ब्रेक्झिट इतिहास, वर्तमान आणि भविष्याचा धांडोळा

@इंद्रनील पोळ

 

दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाने संपूर्ण युरोप घुसळून काढला. वसाहतीकरण आणि इतर कारणांनी जरी याला दुसरं महायुद्ध म्हणल्या जात असलं, तरी युरोप हेच या युद्धाचं मुख्य केंद्र होतं. त्यामुळे युद्धाच्या शेवटी आर्थिक, सामाजिक, जैविक आणि संसाधनांची सर्वाधिक हानी याच खंडाची झाली. यातून बाहेर पडायचं, तर या पुढे युरोपला एकत्र येऊनच जागतिक पटलावर उभं राहणं गरजेचं आहे, ह्या विचाराला दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर युरोपातल्या बऱ्याच देशांकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळू लागला होता. या मागे एक मोठं कारण होतं, ते म्हणजे व्यापार, उद्योग आणि आयात-निर्यात. युद्धाने युरोपच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं होतं. अमेरिका आणि रशिया ही राष्ट्रं नवी जागतिक शक्ती म्हणून उभी राहत होती. भरीस भर म्हणून उपनिवेशातले बरीचशी राष्ट्रं स्वतंत्र तरी होत होती किंवा स्वातंत्र्यासाठी भरपूर जोर तरी लावत होती. या पार्श्वभूमीवर युरोपियन राष्ट्रांनी एकेकटेपणे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भाग घ्यायचा ठरवला, तर त्यांचा निभाव लागणं कठीण असेल हे स्पष्टच होतं. आणि म्हणून १९५१मध्ये बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लक्झेम्बर्ग, पश्चिम जर्मनी आणि नेदरलँड्स या सहा युरोपियन राष्ट्रांनी एकत्र येऊन युरोपियन कोल (कोळसा) अँड स्टील कम्युनिटी स्थापन केली. या राष्ट्रांना पुढे ‘द इनर सिक्स’ असं स्टायलिश बिरुद मिळालं. युरोपियन कोल अँड स्टील कम्युनिटी (ECSC) हा समूह पुढे जाऊन तयार होणाऱ्या युरोपियन युनियनचा भक्कम पाया असणार होता.

 

१९५६मध्ये गमाल नासर या इजिप्तच्या राष्ट्राध्यक्षाने सुएझ कालवा राष्ट्रीयीकृत करून जागतिक राजकारणात एकच खळबळ माजवली. सुएझ कालवा हा युरोपच्या आणि मुख्यतः समुद्रीमार्गे होणाऱ्या व्यापारासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण होता. यामुळे बऱ्याच राष्ट्राचं धाबं दणाणलं. त्यामुळे राष्ट्रवादी कारणांनी इस्रायलने आणि व्यापारी कारणांनी ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी इजिप्तबरोबर युद्ध पुकारलं. पण हे युद्ध पुकारताना ब्रिटिश सरकार एक गोष्ट विसरली होती आणि ती म्हणजे हे दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीच ब्रिटन नव्हतं. आता जागतिक पटलावर आणखी दोन महासत्ता उभ्या राहिल्या होत्या, आणि या दोन्ही महासत्तांनी ब्रिटन आणि फ्रान्स दोघांवर भरपूर आर्थिक दबाव आणला. आयसनहॉवरने तर स्पष्टपणे धमकी दिली की ब्रिटन जर थांबला नाही, तरी अमेरिकन सरकार ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड बॉण्ड्स विकून ब्रिटनला आर्थिकदृष्ट्या नेस्तनाबूत करेल. शेवटी या भयंकर दबावाला बळी पडून फ्रान्स आणि ब्रिटन दोघांनी या युद्धातून माघार घेतली. ब्रिटिश सरकारसाठी ही फार नामुश्कीची गोष्ट होती. इतिहासकारांच्या मते हा सुएझचा समरप्रसंग ब्रिटिश महासत्तेच्या चितेला भडभडून जाळून टाकणारी शेवटची ठिणगी होती.

याच सुमारास १९५७मध्ये द इनर सिक्सने रोमला झालेल्या ऐतिहासिक कराराद्वारे युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी (EEC) स्थापन केली. युरोपियन युनियनच्या दिशेने घेतलेलं हे आणखी एक भक्कम असं पाऊल होतं. सुएझच्या घटनेनंतर ब्रिटनच्याही लक्षात आलं होतं की जागतिक बाजारपेठेत एकट्या ब्रिटनला अमेरिका, रशिया यासारख्या इतर महासत्तांच्या समोर ताठ मानेने उभे राहणं दिवसेंदिवस कठीण होत जाणार आहे. या विचारातून ब्रिटनने १९६०मध्ये EECच्या सभासत्वासाठी अर्ज केला. पण ब्रिटनच्या उद्देशांबद्दल द इनर सिक्सपैकी सगळ्याच देशांना खात्री होती अशातला भाग नाही. फ्रान्सला वाटत होतं की ब्रिटनने एका अर्थाने अमेरिकेचं मांडलिकत्व पत्करलेलं आहे आणि म्हणून ब्रिटनच्या EEC मध्ये येण्याने अमेरिकेला युरोपच्या आर्थिक आणि राजकीय पटलावर नको इतका विस्तार करायची मुभा मिळेल. हा काळ शीतयुद्धाच्या धामधुमीचा काळ होता. पश्चिम जर्मनी हे एका अर्थाने आधीपासूनच अमेरिकन प्रभावाच्या खाली होते. अशा वेळेस युरोपच्या राजकारणात आणखी एक अमेरिकेचं प्यादं फ्रान्सला नको होतं. त्यामुळे फ्रान्सने जोर लावून ब्रिटनचा अर्ज नामंजूर केला. ब्रिटन परत परत अर्ज करत राहिला. मधल्या काळात अर्थात ब्रिटनने डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन व काही इतर देशांबरोबर युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन या नावाखाली साधारण अशाच प्रकारचा प्रयोग करायचा प्रयत्न केला. (या समुच्चयात असणाऱ्या देशांना ‘द आउटर सेव्हन’ असं म्हटलं गेलं.) पण ब्रिटनचा हा प्रयोग फारसा यशस्वी झाला नाही. ब्रिटनसकट पाच देश पुढे यातून फुटून युरोपियन युनियनचाच भाग झाले. १९७२मध्ये ब्रिटनला पहिल्यांदा अधिकृतरित्या कम्युनिटीचा भाग होता आलं आणि अशा प्रकारे ब्रिटनचा युरोपियन युनियनमधला प्रवास एका अर्थाने सुरू झाला.

तरी लेबर पक्षाने आपलं धोरण सोडलं नाही. १९८३च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत लेबर पक्षाने कुठलंही सार्वमत न घेता युरोपियन कमिशनच्या बाहेर निघण्याच्या आश्वासनावर निवडणूक लढवली. लेबर पक्ष या निवडणुकीत दणकून हरला. पण अर्थात युरोपियन कमिशनमधून बाहेर पडण्याची काडी टाकून झाली होती आणि युरोपियन ब्लॉकमध्ये ब्रिटनला दुय्यम वागणूक मिळते आहे असा फक्त लेबर पक्षाचा किंवा त्यांच्या मतदारांचाच ग्रह होता अशातलाही भाग नाही. लेबर पक्षाला मत न देणाराही एक मोठा गट होता, ज्याला युरोपियन कमिशनमधून बाहेर तर पडायचं नव्हतं, पण ज्याला असंही वाटत होतं की युरोपियन कमिशनचे करार ब्रिटनच्या बाजूने नाहीयेत आणि ब्रिटनला कमिशनमध्ये काहीशी दुय्यम भूमिका मिळते आहे. ८०च्या दशकातला हा काळ युरोपसाठी आणि जगासाठी काही मोठं घडण्याच्या आधी आलेल्या शांततेच्या काळासारखा होता. एकीकडे रशिया हळूहळू कमकुवत होत होतं. तेव्हा जरी कल्पना नसली, तरी पुढच्या पाच-सात वर्षांमध्ये रशियाचं विघटन होऊन पूर्व युरोपमध्ये बरेच गरीब देश नवीन जन्म घेणार होते. तसंच पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीचं ऐतिहासिक एकत्रीकरण होऊन युरोपियन युनियनमध्ये जर्मनीचं वजन अपरिमित वाढणार होतं. आणि याच ८०च्या काळात ब्रिटनच्या पंतप्रधान होत्या ‘द आयर्न लेडी’ मार्गारेट थॅचर. थॅचरने वेळोवेळी युरोपियन कमिशनमध्ये ब्रिटनच्या फायद्याला युरोपच्या एकूण फायद्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिलं. त्या अर्थाने थॅचरबाईंनी कमिशनसमोर गरज पडेल तेव्हा अतिशय कठोर आणि आक्रमक राष्ट्रवादी भूमिका घेतली. ऑक्टोबर १९९०मध्ये जेव्हा युरोपियन कमिशन आणि पार्लिमेंटला जास्त अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आला, तेव्हा थॅचरबाईंचं प्रसिद्ध वक्तव्य होतं – “NO, NO, NO!!” पण याच मार्गारेट थॅचर युरोपियन युनियनच्या एका सगळ्यात मोठ्या प्रकल्पाच्या शिल्पकारांपैकी एक होत्या आणि तो प्रकल्प म्हणजे -सिंगल मार्केट. युरोपभर एकच बाजारपेठ, त्यात मुक्त व्यवहार, फ्री ट्रेड, व्यापारावर युरोपात अंतर्गत प्रतिबंध नाहीत आणि आर्थिक धोरणांमध्ये उदारीकरणाची कास धरणं, हे या प्रकल्पाचे काही महत्त्वाची अंगे होती. सिंगल युरोपियन अ‍ॅक्ट म्हणवली जाणारी ही सुधारणा रोमच्या करारानंतर युरोपियन कमिशनमध्ये झालेली पहिली मोठी सुधारणा होती आणि या सुधारणेला पूर्णत्वास नेण्यात ब्रिटनचा आणि मार्गारेट थॅचरच्या सरकारचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता. इतका की थॅचरबाईंनी युरोपियन युनियनमध्ये पाठवलेला तिचा खास माणूस लॉर्ड फ्रान्सिस कॉकफील्ड याने तयार केलेली श्वेतपत्रिकाच या सुधारणेसाठी आधार म्हणून घेतली गेली. सिंगल युरोपियन अ‍ॅक्टने युरोपच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला. या अ‍ॅक्टने युरोपमधल्या व्यापाराचा मार्ग तर सुकर केलाच, तसंच युरोपला एक मोठी क्रयशक्ती असलेला ब्लॉक बनण्यासही मदत केली. सिंगल युरोपियन अ‍ॅक्टवर मार्गारेट थॅचर यांचा एवढा विश्वास होता की त्यांनी ब्रिटनसाठी काहीशी पडती भूमिका घेऊन पण या करारावर सार्वमत न घेता सही केली.

जर एवढं सगळं चांगलं सुरू होतं, मग नेमकं घोडं अडलं कुठे? सिंगल मार्केट असण्यामध्ये ब्रिटन आणि थॅचर यांची भूमिका जरी एक युरोपियन बाजारपेठ उभी करणं अशी असली, तरी युरोपातल्या काही देशांना यात फक्त आर्थिकच नाही, तर भविष्यातली राजकीय आणि सामरिक एकतासुद्धा दिसत होती. जर्मनी हे यातलं आघाडीचं नाव. थॅचर यांना यात ब्रिटनचं शक्तिकेंद्र हळूहळू ब्रुसेल्सला (जिथे युरोपियन युनियनचं मुख्य कार्यालय आहे) स्थलांतरित होताना दिसत होतं. १९८६मध्ये ब्रिटनने सिंगल युरोपियन अ‍ॅक्ट या करारावर सही केली. १९८८ ते १९९२ या चार वर्षांच्या काळात युरोपियन युनिअनमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या, ज्यावरून थॅचर यांना आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करणं भाग पडलं. पहिली घटना म्हणजे १९९०मध्ये ब्रिटनला युरोपियन एक्स्चेंज रेट मॅकॅनिझमचा (EERM) भाग व्हायला भाग पाडलं गेलं. याला सरकारच्या विरोधकांचा तर विरोध होताच, तशीच थॅचर यांची भूमिकासुद्धा फार काहीशी अनुकूल नव्हती. युरोपियन एक्स्चेंज रेट मॅकॅनिझम हा चलनांच्या विनिमयाचा करार होता, ज्यात युरोपियन कमिशनमधल्या देशांनी त्यांची चलनं आपापसात लिंक केली, जेणेकरून त्यांच्या तुलनात्मक दरात फार फरक राहू नये. बऱ्याच जाणकारांच्या मते युरो या कॉमन चलनाच्या दिशेने उचललेलं हे पहिलं पाऊल होतं. या निर्णयाची परिणती झाली १६ सप्टेंबर १९९२च्या दिवशी, जेव्हा ब्रिटनला स्टर्लिंग पाउंड हे त्यांचं चलन EERMने निर्धारित केलेल्या किमान मर्यादेच्या वर ठेवता आलं नाही आणि ब्रिटन EERMमधून बाहेर पडला. २००५च्या एका अनुमानानुसार ब्रिटनला या दिवशी ३.३ अब्ज (बिलियन) डॉलर्स एवढं नुकसान सोसावं लागलं. ब्रिटनच्या इतिहासात हा दिवस ‘ब्लॅक वेन्सडे’ म्हणून ओळखला जातो.

 

२०१५मध्ये लेबर पार्टी, कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी आणि यूके इंडिपेंडेंट पार्टीच्या काही खासदारांनी एकत्र येऊन ‘व्होट लीव्ह’ या चळवळीची सुरुवात केली. त्यांना इतर अ-राजकीय लोकांचाही मोठा पाठिंबा मिळाला. व्होट लीव्ह चळवळ ही २०१६च्या ब्रेक्झिट सार्वमताचा आधार ठरली.