चिनी संकटातील संधी

 @दिवाकर देशपांडे

उत्तर सरहद्दीवर चीनने गेल्या मे महिन्यापासून ठाण मांडल्यामुळे भारतापुढे एक नवे आव्हान उभे राहिले आहे. या आव्हानामुळे सरकार व जनता फारशी गडबडून गेलेली नाही, ही समाधानाची बाब आहे. चिनी सैनिकांनी प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील निर्मनुष्य भाग व्यापून तो सोडण्यास नकार दिल्यानंतर परिस्थिती गंभीर आहे, हे लष्कराच्या व सरकारच्या लक्षात आले होते, पण चिनी सैन्याने गलवान खोऱ्यात २० भारतीय जवानांची हत्या केल्यानंतर देशातील जनता खडबडून जागी झाली व परिस्थितीचे गांभीर्य देशाला कळले. चीनने ही घुसखोरी निश्चित काही उद्देशाने केली आहे व हे आक्रमण मागे घेण्याचा चीनचा विचार नाही, हे कळायला फार वेळ लागला नाही. त्यामुळे सरकारने व लष्कराने एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन या संकटाला धैर्याने तोंड देण्याचे ठरविले व आता परिस्थिती बऱ्यापैकी नियंत्रणात आलेली आहे. असे असले, तरी युद्धाचे ढग दूर झालेले नाहीत. अगदी युद्ध झाले नाही, तरी नियंत्रण रेषेवर चिनी सैनिक दीर्घकाळ ठाण मांडून बसणार आहेत व त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर - ती मंदीत सापडली असताना - मोठा ताण पडणार आहे. हे संकट किती काळ राहणार आहे, हे सांगता येणार नाही. पण या संकटात काही संधी शोधता येते का? हे पाहणे गरजेचे आहे.

या चिनी संकटाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, भारताला यापुढच्या काळात सतत स्ट्रॅटेजिक विचार करावा लागणार आहे. सीमेवर दोन धगधगते शत्रू असताना बेफिकीर राहता येणार नाही. शत्रूच्या लष्करी हालचाली टिपणे आणि लगेच त्यावर तोडगा काढणे हे काम रोजच्या रोज करण्याची सवय लावून घ्यावी लागणार आहे. शत्रूकडे विमाने किती, युद्धनौका किती, त्याने कोणते नवे लष्करी तंत्रज्ञान हस्तगत केले आहे, त्याचे बळ कालच्या तुलनेत आज किती वाढले आहे व आपण त्याची कशी भरपाई करणार आहोत, याचा विचार सतत होणे गरजेचे आहे. आपण देशातील गरिबी, अज्ञान, महागाई, लोकांच्या दैनंदिन समस्या यांचा विचार करतो, तो करायलाच पाहिजे; पण देशाच्या दोन जागृत शत्रूंकडून संरक्षण कसे करायचे, याचाही विचार आपल्या जीवनाचा भाग बनणे आवश्यक आहे. चीनकडून घुसखोरी झाल्यानंतर लोकांमधून प्रश्न विचारले जाणे अपेक्षित होते, पण ते विचारले गेले नाहीत. विरोधी पक्षांना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन सरकारशी या प्रश्नावर चर्चा करता आली नाही, हे खूप गंभीर आहे.

आता चीन सीमेवर कायम बसला आहे. त्यामुळे जवळपास लाखापेक्षा अधिक भारतीय सैनिक सीमेवर चिनी सैनिकांच्या अगदी समोर कायमचे ठाण मांडून बसणार आहेत. एकमेकावर बंदुका रोखल्याच्या अवस्थेत हे बसणे असल्यामुळे परिस्थिती कधीही चिघळू शकते. त्यामुळे एक कायमचा खर्च देशावर पडला आहे. एरव्ही संरक्षण तरतुदीत वाढ करायची म्हटले, तर अर्थमंत्री हात आखडता घेत होते, एखादी संरक्षण सामग्री विकत घ्यायची म्हटले तर नोकरशहा आडवे येत होते, मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणपूल बांधले जात होते, पण जवानांना लष्करी सामग्री सहज नेता-आणता यावी यासाठी सीमाक्षेत्रात रस्ते बांधण्याची टाळाटाळ केली जात होती. पण आता सीमेवर एक लाख सैनिक बसणार आहेत, त्यांच्यासाठी शस्त्रे, दारूगोळा, वाहने, खाणेपाणे, राहणे, कपडे याची कायमची तरतूद अर्थसंकल्पाबाहेर जाऊन करावी लागणार आहे. चीन हा भारताचा क्रमांक एकचा शत्रू आहे, हे विधान जॉर्ज फर्नांडिस यांनी संरक्षण मंत्री असताना केले होते, त्याला आता २० वर्षे झाली, पण या एक क्रमांकाच्या शत्रूला तोंड देण्यासाठी गेल्या २० वर्षांत आपण काय केले... काहीही नाही. आता शत्रू समोर असताना नवी लढाऊ विमाने, कार्बाइन्स, ड्रोन वगैरे युद्धसाहित्य गोळा करण्यात येत आहे. हे साहित्य कधी सैन्याला मिळणार आणि ते कधी लढणार...

पण अजूनही उशीर झालेला नाही. आता या सैन्याला कायम हिमालयातच तैनात करणे आवश्यक आहे. अगदी चीनने तात्पुरती शांतता केली, तरी हे सर्व सैन्य हिमालयातच शस्त्रसज्ज ठेवणे आवश्यक आहे. त्यांच्या शांतताकाळातल्या छावण्या आता हिमालयातच हलविल्या पाहिजेत. त्यांची चिनी सैनिकांशी दररोज गाठ पडली पाहिजे व त्याच भागात त्यांचा युद्धसराव झाला पाहिजे. भारतीय सैन्य असे सतत सीमेवर राहिले, तरच चीनवर धाक राहील. सैन्य सतत सीमेवर असले, तर तिबेटमधील परिस्थिती अस्थिर करून चीनला धाकात ठेवणे शक्य होईल. भारतीय सैन्याला सीमेवर आणून ठेवणारी परिस्थिती निर्माण करण्यात आपली चूक झाली हे चीनला ज्या दिवशी कळेल, त्याच दिवशी तो सीमाप्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढण्यास तयार होईल.

सीमा तापवून भारताला अडचणीत आणण्याचा डाव चीनवरच उलटवायचा असेल, तर चीनच्या सीमेवरील अडचणी वाढवणे आवश्यक आहे. चीनचे सैनिक हे कंत्राटी सैनिक आहेत. ते फक्त दोन वर्षांच्या कंत्राटावर सैनिकी पेशात येतात. त्यांना प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव नाही. हिमालयातील अतिरेकी तापमानाची तर त्यांना अजिबात सवय नाही. त्यातच चिनी सैनिक हा त्याच्या मातापित्याचे एकमेव अपत्य असल्यामुळे ते नाइलाजाने आपल्या मुलाला सैन्यात पाठवितात. अशा वेळी हिमालयातील मृत्यूचे भय त्याच्या मनात निर्माण करणे आवश्यक आहे.

चिनी सैन्याचा भर त्यामुळेच तंत्रज्ञानाच्या आधारे युद्ध करण्यावर आहे. स्वयंचलित युद्धसामग्री, दूरनियंत्रित (रिमोटली ऑपरेटेड) ड्रोन, रोबो वगैरे साम्रग्रीच्या आधारे युद्ध खेळण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. भारताने या तंत्रावर मात करणारे आपले तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर खर्च करायला हवा.

सध्याच्या सीमेवरील कोंडीवर लगेच काही उपाय सापडण्याची शक्यता नाही. भारताने महत्त्वाची शिखरे व्यापून चीनला शह दिल्यामुळे चीन अधिक हालचाल करण्याच्या स्थितीत नाही, पण तो कधीही चकित करू शकतो. त्यामुळे सतत सावध तर राहावेच लागणार आहे, तसेच योग्य वेळ येताच चीनला आपल्या प्रदेशातून हुसकावून लावण्यासाठी आपली युद्धक्षमता वाढविण्यावर सतत लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. अमेरिकेतील निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदी ट्रम्प पुन्हा निवडून आले, तर दक्षिण चीन सागरातील ताणातणी वाढण्याची शक्यता आहे. चीनला धडा शिकविण्याचा ट्रम्प यांचा इरादा स्पष्ट दिसतो आहे. भारताला त्याचा फायदा घेता आला पाहिजे. त्यासाठी युद्धक्षमता तातडीने वाढविणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर चीनविरोधी देशांच्या आघाडीत भारताने सामील होणेही आवश्यक आहे. ही आघाडी करणे म्हणजे या सर्व देशांनी आपले लष्करी स्वातंत्र्य कायम राखून परस्पर सहकार्याने चीनला आवर घालण्याची योजना आखणे. त्यासाठी भारताने हिंदी महासागरातील संयुक्त कवायतींप्रमाणेच हिमालयातही संयुक्त हवाई कवायती करून चीनला इशारा देणे आवश्यक आहे. क्वाड गटातील देशांची विमाने हिमालयात फिरू लागली की हवाई क्षेत्रात दुबळ्या असलेल्या चीनला नक्कीच कापरे भरेल, यात काही शंका नाही.

हिमालयातील पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या कामाला सरकारने सध्या मोठी गती दिली आहे, ही बाब चांगली आहे. पण आता हिमालयावर दूरपर्यंत भारताचा हक्क ठसविण्यासाठी या भागात पर्यटन स्थळे विकसित करून तेथे पर्यटकांना सहज जाता व राहता येईल अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. पर्यटकांना पँगँगत्सो, रेझांगला वॉर मेमोरिअल वगैरे स्थळे पाहता आली, तर या भागावर भारताचा अधिकार सिद्ध होईल. येथून चीनच्या सध्या ताब्यात असलेला अक्साई चीनचा प्रदेश दाखविण्याची व्यवस्था झाली, तर शत्रूच्या ताब्यातील तो भाग आपला आहे, हे भारतीय कधीही विसरणार नाहीत.

चीनचे हे आक्रमण आपण सर्वांचे डोळे उघडणारे आहे. सैन्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुद नाकारणारे नोकरशहा, संसदेत गोंधळ घालणारे राजकारणी आणि समाजमाध्यमांवर वायफळ गप्पा मारणारे बेजबाबदार लोक या आक्रमणापासून धडा शिकले, तरी २० जवानांच्या बलिदानाचे सार्थक झाले असे म्हणता येईल.