी अशी व्यवस्था उभारली गेली, तर लघुउद्योजकांना त्याचा फायदा होईल. भारतीय उत्पादने जागतिक दर्जाची बनण्यास मदत होईल.

‘आत्मनिर्भर भारत’ हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी भारतीय लघुउद्योजक स्वत:स झोकून देण्यास तयार आहे. त्याला अपेक्षा आहे ती सरकारने पाठीशी उभे राहण्याची!

(लेखक महाराष्ट्र लघुउद्योग भारतीचे महामंत्री आहेत.)

[email protected]