नेहरूंची चूक मोदींनी सुधारली

विवेक मराठी    26-Sep-2020
Total Views |

***डॉ. दिनेश थिटे**

इतिहासात अडकलेल्या काँग्रेसजनांनी आरडाओरड करण्याने काही होणार नाही. काळ बदलला आहे.  मोदीजींनी पुढाकार घेतला आणि धडाक्यात शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे कायदे केले. जून महिन्यात अध्यादेश जारी करून कायद्यात बदल केलाच होता. आता संसदेने संबंधित विधेयके मंजूर केल्यामुळे हे बदल कायमस्वरूपी झाले आहेत. एकदा शेतकऱ्याला मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळाले की शेती नफ्यात येईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या भांडवल उभारणीतून संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल व देश दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडेल, असा शरद जोशी यांना विश्वास होता. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देऊन मोदीजींनी त्या दिशेने फार महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.


krushi_1  H x W 

देशातील शेतकऱ्यांची सरकारी व्यवस्थेकडून कशी पद्धतशीर लूट होते आणि त्यामुळे शेतकरी कसा कायमचा आर्थिक संकटात सापडतो, याचा सिद्धान्त महान शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी मांडला. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी मुक्त बाजारपेठेची मागणी केली. जीवनावश्यक वस्तू कायदा हा जाणीवपूर्वक शेतीमालाच्या किमती पाडण्याचे हत्यार आहे, असे त्यांनी मानले. त्यांच्या सर्व मागण्या आता मान्य झाल्या आहेत. संसदेने मंगळवार, दि. २२ सप्टेंबर २०२० रोजी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात मोठ्या सुधारणा करून शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवतीचा फास सोडवला. संसदेने २० सप्टेंबर रोजी शेतीविषयक दोन महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांना देशात कोठेही हवा तेथे व हवा त्याला शेतीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीतून मुक्त केले. शरद जोशी यांनी ज्यासाठी लढा दिला, त्याचे सार्थक झाले.

स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाचे औद्योगिकीकरण करण्यासाठी भांडवल उभारणीच्या हेतूने आखलेल्या धोरणात शेती क्षेत्राचे गंभीर नुकसान झाले. अनेक सरकारी बंधने लादून शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव कृत्रिमरित्या पाडण्यात आले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले. याविषयी शरद जोशी यांनी आपल्या संशोधनाच्या आधारे अर्थशास्त्रीय मांडणी केली आहे. नेहरूंच्या काळातील शेतीविषयक चुका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता सुधारल्या आहेत. मोदीजींनी शेतकऱ्याला मुक्त केले आणि नेहरूवादाने शेतकऱ्याच्या पायात अडवलेल्या बेड्या तोडल्या.

शरद जोशी उच्चशिक्षित होते. ते १९५८ साली भारतीय पोस्टल सेवेमध्ये वरिष्ठ अधिकारी म्हणून रुजू झाले. तेथे त्यांनी १९६८पर्यंत काम केले. देशातील पिनकोड पद्धती विकसित करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा होता. त्यानंतर १९६८ ते १९७७ या काळात त्यांनी स्वित्झर्लंडमध्ये आंतरराष्ट्रीय संस्थेत काम केले. मोठ्या पगाराची आंतरराष्ट्रीय नोकरी सोडून शेती करण्यासाठी हौसेने पुणे जिल्ह्यात चाकण तालुक्यात आले. त्यांनी त्यांच्या शेतातील काकडीचे पीक बाजार समितीत विकायला पाठवले. एकदा त्यांना उलटी पट्टी आली - म्हणजे त्यांचा माल विकल्याबद्दल त्यांनाच पैसे द्यावे लागले. वाहतूक आणि बाजार समितीच्या खर्चामुळे बहुतेक शेतकऱ्यांना असा अनुभव येत असे. महाविद्यालयात शिकताना बँकिंग विषयातील सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या शरद जोशींनी शेतीच्या अर्थकारणाचा पद्धतशीर अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना ध्यानात आले की, शेती तोट्यात आहे याचे कारण कायद्यांचा व नियमांचा गुंता करून पद्धतशीरपणे शेतकऱ्याला माल विकण्याचे स्वातंत्र्य नाकारण्यात आले आहे आणि शेतीमालाच्या किमती सरकारनेच पाडल्या आहेत. त्यांनी १९७९ साली शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. त्यानंतर शेतमालाला रास्त भाव या मुद्द्यावर अनेक ऐतिहासिक आंदोलने केली. या आंदोलनांइतकेच शरद जोशी यांनी मांडलेले शेतीचे अर्थशास्त्र महत्त्वाचे आहे. त्यांची सुरुवातीला हेटाळणी करणाऱ्यांनाही अखेरीस शरद जोशी यांचे सिद्धान्त मान्य करावे लागले.

शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देताना शरद जोशी यांनी विपुल लेखन केले आणि त्यांनी शेतीविषयक आर्थिक वास्तव मांडले. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या विचारांचे नव्हते. त्यांनी स्थापन केलेल्या स्वतंत्र भारत पार्टीच्या नावाप्रमाणेच ते स्वतंत्रच होते. पण भाजपाने त्यांच्या वैचारिक योगदानाची कदर केली. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार असताना, सप्टेंबर २००० ते जुलै २००१ या काळात भारत सरकारच्या कृषिविषयक टास्क फोर्सचे अध्यक्ष म्हणून शरद जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना कॅबिनेट मंत्री दर्जा देण्यात आला होता. त्यांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या संदर्भात देशाची अर्थनीती - विशेषत: कृषिनीती कशी असावी याची शिफारस करणारा अहवाल तयार केला. पुढे भाजपाच्या पाठिंब्याने ते २००४ ते २०१० या काळात ते राज्यसभेचे खासदार होते.


krushi_1  H x W 
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना आधुनिक औद्योगिक देश उभारायचा होता. पण त्यासाठी भांडवल उभारणी करण्यासाठी शेतीचा बळी देण्यात आला. शेतीमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आल्या. देशात अन्नधान्याचा तुटवडा होऊ नये यासाठी सिंचन, बियाणे, खते या ‘इनपुट्स’चा पुरवठा स्वस्तात केला व उत्पादन वाढवले, पण शेतीमालाच्या विक्रीच्या किमती पद्धतीशीर कमी राखल्या. त्यासाठी आर्थिक व्यवस्थेची गुंतागुंत निर्माण केली गेली. शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल केवळ बाजार समितीतच विकला पाहिजे, अशी सक्ती करून त्यांना स्वातंत्र्य नाकारले. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा हत्यारासारखा वापर केला गेला. परिणामी पिकांचे उत्पादन विक्रमी वाढले, पण शेतकरी मात्र आर्थिक संकटात आणि अनेकदा कर्जबाजारी अशी स्थिती झाली. अशा परिस्थितीत शेतीमालाला किफायतशीर भाव आणि बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य या दोन मुद्द्यांच्या आधारेच शेतकऱ्याला नफ्यातील शेती करता येईल. एकदा शेतकऱ्याला किफायतशीर भाव मिळाला की ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल व अंतिमतः देशाच्या आर्थिक विकासाला गती येईल, अशी सर्वसाधारण मांडणी शरद जोशी यांनी केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीसारख्या व्यवस्था म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या व्यवस्था असून त्यातून किफायतशीर भाव कधीही मिळणार नाही, असे मत त्यांनी मांडले होते. शेतकऱ्यांना खूप सवलती व सबसिडी मिळते असा सार्वत्रिक समज आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या मालाला सरकारी हस्तक्षेप नसलेल्या खुल्या बाजारात जी किंमत मिळाली असती, त्यापेक्षा खूप कमी किंमत मिळत असल्याने उणे सबसिडीच मिळते, हे त्यांनी सिद्ध केले. स्वातंत्र्य का नासले, बळीचे राज्य येणार आहे, व्हिजनरीज ऑफ अ न्यू भारत अशा पुस्तकात त्यांचे विचार समजतात. शरद जोशी डॉट इन या वेबसाइटवर ही पुस्तके उपलब्ध आहेत.


krushi_1  H x W
 
नेहरूंच्या काळात सुरू झालेली शेतकऱ्याला नाडणारी धोरणे ही पुढे इंदिरा गांधींच्या काळातही चालू राहिली. आज काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देण्यास हिरिरीने विरोध करत आहे, त्यात काही आश्चर्य नाही. तो पक्ष आपल्या नेत्यांची परंपराच चालवत आहे. खरे तर नव्या कायद्यांमध्ये बाजार समित्यांची व्यवस्था संपुष्टात आणलेली नाही. शेतकऱ्यांना समितीच्या बाहेर हवे तेथे शेतीमालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. काँग्रेसजनांना त्यांच्या नेत्यांनी तयार केलेली बाजार समित्यांची व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी इतकी उपयुक्त वाटत असेल, तर त्यांनी नव्या बदलांना विरोध करायचे कारणच नाही. बाजार समित्या इतक्या चांगल्या असतील, तर शेतकरी आपोआप बाजार समितीतच माल विकेल. पण काँग्रेसजन अस्वस्थ आहेत, त्यांनी निर्माण केलेल्या व्यवस्था किती अन्यायकारक होत्या, याची ही कबुली आहे.

अर्थात इतिहासात अडकलेल्या काँग्रेसजनांनी आरडाओरड करण्याने काही होणार नाही. काळ बदलला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा वास्तवाचे भान असलेला आणि नव्या पद्धतीने विचार करणारा नेता देशाचा प्रमुख आहे. मोदीजींनी पुढाकार घेतला आणि धडाक्यात शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देणारे कायदे केले. जून महिन्यात अध्यादेश जारी करून कायद्यात बदल केलाच होता. आता संसदेने संबंधित विधेयके मंजूर केल्यामुळे हे बदल कायमस्वरूपी झाले आहेत. एकदा शेतकऱ्याला मालाच्या विक्रीचे स्वातंत्र्य मिळाले की शेती नफ्यात येईल आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या भांडवल उभारणीतून संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल व देश दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडेल, असा शरद जोशी यांना विश्वास होता. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य देऊन मोदीजींनी त्या दिशेने फार महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.