छोट्या शिक्षण संस्थांसमोरील आव्हाने आणि संधी

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक06-Sep-2020   
|
@प्रा. उमाकांत होनराव
 
छोट्या शिक्षण संस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात कार्यरत असतात. येथील मुलांमध्ये परंपरागत कौशल्याचे ज्ञान अफाट असते, परंतु त्या ज्ञानाला आतापर्यंत योग्य व्यासपीठ मिळाले नव्हते. या नवीन शैक्षणिक धोरणाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा उच्चांक वाढणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील मुलांच्या सामाजिक जाणिवा व्यापक असतात. आजच्या काळातही त्यांची नीतिमूल्ये टिकून आहेत. अशी ही मुले खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. हे नवीन शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय उद्धारासाठी पूरक आहे. 
  
shikshan_1  H x

'आत्मनिर्भर भारत' निर्माण करणे हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे. व्यक्तिमत्त्वाची जडणघडण प्रामुख्याने शालेय जीवनातच होत असते. जगाच्या रहाटगाडग्यात उभे राहण्याचे बळ देणारे माध्यम म्हणजे शिक्षण संस्था. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे या सर्व शैक्षणिक संस्था आपले हे काम चोख बजावत असतात. आपला भारत आदिवासी, ग्रामीण आणि शहरी भागांत विभागलेला आहे. या प्रत्येक विभागातील विचारसरणीतील तफावत प्रकर्षाने जाणवत राहते. नवीन शैक्षणिक धोरण अथवा अन्य काही सुधारणावादी बदल आत्मसात करण्याचे प्रमाणही त्यांच्या विचारसरणीवर अवलंबून असतात. आदिवासी व ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात पायाभूत सुविधा मुबलक प्रमाणात असतात. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विकासात याच सुविधांची कमतरता अडथळ्याचे काम करीत असतात. पायाभूत सुविधांची ही कमतरता छोट्या शिक्षण संस्थांना मोठया प्रमाणात जाणवते.

छोट्या शिक्षण संस्थांसमोरील आव्हाने आणि नवीन शैक्षणिक धोरण यासंबंधी मला असे वाटते, गेल्या काही वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खाजगीकरण झाले आहे. शिक्षणाचे बाजारीकण झाले आहे असे म्हटले, तरी चालू शकते. कारण बरेच उद्योजक आपला पैसा शिक्षण क्षेत्रात गुंतवत आहेत. त्यांनी निर्माण केलेल्या शाळा, महाविद्यालये यांच्या भव्य इमारती, पायाभूत सुविधांनी सज्ज अशा सर्व सोयी हे सर्व डोळे दिपविणारे असते. एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आल्यासारखा भासही होऊ शकतो, इतक्या विलोभनीय. त्यांच्यासमोर मात्र छोटया शिक्षण संस्था तग धरणेही कठीण आहे. छोटया शिक्षण संस्थाच्या अपुऱ्या साधनांमुळे विद्यार्थीही मिळत नाही अशी दुरवस्थादेखील कुठे कुठे पाहायला मिळते. याचा परिणाम म्हणून जिल्हा परिषदेच्या वतीने चालविणाऱ्या शाळा, महानगरपालिकेच्या शाळा आणि छोटया खाजगी शिक्षण संस्था आज बंद पडत आहेत. यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना शासनापुढे महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे 'पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे'.

वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता नवीन शैक्षणिक धोरणात एक सकारात्मक बाजू आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत जीडीपीमधील तीन टक्केच भाग शिक्षणावर खर्च केला जात असे, परंतु यासाठी आता सहा टक्के भाग शिक्षणावर खर्च केला जाणार आहे. यामुळे शिक्षण संस्थांत साधनांची मुबकलकता आणि पर्यायाने शैक्षणिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येतील, असा विश्वास मला वाटतो.

सहावी, सातवी, आठवी या विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीतील महत्त्वाच्या टप्प्यात वैज्ञानिकता, प्रयोगशीलता, संशोधनशीलता, शुद्ध सांस्कृतिक विचाराची जोपासना, नैतिकता याबरोबरच राष्ट्रीयत्वाचे पवित्र संस्कार या काळात होणार आहेत. विद्यार्थी वेबसाइट डिझाइन करायला शिकतील, कॉम्प्युटरच्या भाषा शिकतील. विज्ञानाचा भर प्रयोगशीलतेवर असेल. विज्ञानाचे उपयोजन या माध्यमातून शिकविले जाईल. व्यक्तिगत आणि समाजजीवनात याचा खऱ्या अर्थाने उपयोग होणार आहे. एकंदरीत राष्ट्रीय विकासाला पूरक असे हे नवे शैक्षणिक धोरण आहे.
 
shikshan_1  H x
 
स्वातंत्र्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्र स्वतंत्र झाले असे म्हणायला हरकत नाही. कारण आतापर्यंतची शिक्षणपद्धती इंग्राजळलेली होती. मॉन्टेसरी आणि मॅकोले यांची शिक्षणपद्धती इंग्रज राज्यसत्तेला पूरक असे कारकून निर्माण करणे इथपर्यंत सिमीत होती. स्वातंत्र्यानंतरही यात फार काही फरक पडला नाही. नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे इंग्रजप्रेरित मॉन्टेसरीचा आणि मॅकोले यांची वैचारिक छाप असलेल्या शिक्षणपद्धतीचा अंत झाला आहे. राष्ट्रीय विकास, संशोधन, स्वावलंबन या माध्यमातून स्वयंपूर्ण ('आत्मनिर्भर'), सशक्त भारत निर्माणासाठी हे नवीन शैक्षणिक धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे. यासाठी सरकारचे करावे तेवढे कौतुक कमीच आहे.

छोट्या शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष आदिवासी, ग्रामीण भागात काम करीत आहेत. त्यांना शासनाने पायाभूत सुविधांचा पुरवठा यानिमित्त अपेक्षित आहे. इमारत, प्रयोगशाळा, फर्निचर, संशोधन शाळा, कृतीशाळा, त्याला पूरक अशी साधने जर ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली, तर पुढील काळात या छोट्या शिक्षण संस्था स्वावलंबी युवाशक्ती निर्माण करतील. शिवाय या नवीन शैक्षणिक धोरणाने छोट्या आणि मोठ्या शिक्षण संस्था यांच्यातील भेददेखील संपुष्टात येईल.

नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अवलंब झाल्यानंतर, आतापर्यंत धसका घेणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षांची भीती मुलांमध्ये राहणार नाही. शिवाय विद्यार्थी आणि पालक हे या परीक्षांतून मिळणाऱ्या अवाजवी गुणांच्या अपेक्षेचे भांडवल करून अनेक कोचिंग क्लासेस पैसे उकळण्याचे काम करीत होते. नवीन शैक्षणिक धोरणाने कोचिंग क्लासेसच्या या वृत्तीला लगाम घातला जाणार आहे. त्यामुळे होत असलेली स्पर्धात्मक चढाओढ न राहता सार्वत्रिक गुणवत्तेचा विकास होईल. शिवाय पदवीधर शिक्षणात - म्हणजे कला, वाणिज्य, शास्त्र या तीन घटकांची सांगड आता व्यावसायिक अभ्यासक्रमांशी जोडली जाणार आहे. एखादा इंजीनिअरिंग शिकणारा विद्यार्थी कला क्षेत्रातील एखादा अभ्यासक्रम पूरक म्हणून घेऊ शकेल. आपल्या चाकोरीबद्ध अभ्यासक्रमाचा आणि त्याच्यामुळे होणाऱ्या तोट्यांचा संभव आता धुसर होणार आहे. या धोरणाने नवीन यांत्रिकी शोध आणि संगणकीय प्रणाली यांची सांगड घातल्याने विचारशक्तीला प्रेरणा मिळणार आहे.

छोट्या शिक्षण संस्था प्रामुख्याने ग्रामीण भागात कार्यरत असतात. येथील मुलांमध्ये परंपरागत कौशल्याचे ज्ञान अफाट असते, परंतु त्या ज्ञानाला आतापर्यंत योग्य व्यासपीठ मिळाले नव्हते. या नवीन शैक्षणिक धोरणाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विकासाचा उच्चांक वाढणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील मुलांच्या सामाजिक जाणिवा व्यापक असतात. आजच्या काळातही त्यांची नीतिमूल्ये टिकून आहेत. अशी ही मुले खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील. हे नवीन शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय उद्धारासाठी पूरक आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाने ग्रामीण भागातील छोट्या शिक्षण संस्थांना पायाभूत सुविधा पुरविल्या, तर देशाचा कायापालट करण्यास या छोट्या शिक्षण संस्था नक्कीच खारीचा वाटा उचलतील, असा मला विश्वास आहे.

शब्दांकन - पूनम पवार