प्रगतीला जोड ‘गती’ची आणि ‘शक्ती’ची

विवेक मराठी    14-Oct-2021   
Total Views |
अर्थव्यवस्थेची तिच्या मुळांपासून सुदृढ वाढ व्हायला हवी असेल, तर त्याकरिता उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि त्या उभ्या करू शकणारी गतिमान यंत्रणा अत्यावश्यक ठरते. विद्यमान केंद्र सरकारने यासाठी इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी दाखवली, याकरिता त्यांचं अभिनंदन. या योजनेच्या लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे 2014पूर्वी सरकारी कामामध्ये ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ ही पाटी लोकांना सरकरविषयीच्या अविश्वासाचं प्रतीक वाटत असे. आता ही नवी ‘गतिशक्ति’ यशस्वी ठरल्यास देशभरात प्रगतिपथावरील असंख्य कामं पूर्णत्वाकडे जाण्यास गती आणि शक्ती, दोन्ही मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करायला हरकत नाही.

modi_1  H x W:
‘सरकारी काम आणि दहा महिने थांब’ अशी एक म्हण आपल्याकडे प्रचलित आहे. ‘सरकार’ या शब्दातून जितका अधिकार, रुबाब, दरारा प्रकट होतो, तितकीच नकारात्मकता ‘सरकारी’ या शब्दाला लाभली असल्याचा विरोधाभासदेखील आपल्याकडे आढळतो. आपलं कोणतंही वैयक्तिक काम जर सरकारदरबारी न्यायचं असेल, तर तिथे या टेबलावरून त्या टेबलावर सह्यांसाठी आपल्याला खेटे घालावे लागतात. त्यात दिवसेंदिवस ते काम रखडतं, शिवाय प्रचंड मनस्ताप होतो आणि इतक्या वर्षांच्या सवयीनंतर एव्हाना आपण हे सगळं होणार हे गृहीतदेखील धरलेलं असतं. व्यक्तिगत कामांची ही गत, तर अगदी महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पांची अवस्थाही काही वेगळी नाही. एखादा महत्त्वाचा रस्ता, पूल, बोगदा, मेट्रो वगैरे काहीही उभारायचं म्हटलं की स्थानिक यंत्रणांपासून ते राज्य, केंद्र सरकार, त्यांचे वेगवेगळे विभाग, विविध लवाद यांच्याकडे त्या प्रकल्पाची फाइल इकडून तिकडे फिरत राहते आणि प्रत्यक्ष कामाला आरंभ व्हायला कित्येक वर्षं जातात. ‘सरकारी व्यवस्था ही कामं करायला नव्हे, तर कामं अडवायला बसली आहे’ हे तिरकस वाक्य आपण अनेकदा ऐकतो आणि आपले अनुभव पाहता ते खोटं आहे, असं म्हणायला कोणी धजावणार नाही. आपण जिला लालफीतशाही, नोकरशाही, बाबूगिरी वगैरे अनेक नावांनी संबोधतो, त्या सरकारी यंत्रणेच्या वर्षानुवर्षांच्या सुस्तावलेपणाचे, मस्तवालपणाचे आणि या यंत्रणेला सुसूत्रतेत आणू शकेल अशा नेतृत्वाच्या अभावाचे हे परिणाम आहेत. याचे परिणाम वैयक्तिक पातळीपासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेपर्यंत सर्वांनी आजवर भोगले आहेत.

सुदैवाने 2014मध्ये सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने एकेक करून या ढिम्म यंत्रणेत गतिमानता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी प्रयत्न केले, ज्यातील अनेक प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात यशस्वीही ठरले. त्यामुळे आज आपल्याला अनेक कामं घरबसल्या मोबाइलवरून/संगणकावरून ऑनलाइन करवून घेता येतात. त्याची प्रक्रिया सोपी झालेली दिसते आणि काम होण्यासाठी लागणारा कालावधीही प्रचंड प्रमाणात कमी झालेला आहे. पासपोर्ट, वीज बिलांपासून बँकिंग व्यवहारांपर्यंत अनेक उदाहरणं याकरिता देता येतील. नागरिकांच्या या वैयक्तिक कामांप्रमाणेच आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी या सरकारी यंत्रणेत, तिच्या विविध विभाग-स्तरांमध्ये सुसूत्रता यावी, गतिमानता यावी यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. नुकतीच पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण झालेली ‘गतिशक्ति योजना’ यातील मैलाचा दगड ठरण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या 16 मंत्रालयांचा समन्वय साधून पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ही योजना असेल. वर उल्लेखल्याप्रमाणे, एकदा एखादा रस्ता बांधून तयार झाला की भूमिगत केबल टाकण्याचं काम, गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं काम इत्यादी कामांसाठी इतर विभागाकडून या रस्त्याचं पुन्हा खोदकाम केलं जाताना अनेक ठिकाणी दिसतं. यामुळे अतिशय गैरसोय तर होतेच आणि केलेला खर्च वाया जातो, ही आणखी वेगळी बाब. त्याच प्रकारे एखाद्या प्रकल्पासाठी विविध प्रकारच्या मान्यता मिळवणं, नियामक मान्यतांमधील विविध टप्पे यांसारख्या वेळखाऊ प्रक्रिया हेदेखील प्रकल्प रखडण्यातलं मोठं कारण ठरत असतं.

हे सर्व अडथळे, कटकटी दूर करण्याकरिता गतिशक्ति योजना महत्त्वाची ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत स्वतंत्र पद्धतीने आपआपल्या विभागांमध्ये होत असलेल्या नियोजन आणि रचनेऐवजी प्रकल्पांची रचना आणि उभारणी सामाईक दृष्टीकोनाने होईल. विविध मंत्रालयं आणि राज्य सरकारच्या भारतमाला, सागरमाला, देशांतर्गत जलमार्ग, ड्राय/लँड पोर्ट्स, उडान इत्यादींसारख्या पायाभूत सुविधा योजना यांमध्ये एकसूत्रता निर्माण करणार आहे. वस्त्रोद्योग समूह, औषधउत्पादक समूह, संरक्षण मार्गिका, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक मार्गिका, मासेमारी समूह, कृषीविषयक भाग परस्पर समन्वय वाढविला जाणार आहे. त्यासाठी भास्कराचार्य नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर स्पेस अ‍ॅप्लिकेशन्स अँड जिओइन्फरमॅटिक्स या संस्थेने इस्रो इमेजरीबरोबर विकसित केलेल्या अवकाशीय नियोजन साधनांसह तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपासून औद्योगिक, ग्रामीण विकास, ऊर्जा अशा असंख्य क्षेत्रांतील प्रकल्पांचा समावेश असेल.

कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची तिच्या मुळांपासून सुदृढ वाढ व्हायला हवी असेल, तर त्याकरिता उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आणि त्या उभ्या करू शकणारी गतिमान यंत्रणा अत्यावश्यक ठरते. विद्यमान केंद्र सरकारने यासाठी इच्छाशक्ती आणि दूरदृष्टी दाखवली, याकरिता त्यांचं अभिनंदन. या योजनेच्या लोकार्पण कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे 2014पूर्वी सरकारी कामामध्ये ‘वर्क इन प्रोग्रेस’ ही पाटी लोकांना सरकरविषयीच्या अविश्वासाचं प्रतीक वाटत असे. आता ही नवी ‘गतिशक्ति’ यशस्वी ठरल्यास देशभरात प्रगतिपथावरील असंख्य कामं पूर्णत्वाकडे जाण्यास गती आणि शक्ती, दोन्ही मिळू शकेल, असा विश्वास व्यक्त करायला हरकत नाही.