ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचे स्वायत्तीकरण
Total Views |
@कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त) 9422149876
चीन-पाकिस्तान या अभद्र युतीमुळे नजीकच्या भविष्यात भारतावर टू फ्रंट वॉर लादले जाईल. चिनी व भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये 11 ऑक्टोबर 2021ला झालेल्या तेराव्या वाटाघाटी सत्राच्या असफलतेनंतर ही बाब स्पष्ट झाली आहे. भारताच्या सीमाप्रश्नावरील आडमुठ्या धोरणांमुळे नजीकच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये युद्ध होणे अटळ असून त्यात नि:संशयपणे भारताचा पराभव होईल, अशी खुली धमकी चीनचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने त्याच दिवशी दिली. या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता अत्यावश्यक होती आणि ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचा मागील इतिहास (पास्ट परफॉर्मन्स) पाहता, हे बदल करणे आवश्यक होते.
एक राष्ट्र कोणत्याही प्रकारच्या युद्धासाठी होणारा प्रचंड खर्च (फायनान्शियल कॉस्ट ऑफ वॉर) कितपत सहन करू शकते, याच्यावर युद्धात कुठला सामरिक पर्याय (स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन/चॉइस) अंगीकारायचा, आक्रमणकर्त्याला कसे आणि काय उत्तर द्यायचे (रिस्पॉन्स) आणि मर्यादित युद्ध करायचे की सर्वंकष (रिस्पॉन्स अँड एस्केलेशन डायनॅमिक्स) या गोष्टी अवलंबून असतात. खासकरून चीनसारखा आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ प्रतिस्पर्धी असला, तर हे सर्वात जास्त महत्त्वाचे असते. भौगोलिक अखंडता, आर्थिक/ व्यापारी स्वायत्तता आणि संगणकीय सार्वभौमत्व यावरदेखील युद्धाचा विपरीत परिणाम होतो. दि. 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी लडाखमधील आपल्या पत्रकार परिषदेत लष्करप्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे यांनी हाच मुद्दा अधोरेखित केला होता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारला ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या स्वायत्तीकरणाचा बहुचर्चित निर्णय का घ्यावा लागला, याची मीमांसा करणे आवश्यक आहे.
ऑर्डनन्स फॅक्टरी म्हणजे लष्करी हत्यारे, दारूगोळा आणि संसाधने बनवणारा कारखाना. भारतात लष्कराची ही गरज पूर्ण करणारे 41 कारखाने आहेत. देशात युद्धजन्य संसाधनांची निर्मिती करून लष्कराला स्वयंपूर्ण बनवायची जबाबदारी या कारखान्यांकडे होती. स्वतंत्र झाल्यापासूनच भारताला पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, अफगाणिस्तान यासारख्या राजकीयदृष्ट्या व सामरिकदृष्ट्या असंतुलित शेजार्‍यांपासून आणि चीन व पाकिस्तानसारख्या कट्टर जन्मजात शत्रूंपासून धोका निर्माण झाल्यामुळे त्याला मोठ्या संख्येतील कार्यक्षम व कार्यरत लष्कराची (manpower intensive large militaryची) गरज भासू लागली. मागील 75 वर्षांत भारताला पाच युद्धांचा आणि आठ राज्यांमधील फुटीरतावादी हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. नक्षली चकमकी, आत्मघातकी दहशतवाद आणि टू फ्रंट वॉर हे भारताचे आजचे ढळढळीत वास्तव आहे. त्यामुळे लष्करी गरजा तत्काळ पूर्ण करणे ही काळाची हाक आहे.
गन पावडर बनवणारी भारतातील पहिली ऑर्डनन्स फॅक्टरी ब्रिटिश आधिपत्याखाली, नेदरलँडच्या ऑस्टेन्ड कंपनीने 1712 साली इछापूर, बंगालमध्ये स्थापन केली. 1775मध्ये कलकत्त्याच्या फोर्ट विलियम्समध्ये ‘बोर्ड ऑफ ऑर्डनन्स’ उभे राहिले. 1801 साली कोसीपूर, कलकत्ता येथे गन कॅरेज एजन्सीची स्थापना झाली. हा भारतातील सर्वात जुना कारखाना आजही ‘गन अँड शेल फॅक्टरी’ या नावाने कार्यरत आहे. 1904नंतर इंग्रजांनी इछापूरला रायफल्सचे उत्पादन सुरू केले. 1935मध्ये इंडियन ऑर्डनन्स सर्व्हिस (आयओएस) सुरू झाली. इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या या कारखान्यांमुळे भारतात औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात झाली. आयओएसने भारतातील पहिला स्टील प्लांट, इलेक्ट्रिक टेक्स्टाइल मिल, स्मोकलेस प्रॉपेलंट प्लांट, काली केमिकल इंडस्ट्री आणि इंजीनिअरिंग कॉलेज स्थापन केले. 1954मध्ये आयओएसला ‘इंडियन ऑर्डनन्स फॅक्टरी सर्व्हिस’ हे नवीन नाव देण्यात आले. 1979मध्ये ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डची (OFBची) निर्मिती झाली. नंतर जसजसे लष्कर वृद्धिंगत होत गेले, त्याच प्रमाणात ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांची संख्या वाढत गेली.
2019च्या लडाखमधील चिनी घुसखोरीच्या वेळी भूदलाच्या आणि हवाई दलाच्या धारक क्षमतेत (कपॅसिटी बिल्डिंगमध्ये) योग्य ती वृद्धी होऊ न शकल्यामुळे, ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या लष्करी संसाधन निर्मितीतील पोकळपणा (हॉलोनेस इन मिलिटरी हार्डवेयर) स्पष्टपणे उघड झाला. यामुळे सरकारला संरक्षणविषयक लष्करी संसाधनांच्या निर्मितीतील कमकुवतता तत्काळ दूर करण्याची आवश्यकता पटली. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक केली असतानाही, 1950-2017 दरम्यान भारताला जगातील खुल्या बाजारातून 1.199 अब्ज डॉलर्स किमतीची शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा खरेदी करावा लागला. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या कामचुकारपणामुळे देशाचे किती आणि काय नुकसान होत आहे, याच्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न लष्करी अधिकारी फार पूर्वीपासून करत होते. गलवान घटनेमुळे त्यांच्या प्रांजळ प्रयत्नातील तथ्य पंतप्रधानांच्या नजरेत आले.
अदूरदर्शी आडमुठेपणामुळे आणि स्वयंप्रेरित अकार्यक्षमतेमुळे ओएफबी अनेक आघाड्यांवर अयशस्वी होत होते. झपाट्याने प्रगती करत असलेल्या भारताला अशा प्रकारचा गलथानपणा, अकार्यक्षमता आणि लष्करी गोपनीयतेच्या (Defence Securityच्या) आवरणाखाली जबाबदारी टाळण्याची मनोवृत्ती परवडण्यासारखी नव्हती. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या पुनर्रचनेची (ordnance factory reformsची) निकड लक्षात येताच मे 2020मध्ये मोदी सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेअंतर्गत ओएफबी, त्यांचे 12000 अधिकारी आणि 82,000 कामगार असलेल्या सर्व ओएफबी युनिट्सचे स्वायत्तीकरण (Corporatisation) करण्याची घोषणा केली. 17 जून 2021 रोजी सरकारने ओएफबी रद्द करून त्यांच्या अखत्यारीतील 41 ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍या अ‍ॅम्युनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हेइकल्स निगम लिमिटेड, अ‍ॅडव्हान्स्ड व्हेपन्स अँड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कम्फर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड आणि ग्लायडर्स इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील सात नवनिर्मित आस्थापनांच्या (Public sector undertakingsच्या - PSUच्या) हवाली करणे सुरू केले आणि 1 ऑक्टोबरला हे हस्तांतरण पूर्ण झाले.
भारतीय लष्कराची युद्धजन्य संसाधने, हत्यारे आणि दारूगोळा साठ्यापैकी जवळपास 60-65 टक्के साठा आपण रशियाकडून घेतलेला आहे आणि यासाठी लागणार्‍या सर्व प्रकारच्या सुट्या भागांसाठी आपल्याला आजही रशियावर अवलंबून राहावे लागत आहे. चीनच्या 2019मधील घुसखोरीला चोख उत्तर देताना हे सरकारच्या नजरेस आले. आजमितीला रशियाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे चीनच्या मदतीवर अवलंबून आहे, हे सर्वज्ञात आहे. चीनच्या सांगण्यावरून केव्हाही आपला गळा घोटण्याशिवाय रशियाकडे पर्याय नाही. 2019च्या लडाखमधील चिनी घुसखोरीच्या वेळी रशियाने असा दगा दिला नव्हता, पण याची शक्यता लक्षात घेता ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांनी आपली मरगळ झटकून उत्पादन कार्यक्षमता वृद्धिंगत करणे आवश्यक होते. पण अनेक कारणांमुळे तसे होऊ शकले नाही. लष्कराला आवश्यक असणारी संसाधने खुल्या जागतिक बाजारात सततच्या चढत्या दराने विकत घ्यायची आणि त्याच वेळी या संसाधनांचे उत्पादन करण्यात अकार्यक्षम सिद्ध झालेल्या कारखान्यांना दर वर्षी ते मागतील तेवढी आर्थिक तरतूद करायची, हे सरकारला परवडणारे नव्हते. हा मुद्दा लक्षात घेतला, तर मोदी सरकार संरक्षणविषयक स्वावलंबनावर एवढा जोर का देत आहे, याचा खुलासा होतो. राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही सरकारची अपरिहार्यता होती. कामगारांचे अवास्तव लाड पुरवणार्‍या अकार्यक्षम ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांवर होणार्‍या महसुली खर्चात बचत करण्यासाठी झडणच्या हाती त्यांची धुरा देणे हा एकमात्र उपाय होता.
लष्कराला स्पर्धात्मक किमतीत आधुनिक संसाधने मिळावीत आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खाजगी उद्योजकांचा सहभाग हवा, या उद्देशांनी प्रेरित झालेल्या मोदी सरकारने ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमध्ये निर्मिती होणार्‍या साधनसामग्रीपैकी 275 वस्तूंना एप्रिल 2017मध्ये, 93 वस्तूंना नोव्हेंबर 2017मध्ये आणि 39 वस्तूंना जानेवारी 2018मध्ये ‘नॉन कोअर आयटम्स’ (नॉट मेन सोर्स ऑफ बिझनेस रेव्हेन्यू) हा दर्जा देऊन त्यांच्या निर्मितीसाठी खाजगी उद्योजकांना आमंत्रित केले. लेखकाच्या माहितीनुसार, कम्युनिस्ट सामील जगातील कुठल्याही देशात खाजगी सहभागाशिवाय लष्करी साधनसामग्रीचे आधुनिकीकरण होऊ शकत नाही, कारण ह्याची क्षमता एकट्या सरकारच्याच आवाक्यात नसते. संरक्षणविषयक स्वावलंबनासाठी व आधुनिकीकरणासाठी सरकार-खाजगी औद्योगिक सहभाग, समन्वयी संशोधन व विकास, गव्हर्मेंट ओन्ड कमर्शियली ऑपरेटेड मॉडेलवर आधारित संरक्षण उत्पादन प्रकल्प आणि विदेशी गुंतवणूक व तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांची आवश्यकता असते. काळाची निकड ओळखून मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही.
संरक्षण मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली कार्यरत 41 कारखाने, 13 विकास प्रतिष्ठान आणि विविध प्रकारची नऊ प्रशिक्षण केंद्रे असणार्‍या ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांनी आवश्यक लष्करी संसाधनांचे केवळ उत्पादनच नाही, तर निर्यातही करून सामरिकदृष्ट्या देशाची सर्वसमावेशक राष्ट्रीय शक्ती (Comprehensive National Power) बनणे अपेक्षित होते. ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांची धुरा निवृत्तीपूर्व नियुक्ती झालेला, आयओएफएस कॅडरचा सर्वात वरिष्ठ अधिकारी, चेअरमन म्हणून जेमतेम एक वर्षासाठी सांभाळत असे. बहुतांश चेअरमनना उत्पादन शाखेचा (प्रॉडक्शन लाइनचा) अनुभव नसायचा. खाजगी औद्योगिक क्षेत्रातील 30:70 टक्क्यांच्या तुलनेत या कारखान्यांमधील सुपरवायझरी आणि लेबर कॉस्ट 60:40 टक्के प्रमाणात होती. व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा, सातत्याचा व आपसातील समन्वयाचा संपूर्ण अभाव, आर्थिक अनियमितता/घोटाळे, बाबूगिरीच्या वातावरणातील अकार्यक्षमता, गलथानपणा, हलगर्जीपणा, सामरिक जाणिवेची वानवा आणि ‘एकमेका साह्य करू’ या मनोवृत्तीतून निर्माण होणारी, कोणत्याही चुकांवर पांघरूण घालण्याची प्रवृत्ती यांनी येथील कारभार बरबटलेला होता.
कॉम्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरलच्या (सीएजीच्या - कॅगच्या) 2019मधील अहवालानुसार, दर वर्षी प्रत्येक ऑर्डनन्स फॅक्टरीत केवळ 50 टक्के उत्पादन होते. लष्कराने - विशेषत: भूदलाने दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा फक्त 40 टक्के दारूगोळा निर्माण होत असल्यामुळे लष्कराच्या युद्धसिद्धतेवर प्रश्न उभे राहू लागले. 2014-19दरम्यान, 658.58 कोटी रुपयांची शस्त्रे/दारूगोळा आयुष्य संपल्यावर लष्कराच्या हवाली करण्यात आली. उलटपक्षी शेल्फ लाइफ असलेली बरीच शस्त्रे/दारूगोळा सदोष असल्यामुळे एकतर ते वापरताना अपघात झाले किंवा त्यांना वेळेआधी नष्ट करावे लागले. या काळातील फायरिंगदरम्यान 403 मोठे अपघात झाले, ज्यामध्ये कितीतरी सैनिकांना प्राण गमवावे लागून अनेक जण जखमी झाले. ऑर्डनन्स फॅक्टरीने ना नफा ना तोटा तत्त्वावर काम करत, निर्मित संसाधने नफा न घेता लष्कराला पुरवणे अपेक्षित होते. पण या कारखान्यांच्या ओव्हरहेड्स इन नॉन प्रॉडक्शन एक्सपेंडिचरमुळे त्यांनी निर्माण केलेल्या वस्तू/संसाधने अतिशय महाग होत गेली.
उदाहरणार्थ, सैनिकांना देण्यात येणार्‍या एका ऑलिव्ह ग्रीन जर्सीची किंमत बाजारात 750 रुपये असली, तरी ओएफबी हीच जर्सी लष्कराला 1950 रुपयांत देत असे. लष्कराने फक्त सरकारी कारखान्यांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तू/संसाधने घेतली पाहिजेत या सरकारच्या अवास्तव, आडमुठ्या धोरणामुळे, आधीच अत्यल्प अश्रश्रेलरींळेप झालेल्या लष्करी अंदाजपत्रकाची ऐशीतैशी होत असे. संरक्षण मंत्रालयातील सरकारी बाबूंच्या देखरेखीत आणि संरक्षणात सररास अशी लूट होत असे. ही यादी मारुतीच्या शेपटासारखी न संपणारी आहे, कारण लष्कराला लागणार्‍या सर्वच गोष्टी/संसाधन निर्मितीवर ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचा एकाधिकार (मोनोपोली) होता. इनएडिक्वेट अकाउंटेबिलिटी अँड प्रोटेक्शनिझम यांच्यामुळे, ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमध्ये अत्यल्प प्रमाणात संशोधन/उपक्रम, तांत्रिक किंवा गुणधर्मात्मक सुधारणा आणि किंमत कमी होण्यासाठी प्रेरक कॉस्ट एफिशियन्सी इंसेंटिव्ह्ज बघायला मिळत असत.
ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या स्वायत्तीकरणानंतर हे सर्व कारखाने खाजगी आधिपत्याखाली जाऊन कर्मचारी कपात होईल, या भीतीमुळे भारतीय लष्कर, उत्तर सीमेवर चीनशी लढण्यासाठी युद्धजन्य परिस्थितीत तैनात असतानाही स्वत:चे अधिराज्य अबाधित राखण्यासाठी आणि राजकीय स्वार्थापोटी ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांमधील ग्रेड वन अधिकारी व कामगार ही घोषणा झाल्यापासून सहा वेळा कडकडीत संपावर गेले आहेत. हे खाजगीकरण नाही, ही कारखान्यांची पीएसयूकडे फक्त बदली केली आहे या सरकारी ग्वाहीलाही यांनी भीक घातली नाही. लष्कराची आवश्यकता/मागणी वैकल्पिक (ऑन अ‍ॅज रिक्वायर्ड बेसिस) असते. निर्मित शस्त्रास्त्रे खराब झाल्याशिवाय परत मागणी होत नाही. शस्त्राचे आयुष्य किमान चाळीस वर्षे असते. अशा परिस्थितीत नवा मालक कारखाना बंद करणार नाही याची शाश्वती कोणीच देणार नाही, हा ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या स्वायत्तीकरणावरील दुसरा आक्षेप आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनने विदेशी बाजारपेठेचा वेध घेतला, तसा ह्या नवीन पीएसयूजही करतील यात शंकाच नाही. उलट यामुळे भारतात मुबलक प्रमाणात विदेशी तंत्रज्ञान आणि आर्थिक गुंतवणूक होईल. सरकारी कारखान्यात निर्माण/तयार झालेली शस्त्रास्त्रे/दारूगोळा/संसाधने बाहेर विकायची नाहीत, हे भारत सरकारचे परंपरागत धोरण आजही बदललेले नाही. पण हे धोरण पीएसयूंना लागू नाही. उलटपक्षी सातत्याने जागतिक मागणी असणारी शस्त्रास्त्रे/दारूगोळा/संसाधने निर्माण करणार्‍या विदेशी कंपन्यांशी निर्मिती संगनमत करणे या पीएसयूंसाठी सहजसुलभ होईल.
ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांच्या स्वायत्तीकरणामुळे
1) ज्यांच्या हातात या फॅक्टर्‍या देण्यात आल्या आहेत, त्या पीएसयूंना सरकारी निर्देशांतर्गत कार्यरत असणार वेगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्थापन करून प्रस्थापित संचालक मंडळाची पुनर्रचना करता येईल. यामुळे त्यांना कामकाजातील स्वायत्तता मिळेल. अशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवर त्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्ती, निवृत्त वरिष्ठ लष्करी अधिकारी नेमता येतील. 12000 कोटी रुपयांची सांप्रत वार्षिक उलाढाल स्वायत्तीकरणानंतर 30000 कोटी रुपयांची होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.
2) स्वायत्तीकरणानंतर या फॅक्टर्‍यांना संरक्षण मंत्रालयाची मंजुरी असलेल्या खाजगी/विदेशी औद्योगिक आस्थापनांबरोबर सहयोग करण्याची खुली मुभा असेल.
3) यांच्या उत्पादन निर्मितीत सहभागी, मेक आणि बाय अँड मेक प्रकल्पांतर्गत उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना सरकार 30 टक्के स्थापना कर्ज देईल आणि उर्वरित 70 टक्क्यांतील अर्धा स्थापना खर्च (इक्विटी इन्व्हेस्टमेंट) उचलेल/देईल. याखेरीज, या स्वायत्त फॅक्टर्‍यांच्या आगामी पाच वर्षांच्या उत्पन्नासाठी आवश्यक निधी सरकारतर्फे एकरकमी कर्जाच्या स्वरूपात देण्यात येईल. या स्वायत्त फॅक्टर्‍यांना लष्करी मागणीपेक्षा जास्त निर्मिती करून ती विदेशात विकण्याची मुभा असेल. त्यामुळे त्यांच्या सकल नफ्यात घसघशीत वृद्धी होईल.
4) या स्वायत्त फॅक्टर्‍यांना खाजगी/विदेशी कंपन्यांच्या सहकार्याने संशोधन करून नवीन वस्तू निर्मिती आणि विदेशात विक्री करण्याची परवानगी दिली जाईल. यामुळे मेक इन इंडिया प्रकल्पांना चालना मिळेल.
5) या स्वायत्त फॅक्टर्‍या आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असतील. त्यांना सरकारी मदतीची गरज भासणार नाही. त्या स्वत:चे स्वतंत्र संशोधन व विकास प्रकल्प राबवू शकतील.
चीन-पाकिस्तान या अभद्र युतीमुळे नजीकच्या भविष्यात भारतावर टू फ्रंट वॉर लादले जाईल. चिनी व भारतीय लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये 11 ऑक्टोबर 2021ला झालेल्या तेराव्या वाटाघाटी सत्राच्या असफलतेनंतर ही बाब स्पष्ट झाली आहे. भारताच्या सीमा प्रश्नावरील आडमुठ्या धोरणांमुळे नजीकच्या काळात दोन्ही देशांमध्ये युद्ध होणे अटळ असून त्यात नि:संशयपणे भारताचा पराभव होईल, अशी खुली धमकी चीनचे मुखपत्र असलेल्या ग्लोबल टाइम्सने त्याच दिवशी दिली. या पार्श्वभूमीवर, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता अत्यावश्यक होती आणि ऑर्डनन्स फॅक्टर्‍यांचा मागील इतिहास (पास्ट परफॉर्मन्स) पाहता, हे बदल करणे आवश्यक होते. स्वायत्तीकरणामुळे आगामी काळात या फॅक्टर्‍यांचे रूपांतर अत्याधुनिक, स्वयंनिर्णयक्षम, आर्थिकदृष्ट्या व उत्पादनदृष्ट्या स्वतंत्र आणि सधन कारखान्यांमध्ये होईल. राष्ट्रसुरक्षेचा मुद्दा असल्यामुळे विरोधी पक्षांनी संकुचित, राजकीय स्वार्थासाठी याला विरोध करू नये, कारण देशावर घोंघावणार्‍या सामरिक संकटांना तोंड देण्यासाठी भारतीय लष्कर आणि शत्रूंच्या, मुख्यत्वे चीनच्या सेना यांमधील सामरिक संसाधनीय अंतर लवकरात लवकर, युद्ध सुरू होण्याआधी संपवणे ही काळाची गरज आहे.