राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंतरंग
05 Sep 2020 11:02:39
@प्रा. डॉ. नरेंद्र पाठक
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले. हे शैक्षणिक धोरण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिल्यांदाच भारतीयांना त्यांच्या मूळ स्रोताकडे आणि मूळ चिंतनाकडे घेऊन जाणारे ठरणार आहे. आगामी काळात जगाच्या पाठीवर भारतीय शिक्षणपद्धती हीच भारताची ओळख आणि सामर्थ्य असेल, हेच या नव्याने येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे अंतरंग असेल, यात शंका नाही.
डॉ. कस्तुरीरंगन समिती गठित झाल्यानंतर तीन वेळा मानव संसाधन मंत्री बदलले. सर्वप्रथम मा. स्मृती इराणी यांच्या काळात कामकाज सुरू झाले, नंतर मा. प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या मंत्रालयाचा कारभार आला आणि डॉ. कस्तुरीरंगन समितीची नियुक्ती झाली. धोरण जाहीर झाले, तेव्हा मा. रमेश पोखरीयाल हे मंत्री आहेत. मात्र यापैकी कोणीही समितीवर आपली वैयक्तिक अथवा राजकीय मते लादण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. यामधून सरकारची आणि शिक्षण मंत्रालयाची शिक्षणाप्रती असलेली बांधिलकी आणि विश्वास दिसून येतो. आपण ज्या समितीचे गठन केले आहे आणि ज्या अभ्यासकांना धोरणात्मक निर्णय ठरवण्याचे काम दिले आहे, त्या समितीला ते काम करू द्यावे हा अगदी साधा मात्र महत्त्वपूर्ण विचार यामागे दिसून येतो. अशा संयमित कृतीतून आणि अधिकार प्रदानातून शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक यांना स्वायत्तता प्राप्त होते. त्यातून जनतेचा विश्वास संपादन केला जातो आणि खर्या अर्थाने सरकारची नीती, सरकारची दूरद़ृष्टी दिसून येते. मंत्री कोणीही असोत अथवा त्यांच्यात खातेबदल होवो, धोरण आणि नीती म्हणून सरकार किती सक्षम, स्थिर आणि कटिबद्ध आहे, याचे उत्तम उदाहरण या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या निमित्ताने या सरकारने घालून दिलेले आहे. 'राष्ट्र प्रथम' हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
या शैक्षणिक धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत - जो घटक खर्या अर्थाने वर्षानुवर्षांच्या व्यवस्थेमुळे वंचित राहिला आहे, त्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा विचार या धोरणात केला गेला आहे. त्यासाठी विद्यार्थी गळती (School dropouts) शून्य टक्क्यावर आणण्याची शिफारस आणि त्यासाठी उपाययोजना व आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजही संपूर्ण देशात NSSO २०१७-१८च्या सर्वेक्षणानुसार ३.२२ कोटी विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे लाखो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येतच नाहीत. शिक्षणप्रवाहात आले, तर टिकत नाहीत. ही केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक समस्या नसून खरे तर एक प्रकारे ती राष्ट्रीय समस्या आहे. ज्या देशात लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत, तो देश जगाच्या पाठीवर आपली ओळख काय सांगणार? या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांमधून बेरोजगारी, गरिबी, गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता अशा उग्र समस्या निर्माण होतात. या समस्येचे उच्चाटन व्हावे, यासाठी विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शून्य टक्क्यांवर आणण्याचा संकल्प या शिक्षण धोरणात आहे. यापूर्वी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान असे प्रयत्न झाले, मात्र त्यातही काही मर्यादा होत्या. सर्व शिक्षा अभियानातून शाळेत आलेला विद्यार्थी पुढे इयत्ता दहावी-बारावीपर्यंत टिकून राहण्याचे प्रमाण ५० ते ६० टक्के असते. त्याही पुढे महाविद्यालयात हे प्रमाण आणखी कमी होते. सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा या अभियानांतील त्रुटींमुळे आजही हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येत नाहीत आणि शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामुळे या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शून्य टक्के करून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर (पहिली ते बारावी) एक विशिष्ट दायित्व रचना उत्पन्न करून शाळेत आलेला विद्यार्थी महाविद्यालयापर्यंत कसा पोहोचेल आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात कसा टिकून राहील, यासाठीचा कृतिआराखडा ही महत्त्वाची बाब आहे.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांबरोबरच बाल शिक्षणाचाही विचार आणि आग्रह दिसून येतो. त्यासाठी ‘बाल्यावस्थापूर्व संगोपन आणि शिक्षण’ (ECCE - Early Childhood Care and Educational) ही संकल्पना शिक्षण धोरणात समाविष्ट केली आहे. मूल जन्मल्यापासून वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत (वय वर्षे शून्य ते सहा) मुलांच्या मेंदूचा सर्वांगीण विकास होत असतो. या प्रारंभीच्या काळात मुलांची योग्य ती काळजी, देखभाल आणि मेंदू क्षमता विकासाचे विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक असते. आर्थिक विषमता, गरिबी, सामाजिक विषमता या कारणांमुळे आजही लाखो लहान मुलांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास होत नाही. मेंदूच्या क्षमता विकसित होण्याच्या महत्त्वाच्या कालावधीत कोट्यवधी बालके पूर्ण उमलण्यापूर्वीच सुकून जातात. सद्य:स्थिती पाहता ‘बाल्यावस्थापूर्व संगोपन शिक्षण’ ही आता गरज आणि राष्ट्रीय कर्तव्याचा भाग असल्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्याचा अग्रक्रमाने विचार करण्यात आला आहे. आजही लाखो बालके अशी आहेत, ज्यांना परिपूर्ण विकास होण्यासाठी आवश्यक असणारा आहार मिळत नाही. पोषक आहार आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे यांच्या अभावी मुलांच्या आजारांचे, मृत्यूचे प्रमाण वाढते. त्यातूनच बालगुन्हेगारी, बाल भिकारी निर्माण होतात. अशी स्थिती असल्याने बाल्यावस्थापूर्व शिक्षणाचा विचार होणे आवश्यक होते. देशातील आर्थिक विषमता, गरिबीचे भयंकर वास्तव पाहता, बाल्यावस्थापूर्व संगोपन व शिक्षण हा समाज सशक्तीकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. केवळ शिफारस अथवा निर्णय घेऊन सरकार या ठिकाणी थांबले नाही, तर या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अंगणवाडी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचीही व्यवस्था, त्यांची रचना या धोरणामध्ये केली आहे. ECCE म्हणजे बाल्यावस्थापूर्व संगोपनाचे आणि शिक्षणाचे दायित्व शिक्षण मंत्रालयाकडे सोपवलेले असून, नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शिक्षण मंत्रालय, महिला-बालविकास, आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी विभाग या चारही विभागांना एकत्रित करून विशेष संयुक्त कृती दल गठित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एनसीईआरटीला वय वर्षे आठपर्यंतच्या मुलांसाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा अभ्यासक्रम दोन भागात असेल - एका भागात ० ते ३ वयोगटासाठी, तर दुसर्या भागात ४ ते ८ वयोगटासाठी असेल. अंगणवाड्या अधिकाधिक स्वयंपूर्ण आणि सक्षम करण्याचे स्पष्ट निर्देशही या धोरणात आहेत.
या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पूर्वीच्या १०+२+३ आकृतिबंधात बदल करून ५+३+३+४ असा सुधारित आकृतिबंध तयार केलेला आहे. पूर्वीच्या आकृतिबंधात इयत्ता पहिलीच्या आधीच्या शिक्षणाचा आकृतिबंध म्हणून भावनिकद़ृष्ट्या व मानसशास्त्रीयद़ृष्ट्या कुठेही विचार केला नव्हता. शालेय, तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणाचा पाया शिशुवर्गापासूनच रचला जातो. किंबहुना या बाल्यावस्थापूर्व शिक्षणातच भविष्याची आणि संस्कारांची बीजे रुजत असतात. या पायाभरणी अवस्थेत शिक्षणाबरोबरच शिशुसंगोपनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आहार-आरोग्य-संस्कार ही त्रिसूत्री लक्षात घेऊन नव्या शैक्षिणक आकृतिबंधात अंगणवाडी, बालवाडीच्या वर्गांचा समावेश फार विचारपूर्वक केला आहे. आकृतिबंधातील पहिल्या पाच वर्षांपैकी सुरुवातीच्या तीन वर्षांचा विचार बालमानसशास्त्र सिद्धान्तानुसार केला आहे. या प्रारंभीच्या काळात बालकाच्या हातात पाटी, पेन्सिल, पुस्तक, संगणक, टॅब या शैक्षिणक साधनांचे ओझे न ठेवता केवळ निरीक्षण, श्रवण, कथन अशा अंगभूत गुणांना वाव देऊन आनंददायक शिक्षणातून बालकाच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट सुरुवातीच्या तीन वर्षांत असणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा अभ्यासक्रम आणि अध्यापनपद्धती विकसित करून अंगणवाडी, बालवाडी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचाही विचार त्यात केला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील शालेय शिक्षणाचाही ३+३ अशा दोन टप्प्यांत विचार केला आहे, ज्यामध्ये वाचन, लेखन, अक्षरओळख, शब्दांची ओळख, शब्दसंग्रह, भाषा आणि भाषेतर विषयांची ओळख, गणित, इंग्लिश विषयाचा अभ्यास हा प्राथमिक स्तरावर एकूण सहा वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर वय वर्षे १४ ते १८ - म्हणजे पौगंडावस्थेतील मुलांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा (+४) - ज्याला माध्यमिक म्हणता येईल, तो नव्या आकृतिबंधात आहे. इयत्ता नववी ते बारावीच्या शिक्षणात प्रथमच विषयांची लवचीकता आणि कौशल्य विकसित होणार्या व्यावसायिक अभ्यासामातील विषयांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. व्होकेशनल एज्युकेशन हे स्वतंत्र न राहता इयत्ता सहावीपासूनच शालेय अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश केल्याने, बारावी पास होत असताना विद्यार्थ्याला किमान एका कौशल्याचे व्यवस्थित शिक्षण मिळाले असेल, ज्यामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी बनू शकेल. इयत्ता अकरावी-बारावीमधील पारंपरिक कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखांची चौकट मोडून विद्यार्थ्यांना बहुशाखीय विषयांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या चार दशकांतील साचेबंद विचारांचा मर्यादित परीघ आता विस्तारित होणार असून विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीचे विषय घेऊन त्याच्या भविष्याचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'सहशालेय उपक्रम' हे आता अभ्यासक्रमाचा भाग होणार आहेत. सहशालेय उपक्रम हे विरंगुळ्याचे अथवा करमणुकीचे माध्यम न राहता नृत्य, नाटक, खेळ, चित्रकला, वक्तृत्व, वादन, संभाषण, रंगकाम, भरतकाम, नक्षीकाम अशा चौदा विद्या, चौसष्ट कला अभ्यासक्रमाचा भाग मानून त्यालाही गुण देण्यात येणार आहेत. सहशालेय उपक्रम अभ्यासक्रमाचा भाग होणार असल्याने क्षमता वाढवणारे नवे विषय, नवा अभ्यासक्रमसुद्धा विकसित होऊन विद्यार्थ्यांसाठी एक वेगळा पर्याय खुला होणार आहे. या नव्या आकृतिबंधातून घडत जाणारा विद्यार्थी अधिक सर्जनशील, अधिक चौकस, अधिक विचार करणारा आणि भविष्यात येणार्या बदलांचा सामना करणारा असेल. विज्ञान व तंत्रज्ञानाबरोबर त्याच्या आचार-विचार-व्यवहारातून राष्ट्रीय व स्वदेशी भावना समृद्ध होत जाणार आहे.
शाळा समूहांची (School Complexची) स्थापना करणे हा एक खूप चांगला विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे. एकाच विभागात जवळ जवळ असणार्या शाळांचा एक समूहगट तयार करून त्या समूहगटातील शाळांनी (शिक्षक, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन यांनी) समूहातील सर्व शाळांचा एकात्म विकास करावा, अशी शिफारस या धोरणात आहे. खरे तर हा विचार आपल्या सनातन हिंदू संस्कृतीतच सामावलेला आहे -
ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शांती शांती शांती...
असा अनुभव येतो की एकाच विभागातील जवळ जवळच्या शाळांमध्ये त्यांच्या पायाभूत सुविधा, उपलब्ध साधनसामग्री, शिक्षक यामुळे विषमता निर्माण होते, एक प्रकारची दरी उत्पन्न होते, त्यातून जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होते, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. परिस्थितीमुळे ज्या विद्यार्थ्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळू शकलेला नाही, तो त्याच्या लहान शाळेत दबून जातो; ज्या लहान शाळेत प्रशस्त वाचनालय, खेळाचे मैदान, सांस्कृतिक कार्यामांसाठी भव्य सभागृह अशा सुविधा नाहीत, अशा शाळांमधील विद्यार्थी या सर्व सुविधांना मुकतो; स्वाभाविकपणे त्याच्या विकासात अडथळा निर्माण होतो. शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये ही एक प्रकारची वैचारिक अस्पृश्यता निर्माण होते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीने एकूण समाजरचनेत अशी स्थिती खूप वाईट ठरते. हे न्यूनत्व दूरगामी नकारात्मक परिणाम करणारे ठरते. हा सगळा विचार करता शाळा समूह ही संकल्पना एकाच विभागातील जवळ असणार्या शाळांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि एकात्मभाव उत्पन्न करणारी आहे. यासाठी शासकीय जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या आधिपत्याखाली शाळा समूह व्यवस्थापन समितीची (SCDPची) स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे समूहातील शाळांचे वार्षिक नियोजन करणे, समूहातील सर्व शाळांची गुणवत्ता राखणे, उच्चतम दर्जाचे अध्ययन-अध्यापन करणे शक्य होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विषमता दूर होण्याच्या द़ृष्टीने शाळा समूह रचना परिणामकारण ठरणार आहे. एकट्याचा विचार न करता समूहाचा विचार करण्याची एक चांगली सवय विकसित होण्यास यामुळे हातभार लागेल. शाळा समूह विकास योजनेअंतर्गत (SCDP) शाळा समूहातील शाळांचे मनुष्यबळ, उपलब्ध साधनसामग्रीचा, भौतिक सुविधांचा, पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास कसा होईल, त्यासाठी निधी उपलब्ध कसा होईल, या द़ृष्टीने विचार होईल. संगीत शिक्षक, कलाशिक्षक, क्रीडाशिक्षक किंवा उपक्रमशील, अनुभवी शिक्षक यांचा लाभ शाळा समूहातील सर्व शाळांना मिळू शकेल. शाळा म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून, अतिरिक्त साधनसामग्री, शिक्षक यांचा संयुक्तपणे वापर होऊ शकेल. या समूहशास्त्रातून समाजात एक प्रकारे सामाजिक भान उत्पन्न होईल आणि ‘सामाजिक चेतना केंद्र’ तयार होईल. शाळांनी स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून, स्वत:ची वेगळी ओळख ठेवून परस्पर सहकार्याच्या द़ृष्टीने शाळा समूहात मिसळून जाणे व एकात्मिक भावनेतून काम करणे म्हणजे शाळा समूहाची रचना व संकल्पना ही शैक्षिणक परिवर्तनाची नांदीच ठरणार आहे.
या शिक्षण धोरणात आणखी एका महत्त्वाच्या बिंदूच्या विचार केलेला आहे, तो म्हणजे सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या शैक्षिणक विकासाचा. यापूर्वी समाजातील दुर्बल घटकांचा विचार वेगवेगळ्या पद्धतींनी केला गेला होता. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक सहकार्य करण्याच्या योजनाही शासनाकडून राबवल्या गेल्या. मात्र सामाजिकद़ृष्ट्या वंचित आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांचा एकत्रित, सर्वसमावेशक विचार करण्यासाठी SEDG's म्हणजे ‘सामाजिक आर्थिक वंचित गट’ स्थापन करून त्या गटांच्या माध्यमातून शोषित, वंचित, हुशार, होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुविधा थेट उपलब्ध करून देणे अशी संकल्पना आहे. ही योजना शालेय स्तराबरोबरच विशेषतः उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महागडे होत जाणारे उच्च शिक्षण आणि त्यात भरडला जाणारा सामान्य, शोषित विद्यार्थी या विषमतेच्या प्रवासात सामाजिक आर्थिक वंचित गट - SEDG's हे विद्यार्थी सक्षमीकरणाचे केंद्र ठरणार आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलण्याची योजना आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण हा नेहमीचाच विषय. या शिक्षणपद्धतीतही अंगणवाडी ते इयत्ता आठवीपर्यंत (किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत) मातृभाषेतूनच मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. त्याचप्रमाणे माध्यमिक आणि पुढील शिक्षणातसुद्धा विद्यार्थ्यांना भाषा विषय निवडस्वातंत्र्य दिलेले आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि मानसशास्त्रज्ञांनीही सुचवलेले आहे. त्याला वैज्ञानिक आधारही आहे. त्यामुळे या शिक्षण धोरणातही डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने अंगणवाडी ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या मुलांनी त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण घ्यावे, ज्यामुळे मूळ संकल्पना स्पष्ट होतात, हीच शिफारस केली आहे. मात्र या विषयात समाजाकडून मिळणारा प्रतिसाद फारच नकारात्मक आहे. मातृभाषेचे महत्त्व मान्य करूनही मुलांना इंग्लिश माध्यमातून शिकवण्याचा अतिरेक झाला आहे. ‘कळतं पण वळत नाही’ अशी सामाजिक मानसिकता झाली आहे. अर्थात, दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्ही जी मेकॉलेची विचारपद्धती स्वीकारली, त्याचा हा सार्वत्रिक परिणाम आहे. या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या निमित्ताने, 'मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण' ही मोहीम पुन्हा एकदा राबवण्याची संधी आहे. त्यासाठी जनजागृती करूनच ही मोहीम राबवता येईल. मातृभाषेतून शिक्षण यासाठी केवळ सरकार सकारात्मक असून चालणार नाही, तर समाजानेही तसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या धोरणाबाबत बोलताना असेही बोलले जात आहे की नववी ते बारावी हा आकृतिबंधामधील शेवटचा टप्पा असल्याने दहावीच्या आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्वच राहणार नाही. मात्र या धोरणात कुठेही बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी झालेले नाही, किंबहुना बोर्डाच्या परीक्षांची पुनर्रचना होणार असून या परीक्षांचे महत्त्व कायम राखण्याची तरतूदही या शिक्षण धोरणात आहे. सध्याच्या इयत्ता दहावीच्या व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांमुळे खाजगी कोचिंग क्लासेसचे किंवा इंटिग्रेटेड क्लासेसचे अवास्तव महत्त्व वाढले असून, काही कोचिंग क्लासेसनी तर शिक्षणाचे बाजारीकरण केले आहे. नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेतही लवचीकता असणार आहे. त्यासाठी या परीक्षांची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या दोन परीक्षा देता येतील. त्यापैकी एक मुख्य परीक्षा आणि आणि दुसरी श्रेणीसुधार परीक्षा (ऐच्छिक) असा पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. बोर्डाच्या परीक्षांची फेररचना करताना विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा, टक्केवारीचा विचार न करता अभ्यासलेल्या भागावरच विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळालेले आहे ते आणि त्याच्या क्षमता काय आहे असा विचार केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बोर्डाच्या परीक्षांची भीती वाटू नये, यासाठी परीक्षेचे स्वरूप सुटसुटीत व सोपे करण्याचा प्रस्ताव आहे. बोर्डाच्या परीक्षांची फेररचना हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण बोर्डाच्या परीक्षेच्या आणि निकालाच्या ओझ्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अभ्यास, कोचिंग क्लासेस व पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे पौगंडावस्थेतील विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक समस्या निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हीसुद्धा एक सामाजिक समस्याच आहे. या द़ृष्टीने इयत्ता दहावीच्या व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांची रचना आणि क्षमताधिष्ठित परीक्षेची सोपी पद्धत याचे स्वागतच करायला हवे.
उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी उच्च दर्जाचे ध्येयवादी शिक्षक असायला हवेत. शिक्षक ही नोकरी नसून तो पेशा आहे. शिकवण्याची आवड मुळातून असायला हवी. शिक्षकी पेशाची आवड असणार्या व्यक्तीमधील अंगभूत क्षमता कौशल्ये विकसित व्हावी लागतात. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे आणि त्याचबरोबर विद्यार्थी मानसशास्त्राचे परिपूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. जागतिक स्पर्धेच्या युगात शिक्षकाची भूमिका केवळ पाठ्यपुस्तक शिकवण्यापुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. तो उत्तम समुपदेशक असायला हवा, तो उत्तम मार्गदर्शक असायला हवा, तो उत्तम पालक असायला हवा, अशा विविधांगी क्षमता असणारे शिक्षक तयार व्हावे, यासाठी शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम - जो सध्या दोन वर्षांचा आहे, तो चार वर्षांचा समग्र पदवी अभ्यासक्रम नव्या शैक्षिणक धोरणात प्रस्तावित आहे. शिक्षकी पेशात गुणवंत, अभ्यासू विद्यार्थी यावेत यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून शिक्षकी पेशाचे महत्त्व वाढवण्याच्या द़ृष्टीने काही योजना या धोरणात आहेत. बहुतांश वेळेला पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन अन्य कुठली नोकरी मिळत नाही म्हणून शिक्षकाची नोकरी करणारे शिक्षक तयार होऊ नयेत, तर मला शिक्षकच व्हायचे आहे आणि त्यासाठी जसे मेडिकल, इंजीनियरिंगला विद्यार्थी ठरवून प्रवेश घेतात, तसे शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊन चार वर्षांचा समग्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून शिक्षकी पेशात पदार्पण करणारे शिक्षक हे आगामी काळात शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र बदलणारे शिल्पकार असतील. किंबहुना शिक्षकच व्हायचेय असे ठरवून शिक्षण क्षेत्रात येणारे अभ्यासू, निष्ठावंत शिक्षक ही काळाची गरज आहे. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची आव्हाने पेलणारा शिक्षक चार वर्षांच्या शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमातूनच विकसित होऊन अध्ययन-अध्यापनाचे, तसेच मनुष्यनिर्माणाचे ध्येय मनाशी बाळगून शिक्षकी पेशात आला, तर शिक्षणव्यवस्था घुसळून टाकून राष्ट्रनिर्माणासाठी आवश्यक असलेले नवनीत हाती लागेल, यात शंका नाही. समाजव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था ढवळून टाकण्याची क्षमता शिक्षकातच असते. कारण शिक्षक हा संवेदनशील अशा सजीवांवर रोज प्रयोग, संस्कार करत असतो. त्यातूनच मनुष्यनिर्मितीची प्रक्रिया मूळ धरत जाते. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी उच्चतम दर्जाचे शिक्षक तयार व्हावे, हा मूळ विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आहे, हे कौतुकास्पद आहे.
या शिक्षण धोरणात ज्याप्रमाणे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर गुणवत्तापूर्ण व सकारात्मक शिफारशी आहेत, त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाबाबतही खूप चांगल्या शिफारशी या धोरणात दिसून येतात. वंचित आणि समाजातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत उच्च शिक्षणाची गंगा पोहोचावी, म्हणून SEDGची - सामाजिक आर्थिक वंचित गटांची स्थापना करण्यात आली असून सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सर्व प्रकारची मदत करण्यात येईल, अशी शिफारस आहे.
सध्याचे उच्च शिक्षणाचे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क पाहता हे शिक्षण सामान्य वर्गाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. गुणवत्ता असूनसुद्धा आर्थिक स्थिती जेमतेम असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या वाटेला जाता येत नाही. उच्च शिक्षणाच्या या बाजाराचे आणि व्यापारीकरणाचे उच्चाटन करण्याचा संकल्प हा सामान्यजनांसाठी आशेचा किरण आहे, त्याचबरोबर एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध शिफारशी व्यावहारिक आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी पूरकही आहेत. विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण देणार्या संस्थांना प्रभावी शैक्षिणक नेतृत्व आणि प्रभावी प्रशासन असावे, यासाठी काही योजना आहेत. त्यासाठी शैक्षिणक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता याचा पुनरुच्चार या धोरणात केला आहे. प्रौढ शिक्षण, कला शिक्षण, जीवन शिक्षण याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षणाचे सर्व पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे शिक्षण धोरण निर्धाराच्या पवित्र्यातच आहे. नुकत्याच उद्भवलेल्या कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या संकटात शिक्षणव्यवस्थासुद्धा कशी ढासळू शकते, हा अनुभव लक्षात घेता ऑनलाइन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून कोणत्याही संकटात शिक्षणव्यवस्था भक्कम उभी राहील असा प्रयत्न तंत्रज्ञानाच्या वापरामागे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील या सगळ्या शिफारशींमुळे भारताची शिक्षण व्यवस्था एका महत्त्वाकांक्षी संक्रमणाला प्रारंभ करत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
एकूणच सर्वसमावेशकता, समग्र द़ृष्टीकोन, लवचीकता, शैक्षिणक स्वायत्तता, कौशल्यविकास, ज्ञानकेंद्रित त्याचबरोबर जीवनमूल्ये रुजवणारे शिक्षण हे शिक्षणव्यवस्थेत मोठे अभिसरण करणारे असणार आहे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुन्हा एकदा भारतीयांना त्यांच्या मूळ स्रोताकडे आणि मूळ चिंतनाकडे घेऊन जाणारे ठरणार आहे. आगामी काळात जगाच्या पाठीवर भारतीय शिक्षणपद्धती हीच भारताची ओळख आणि सामर्थ्य असेल, यात शंका नाही.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले. हे शैक्षणिक धोरण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पहिल्यांदाच भारतीयांना त्यांच्या मूळ स्रोताकडे आणि मूळ चिंतनाकडे घेऊन जाणारे ठरणार आहे. आगामी काळात जगाच्या पाठीवर भारतीय शिक्षणपद्धती हीच भारताची ओळख आणि सामर्थ्य असेल, हेच या नव्याने येऊ घातलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे अंतरंग असेल, यात शंका नाही.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर प्रथमच दूरद़ृष्टी असलेले, जगाशी स्पर्धा करू शकेल असे आणि राष्ट्रीयत्व ज्याचा गाभा आहे असे शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयातर्फे (मानव संसाधन मंत्रालय) २०१९मध्येच 'राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९'चा मसुदा जाहीर करण्यात आला. सर्वसामान्य नागरिक, शिक्षक, विद्यार्थी, सामाजिक, राजकीय कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि आणि राज्य सरकार यांना अभ्यासण्यासाठी आणि सूचनांसाठी हा मसुदा खुला करून देशभर त्याच्यावर चर्चा घडवून आणली गेली. त्यानंतर त्या सर्व सूचनांचा सर्वांगीण विचार करून आवश्यक ते बदल आणि आलेल्या सूचनांचा सामावेश करून २९ जुलै २०२० रोजी केंद्र सरकारतर्फे अंतिम मसुदा संमत करण्यात आला. एक सशक्त आणि सर्वसमावेशक असे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर झाले. आता त्याचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. गेला महिनाभर संपूर्ण देशात या धोरणावर चर्चासत्र, व्याख्यानेही आयोजित केली जात आहेत, ज्यायोगे अगदी सर्वसामान्यांपर्यंत हे शिक्षण धोरण पोहोचेल आणि भविष्यकाळाबद्दल नागरिक आश्वस्त होतील. या संपूर्ण शिक्षण धोरणाचा आणखी खोलवर जाऊन अभ्यास केला, तर त्याचे विविधांगी पदर आणि सरकारच्या दूरदृष्टीची झेप, त्याचा परीघ किती मोठा आहे हेही आपल्या लक्षात येईल येईल.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जवळजवळ ७० वर्षे मेकॉलेच्या इंग्रजाळलेल्या सिद्धान्तावरच भारतीय शिक्षणपद्धतीचा डोलारा उभारण्याचा प्रयत्न झाला. या राष्ट्राची मूळ विचार असलेली वैभवशाली, शिक्षणपद्धती पुसून टाकण्याचा फ्रयत्न झाला. नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला अशा जागतिक शिक्षण संस्थांचा, विद्यापीठांचा वारसा परकीय विचारांच्या शिक्षणपद्धतीशी जोडला गेला. आमच्या प्राचीन उच्च दर्जाच्या शिक्षणपद्धतीमधूनच चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, पाणिनी, गार्गी, मैत्रेयी, भास्कराचार्य असे विद्वान निर्माण झाले, हा इतिहास विस्मरणात गेला. चाणक्याचे अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन शास्त्र, युद्धशास्त्र, नीतिशास्त्र याचा शिक्षणपद्धतीत कधी विचारच झाला नाही. राष्ट्रहित, जीवनमूल्ये, सर्जनशीलता, विचारप्रवर्तन, वैचारिक समृद्धी, विद्याभ्यासाचे स्वातंत्र्य, कृतिशीलता असा विद्यार्थिकेंद्रित विचार फारसा कुठे दिसून आलाच नाही. केवळ 'घोका आणि ओका' आणि खर्डेघाशी करा इतक्या तुटपुंज्या शिदोरीवर आजपर्यंत शिक्षण धोरणाचा मर्यादित विचार झाला. विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेच्या आणि बौद्धिक संपदेच्या बळावर मनुष्यनिर्मिती (Man Making) हे तत्त्व विचारात घेतले गेले नाही. त्यामुळे आज आम्हाला प्राचीन समृद्ध वारसा असूनही जागतिक स्तरावर आम्ही संशोधन, स्वामित्व हक्क (Patents), विज्ञान, तंत्रज्ञान या विषयांत मागे राहिलो. शिक्षणव्यवस्था उभी राहिली, पण 'ज्ञानार्जन'व्यवस्था उभी राहू शकली नाही. तरुणांना पदव्या दिल्या, पण आत्मविश्वास देऊ शकलो नाही. कृषी, उद्योजकता आणि श्रमप्रतिष्ठा ही मूल्ये आणि व्यवस्था उभारू शकलो नाही. या सर्व काळोखाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतेच जाहीर झालेले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हा शिक्षण विषयात चिंतन करणारा एक प्रकारचा राष्ट्रीय दस्तऐवज आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवीन शिक्षण धोरण हे राष्ट्राची शिक्षणनीती कशी असावी, याची सुस्पष्ट कल्पना देणारे आहे. शिक्षणपद्धतीतून असे नागरिक निर्माण व्हावेत, ज्यांचा दैनंदिन आचार-विचार-व्यवहाराचा पायाच राष्ट्रीयत्व असेल. या राष्ट्राची संकृती, भाषा, इतिहास, परंपरा, समाजभान यातून विद्यार्थ्यांना आपल्या देशाची ओळख व्हावी, याची दक्षता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात घेण्यात आली आहे. हे धोरण तयार होत असतानाची एक साधी आणि खूप महत्त्वाची गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे, ती म्हणजे केंद्र सरकारने आणि शिक्षण मंत्रालयाने डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या समितीला धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आणि सर्वाधिकार दिले. आजपर्यंतचा अनुभव पाहता सरकारचा अथवा मंत्र्यांचा हस्तक्षेप आणि त्यांच्या मतांचा आग्रह धरणे, काही प्रमाणात राजकीय दबाव राखणे अशी परंपरा राहत आली आहे. त्यामुळे तयार होणारे धोरण शिक्षण अभ्यासकांचे अथवा जनतेचे न होता ते त्या मंत्र्यांचे किंवा संसदेत बहुमत असलेल्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचे एकतर्फी धोरण होते. मात्र आता जाहीर झालेले धोरण हे संपूर्ण राष्ट्रकेंद्रित आणि जनतेचे प्रतिबिंब असलेले धोरण असल्याचे दिसून येते.
डॉ. कस्तुरीरंगन समिती गठित झाल्यानंतर तीन वेळा मानव संसाधन मंत्री बदलले. सर्वप्रथम मा. स्मृती इराणी यांच्या काळात कामकाज सुरू झाले, नंतर मा. प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे या मंत्रालयाचा कारभार आला आणि डॉ. कस्तुरीरंगन समितीची नियुक्ती झाली. धोरण जाहीर झाले, तेव्हा मा. रमेश पोखरीयाल हे मंत्री आहेत. मात्र यापैकी कोणीही समितीवर आपली वैयक्तिक अथवा राजकीय मते लादण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. यामधून सरकारची आणि शिक्षण मंत्रालयाची शिक्षणाप्रती असलेली बांधिलकी आणि विश्वास दिसून येतो. आपण ज्या समितीचे गठन केले आहे आणि ज्या अभ्यासकांना धोरणात्मक निर्णय ठरवण्याचे काम दिले आहे, त्या समितीला ते काम करू द्यावे हा अगदी साधा मात्र महत्त्वपूर्ण विचार यामागे दिसून येतो. अशा संयमित कृतीतून आणि अधिकार प्रदानातून शिक्षणतज्ज्ञ, अभ्यासक यांना स्वायत्तता प्राप्त होते. त्यातून जनतेचा विश्वास संपादन केला जातो आणि खर्या अर्थाने सरकारची नीती, सरकारची दूरद़ृष्टी दिसून येते. मंत्री कोणीही असोत अथवा त्यांच्यात खातेबदल होवो, धोरण आणि नीती म्हणून सरकार किती सक्षम, स्थिर आणि कटिबद्ध आहे, याचे उत्तम उदाहरण या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या निमित्ताने या सरकारने घालून दिलेले आहे. 'राष्ट्र प्रथम' हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
या शैक्षणिक धोरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत - जो घटक खर्या अर्थाने वर्षानुवर्षांच्या व्यवस्थेमुळे वंचित राहिला आहे, त्या घटकापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा विचार या धोरणात केला गेला आहे. त्यासाठी विद्यार्थी गळती (School dropouts) शून्य टक्क्यावर आणण्याची शिफारस आणि त्यासाठी उपाययोजना व आर्थिक तरतूदही करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजही संपूर्ण देशात NSSO २०१७-१८च्या सर्वेक्षणानुसार ३.२२ कोटी विद्यार्थी शाळाबाह्य आहेत. सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे लाखो विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येतच नाहीत. शिक्षणप्रवाहात आले, तर टिकत नाहीत. ही केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक समस्या नसून खरे तर एक प्रकारे ती राष्ट्रीय समस्या आहे. ज्या देशात लाखो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत, तो देश जगाच्या पाठीवर आपली ओळख काय सांगणार? या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांमधून बेरोजगारी, गरिबी, गुन्हेगारी, व्यसनाधीनता अशा उग्र समस्या निर्माण होतात. या समस्येचे उच्चाटन व्हावे, यासाठी विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शून्य टक्क्यांवर आणण्याचा संकल्प या शिक्षण धोरणात आहे. यापूर्वी शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान असे प्रयत्न झाले, मात्र त्यातही काही मर्यादा होत्या. सर्व शिक्षा अभियानातून शाळेत आलेला विद्यार्थी पुढे इयत्ता दहावी-बारावीपर्यंत टिकून राहण्याचे प्रमाण ५० ते ६० टक्के असते. त्याही पुढे महाविद्यालयात हे प्रमाण आणखी कमी होते. सर्व शिक्षा, समग्र शिक्षा या अभियानांतील त्रुटींमुळे आजही हजारो विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येत नाहीत आणि शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामुळे या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण शून्य टक्के करून प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर (पहिली ते बारावी) एक विशिष्ट दायित्व रचना उत्पन्न करून शाळेत आलेला विद्यार्थी महाविद्यालयापर्यंत कसा पोहोचेल आणि शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात कसा टिकून राहील, यासाठीचा कृतिआराखडा ही महत्त्वाची बाब आहे.
शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांबरोबरच बाल शिक्षणाचाही विचार आणि आग्रह दिसून येतो. त्यासाठी ‘बाल्यावस्थापूर्व संगोपन आणि शिक्षण’ (ECCE - Early Childhood Care and Educational) ही संकल्पना शिक्षण धोरणात समाविष्ट केली आहे. मूल जन्मल्यापासून वयाच्या सहाव्या वर्षापर्यंत (वय वर्षे शून्य ते सहा) मुलांच्या मेंदूचा सर्वांगीण विकास होत असतो. या प्रारंभीच्या काळात मुलांची योग्य ती काळजी, देखभाल आणि मेंदू क्षमता विकासाचे विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक असते. आर्थिक विषमता, गरिबी, सामाजिक विषमता या कारणांमुळे आजही लाखो लहान मुलांचा शारीरिक व बौद्धिक विकास होत नाही. मेंदूच्या क्षमता विकसित होण्याच्या महत्त्वाच्या कालावधीत कोट्यवधी बालके पूर्ण उमलण्यापूर्वीच सुकून जातात. सद्य:स्थिती पाहता ‘बाल्यावस्थापूर्व संगोपन शिक्षण’ ही आता गरज आणि राष्ट्रीय कर्तव्याचा भाग असल्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्याचा अग्रक्रमाने विचार करण्यात आला आहे. आजही लाखो बालके अशी आहेत, ज्यांना परिपूर्ण विकास होण्यासाठी आवश्यक असणारा आहार मिळत नाही. पोषक आहार आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे यांच्या अभावी मुलांच्या आजारांचे, मृत्यूचे प्रमाण वाढते. त्यातूनच बालगुन्हेगारी, बाल भिकारी निर्माण होतात. अशी स्थिती असल्याने बाल्यावस्थापूर्व शिक्षणाचा विचार होणे आवश्यक होते. देशातील आर्थिक विषमता, गरिबीचे भयंकर वास्तव पाहता, बाल्यावस्थापूर्व संगोपन व शिक्षण हा समाज सशक्तीकरणातील महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे. केवळ शिफारस अथवा निर्णय घेऊन सरकार या ठिकाणी थांबले नाही, तर या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी अंगणवाडी शिक्षकांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचीही व्यवस्था, त्यांची रचना या धोरणामध्ये केली आहे. ECCE म्हणजे बाल्यावस्थापूर्व संगोपनाचे आणि शिक्षणाचे दायित्व शिक्षण मंत्रालयाकडे सोपवलेले असून, नियोजन व अंमलबजावणीसाठी शिक्षण मंत्रालय, महिला-बालविकास, आरोग्य व कुटुंबकल्याण आणि आदिवासी विभाग या चारही विभागांना एकत्रित करून विशेष संयुक्त कृती दल गठित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर एनसीईआरटीला वय वर्षे आठपर्यंतच्या मुलांसाठी विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. हा अभ्यासक्रम दोन भागात असेल - एका भागात ० ते ३ वयोगटासाठी, तर दुसर्या भागात ४ ते ८ वयोगटासाठी असेल. अंगणवाड्या अधिकाधिक स्वयंपूर्ण आणि सक्षम करण्याचे स्पष्ट निर्देशही या धोरणात आहेत.
या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पूर्वीच्या १०+२+३ आकृतिबंधात बदल करून ५+३+३+४ असा सुधारित आकृतिबंध तयार केलेला आहे. पूर्वीच्या आकृतिबंधात इयत्ता पहिलीच्या आधीच्या शिक्षणाचा आकृतिबंध म्हणून भावनिकद़ृष्ट्या व मानसशास्त्रीयद़ृष्ट्या कुठेही विचार केला नव्हता. शालेय, तसेच महाविद्यालयीन शिक्षणाचा पाया शिशुवर्गापासूनच रचला जातो. किंबहुना या बाल्यावस्थापूर्व शिक्षणातच भविष्याची आणि संस्कारांची बीजे रुजत असतात. या पायाभरणी अवस्थेत शिक्षणाबरोबरच शिशुसंगोपनाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आहार-आरोग्य-संस्कार ही त्रिसूत्री लक्षात घेऊन नव्या शैक्षिणक आकृतिबंधात अंगणवाडी, बालवाडीच्या वर्गांचा समावेश फार विचारपूर्वक केला आहे. आकृतिबंधातील पहिल्या पाच वर्षांपैकी सुरुवातीच्या तीन वर्षांचा विचार बालमानसशास्त्र सिद्धान्तानुसार केला आहे. या प्रारंभीच्या काळात बालकाच्या हातात पाटी, पेन्सिल, पुस्तक, संगणक, टॅब या शैक्षिणक साधनांचे ओझे न ठेवता केवळ निरीक्षण, श्रवण, कथन अशा अंगभूत गुणांना वाव देऊन आनंददायक शिक्षणातून बालकाच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट सुरुवातीच्या तीन वर्षांत असणार आहे. त्यासाठी विशिष्ट प्रकारचा अभ्यासक्रम आणि अध्यापनपद्धती विकसित करून अंगणवाडी, बालवाडी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचाही विचार त्यात केला आहे. त्याचप्रमाणे पुढील शालेय शिक्षणाचाही ३+३ अशा दोन टप्प्यांत विचार केला आहे, ज्यामध्ये वाचन, लेखन, अक्षरओळख, शब्दांची ओळख, शब्दसंग्रह, भाषा आणि भाषेतर विषयांची ओळख, गणित, इंग्लिश विषयाचा अभ्यास हा प्राथमिक स्तरावर एकूण सहा वर्षांत पूर्ण केला जाणार आहे. त्यानंतर वय वर्षे १४ ते १८ - म्हणजे पौगंडावस्थेतील मुलांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा (+४) - ज्याला माध्यमिक म्हणता येईल, तो नव्या आकृतिबंधात आहे. इयत्ता नववी ते बारावीच्या शिक्षणात प्रथमच विषयांची लवचीकता आणि कौशल्य विकसित होणार्या व्यावसायिक अभ्यासामातील विषयांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. व्होकेशनल एज्युकेशन हे स्वतंत्र न राहता इयत्ता सहावीपासूनच शालेय अभ्यासक्रमात त्याचा समावेश केल्याने, बारावी पास होत असताना विद्यार्थ्याला किमान एका कौशल्याचे व्यवस्थित शिक्षण मिळाले असेल, ज्यामुळे विद्यार्थी स्वावलंबी बनू शकेल. इयत्ता अकरावी-बारावीमधील पारंपरिक कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखांची चौकट मोडून विद्यार्थ्यांना बहुशाखीय विषयांचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे गेल्या चार दशकांतील साचेबंद विचारांचा मर्यादित परीघ आता विस्तारित होणार असून विद्यार्थ्याला त्याच्या आवडीचे विषय घेऊन त्याच्या भविष्याचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे. एक अत्यंत महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'सहशालेय उपक्रम' हे आता अभ्यासक्रमाचा भाग होणार आहेत. सहशालेय उपक्रम हे विरंगुळ्याचे अथवा करमणुकीचे माध्यम न राहता नृत्य, नाटक, खेळ, चित्रकला, वक्तृत्व, वादन, संभाषण, रंगकाम, भरतकाम, नक्षीकाम अशा चौदा विद्या, चौसष्ट कला अभ्यासक्रमाचा भाग मानून त्यालाही गुण देण्यात येणार आहेत. सहशालेय उपक्रम अभ्यासक्रमाचा भाग होणार असल्याने क्षमता वाढवणारे नवे विषय, नवा अभ्यासक्रमसुद्धा विकसित होऊन विद्यार्थ्यांसाठी एक वेगळा पर्याय खुला होणार आहे. या नव्या आकृतिबंधातून घडत जाणारा विद्यार्थी अधिक सर्जनशील, अधिक चौकस, अधिक विचार करणारा आणि भविष्यात येणार्या बदलांचा सामना करणारा असेल. विज्ञान व तंत्रज्ञानाबरोबर त्याच्या आचार-विचार-व्यवहारातून राष्ट्रीय व स्वदेशी भावना समृद्ध होत जाणार आहे.
शाळा समूहांची (School Complexची) स्थापना करणे हा एक खूप चांगला विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात करण्यात आला आहे. एकाच विभागात जवळ जवळ असणार्या शाळांचा एक समूहगट तयार करून त्या समूहगटातील शाळांनी (शिक्षक, मुख्याध्यापक, व्यवस्थापन यांनी) समूहातील सर्व शाळांचा एकात्म विकास करावा, अशी शिफारस या धोरणात आहे. खरे तर हा विचार आपल्या सनातन हिंदू संस्कृतीतच सामावलेला आहे -
ॐ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु।
सह वीर्यं करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ॐ शांती शांती शांती...
असा अनुभव येतो की एकाच विभागातील जवळ जवळच्या शाळांमध्ये त्यांच्या पायाभूत सुविधा, उपलब्ध साधनसामग्री, शिक्षक यामुळे विषमता निर्माण होते, एक प्रकारची दरी उत्पन्न होते, त्यातून जीवघेणी स्पर्धा निर्माण होते, याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. परिस्थितीमुळे ज्या विद्यार्थ्याला चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळू शकलेला नाही, तो त्याच्या लहान शाळेत दबून जातो; ज्या लहान शाळेत प्रशस्त वाचनालय, खेळाचे मैदान, सांस्कृतिक कार्यामांसाठी भव्य सभागृह अशा सुविधा नाहीत, अशा शाळांमधील विद्यार्थी या सर्व सुविधांना मुकतो; स्वाभाविकपणे त्याच्या विकासात अडथळा निर्माण होतो. शाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये ही एक प्रकारची वैचारिक अस्पृश्यता निर्माण होते. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या द़ृष्टीने एकूण समाजरचनेत अशी स्थिती खूप वाईट ठरते. हे न्यूनत्व दूरगामी नकारात्मक परिणाम करणारे ठरते. हा सगळा विचार करता शाळा समूह ही संकल्पना एकाच विभागातील जवळ असणार्या शाळांमध्ये परस्पर सहकार्य आणि एकात्मभाव उत्पन्न करणारी आहे. यासाठी शासकीय जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्या आधिपत्याखाली शाळा समूह व्यवस्थापन समितीची (SCDPची) स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळे समूहातील शाळांचे वार्षिक नियोजन करणे, समूहातील सर्व शाळांची गुणवत्ता राखणे, उच्चतम दर्जाचे अध्ययन-अध्यापन करणे शक्य होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील विषमता दूर होण्याच्या द़ृष्टीने शाळा समूह रचना परिणामकारण ठरणार आहे. एकट्याचा विचार न करता समूहाचा विचार करण्याची एक चांगली सवय विकसित होण्यास यामुळे हातभार लागेल. शाळा समूह विकास योजनेअंतर्गत (SCDP) शाळा समूहातील शाळांचे मनुष्यबळ, उपलब्ध साधनसामग्रीचा, भौतिक सुविधांचा, पायाभूत सुविधांचा एकात्मिक विकास कसा होईल, त्यासाठी निधी उपलब्ध कसा होईल, या द़ृष्टीने विचार होईल. संगीत शिक्षक, कलाशिक्षक, क्रीडाशिक्षक किंवा उपक्रमशील, अनुभवी शिक्षक यांचा लाभ शाळा समूहातील सर्व शाळांना मिळू शकेल. शाळा म्हणून स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून, अतिरिक्त साधनसामग्री, शिक्षक यांचा संयुक्तपणे वापर होऊ शकेल. या समूहशास्त्रातून समाजात एक प्रकारे सामाजिक भान उत्पन्न होईल आणि ‘सामाजिक चेतना केंद्र’ तयार होईल. शाळांनी स्वतंत्र अस्तित्व कायम राखून, स्वत:ची वेगळी ओळख ठेवून परस्पर सहकार्याच्या द़ृष्टीने शाळा समूहात मिसळून जाणे व एकात्मिक भावनेतून काम करणे म्हणजे शाळा समूहाची रचना व संकल्पना ही शैक्षिणक परिवर्तनाची नांदीच ठरणार आहे.
या शिक्षण धोरणात आणखी एका महत्त्वाच्या बिंदूच्या विचार केलेला आहे, तो म्हणजे सामाजिक व आर्थिक दुर्बल घटकांच्या शैक्षिणक विकासाचा. यापूर्वी समाजातील दुर्बल घटकांचा विचार वेगवेगळ्या पद्धतींनी केला गेला होता. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक सहकार्य करण्याच्या योजनाही शासनाकडून राबवल्या गेल्या. मात्र सामाजिकद़ृष्ट्या वंचित आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांचा एकत्रित, सर्वसमावेशक विचार करण्यासाठी SEDG's म्हणजे ‘सामाजिक आर्थिक वंचित गट’ स्थापन करून त्या गटांच्या माध्यमातून शोषित, वंचित, हुशार, होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या सुविधा थेट उपलब्ध करून देणे अशी संकल्पना आहे. ही योजना शालेय स्तराबरोबरच विशेषतः उच्च शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महागडे होत जाणारे उच्च शिक्षण आणि त्यात भरडला जाणारा सामान्य, शोषित विद्यार्थी या विषमतेच्या प्रवासात सामाजिक आर्थिक वंचित गट - SEDG's हे विद्यार्थी सक्षमीकरणाचे केंद्र ठरणार आहे. त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाकडून ठोस पावले उचलण्याची योजना आहे.
मातृभाषेतून शिक्षण हा नेहमीचाच विषय. या शिक्षणपद्धतीतही अंगणवाडी ते इयत्ता आठवीपर्यंत (किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत) मातृभाषेतूनच मुलांना प्राथमिक शिक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली आहे. त्याचप्रमाणे माध्यमिक आणि पुढील शिक्षणातसुद्धा विद्यार्थ्यांना भाषा विषय निवडस्वातंत्र्य दिलेले आहे. मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी आणि मानसशास्त्रज्ञांनीही सुचवलेले आहे. त्याला वैज्ञानिक आधारही आहे. त्यामुळे या शिक्षण धोरणातही डॉ. कस्तुरीरंगन समितीने अंगणवाडी ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या मुलांनी त्यांच्या मातृभाषेतूनच शिक्षण घ्यावे, ज्यामुळे मूळ संकल्पना स्पष्ट होतात, हीच शिफारस केली आहे. मात्र या विषयात समाजाकडून मिळणारा प्रतिसाद फारच नकारात्मक आहे. मातृभाषेचे महत्त्व मान्य करूनही मुलांना इंग्लिश माध्यमातून शिकवण्याचा अतिरेक झाला आहे. ‘कळतं पण वळत नाही’ अशी सामाजिक मानसिकता झाली आहे. अर्थात, दुर्दैवाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आम्ही जी मेकॉलेची विचारपद्धती स्वीकारली, त्याचा हा सार्वत्रिक परिणाम आहे. या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या निमित्ताने, 'मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण' ही मोहीम पुन्हा एकदा राबवण्याची संधी आहे. त्यासाठी जनजागृती करूनच ही मोहीम राबवता येईल. मातृभाषेतून शिक्षण यासाठी केवळ सरकार सकारात्मक असून चालणार नाही, तर समाजानेही तसे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
या धोरणाबाबत बोलताना असेही बोलले जात आहे की नववी ते बारावी हा आकृतिबंधामधील शेवटचा टप्पा असल्याने दहावीच्या आणि बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांचे महत्त्वच राहणार नाही. मात्र या धोरणात कुठेही बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी झालेले नाही, किंबहुना बोर्डाच्या परीक्षांची पुनर्रचना होणार असून या परीक्षांचे महत्त्व कायम राखण्याची तरतूदही या शिक्षण धोरणात आहे. सध्याच्या इयत्ता दहावीच्या व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांमुळे खाजगी कोचिंग क्लासेसचे किंवा इंटिग्रेटेड क्लासेसचे अवास्तव महत्त्व वाढले असून, काही कोचिंग क्लासेसनी तर शिक्षणाचे बाजारीकरण केले आहे. नव्या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षेतही लवचीकता असणार आहे. त्यासाठी या परीक्षांची पुनर्रचना प्रस्तावित आहे. शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या दोन परीक्षा देता येतील. त्यापैकी एक मुख्य परीक्षा आणि आणि दुसरी श्रेणीसुधार परीक्षा (ऐच्छिक) असा पर्याय विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. बोर्डाच्या परीक्षांची फेररचना करताना विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा, टक्केवारीचा विचार न करता अभ्यासलेल्या भागावरच विद्यार्थ्याला किती ज्ञान मिळालेले आहे ते आणि त्याच्या क्षमता काय आहे असा विचार केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बोर्डाच्या परीक्षांची भीती वाटू नये, यासाठी परीक्षेचे स्वरूप सुटसुटीत व सोपे करण्याचा प्रस्ताव आहे. बोर्डाच्या परीक्षांची फेररचना हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण बोर्डाच्या परीक्षेच्या आणि निकालाच्या ओझ्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अभ्यास, कोचिंग क्लासेस व पालकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे पौगंडावस्थेतील विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक समस्या निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या हीसुद्धा एक सामाजिक समस्याच आहे. या द़ृष्टीने इयत्ता दहावीच्या व बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांची रचना आणि क्षमताधिष्ठित परीक्षेची सोपी पद्धत याचे स्वागतच करायला हवे.
उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी उच्च दर्जाचे ध्येयवादी शिक्षक असायला हवेत. शिक्षक ही नोकरी नसून तो पेशा आहे. शिकवण्याची आवड मुळातून असायला हवी. शिक्षकी पेशाची आवड असणार्या व्यक्तीमधील अंगभूत क्षमता कौशल्ये विकसित व्हावी लागतात. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्राचे आणि त्याचबरोबर विद्यार्थी मानसशास्त्राचे परिपूर्ण शिक्षण, प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. जागतिक स्पर्धेच्या युगात शिक्षकाची भूमिका केवळ पाठ्यपुस्तक शिकवण्यापुरती मर्यादित राहून चालणार नाही. तो उत्तम समुपदेशक असायला हवा, तो उत्तम मार्गदर्शक असायला हवा, तो उत्तम पालक असायला हवा, अशा विविधांगी क्षमता असणारे शिक्षक तयार व्हावे, यासाठी शिक्षणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रम - जो सध्या दोन वर्षांचा आहे, तो चार वर्षांचा समग्र पदवी अभ्यासक्रम नव्या शैक्षिणक धोरणात प्रस्तावित आहे. शिक्षकी पेशात गुणवंत, अभ्यासू विद्यार्थी यावेत यासाठी विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाणार असून शिक्षकी पेशाचे महत्त्व वाढवण्याच्या द़ृष्टीने काही योजना या धोरणात आहेत. बहुतांश वेळेला पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन अन्य कुठली नोकरी मिळत नाही म्हणून शिक्षकाची नोकरी करणारे शिक्षक तयार होऊ नयेत, तर मला शिक्षकच व्हायचे आहे आणि त्यासाठी जसे मेडिकल, इंजीनियरिंगला विद्यार्थी ठरवून प्रवेश घेतात, तसे शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊन चार वर्षांचा समग्र अभ्यासक्रम पूर्ण करून शिक्षकी पेशात पदार्पण करणारे शिक्षक हे आगामी काळात शिक्षणव्यवस्थेचे चित्र बदलणारे शिल्पकार असतील. किंबहुना शिक्षकच व्हायचेय असे ठरवून शिक्षण क्षेत्रात येणारे अभ्यासू, निष्ठावंत शिक्षक ही काळाची गरज आहे. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची आव्हाने पेलणारा शिक्षक चार वर्षांच्या शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमातूनच विकसित होऊन अध्ययन-अध्यापनाचे, तसेच मनुष्यनिर्माणाचे ध्येय मनाशी बाळगून शिक्षकी पेशात आला, तर शिक्षणव्यवस्था घुसळून टाकून राष्ट्रनिर्माणासाठी आवश्यक असलेले नवनीत हाती लागेल, यात शंका नाही. समाजव्यवस्था आणि शिक्षणव्यवस्था ढवळून टाकण्याची क्षमता शिक्षकातच असते. कारण शिक्षक हा संवेदनशील अशा सजीवांवर रोज प्रयोग, संस्कार करत असतो. त्यातूनच मनुष्यनिर्मितीची प्रक्रिया मूळ धरत जाते. त्यामुळे उच्च दर्जाच्या शिक्षणासाठी उच्चतम दर्जाचे शिक्षक तयार व्हावे, हा मूळ विचार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आहे, हे कौतुकास्पद आहे.
या शिक्षण धोरणात ज्याप्रमाणे प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर गुणवत्तापूर्ण व सकारात्मक शिफारशी आहेत, त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाबाबतही खूप चांगल्या शिफारशी या धोरणात दिसून येतात. वंचित आणि समाजातील शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत उच्च शिक्षणाची गंगा पोहोचावी, म्हणून SEDGची - सामाजिक आर्थिक वंचित गटांची स्थापना करण्यात आली असून सामाजिक व आर्थिकद़ृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना आर्थिक व सर्व प्रकारची मदत करण्यात येईल, अशी शिफारस आहे.
सध्याचे उच्च शिक्षणाचे आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क पाहता हे शिक्षण सामान्य वर्गाच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. गुणवत्ता असूनसुद्धा आर्थिक स्थिती जेमतेम असलेल्या विद्यार्थ्यांना त्या वाटेला जाता येत नाही. उच्च शिक्षणाच्या या बाजाराचे आणि व्यापारीकरणाचे उच्चाटन करण्याचा संकल्प हा सामान्यजनांसाठी आशेचा किरण आहे, त्याचबरोबर एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी विविध शिफारशी व्यावहारिक आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी पूरकही आहेत. विद्यापीठांना आणि उच्च शिक्षण देणार्या संस्थांना प्रभावी शैक्षिणक नेतृत्व आणि प्रभावी प्रशासन असावे, यासाठी काही योजना आहेत. त्यासाठी शैक्षिणक आणि प्रशासकीय स्वायत्तता याचा पुनरुच्चार या धोरणात केला आहे. प्रौढ शिक्षण, कला शिक्षण, जीवन शिक्षण याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करून ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षणाचे सर्व पर्याय विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी हे शिक्षण धोरण निर्धाराच्या पवित्र्यातच आहे. नुकत्याच उद्भवलेल्या कोरोनासारख्या जागतिक महामारीच्या संकटात शिक्षणव्यवस्थासुद्धा कशी ढासळू शकते, हा अनुभव लक्षात घेता ऑनलाइन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करून कोणत्याही संकटात शिक्षणव्यवस्था भक्कम उभी राहील असा प्रयत्न तंत्रज्ञानाच्या वापरामागे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील या सगळ्या शिफारशींमुळे भारताची शिक्षण व्यवस्था एका महत्त्वाकांक्षी संक्रमणाला प्रारंभ करत आहे, असेच म्हणावे लागेल.
एकूणच सर्वसमावेशकता, समग्र द़ृष्टीकोन, लवचीकता, शैक्षिणक स्वायत्तता, कौशल्यविकास, ज्ञानकेंद्रित त्याचबरोबर जीवनमूल्ये रुजवणारे शिक्षण हे शिक्षणव्यवस्थेत मोठे अभिसरण करणारे असणार आहे, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पुन्हा एकदा भारतीयांना त्यांच्या मूळ स्रोताकडे आणि मूळ चिंतनाकडे घेऊन जाणारे ठरणार आहे. आगामी काळात जगाच्या पाठीवर भारतीय शिक्षणपद्धती हीच भारताची ओळख आणि सामर्थ्य असेल, यात शंका नाही.
9167406050
chaitreya@yahoo.com