क्रांतिकारक कृषीधोरण जनजागृती आवश्यक

विवेक मराठी    26-Sep-2020
Total Views |

@श्रीकांत कुवळेकर

 'एक राष्ट्र एक कृषीबाजार' ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊन शेतकरी देशाच्या कुठल्याही व्यापाऱ्याला, कुठेही, कधीही आणि आपल्याला हव्या त्या किमतीला आपला माल विकू शकेल. या कायद्यांमुळे आंतरराज्य व्यापार सुलभ आणि स्वस्त होऊन, दलालांची मोठी साखळी संपणार नसली तरी खूप छोटी होऊन एक कार्यक्षम बाजारपेठ निर्माण होऊन ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही त्याचा फायदा होईल.

.
krushi_1  H x W


स्वातंत्र्योत्तर काळातील सर्वात मोठ्या धोरण सुधारणा म्हणता येतील अशा कृषी क्षेत्रामधील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या आणि पथदर्शक सुधारणांना मागील आठवड्यात अखेर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यामुळे त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाल्यातच जमा आहे. कडधान्ये, तेलबिया यांसारखी महत्त्वाची कृषी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या कक्षेतून वगळण्यासाठी कायदा दुरुस्ती, 'शेतकरी उत्पादन आणि व्यापार विधेयक' आणि 'शेतकरी सबलीकरण आणि करार शेतीमार्फत हमीभाव आश्वासन' अशा तीन सुधारणांचे जूनमधील वटहुकूम संसदेत मंजूर झाले आहेत. या सुधारणा काय आहेत आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याचा होणारा फायदा याविषयीचा लेख यापूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे.

अगदी थोडक्यात सांगायचे, तर या कायदे अस्तित्वात येण्यामुळे 'एक राष्ट्र एक कृषीबाजार' ही संकल्पना प्रत्यक्षात येऊन शेतकरी देशाच्या कुठल्याही व्यापाऱ्याला, कुठेही, कधीही आणि आपल्याला हव्या त्या किमतीला आपला माल विकू शकेल. आजच्या भाषेत सांगायचे तर आपला माल विकण्यासाठी आता शेतकऱ्याला बाजार समितीमध्ये आपला माल नेण्याची आवश्यकता नसून घरबसल्या - म्हणजे 'वर्क फ्रॉम होम' पद्धतीने तो विकू शकेल. या कायद्यांमुळे आंतरराज्य व्यापार सुलभ आणि स्वस्त होऊन, दलालांची मोठी साखळी संपणार नसली तरी खूप छोटी होऊन एक कार्यक्षम बाजारपेठ निर्माण होऊन ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही त्याचा फायदा होईल.

परंतु या सुधारणांना मंजुरी मिळताच उत्तर भारतात उफाळून आलेली शेतकरी आंदोलने आणि शिरोमणी अकाली दल या केंद्र सरकारच्या घटक पक्षाच्या कॅबिनेटमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने दिलेला राजीनामा यामुळे या सुधारणांचे कृषी क्षेत्रावरील होणारे परिणाम चर्चिण्यापेक्षा त्याचे राजकीय फायदे घेण्याची अहमहमिका लागण्याची चिन्हे आहेत. लगेचच येऊ घातलेली बिहारमधील निवडणूक, त्यानंतर पुढील वर्षातील पंजाबमधील निवडणुका यासाठी तयारी करण्यासाठी आणि आपले संपत चाललेले राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी काही पक्षांचा चाललेला आटापिटा ही या विरोधाची प्रमुख कारणे असावीत.

या संदर्भातील माध्यमांवरील चर्चा आणि बातम्या पाहता जाणवलेली गोष्ट म्हणजे या तिन्ही कायद्यांविषयी असलेले प्रचंड गैरसमज. हे गैरसमज केवळ अशिक्षित शेतकरीवर्गामध्येच नाही, तर प्रसिद्ध राजकीय नेते, काही माध्यम प्रतिनिधी यांच्यामध्येदेखील आहेत. काही माध्यमांमध्ये तर केंद्र सरकारने बाजार समिती कायदा रद्द केल्याच्या निषेधार्थ काही पक्षांचे आंदोलन शा हेडलाइन्स चालवल्या.


krushi_1  H x W

मुळात बाजार समिती कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे तो केंद्र रद्द करायचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसरे म्हणजे या कृषी सुधारणांमध्ये बाजार समिती कायद्याला स्पर्शदेखील केलेला नाही, उलट बाजार समिती कायद्याला 'एक राष्ट्र - एक कृषी बाजारपेठ' संकल्पनेवर आधारित पर्यायी राष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून शेतमाल व्यापार सर्व जोखडांमधून मुक्त केला आहे. हे अज्ञान एवढ्यावरच थांबत नाही, तर सरकार आता हमीभाव खरेदी योजना रद्द करणार आणि त्यामुळे खाजगी कंपन्या शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण करणार अशा प्रकारचे गैरसमज पसरलेले दिसत आहेत.. नव्हे, ते पद्धतशीरपणे पसरवले गेले आहेत. कारण या सुधारणांचे राजकीय फायदे सत्ताधारी पक्षाला मिळणार अशी खात्री पटल्यामुळे या सुधारणाच कशा शेतकऱ्यांच्या मुळावर येणार आहेत, हे पसरवले जाण्यात मोठे दलाल, त्यांच्या दावणीला बांधलेले राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या आधिपत्याखालील काही माध्यमे यांचे संगनमत असावे, असे दिसत आहे.

शेतकऱ्यांची आंदोलने केवळ पंजाब आणि हरिणामध्येच का पेटवली गेली? याचे उत्तर सरकारच्या हमीभाव खरेदीचा इतिहास पाहिल्यावर लक्षात येते. हमीभावाअंतर्गत सरकारच्या एकूण ७००-८०० लाख टन तांदूळ आणि गहू खरेदीपैकी उत्तर भारतातील या केवळ या दोन राज्यांमधून ७०% खरेदी होते. याव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि बिहारमधूनदेखील बऱ्यापैकी खरेदी होते. यामधून सुमारे ८०,०००-१००,००० कोटी रुपये तेथील शेतकऱ्यांना दर वर्षी मिळत असतात. तसेच बिहारमध्ये लगेचच निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे या प्रदेशांमधील शेतकऱ्यांना भडकावून त्यांच्या मनात आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी सर्वच विरोधी पक्षांनी कंबर कसली असल्यास नवल वाटू नये.

थोडक्यात सांगायचे, तर शेतमाल बाजार मुक्त झाल्यामुळे ज्या सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची आणि मोठ्या सावकारी दलालांची अनेक दशकांची दुकानदारी संपुष्टात येणार आहे, तर काहींचा अस्तित्वाचा प्रश्नच निर्माण झाला आहे. या घटकांनीच कुठेतरी शेतकऱ्यांच्या मनात बाजार समिती कायदा रद्द झाल्याची आणि हमीभाव खरेदी बंद होण्याची भीती निर्माण केली आहे, असेही जाणकार सांगत आहेत. कुणी म्हणेल आजचा शेतकरी मदर इंडिया आणि समकालीन चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे अडाणी राहिलेला नाही. परंतु त्याने लक्षात घ्यावे की आजचा व्यापारी-दलालदेखील त्याच चित्रपटात दाखवलेल्या कन्हैयालालपेक्षा कैक पटीने 'सुधारला' असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण तेव्हा होते तेवढेच आजही आहे आणि नवीन सुधारणा योग्य प्रकारे राबवल्यास शेतकरी 'राजा' झाला नाही, तरी निदान हे शोषण तरी नक्कीच कमी होऊन त्याचा 'बळी' जाणे थांबेल.

हे कायदे काही एका रात्रीत तयार झाले नाहीत. जूनमध्येच अध्यादेश काढले होते, तेव्हा या कायद्यांच्या विरोधकांना याची कल्पना होती. मग मागील तीन महिन्यांत ही आंदोलने का झाली नाहीत? का या कायद्यांचे आपल्या भविष्यावर होणारे परिणाम समजण्यातच तीन महिने गेले असे समजावे? याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, जर प्रचलित व्यवस्था आणि बाजार समिती कायदाच चांगला आहे, तर या कायद्याच्या निर्मितीनंतरच्या ५७ वर्षांत शेतकऱ्यांची परिस्थिती सतत बिघडतच का गेली? म्हणजेच नवीन कायदे अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्यांची गळा घोटून हत्या करण्यामागे शेतकऱ्यांना आहे त्याच स्थितीत ठेवणे हा एकच हेतू आहे, असेच सिद्ध होत आहे.

राज्यसभेत हे कायदे मंजूर होताच दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनीच आश्वासन दिले की हमीभाव खरेदी स्वतंत्रपणे चालूच राहील. यासाठी सरकारने रब्बी हंगामासाठी असलेल्या पिकांच्या हमी भावात लगोलग परत एकदा घसघशीत वाढ करून शेतकऱ्यांमध्ये पसरवले गैरसमज दूर करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.


krushi_1  H x W

परंतु एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही, तर या सुधारणांना यशस्वी करायचे तर सरकारला आता जोरदार जनजागृती मोहीम हाती घ्यावी लागेल. तसेच राज्यांच्या अखत्यारीतील बाजार समिती कायद्याचा पर्याय आहे तसाच राहून नवीन कायद्याद्वारे केवळ समांतर, स्पर्धात्मक आणि तीदेखील राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारपेठ तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे, हेदेखील शेतकऱ्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे. यात सरकारी आणि बिगरसरकारी संस्था मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करून घ्याव्या लागतील, तर दुसरीकडे झपाट्याने बदलत चाललेल्या कमोडिटी बाजाराची दोरी हाती असलेली संस्था - म्हणजे सेबीदेखील कृषी सुधारणांना यशस्वी करण्यामध्ये मोलाचे योगदान करू शकेल.

याला आधुनिक काळातील बाजारपेठ म्हणता येतील अशा वायदे बाजार आणि -ट्रेडिंग व्यासपीठ यांच्याशी शेतकऱ्यांना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत जोडून देण्यासाठी यापूर्वीच अनेक योजना आणल्या आहेत आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल असे वाटत आहे. परंतु यापुढे जाऊन नवनवीन ट्रेडिंग साधने - म्हणजे तूर आणि उडीद यांच्या वायदे व्यवहारांना गेले - वर्षे प्रलंबित असलेली परवानगी देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच फॉरवर्ड प्रकारचे सौदे करून शेतकऱ्यांना जोखीम व्यवस्थापन अधिक सुलभ होण्यासाठी 'ऑप्शन ऑन गूड्स'अंतर्गत या कडधान्यांचा आणि इतरही कृषी मालाचा समावेश कसा करता येईल, हे पाहावे. या मॉडर्न मार्केट्समध्ये व्यवहारांची व्याप्ती वाढण्यासाठी गोदाम सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या ट्रेडिंगवर असलेली बंदी काढून इतरही संस्थांना आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यात सहभाग कसा वाढवता येईल, याबाबत योजना आणाव्या लागतील.

शेवटी आपले हित कशात आहे, हे स्वतः ठरवण्याची शेतकऱ्यांवरदेखील जबाबदारी आहे. नेते मंडळींनी आजवर आपले कल्याण केले आहे की नुकसान, हे समजण्याएवढा आजचा शेतकरी नक्कीच सुजाण आहे.

9869037473