संभाजीनगर - बाळासाहेबांचे स्वप्न साकार होईल का?

विवेक मराठी    08-Jan-2021
Total Views |

@देविदास देशपांडे

औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर करावे, अशी भूमिका  सर्वात आधी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडली होती.
 आजच या मुद्द्यावर शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी का व्हावी? याचे उत्तर शोधले तर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना राहिली नसून ती आता औरंगजेबसेना झाली आहे.


shivsena_1  H x 

कोरोनाच्या संक्रमणात पहिल्या पाच राज्यांमध्ये एक, रोजगाराच्या निर्मितीत अजूनही मागे, शेतकरी आत्महत्या थांबायचे नाव घेत नाहीत, कोरोनाच्या काळात जिवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या डॉक्टरांना वेतन व विमा नाही... अशा सर्व परिस्थितीत गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात वेगळेच राजकारण शिजत आहे. हे राजकारण आहे मागणी आणि प्रतिमागणीचे. बरे, त्यातही या मागणी-प्रतिमागणीचा कलगीतुरा सत्ताधारी व विरोधी पक्षात रंगलेला नाही. तो रंगलाय सत्ताधारी आघाडीतीलच दोन-तीन पक्षांमध्ये.

यातली पहिली बाजू आहे औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर करावे, ही. तिची पार्श्वभूमी मोठी गमतीशीर आहे. औरंगाबाद शहराचे नामांतर करावे ही मागणी काही गोणी गावगन्ना पक्षांनी किंवा नेत्यांनी केलेली नाही. खुद्द दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही भूमिका सर्वात आधी मांडली होती. बाळासाहेबांना सर्वच पक्षांत आदर असल्यामुळे त्यांची ती मागणी सर्वांनीच उचलून धरली होती. गेली तीस वर्षे शिवसेना या भूमिकेवर ठाम असल्याचे सांगत आहे. विरोधी पक्षात असताना आणि सत्तारोधी भूमिका निभावतानाही (म्हणजे २०१४ ते २०१९पर्यंत भाजपासह सत्तेचा लाभ घेताना सतत विरोधी भूमिका घेताना) शिवसेना याच मताची होती. आज मात्र सार्वभौम सत्ता हातात असतानासुद्धा शिवसेना या विषयावर तोंड उघडायला तयार नाही. संभाजीनगर असे औरंगाबादचे नामांतर करण्यासाठी शिवसेना काहीही प्रयत्न करत नाही.

मग आजच या मुद्द्यावर शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी का व्हावी? कारण मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना राहिली नसून ती आता औरंगजेबसेना झाली आहे. औरंगाबाद महापालिकेत भाजपा-सेनेने नामांतराचा प्रस्ताव १९९५ साली मांडला होता. त्या वेळच्या युती सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने दोनदा न्यायालयात नामांतर प्रस्ताव रद्द करत असल्याचे स्पष्ट केले होते. आज त्याच दोन पक्षांसह शिवसेना सत्ता चालवत आहे.

याच्या उलट भूमिका काँग्रेसची राहिली आहे. काँग्रेसने औरंगाबाद किंवा संभाजीनगर या दोन्ही नावांपैकी एकाही नावावर ठाम भूमिका घेतलेली नाही. आज मात्र संभाजीनगरला आमचा कडाडून विरोध आहे, असे काँग्रेस सांगू लागली आहे. इतकेच नव्हे, तर हा विषय कुठेही वातावरणात नसताना काँग्रेसने तो उकरून काढला आणि नामांतराला आपला विरोध असल्याचे सांगितले. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांनी या नामांतरणाला थेट आक्षेप घेतला. औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर असे करण्याला आमचा विरोध असेल. महाविकास आघाडी विकासाच्या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारने सामान्य माणसाचं जीवन सुखी कसं होईल हे पाहायचं, हा किमान समान कार्यक्रमाचा मुख्य हेतू आहे. महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात अशा प्रकारे शहरांचं नाव बदलण्याचं ठरलेलं नाही असे त्यांनी सांगितले.


shivsena_2  H x 

थोरात इथेच थांबले नाहीत. नाव बदलण्याचा हा अजेंडा आम्हाला मान्य नाही. नाव बदलावर काँग्रेसचा विश्वास नाही. शहराच्या नावात बदल करून काही होत नाही, काही गोष्टींचा इतिहास बदलू शकत नाही. आम्ही सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून विकासाची वाटचाल करत आहोत, हे आमचे सूत्र आहे आणि आम्ही सेक्युलॅरिझमवर विश्वास ठेवणारे आहोत. शहराच्या नावात बदल करणे ही गोष्ट आम्हाला मान्यच नाही. या प्रस्तावाला निश्चितच आमचा विरोध राहणार असे ते म्हणाले.

आता प्रश्न हा येतो की संभाजीनगर हे नाव आणि सेक्युलॅरिझम यांचा काय संबंध? औरंगाबादच्या नामांतराच्या प्रश्नावरून वेगळेच काही राजकारण तर शिजत नाही ना? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसच्या राजकीय मजबूरीत दडलेली आहेत.

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका आता उंबरठ्यावर आल्या आहेत. त्यापाठोपाठ मुंबई महापालिकेचे रणमैदान आहे. यापैकी मुंबईत आम्ही स्वबळावर लढू, असे मुंबई काँग्रेसचे नवनियुक्त अध्यक्ष भाई जगताप यांनी जाहीर केले आहे, त्यांची स्तुती करत थोरात यांनीही संपूर्ण महाराष्ट्रातून त्यांना रसद पुरवण्याची ग्वाही दिली आहे. या दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसला मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुसलमीन म्हणजेच एमआयएम या पक्षाचे मुख्य आव्हान असेल. कारण मुंबई व औरंगाबाद दोन्ही ठिकाणी काँग्रेसची भिस्त आता मुस्लीम मतांवरच आहे. हिंदू, दलित व अन्य अल्पसंख्य गटांनी आता काँग्रेसची साथ सोडलेली आहे, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे औरंगाबादला मुस्लीम अस्मितेचे स्वरूप द्यायचे आणि एमआयएमच्या तुलनेत आम्हीच मुस्लिमांना अधिक धार्जिणे आहोत, हे सिद्ध करण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो.


shivsena_1  H x

वरच्या दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर अधिक गंभीर आहे. नोव्हेंबर २०१९मध्ये मोठ्या मिनतवारीने सत्तेत सहभागी झालेल्या काँग्रेसला महाविकास आघाडीत ओसरीवरील पाहुण्याचीसुद्धा जागा नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. काँग्रेस नेत्यांनी आडून-आडून आणि गळा काढून अशा सर्व प्रकारे ही गोष्ट सांगितली आहे. आम्हाला पुरेशी किंमत नाही, निर्णयप्रक्रियेत स्थान नाही, खात्याला निधी मिळत नाही वगैरे वाक्यांचे अवगुंठण करून 'आम्हाला काडीचीही किंमत नाही' हे त्यांचे सांगून झाले आहे. तरीही काँग्रेस सत्तेतून बाहेर पडणार नाही, कारण वाटेल ती लाचारी पत्करावी लागली तरी सत्तासुंदरीची साथ सोडायची नाही, हे त्यांच्या अंगवळणी पडलेले आहे. मात्र केंद्रीय नेतृत्व व त्यातही गांधी घराणे हे काँग्रेसचे अवघड जागचे दुखणे आहे. सत्तेच्या कैफात शिवसेना व राष्ट्रवादीने नेमक्या त्या अवघड जागेवरच बोट ठेवले आहे.

शरद पवार पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे (यूपीएचे) अध्यक्ष होणार ही वावडी आधी उठवण्यात आली. त्यानंतर शिवसेनेच्या कम्पाउंडर' संपादकांनी पक्षाच्या मुखपत्रात शरद पवारांनी पुरोगामी लोकशाही आघाडीचे (यूपीए) अध्यक्षपद स्वीकारावे, अशी अधिकृत भूमिका मांडली. तसे पाहू गेले, तर यूपीए नावाच्या गोधडीत आज राहिलेय कोण? काँग्रेस वगळता या आघाडीत कुठल्या पक्षाचे नाव आहे? भाजपाच्या विरोधात ठामपणे उभ्या असलेले द्रमुक व तृणमूल काँग्रेससारखे पक्ष यूपीएपासून फटकूनच आहेत. राष्ट्रीय जनता दलाने बिहार निवडणुकीत काँग्रेसशी संग करून हात पोळून घेतले आहेत आणि काँग्रेसला नावे ठेवण्यात हाच पक्ष पुढे आहे.

याचाच अर्थ ज्याला यूपीए म्हणून संबोधले जाते, त्या आघाडीत फक्त काँग्रेस पक्ष आहे आणि या आघाडीचे नेतृत्व शरद पवारांनी स्वीकारावे, या मागणीचा अर्थ 'काँग्रेसचे नेतृत्व शरद पवारांनी स्वीकारावे' असा होतो. आता भलेही काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा 'कोणी सोनिया घ्या, कोणी राहुल घ्या' असा गोंधळ चालू असला, तरी गांधी कुटुंबाबाहेरच्या व्यक्तीला त्या गादीवर बसवणे हा त्या पक्षात ईशनिंदेच्या खालोखाल गुन्हा मानला जातो. किंहुना पदोपदी सेक्युलॅरिझमच्या नावाने जप करणाऱ्या काँग्रेसमध्ये ईशनिंदा खपून जाऊ शकते, परंतु गांधीनिंदा कधीही खपणार नाही. त्यात गांधींना बाजूला सारून शरद पवारांना मखरात बसवणे म्हणजे अब्रह्मण्यम!

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर झालेल्या शिवसेनेने नेमके हेच पाप केले. नोव्हेंबर २०१९पासून भलेही पवार आणि ठाकरे यांच्या मनात हेच असेल, परंतु ते ओठावर येणे ही उंटावरची शेवटची काडी ठरू शकते. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा उंट सत्तेच्या ओझाने खाली बसू शकतो. फक्त राज्यातील काँग्रेस नेतृत्वाची गोची ही आहे की आमचा अपमान होतो किंवा सत्तेचा मलिदा आम्हाला मिळतो हे कारण देऊन ते सत्तेबाहेर पडू शकत नाहीत. कारण मग इतके दिवस तुम्ही ही लाचारी का पत्करली? हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

याउलट औरंगजेबाच्या नावाने सत्ता सोडणे काँग्रेस नेत्यांच्या दृष्टीने सोयीचे आहे. त्यातून एकाच वेळेस दोन्ही गोष्टी साध्य होऊ शकतात. एक म्हणजे गांधी कुटुंबाचा अहम सांभाळत शरद पवारांच्या महत्त्वाकांक्षांना आळा घालता येऊ शकतो. तसेच औरंगाबादसाठी सत्तेचा त्याग केला आहे, सांगून मुस्लिमांशी जवळीक साधता येऊ शकते. राहुल गांधींनी आपल्या अहंकारापायी मध्य प्रदेशातली व कर्नाटकातली सत्ता अशाच प्रकारे घालवली. त्यामुळे महाराष्ट्रात तोच कित्ता गिरवला जाणार नाही, असे नाही. काँग्रेसला सत्तेबाहेर पडायचे आहे, त्यासाठी तिला एक म्हैस हवी आहे. ती म्हैस संभाजीनगरच्या रूपाने तिला मिळाली. आता अगं अगं म्हशी... संभाजीनगरला नेशी असे म्हणत काँग्रेस कधी बाहेरचा रस्ता पकडते, ते पाहायचे!

जाता-जाता शिवसेनेच्या फरफटीबद्दल. सत्ता मिळवण्याची इच्छा बाळगणे हे पाप नाही, प्रत्येक राजकीय पक्षाचे ते ध्येय असलेच पाहिजे. मात्र त्यासाठी आपली किती फरफट होऊ द्यायची, हा निर्णय त्या पक्षनेतृत्वाने करायचा असतो. देशात मुस्लिमांची २० टक्के मते आहेत, तरीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना इस्लामी टोपी घालायला नकार दिला होता आणि आजही ती घातलेली नाही. याउलट तीन पक्षांसह सत्तेची खिचडी शिजवण्यासाठी शिवसेनेला अजान स्पर्धा आणि उर्दूतील कॅलेंडरसारख्या कसरती कराव्या लागतात. आपल्याला कुठे जायचे होते आणि राज्याच्या सत्तेतून आपण कुठे आलो आहोत, याचा विचार त्यांना करावा लागेल.