भटके - विमुक्तांसाठी आशेचा किरण

स्रोत: विवेक मराठी    दिनांक08-Sep-2020
|
@डॉ. सुवर्णा रावळ
 
भटके-विमुक्त विकास परिषदेने तब्बल १० वर्षे संशोधन-निरीक्षण करून पालावरच्या शाळेचा उपक्रम तयार केला व तो यशस्वी आहे. महाराष्ट्रात भटक्यांच्या १००पेक्षा जास्त वस्त्यांवर या शाळा चालतात. वस्तीतील एकही मूल शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहत नाही व हजेरी शंभर टक्के. तर नवीन शैक्षणिक धोरणात ते आले आहे.
 
 
rawal_1  H x W:

तब्बल ३४ वर्षांनंतर केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण घोषित केलेले आहे. आतापर्यंत १९६८ व १९८६ या दोन वेळा या देशाने शैक्षणिक धोरण लागू केले. देश स्वतंत्र झाल्यापासून या देशाचे शैक्षणिक धोरण त्या अर्थाने इंग्रजाळलेलेच राहिलेले आहे. धोरण बनविणार्‍या धुरीणांवर इंग्रजांच्या काळापासूनच मॅकोलेच्या शैक्षणिक धोरणाचा पगडा इतका होता की स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही मॅकोलेचे भूत धुरीणांच्या मानगुटीवरून उतरायला तयार नाही. एका अर्थाने मॅकोलेचे हे यशच म्हटले पाहिजे. मॅकोलेने धोरण आखले, राबविले व भविष्यवाणी केली - पुढील १०० वर्षांत भारतीय लोक (शिक्षण घेणारे) क्लर्क मानसिकतेचे बनतील. पाठांतर आणि नक्कल करण्यात पारंगत होतील.

भारताच्या मूळ शिक्षणपद्धतीमध्ये चिंतन, मनन, नवाष्कार, जीवन जगण्याचे ज्ञान, निसर्गाशी तादात्म्य ठेवून जगण्याची कला निर्माण करणारे शिक्षण, ज्ञानसंपादन हा शिक्षणाचा मूळ गाभा होता. आनंदानुभूती हा त्याचा परिपाक असायचा. शिक्षण, ज्ञान व अध्यात्म या वेगवेगळ्या नव्हत्याच मुळी. त्यामुळे निरक्षर व्यक्तीही ज्ञानसंपन्न होती. जगण्याचे शिक्षण आणि जगण्याला आकार देणारे शिक्षण हा आपल्या शिक्षणपद्धतीचा गाभा. मॅकोलेच्या शिक्षणपद्धतीने साहेब झालोत आपण, परंतु जिवंत माणसाचे माणूसपण हरवून.

या नवीन शैक्षणिक धोरणाला 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण' असे संबोधले गेले आहे. भारताच्या मूळ ढाच्यात राहून नवत्वाला गवसणी घालण्यासाठी नवीन येणार्‍या पिढीला तयार करण्याचे स्व-तंत्राने अधुनिकतेकडे नेणारे शिक्षण धोरण असावे, असे सर्व राष्ट्रप्रेमींना वाटत होते. त्या अपेक्षा थोड्या-बहुत प्रमाणात पूर्ण करणारे हे शैक्षणिक धोरण ठरेल असे वाटत होते. शेवटी अंमलबजावणी कशी होते आहे यावर सर्व अवलंबून आहे.
सुरुवातीला काही ठळक मुद्दे बघू काय आहेत या शैक्षणिक धोरणात आणि आपल्या भटके-विमुक्त समाज बांधवांसाठी किती व कसा वाव आहे, ते बघू.

शालेय शिक्षणाचा कालावधी वर्गीकरण ५+३+३+४ असे केले आहे. म्हणजे मूल वयाच्या तिसऱ्या वर्षापासून शिक्षण प्रणालीत प्रवेश करेल. पहिली पाच वर्षे शिक्षणाची गोडी लावण्यासाठी आहेत. मुलाची शिक्षण घेण्याची मानसिक तयारी घडविण्याच्या प्रक्रियेसाठी या पाच वर्षांचे दोन भाग केले आहेत - पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक. यात मुलाला कोणतीही परीक्षा असणार नाही. या पाच वर्षांत मूलभूत ढाचा (Foundation) होईल, म्हणजे पहिली ३ वर्ष मूल शाळेत येईल, पण खेळण्यासाठी. (हसा, खेळा, पळा, ओरडा, मातीत लोळा, पडा, मनसोक्त बाललीला करा..) हे सर्व करायला मिळते म्हटल्यावर मूल शाळेत जायला नको म्हणून रडणार नाही. (शंभरपैकी ९९ मुले शाळेला नको म्हणून भोकाड पसरत असतात (रडतात). या धोरणात लहान बाळ शाळेत जाण्यासाठी रोज दिवस लवकर उजाडण्याची वाट पाहतील. शाळेत घरी परत नेताना रडतील.) वर्ग पहिला व वर्ग दुसरा ही दोन वर्षे प्राथमिक वर्ग असतील, ज्यामध्ये भाषा (अक्षर) व गणिती अंक याची ओळखीसाठी असतील. मातृभाषेतच हे असेल.

rawal_2  H x W: 

आपल्या भटक्या-विमुक्तांच्या पालावरच्या शाळेमध्ये गेली ८-१० वर्षे वरील प्रकारचे शिक्षण राबवतच आहोत. भटके-विमुक्तांच्या वस्तीवर ही पालावर शाळा चालते. ४ आणि ५ वर्ष वयाची मुले यात असतात. भटक्यांच्या त्या त्या समूहाच्या भाषेमध्येच गाणी, गोष्टी, बडबडगीते, अंक (गणिती) शिकवतो. आपण स्वतंत्र असा त्याचा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. पोर झोपेतूॅन उठले की शाळेकडे धावते. त्याला परत पाठवून अंघोळ करून ये म्हणून सांगावे लागते. भटक्यांची मुले प्रमाण शाळेत जायलाच तयार होत नसत. त्याची अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे भाषा, प्रमाण शाळेतील भाषा यांना कळत नसे आणि मुक्या-बहिर्‍यासारखी गत होत असे. भटके-विमुक्त विकास परिषदेने तब्बल १० वर्षे यावर संशोधन-निरीक्षण करून पालावरच्या शाळेचा उपक्रम तयार केला व तो यशस्वी आहे. महाराष्ट्रात भटक्यांच्या १००पेक्षा जास्त वस्त्यांवर या शाळा चालतात. वस्तीतील एकही मूल शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहत नाही व हजेरी शंभर टक्के. तर नवीन शैक्षणिक धोरणात ते आले आहे.

पुढील ३ वर्षे तयारीची (Preparatory) वर्षे म्हटली आहेत. म्हणजे वर्ष ८-११ यात उपक्रम व अभ्यास असेल. इथे दोन भाषा शिकवणे अपेक्षित आहे. एक मातृभाषा व दुसरी राष्ट्रभाषा. इथे परीक्षा घेतल्या जातील. स्थानिक, क्षेत्रीय भाषा, लेखन कौशल्य यावर भर दिला आहे. तिसरा टप्पा असणार आहे ३ वर्षांचा. भारतीय भाषांमध्ये हे शिक्षण असेल. वर्ग ६ ते ८ असा असेल, ज्यामध्ये संगणकीय कोड शिकवले जातील. व्यावसायिक शिक्षण (कोणतेही त्या-त्या भागात पूरक असलेले, पारंपरिक, आधुनिक) हे प्रत्यक्ष तांत्रिक शिक्षण असेल. म्हणजे टेक्नीक शिकवले जाईल. गणित, सायन्स व कला हे विषय असतील. म्हणजे वर्ग ६वी ते ८वीमध्ये Computer Code, Vocational/Technical, Maths, Sciences, Art, संगणक, तांत्रिक, गणित, सायन्स व कला असे विषयांचे वर्गीकरण असेल.

हे वर्गीकरणही भटके विमुक्तांच्या मुलांना त्यांचे पारंपरिक कौशल्याधारित शिक्षण घेण्यास वाव आहे. उदा., पाषाण शिल्प (पाथरवट), बांधकाम-मातीकाम (वडार), बांबूकाम (कैकाडी-बुरुड) इ. अशा भटक्यांच्या १९ व्यवसायिक कौशल्ये आहेत.

भटके-विमुक्त विकास परिषदेला मला वाटते अगोदरच कळले होते. २०१४पासून माझे त्यावर चिंतन, काम चालू होते. त्याचाच पुढचा भाग म्हणून श्री विश्वकर्मा कौशल्य व औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आपण उभे करीत आहोत, ज्यामध्ये भटक्यांच्या १९ कौशल्ये पारंपरिक व आधुनिक टूल्सद्वारे शिकविण्याची योजना आहे. ‘मनी चिंती ते साक्षात उतरे’ असे झाले. मी खूश आहे त्यामुळे.

नवीन शैक्षणिक धोरणातील चौथा टप्पा माध्यमिकचा आहे. वर्ग नववी ते बारावी असा आहे. No stream, Multiple subjects, critical thinking हे असणार आहे. शिवाय सत्र रचना असेल. आतापर्यंत कसे सायन्स म्हटले की हे विषय, आर्ट्स-कॉमर्स म्हटले की हे विषय अशी काटेकोर विभागणी असे. आता यामध्ये विद्यार्थी कोणतेही विषय घेऊ शकतो. यामध्ये कोणतीही (चायनीज सोडून) परकीय (foreign) भाषा शिकण्याची मुभा आहे. याला द्वितीय स्तर (secondary stage) म्हटले आहे. या चार वर्षांतील शिक्षणाचे वैशिष्ट्ये हे आहे की, चिकित्स विचार चालना देणारे शिक्षण अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्याने कसाही उलट-सुलट विचार करून स्व-चिंतनाने योग्य उत्तर मिळविण्याची त्याची वैचारिक घडण होणे अपेक्षित आहे. स्वतंत्र विकसित करणे व उत्तर शोधणे/मार्ग शोधणे. (critical thinking)
 

rawal_1  H x W: 

पुढचा टप्पा आहे तो ग्रॅज्युएशन म्हणजे पदवीचा. हा चार वर्षांचा टप्पा असला, तरी प्रत्येक वर्षाच्या टप्प्यावर प्रमाणपत्राची व्यवस्था आहे. म्हणजे - एक वर्ष शिकलात की (पास) सर्टीफिकेट मिळेल. दोन वर्षांनी डिप्लोमा प्रमाणपत्र मिळेल, तीन वर्षे झाली की पदवी मिळेल, जी नोकरीसाठी वापरता येईल. ज्यांना संशोधनाकडे जायचे आहे, त्यांनी चौथे वर्ष करणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर शिक्षणही १ व २ वर्षांचे आहे - म्हणजे ३ वर्षे डिग्री केलीय, त्याने २ वर्षे पदव्युत्तर शिक्षण घेणे आवश्यक आहे व ज्याने संशोधनाची (रिसर्चची) डिग्री घेतलीय (४ वर्षे), त्यांना पदव्युत्तर एकच वर्ष शिकावे लागेल. थोडक्यात -
१ वर्ष - प्रमाणपत्र
२ वर्षे - पदविका
३ वर्षे - पदवी
४ वर्षे - संशोधन (रिसर्च)
१/२ - पदव्युत्तर
पीएच.डी. - ४ वर्षे असे असेल.

यात सर्वात चांगली बाब म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याचे मध्येच शिक्षण सुटले असेल, त्याला पुढील शिक्षणासाठी पुढच्या वर्गात प्रवेश होऊ शकतो - कितीही वर्षांनंतर, म्हणजे एखाद्याकडे प्रमाणपत्र (certificate) आहे, तो पुढे कधीही पदविकेसाठी प्रवेश घेण्यास पात्र असेल. ही वैशिष्ट्ये या नवीन धोरणात आहेत. वरील सर्व स्तरांवरील शिक्षणात भटके विमुक्तांच्या आगामी पिढीसाठी खूप वाव आहे. पारंपरिक कौशल्य घेण्यासाठी अमर्याद वाव यामध्ये आहे. याची नीट अंमलबजावणी झाली, तर उद्याचा भारत स्वयंपूर्ण ('आत्मनिर्भर') भारतच असेल. भटके विमुक्तांमध्ये काम करणारी कार्यकर्ती म्हणून मी या शैक्षणिक धोरणावर खूप समाधानी आहे. 'आला आमच्या भटक्यांचा काळ आला' असेच वाटते. धन्यवाद मोदी शासन!

अभ्यासिका, भटके विमुक्त समाज