जीडीपी म्हंजे काय रे भौ?

मागील वर्षी जेव्हा मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था २०२४पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर्स होण्याचे स्वप्न बोलून दाखवले, तेव्हा अनेकांना हा प्रश्न पडलेला असणार की ५ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजे किती? आपण आकडे लाखात, कोटीत मोजतो, तर ५ ट्रिलियन म्हणजे ५वर बारा शून्य किंवा ५,००,००० कोटी डॉलर्स - म्हणजे जवळपास ३,७५,००,००० कोटी रुपये! आता आपली अर्थव्यवस्था जवळपास २ कोटी करोड रुपये इतकी आहे. आपल्याला स्मरत असेल की १२ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा करताना मा. मोदी म्हणाले होते, "कोविडशी लढण्यासाठी जीडीपीच्या १० टक्के - म्हणजे २० लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकार करीत आहे." तर भारताचे जीडीपी २ कोटी करोड असल्याने त्याचे १० टक्के हे २० लाख कोटी होतात. गणित तर बरोबर आहे.

 

अर्थात २०२४ सालापर्यंत, म्हणजे आणखी चार वर्षांनी आपली अर्थव्यवस्था किंवा आपले जीडीपी ५ ट्रिलियन डॉलर्स एवढी करण्याची घोषणा मा. पंतप्रधानांनी केली, तेव्हा कोरोनाच्या महामारीच्या संकटाची कल्पना कुणीच केली नसेल. कोरोनामुळे आपल्याच काय, जगातील सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर कमी-अधिक प्रमाणात विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २०२४ जरी नाही, तरी २०२६पर्यंत तरी आपली अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सची व्हावी, अशी अपेक्षा आहे.

 

अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करायचा महत्त्वाचा निकष आहे जीडीपी किंवा Gross Domestic Product, म्हणजे मराठीत 'स्थूल एतद्देशीय उत्पादन'. दुसरा निकष आहे जीडीपीचा वार्षिक वृद्धीचा दर. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून १९८०च्या दशकापर्यंत हा दर नेहमी १% ते ३% राहिला आहे, म्हणून जागतिक अर्थशास्त्रज्ञांनी अत्यंत कुजकटपणे ३%पर्यंतच्या वाढीचे 'भारतीय वृद्धीचा दर' असे नामकरण केले होते. अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात ही संज्ञा बघायला मिळेल. अर्थात त्यांचे काही चूक होते असे नाही. प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होण्याची क्षमता असणारा विद्यार्थी दर परीक्षेत काठावर पास होत होता. १९९०नंतर मात्र खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर, जीडीपीच्या वृद्धिदरात जगात पहिल्या पाचात भारताचा नंबर येऊ लागला.

जीडीपी दोन प्रकारे मोजतात - एक म्हणजे नॉमिनल जीडीपी आणि दुसरा म्हणजे क्रयशक्तीची समता किंवा Purchasing Power Parity (PPP). २०१९च्या आकडेवारीनुसार नॉमिनल जीडीपीमध्ये भारताचे जागतिक क्रमवारीत ५वे स्थान आहे.

 

 

 

१९८०मध्ये भारताचा जीडीपी होता १९० बिलियन डॉलर्स - म्हणजे चीनच्या २/३. २०१९च्या आकडेवारीनुसार तो आहे १/५. तेव्हा भारताचा जागतिक क्रमवारीत १३वा क्रमांक होता. मात्र १९९०नंतर भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार / स्वीकार केल्यापासून भारताचा जीडीपीचा वृद्धिदर इतर प्रगत राष्ट्रांच्या तुलनेने बराच अधिक राखल्याने आपणही १३व्या क्रमांकावरून ५व्या क्रमांकावर झेप घेतली. फ्रान्स आणि इंग्लंड या बलाढ्य राष्ट्रांना आपण मागे टाकले.

 

१९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा आपली कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था होती. मात्र पंचवार्षिक योजनांत - विशेषतः दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत उद्योग क्षेत्राला प्राधान्य दिल्याने जीडीपीत वाढ दिसू लागली. तसेच १९९० साली सेवा क्षेत्राचा प्रभाव वाढू लागला. आजमितीस आपल्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्राचा ६०% वाटा असून उद्योग क्षेत्राचा वाटा आहे २३%, तर कृषी क्षेत्राचा वाटा कमी होऊन १७%वर आला आहे. भारताची बलस्थाने आहेत युवाशक्ती, मध्यमवर्गाची वाढती संख्या आणि बचतीचा २०%हून अधिक असलेला दर (म्हणजे प्रत्येक जण उत्पन्नाच्या सरासरी २०% बचत करतो.)

 

 

वर्षभरात तुम्ही-आम्ही, सरकार जो काही खर्च करतो, त्या साऱ्यांची गोळाबेरीज म्हणजे जीडीपी. अर्थात यांत आपण सारे जी गुंतवणूक करतो, तीही धरली जाते, तसेच निर्यात वजा आयात ही रक्कमही मिळवली जाते. राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (National Statistical Office) हा सगळा हिशोब करून दर तिमाही जीडीपीची आकडेवारी प्रसिद्ध करते.

जीडीपीची आकडेवारी काढताना कृषी, उत्पादन आणि सेवा या प्रमुख क्षेत्रांचा विचार तर केला जातोच, त्याचबरोबर खाण उद्योग, वीज उद्योग, बांधकाम, संरक्षण या क्षेत्रांतील आकडेवारीही धरली जाते. मात्र यात असंघटित क्षेत्राची कामगिरी लक्षात घेतली जात नाही, तीसुद्धा घ्यायला हवी असे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

 

 

चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीचा जीडीपीचा वृद्द्धिदर (-) २३.९०% जाहीर होताच विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. आपण हे लक्षांत घेतले पाहिजे की कोविडशी सामना करण्यासाठी या तिमाहीत अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व उद्योग बंद होते, त्यामुळे हे आकडे धक्कादायक नसून अपेक्षितच होते. चीन वगळता सर्व इतर देशांचा जीडीपीचा तिमाहीचा वृद्द्धिदर Negative म्हणजे उणे आला आहे. अमेरिकेचा -९.१%, जपान -९.९%, कॅनडा -१३%, इटली -१८%, फ्रान्स -१९%, तर इंग्लंडचा वृद्द्धिदर २१.७%नी आक्रसला.

 

* ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी पुढील ४-५ वर्षे सातत्याने ८% जीडीपीच्या वृद्धिदर गाठला पाहिजे.

* कामगार कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करायला हवेत.

* उद्योग/व्यवसाय करण्यासाठी अनुकूल वातावरण हवे.

* Ease of doing businessच्या जागतिक क्रमवारीत आपला ६५वा क्रमांक आहे, तो पुढील २-३ वर्षांत २५वर आणायला हवा.

* अतिमागास ११५ जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष देऊन तेथील जनतेस दारिद्र्यरेषेच्या वर आणले पाहिजे.

* झपाट्याने शहरीकरण व्हायला हवे. एकूण जमिनीच्या ३% जमिनीवर शहरे वसली आहेत, पण जागतिक जीडीपीच्या ८२% जीडीपी हा या शहरांमधून येतो.

* आपली उत्पादने जागतिक बाजारपेठ कशी काबीज करतील, ते आपण बघितले पाहिजे. जागतिक निर्यातीत भारताचा सहभाग (share) केवळ २% आहे, तो किमान दुप्पट व्हायला हवा. 'Think Local, Be Global' हा मा. पंतप्रधानांनी दिलेला मंत्र अंमलात आणायला हवा.

* शेतीविषयक मूलभूत सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्राचा जीडीपीच्या वाटा आहे फक्त १७%, मात्र ५८% जनता कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण केल्याशिवाय कृषी क्षेत्रावरील परावलंबित्व कमी होणार नाही. अमेरिकेत केवळ ८% लोक कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.

एकंदरीत काय, तर कृषीविषयक आणि कामगार कायदेविषयक मूलभूत बदल, तसेच मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण केले, तरच भारताची ५ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकेल, अन्यथा हे एक दिवास्वप्नच ठरेल. वेळ थोडा आहे, बदल झपाट्याने करणे गरजेचे आहे, अडचणी अनेक आहेत, पण त्यातून मार्ग काढणे जरुरीचे आहे.

(लेखक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणचे वित्त सल्लागार, तसेच इर्डा (IRDA) अर्थात विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण या भारतातील विमा क्षेत्रावर कायद्याचे नियंत्रण ठेवणाऱ्या मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)