महाराष्ट्राचे बळजबरी ‘बंदो’पाध्याय

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१६मध्ये नोटबंदी जाहीर केली, तेव्हा त्या निर्णयाविरुद्ध थयथयाट करणारी दोन प्रमुख नावे होती – उद्धव ठाकरे आणि ममता बंदोपाध्याय (बॅनर्जी). ममतांनी तेव्हा मोर्चाही काढला होता आणि त्या मोर्चात शिवसेनाही सामील झाली होती. तेव्हापासून ममतांबद्दल मातोश्रीला एवढी ममता निर्माण झाली की 'बंगालची वाघीण' वगैरे विशेषणे बहाल करण्यात येऊ लागली. तेव्हापासून दोघांमध्ये जी जवळीक निर्माण झाली, त्यामुळे शिवसेनेनेही काही गोष्टी आत्मसात केल्या. ढवळ्याशेजारी पोवळ्या बांधला, वाण नाही पण गुण लागला!

 

तसे नसते, तर आपणच सरकारचे प्रमुख असताना राज्यात बंद घडवून आणण्याचा आचरटपणा उद्धवजींनी केला नसता. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीसारख्या सांविधानिक पावित्र्य असलेल्या प्रसंगाचा वापर त्यासाठी करण्यात आला नसता. पण काय करणार? विनाशकाले विपरीत बुद्धी! महाराष्ट्रात आजवर सरकार पुरस्कृत बंद कधीच झाला नाही. ती संस्कृती केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या लालभाईँच्या अड्ड्यातली. असा हा अभूतपूर्व प्रकार सोमवारी घडवून आणण्यात आला. आता हा बंद यशस्वी झाला की नाही, तो १०० टक्के यशस्वी की ५० टक्के, त्याचा बोजवारा उडाला काय हे असले प्रश्न फिजूल आहेत. निव्वळ दगडफेक आणि दहशत यासाठी प्रसिद्ध असलेली शिवसेनाच जे सरकार हाकतेय, त्या सरकारने पुकारलेला बंद त्याच इतमामात पाळला जाणार, हे ओघाने आलेच.

 

या महाराष्ट्र बंदसाठी सरकारी यंत्रणांकडून दबाव आणण्याचे इमाने-इतबारे सुरू होते. महाराष्ट्र विकास (नव्हे विनोद) आघाडीचे नेते व पदाधिकारी कार्यकर्ते रस्त्यावर आले होते. बंदमध्ये सहभागी होण्यासाठी व्यापारी संघटनांना सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांकडूनच दमबाजी होत होती. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार असल्याचे आधी सांगण्यात आले होते. मात्र अचानक तो निर्णय फिरला आणि त्या बंद करण्यात आल्या. या बाजार समित्यांमध्ये कुणाचे वर्चस्व आहे, हे सगळ्या जगाला ठाऊक आहे.

 

वास्तविक लखीमपूर-खिरी येथे झालेली घटना वाईटच. संपूर्ण देश या घटनेचा निषेध व्यक्त करत आहे. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने आपले अपयश झाकण्यासाठी त्या घटनेचा वापर केला. शेतकर्‍यांवर अत्याचार झाल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला आज जर एवढ्या वेदना होत असतील, तर मावळमध्ये ऐन क्रांतिदिनी (९ ऑगस्टला) पोलिसी बळाचा वापर करून शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला, त्या वेळी या वेदना कुठे गेल्या होत्या? नागपूरमध्ये जेव्हा गोवारी हत्याकांड झाले, तेव्हा सरकार कोणाचे होते? पालघरला दोन निष्पाप साधूंची निर्घृण हत्या करण्यात आली, तेव्हा हे संवेदनशील सरकार का बरे हलले नव्हते? बरे, संवेदनाच व्यक्त करायची तर त्यासाठी बंद कशाला हवा?

खरे म्हणजे राज्यात विविध घटकांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष व आक्रोश आहे. कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले, हे आता सिद्ध झाले आहे. आधी रेमडेसिवीरबाबत आणि नंतर लशींबाबत राज्य सरकारची लबाडी थेट उच्च न्यायालयात उघडी पडली आहे. लसीकरणाची मोहीम केंद्राने आपल्या हातात घेतल्यानंतर आता सुरळीत लसीकरण चालू आहे, हे लोकांना दिसत आहे.

निव्वळ शेतकर्‍यांबाबत बोलायचे झाले, तर गेल्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्र निरनिराळ्या आपत्तींनी त्रस्त झाला आहे. आधी निसर्ग व तौक्ते चक्रीवादळांनी दाणादाण उडवली. त्यानंतर गुलआब चक्रीवादळने मराठवाड्याची पूर्ण वाताहत झाली. शिवाय अवकाळी पाऊस आणि पूर आहेतच. राज्याचा असा एकही भाग नाही, जिथे शेतकरी उद्ध्वस्त झालेला नाही. त्यांना धीर दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री तर सोडा, पालकमंत्रीसुद्धा त्या त्या भागात जात नाहीत. गेल्या आठवड्यात अखेर देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठवाड्यात जाऊन शेतकर्‍यांची विचारपूस केली. इतर राज्यांनी शेतकर्‍यांसाठी इतर चांगले पॅकेज जाहीर केले, परंतु महाविकास आघाडी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या एक नवी दमडी शेतकर्‍यांना दिली नाही. त्या वेळी शेतकर्‍यांबद्दल असणारा हा कळवळा कुठे गेला होता?

लातूर येथे मांजरा धरणाचे पाणी चुकीच्या पद्धतीने सोडल्यामुळे, पाऊस थांबल्यानंतरही अनेक शेतकर्‍यांच्या शेतात पाणी शिरले. त्यातून सोयाबीनसारखी पिके उद्ध्वस्त झाली. या शेतकर्‍यांना कोणत्याही प्रकारची मदत सरकारकडून मिळालेली नाही. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ७२ शेतकरी ७२ तास अन्नत्याग आंदोलनाला बसले. पंचक्रोशीतील गावांनी चूल बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हजारो गावकरी जमले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या एकाही नेत्याने या गावकर्‍यांना भेटण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा सरकार बंद पुकारते, तेव्हा त्याची कीव करावी, राग धरावा का हसावे हे कळत नाही. कोविडच्या संकटामुळे गेले दीड वर्ष उद्योग-व्यवसाय ठप्प आहेत. व्यापार्‍यांना मोठी आर्थिक विवंचना निर्माण झाली होती. सरकारने त्यांना एक रुपयाचेही साहाय्य केले नाही.

कोरोना काळात व्यापार बंद राहिल्याने खूप मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. त्यामुळे व्यवसाय बंद ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हतेच. लॉकडाउनमध्ये व्यापार्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. त्या फेर्‍यातून व्यापारी आता कुठे बाहेर येत आहे. आता कुठे सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर येत आहे. त्यामुळे व्यापार्‍यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यास हातभार लागत आहे. व्यापार्‍यांकडे अनेक लोक काम करतात. त्यांचेसुद्धा संसार चालले पाहिजेत. त्यासाठी दुकाने सुरू राहणे आवश्यक आहे. सध्याचा काळ हा उत्सवांचा आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्री यासारख्या सणांवर बंधने आली असली, तरी वैयक्तिक पातळीवर लोक ती उत्साहाने साजरा करत आहेत. त्यामुळे बाजारात दीर्घ काळानंतर चैतन्य येऊ लागले आहे. यातली विशेष बाब ही की अगदी गेल्या महिन्यापर्यंत म्हणजे ऑगस्ट-सप्टेंबरपर्यंत याच व्यापार्‍यांनी दुकाने उघडण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला होता. पुण्यात व्यापार्‍यांनी घंटानाद आंदोलन केले होते, तर कोल्हापुरात तर त्यांनी सरकारी आदेशाला न जुमानता दुकाने उघडण्याची भूमिका घेतली होती. गेल्या महिन्याभरात त्यांचे व्यवसाय किंचित रुळावर येऊ लागले आहेत. त्यात पुन्हा त्यांना आपले शटर खाली करण्यासाठी दमदाटी करणे हा निर्बुद्धपणा आहे. म्हणूनच या व्यापार्‍यांनी तोंडदेखले बंद पाळून आपापले व्यवहार चालू ठेवले. थोडक्यात म्हणजे बंदचा फज्जा उडाला.

तरीही शिवसेनेचा बंद म्हटल्यावर त्यात काही ठरावीक बाबी असणारच. म्हणूनच मुंबईत ८ बेस्ट बसची तोडफोड आणि ठाण्यात रिक्षाचालकाला मारहाण करण्याचे प्रकार घडले. आता यातली गंमत बघा. राज्यात मुख्यमंत्री शिवसेनेचा. मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता शिवसेनेची. बेस्टच्या बसेस पालिकेच्या. तरीही त्यांचीच तोडफोड! चोरसुद्धा दोन घरे सोडून चोरी करतो म्हणतात. पण यांना तेवढीही अक्कल नाही. एकीकडे नवीन इलेक्ट्रिक बसेसचे उद्घाटन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला बसेसची तोडफोड करायची! बंद जर उत्स्फूर्त असेल, तर ही बळजबरी कशासाठी?

खरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र बंदच नाही, तर महाराष्ट्राची सत्तासुद्धा बळजबरीने चालविली जाते आहे. राज्यातील जनतेचा विश्वासघात करून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ता बळकावली. त्यात शिवसेनेचा नामधारी मुख्यमंत्री बसविला. मोले घातले रडाया अशा पद्धतीने कारभार रेटला जात आहे. कोविडच्या परिस्थितीमुळे ते घरकोंडलेपण आणि शाब्दिक कोट्या खपल्या. आता रोकडा कारभार दाखवायची वेळ आली, तेव्हा असली सोंगे सुचताहेत. त्यांच्या बंगालमधील वाघिणीने अशीच सोंगे काढून आपला एक सवतासुभा उभा केला आहे. त्याच मार्गावरून जाण्यासाठी की काय, महाराष्ट्रात बळजबरी बंद घडवून आणण्यात आला. शाब्बास उद्धवराव, महाराष्ट्राचे 'बंदो'पाध्याय बनल्याबद्दल आपल्याला शुभेच्छा!