सांवैधानिक मूल्ये जगणारा महान राजनेता

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक05-Sep-2020
|
@रमेश पतंगे
 
भारतरत्न माजी राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी यांचे दिल्ली येथे सोमवार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वयाच्या ८४व्या वर्षी दिल्ली येथे दुःखद निधन झाले. एक राजकारणी म्हणून, एक राष्ट्रकारणी म्हणून ते संविधान जगणारे महान नेते होते. त्यांनी नेहमीच काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रपती नसून देशाचा राष्ट्रपती आहे, संविधानाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे हे आपले काम आहे, या भूमिकेतून राष्ट्रपतिपदाची जबाबदारी सांभाळली.

mukharji_1  H x

भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी यांचे सोमवार दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वयाच्या ८४व्या वर्षी दिल्ली येथे दुःखद निधन झाले. त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली! मनापासून ज्यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी आणि ज्यांच्या श्रेष्ठ गुणांचे स्मरण करावे, असे त्यांचे व्यक्तित्व होते. राजकारण करत असताना राजनेत्याला पक्षीय भूमिका घ्याव्या लागतात, या भूमिकांवर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटतात. यामुळे राजनेता ज्या पक्षाचा असेल, त्या पक्षाच्या दृष्टीने मोठा माणूस होतो. अन्य लोक त्या दृष्टीने त्याच्याकडे पाहत नाहीत. याला अपवाद ठरणारे फार थोडे लोक असतात, जे पक्षाच्या पातळीवर उठून सर्व देशाचे होतात. इंग्लिशमध्ये त्याला 'सिटिझन नेता' म्हणतात.

प्रणवदा मुखर्जी यांच्या नावाची अद्याक्षरे घेतली, तर ती 'PM' होतात. पण ते देशाचे पंतप्रधान होऊ शकले नाहीत. त्यांच्याविषयी म्हटले गेले, 'The Best PM India Never Had'. याच आशयाचे दुसरे वाक्य लिहिले, 'The Citizen President who could not become the people's PM' म्हणजे नागरिक राष्ट्राध्यक्ष, जे देशाचे पंतप्रधान झाले नाहीत. २००४ साली सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधानपदासाठी डाॅ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. प्रणव मुखर्जी पंतप्रधान होतील, अशी काँग्रेसमधील सर्वांची अपेक्षा होती. डाॅ. मनमोहन सिंग यांचे नाव पुढे आल्यानंतर सर्वांना आश्चर्य वाटले. आपल्या नावाची शिफारस केली जाईल असे प्रणवदा यांनाही वाटत होते. पण तसे झाले नाही. डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्याऐवजी २०१४साली प्रणवदा पंतप्रधान असते, तर भाजपाला पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळविणे कदाचित सोपे गेले नसते. इतिहास आपल्याला असे सांगेल की, काँग्रेस अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय घेऊन काँग्रेसला रसातळाला नेण्याचे काम केले. प्रणवदा यांचे मोठेपण यात आहे की, ज्याने आपल्या हाताखाली काम करावे, त्याच्या हाताखाली त्यांनी नंतर काम केले. पक्षाला आपली गरज आहे, या कर्तव्यभावनेने ते वागले यात त्यांचे मोठेपण आहे. नंतर राष्ट्रपती म्हणून त्यांची निवड झाली.

राष्ट्रपती म्हणून त्यांचा कार्यकाळ संस्मरणीय झाला. मी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रपती नसून देशाचा राष्ट्रपती आहे, संविधानाचे रक्षण आणि संवर्धन करणे हे आपले काम आहे, या भूमिकेतून त्यांनी राष्ट्रपतिपदाची जबाबदारी सांभाळली. सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांच्याशी चर्चा करताना त्यांना कधीही कसलीही अडचण आली नाही. यामुळे राष्ट्रपतिपदातून मुक्त झाल्यानंतर नागपूरच्या संघकार्यक्रमात येण्यास त्यांना कसली अडचण वाटली नाही. पक्षीय भूमिका वेगळी, राष्ट्रीय भूमिका वेगळी, याचे त्यांनी उत्तम भान राखले. संघाच्या कार्यक्रमाला त्यांचे भाषणही विचारांना मोठी राष्ट्रीय उंची देणारे होते.

प्रणवदांचे वर्णन एका वाक्यात करायचे, तर 'एक राजकारणी म्हणून, एक राष्ट्रकारणी म्हणून ते संविधान जगणारे होते.' संविधानाचा आत्मा समजून घेणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. आपल्याला सोयीच्या सांवैधानिक कलमांचा वापर करणे, हे खूप सोपे काम आहे. संविधान हे कायद्यांच्या कलमाचा ग्रंथ असतो. या कायद्यांच्या पलीकडे असलेले संविधान हे खरे संविधान असते. हे संविधान मूल्यव्यवस्था सांगत असते. हे संविधान विचारधारा सांगत असत. हे संविधान देशाच्या आत्म्याचा आवाज देत असत. हे ज्यांना समजले, त्यातील एक प्रणवदा होते.

प्रणवदा यांनी संविधानासंबंधी वेळोवेळी जे विचार व्यक्त केले आहेत, ते चिरकालिक प्रेरणा देणारे आहेत. २४ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिल्लीतील एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, "सुशासन कोणत्याही व्यवस्थेतून निर्माण होत नाही. ते निर्माण करण्यासाठी लोकशाहीच्या विस्तृत चौकटीत परिणामकारक, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम संस्था उभ्या कराव्या लागतात. विविध प्रवाह असलेला आपला देश आहे. परंतु संविधानाने आपण एकत्र बांधले गेलो आहोत."

संविधानाने आपण कसे बांधलो गेलो आहोत हे सांगताना ते म्हणतात, "माझे डोळे मिटून जेव्हा मी भारताचा विचार करतो, तेव्हा मी पाहतो की ३.३ मिलियन चौरस किलोमीटरची ही भूमी आहे. १.३ बिलियन तिची लोकसंख्या आहे. आपल्या रोजच्या जीवनात सात प्रमुख रिलीजन आहेत. आपल्या रोजच्या जीवनात आपण १२२ भाषा आणि १६०० बोलीभाषा बोलणारे लोक आहोत. या सर्व गोष्टी एका संविधानाच्या अंतर्गत येतात. या संविधानाने आपल्याला एक पद्धती आणि एक ओळख दिलेली आहे. ही ओळख म्हणजे इंडिया, ही ओळख म्हणजे भारतवर्ष. ही ओळख आपल्याला कधीही विसरून चालणार नाही आणि ती समाप्त करूनही चालणार नाही."

भारताची ही अशी वैविध्यपूर्ण ओळख आपल्याला सतत कायम ठेवली पाहिजे. हे फार अवघड काम असते. सत्ता राबविणाऱ्या लोकांवर त्याची फार मोठी जबाबदारी असते. लोकसभेत आणि विधानसभेत बहुमत मिळाले की जनतेच्या नावाने काहीही करण्याचा मुक्त परवाना मिळाला, असा लोकशाहीचा अर्थ नसतो. प्रणवदा जनतेचे बहुमत आणि सरकारी बहुमत यात अंतर करतात. ते म्हणतात, "४८ वर्षांचा संसदीय कामाचा अनुभव असलेला मी, एक सल्ला देऊ इच्छितो - संख्यात्मक बहुमत तुम्हाला स्थिर शासन देण्याचा अधिकार देते, पण संख्याबळ कमी असलेल्यांशीसुद्धा जुळवून घ्यायला शिकले पाहिजे. जनतेच्या बहुमताची कमतरता तुम्हाला संख्याबळाचे बहुमताचे शासन उत्पन्न करण्याची परवानगी देत नाही. संसदीय लोकशाहीचा हा संदेश आणि गाभा आहे." हे समाजायला थोडे अवघड जाईल.

प्रणवदांच्या बोलण्याचा अर्थ असा होतो की, संसदीय लोकशाहीत सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष सत्तेवर येतो किंवा काही पक्ष एकत्र येऊन संख्याबळ निर्माण करतात. दोन्ही प्रकारात पूर्ण बहुमत शासनाला प्राप्त झाले असे होत नाही. राजीव गांधी यांना ४००हून अधिक जागा लोकसभेला मिळाल्या होत्या. पण मतांचा विचार केला तर ५०%मतेही त्यांना मिळाली नव्हती. ४०%च्या आसपास मते मिळाली की, केंद्रात सरकार बनविता येते. याचा अर्थ असा झाला की, ६०% लोकांनी वेगळे मत दिले आहे. शासन करताना सत्ताधारी पक्षाला ही गोष्ट विचारता येत नाही, विसरून चालत नाही. मते न देणाऱ्या बहुसंख्य लोकांना डावलून राज्य करता येत नाही. हा संसदीय लोकशाहीचा गाभा आहे.

प्रणवदा यांना यातून एक गोष्ट सांगायची होती, ती म्हणजे या संविधानाचे मायबाप, रक्षक-भक्षक ही भारतीय जनता आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, "भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डाॅ. बी.आर. आंबेडकर संविधान सभेच्या चर्चेत म्हणतात की, संविधानाचे स्वरुप कसे राहील, हे भारतीय जनता ठरवील. कायदेमंडळात जनता कोणत्या प्रकारचे प्रतिनिधी निवडून देईल, यावर संविधानाचे स्वरूप अवलंबून राहील." अधिकारासंबंधी आपल्याकडे खूप काही बोलले जाते. घटनेने दिलेला कोणताही अधिकार हा अनिर्बंध अधिकार नसतो. प्रत्येक अधिकाराच्या मागे तेवढीच महत्त्वाची कर्तव्ये असतात, त्याकडे कुणी लक्ष देत नाही. प्रणवदा म्हणतात, "कोणताही अधिकार कायम स्वरूपाचा नसतो. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती जशी बदलेल तसा अधिकारात बदल होतो असे मला वाटते. ६९ वर्षांपूर्वी जेव्हा घटना समितीने अंतिम स्वरूपात संविधानाची रचना केली, तेव्हा आजच्याप्रमाणे पर्यावरणाचा प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न होता काय? त्या वेळी तसा तो नव्हता, परंतु आता या प्रश्नाचा परिणाम मान्सूनच्या पावसावर, समुद्रात पाण्याची पातळी वाढण्यावर आणि लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर झालेला आहे. हे बदल लक्षात घेऊन कायदे करावे लागतात. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांच्या संकल्पनांची मांडणी काळाच्या संदर्भात करावी लागते. हा प्रणवदांच्या बोलण्याचा आशय आहे.

आपल्या संविधानाच्या उद्देशिकेत न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, आणि बंधुता असे शब्द येतात. हे चार शब्द एकात्मिक विचारधारा सांगणारे शब्द आहेत. त्याच वेळी हे चार शब्द नैतिक मूल्य सांगणारे शब्द आहेत. प्रजासत्तकाच्या सत्तराव्या वर्धापन दिनानिमित्त देशाला उद्देशून त्यांनी भाषण केले. असे भाषण एक शासकीय उपचार असतो, म्हणून फारसे ते कुणी गांभीर्याने घेतात असे नाही. पण आज त्यांचे ते भाषण वाचताना शब्दाशब्दामधून व्यक्त झालेली खोली आपल्याला बुडवून टाकते. ते म्हणतात, "आपल्या या महान प्रजासत्ताकाची कोनशिला आमच्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी आपल्या संविधानात बसविलेली आहे. आपल्या संविधान निर्माणकर्त्यांनी जे मार्गदर्शन केले, त्याच्या आधारावर आपण इथवर वाटचाल केली आहे. आता आपल्याला आपल्या स्वप्नातील भारतनिर्मितीच्या दिशेने वाटचाल करायची आहे. आपल्या संविधानाने जो आदर्शवाद आपल्यासमोर ठेवला आहे, तो बळकट करण्याचा आपण निश्चय करू या. आपल्या संविधानाचा डायनामिझम (गतिशीलता) न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या आदर्शातून व्यक्त झालेला आहे. ही आपली मूलगामी नीतितत्त्वे आहेत. त्याच्या संरक्षणासाठी आपण सिद्ध असले पाहिजे."

असे होते प्रणवदा. राजकारणी होते, पण उचापती करणारे राजकारणी नव्हते. ते राजकारणी होते, पण देशकारण ते कधी विसरले नाही, ते राजकारणी होते, पण संविधानाचा त्यांनी कधी विसर पडू दिला नाही. म्हणून 'संविधानाची मूल्ये जगणारा महान राजकारणी असा त्यांचा गौरव करावा लागतो. पुन्हा एकदा प्रणवदा यांना शतशः वंदन!