जगात अंधार, पण भारत सुस्थितीत

 

हे शीर्षक वाचून आपल्याला वाटेल की आपण आता दिवाळीच्या दीपोत्सवाची वाट बघत आहोत आणि ही काय अभद्र भविष्यवाणी येतीय? ‘अंधाराचे साम्राज्य!’ वाचकहो, म्हणूनच मी ह्या शीर्षकामध्ये भारताबद्दल एक विशेष लिहिले आहे. सध्या निरनिराळ्या बातम्या अशा येत आहेत की जगातील बरेचसे देश ऊर्जा संकटाकडे वाटचाल करत आहेत. ही ऊर्जा म्हणजे वीज! कारण सामान्य व्यक्तीला दोनच प्रकारच्या ऊर्जा माहीत असतात, वीज आणि पेट्रोल, डिझेल आदी जाळून आपण जी वाहने चालवतो त्यासाठी लागणारी ऊर्जा. आता असे बघा की वीज आपल्या घरात येते ती वीज कंपनीच्या तारांमधून. ह्या कंपन्या ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या असतील, कोठे मुंबईत बेस्ट असेल तर उर्वरित महाराष्ट्रात एम.एस.ई.बी. किंवा प्रायव्हेट कंपन्या - टाटा पॉवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी, जी आधी बी.एस.इ.एस. ह्या नावाने मुंबईच्या उपनगरांना वीजपुरवठा करीत असे. आता ह्या सर्व कंपन्या वीज निर्माण करतात, ती कशा तर्‍हेने हे आपल्याला कदाचित माहीत असेल. अर्थात बेस्ट ही कंपनी वीज तयार करत नाही, ती इतर निर्मात्यांकडून (उदा., टाटा पॉवर) वीज विकत घेऊन ती आपल्या ग्राहकांना आपल्या तारांच्या जाळ्यातून पुरवठा करते. अदानी कंपनी डहाणू येथील स्वत:च्या औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात कोळसा जाळून वीज तयार करते आणि उपनगरातील आपल्या ग्राहकांना आपल्या तारांच्या जाळ्यातून ती वीज पुरवते. वीज निर्माण करण्यासाठी ह्या कंपन्या मुख्यत्वेकरून कोळशाच्या सातत्याने होणार्‍या पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. हा कोळसा किती लागेल, हे त्या कंपन्यांच्या ग्राहकांना वीज किती हवी आहे ह्यावर अवलंबून असते. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात कोविडमुळे अनेक व्यवसाय कमी क्षमतेने चालत होते, काही काही ठिकाणी तर व्यवसाय पूर्णपणे बंद करावे लागले. त्या सगळ्यामुळे विजेची मागणी घटली होती. त्यामुळे कोळशाची मागणीसुद्धा कमीच झाली होती. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे वीज बनवली की ती साठवून ठेवता येत नाही. ती ताबडतोब वापरावी लागते! म्हणून मागणी कमी झाली की उत्पादनही कमी करावे लागते. हा कोळसा आपल्याला दोन ठिकाणांहून मिळू शकतो. एक म्हणजे भारतातील खाणींमधून आणि दुसरा आयात करून. ही आयात मुख्यत्वेकरून ऑस्ट्रेलिया येथील खाणीतून केली जाते. ऑस्ट्रेलिया येथे न्यू कॅसल येथील खाणी (इंग्लंडमधील न्यू कॅसलच्या कोळशाच्या खाणी प्रसिद्धच आहेत. इंग्लिश वसाहतकारांनी ऑस्ट्रेलिया येथे वसाहत करताना इथल्या खाणींच्या प्रदेशालासुद्धा त्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हेच नाव दिले आहे.) सिडनीपासून ईशान्य दिशेला सुमारे 100 मैलांवर हा भाग आहे. इथला कोळसा जगातील सर्वोत्कृष्ट समजला जातो. त्यातील ऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता सर्वोच्च आहे. त्यात राखेचे प्रमाणदेखील अतिशय कमी आहे. म्हणूनच वीजनिर्मितीसाठी हा कोळसा अग्रक्रमाने विकत घेतला जातो. ऑस्ट्रेलियाच्या कोळशाच्या खालोखाल इंडोनेशिया येथील कलीमंथान आणि सुमात्रा बेटांवरच्या खाणीतून उत्तम कोळसा मिळतो. त्या तुलनेत भारतातील कोळशात राखेचे प्रमाण बरेच जास्त असते. त्यामुळेच अर्थात भारतातील कोळसा आयात कोळशापेक्षा स्वस्त असतो. आता इतके दिवस कोविडमुळे मागणी घटून कोळशाचे भाव पडलेले होते.

 

आता मात्र ह्या स्थितीत बदल होत आहे. नुकतेच आपल्याला कोविड-19च्या संकटातून जरा दिलासा मिळेल असे वाटते आहे. कारण आपल्या देशातील कोविडग्रस्त रुग्णांचे आकडे सातत्याने कमी होत आहेत, मृत्युदरदेखील कमी होत आहेत, असे वाटल्याने आपण जरा सुखाने निश्वास टाकणार, तर एवढ्यातच एक नव्या संकटाने सर्व जगातील बहुसंख्य देशांचे दार ठोठावायला सुरुवात केली आहे. हे संकट आहे वीजटंचाईचे. ह्याची पहिली चाहूल चीनमध्ये लागली. चीन देशात सध्या एक अभूतपूर्व वीजटंचाई निर्माण झाली आहे. त्यांच्या बहुसंख्य गावांत आणि कित्येक शहरांतसुद्धा सध्या भारनियमन (लोड शेडिंग) चालू आहे. कारण त्यांच्या गरजेपेक्षा त्यांचा वीज निर्माण करण्याचा वेग खूपच कमी झाला आहे. अनेक ठिकाणी लोक मोबाइल फोनच्या दिव्याच्या प्रकाशात आपले रात्रीचे जेवण घेतानाचे व्हिडिओ आपण पाहिले असतील. उत्तर चीनमध्ये आता थंडी सुरू झालेली आहे, तरी त्यांच्या सरकारने तेथील जनतेला पाणी तापवण्यासाठी वीज वापरण्यास बंदी केली आहे, कारण आहे तीच तुटपुंजी वीज पुरवून पुरवून वापरण्याचे आदेश आहेत! चीनवर अशी परिस्थिती येण्याची काही कारणे आहेत. इतर देशांप्रमाणे चीनमध्येसुद्धा कोरोनाने धुमाकूळ घातला होता. त्यामुळे चीनचे औद्योगिक क्षेत्र बर्‍याच कमी प्रमाणावर उत्पादन करत होते. शिवाय बर्‍याच मोठ्या औद्योगिक शहरांतील कामगार आपापल्या खेड्यात परत जात होते. ह्या सर्व कारणांमुळे एकूणच विजेचा वापर बराच कमी झालेला होता. चीनमध्येसुद्धा भारताप्रमाणेच बहुश: (50 टक्के) वीजनिर्मिती कोळसा जाळूनच होते. वापर कमी झाल्याने कोळशाचा पुरवठा रोडावला होता. चीनच्या महाकाय औद्योगिक क्षेत्राला विजेचा पुरवठा अबाधित होण्यासाठी वीजनिर्मिती केंद्राला अविरत कोळसा पुरवणे गरजेचे होते. हा 50 टक्के कोळसा चीनच्या अंतर्भागातील खाणीतून मिळतो. चीनमध्येसुद्धा उत्तम प्रतीच्या कोळशाच्या खाणी आहेतच. पण 50 टक्के मात्र आयात करावा लागतो. चीनचा सर्वात मोठा कोळसा पुरवठादार देश म्हणजे ऑस्ट्रेलिया. आतापर्यंत चीन हाच कोळसा घेत असे. पण गेल्या काही महिन्यांत चीन आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात वितुष्ट आलेले आहे. ऑस्ट्रेलियाने कोविड विषाणू चीनमधील वुहान इथून उगम पावला असे विधान केल्यामुळे आणि शिवाय इंग्लंड व अमेरिकेसह चीनविरुद्ध ‘ऑकस’ गटात भाग घेतल्याने, चीनने ऑस्ट्रेलियन कोळसा घेण्यास नकार दिला आहे. असा सुमारे वीस लाख टन कोळसा भारतातील काही चतुर व्यापार्‍यांनी चीनच्या बंदराबाहेरून 20 टक्के सवलतीत भारतात आणला आहे! चीनच्या स्वत:च्या कोळसा खाणी ह्या देशाच्या वायव्य विभागात आहेत. तेथे ह्या वेळेस अभूतपूर्व पाऊस पडल्याने खाणीत भरपूर प्रमाणात पाणी साठले आहे. त्यामुळे सध्या तेथील कोळसा उत्पादन बंद आहे. तर ह्या सर्व कारणांनी चीनमध्ये वीजनिर्मिती थंडावली आहे. त्यात चीनचे राष्ट्रपती शी जिन पिंग ह्यांनी पर्यावरण रक्षणासाठी चीन देशात कोळशापासून वीजनिर्मिती कमी करण्याचा उद्देश जाहीर केला आहे. परिणाम - भारनियमन आणि कारखाने कमी क्षमतेने चालवणे!

चीनवर वरील भयानक परिस्थिती ओढवली असली, तरी युरोपची स्थिती काही फारशी वेगळी नाही. त्यांची बहुतेक वीजनिर्मिती गॅसवर होते. (हा गॅस म्हणजे म्हणजे नैसर्गिक ज्वलनशील वायू. हा मध्यपूर्व देश, मध्य आशियाई देश, रशिया आणि मुख्यत्वेकरून कतार ह्या देशातून मुबलक सापडतो.) हा गॅस त्यांना रशियातून पुरवला जातो. कारण रशियातून जमिनीखालून ह्या गॅससाठी पाइपलाइन्स टाकलेल्या आहेत. आता युरोपची गरज एकदम वाढलेली पाहिल्यावर ह्या वर्षी रशियाने आपण इतका गॅस पुरवू शकत नाही असे सांगितले आहे. ह्या विधानाचा सुप्त अर्थ म्हणजे त्यांना भाव वाढवून हवा आहे! त्याचा परिणाम म्हणजे युरोपात आता काळजीचे वातावरण आहे. तिथे थंडीच्या काळात घरे गरम करण्यासाठी वीज वापरणे अत्यावश्यक आहे. जर त्या काळात अशी वीजटंचाई झाली, तर त्यांच्यासाठी हा जीवन-मरणाचा प्रश्न होऊन बसतो. त्यामुळे आता युरोपदेखील गॅसच्या अथवा कोळशाच्या शोधात आहे. असे सर्व देश जर कोळशासाठी किंवा गॅससाठीची वाढीव मागणी नोंदवत आहेत, तर साहजिकच ते पुरवणारे देश आता आपले भाव वाढवत आहेत. मार्च 2021मधल्या भावापेक्षा ह्या महिन्यातील भाव दुपटीहूनही जास्त आहेत! पुन: त्यामुळे वीजनिर्मिती खूप महाग होईल किंवा काही देशात तर ती बंदच करावी लागेल. त्यामुळे असे हे वीजटंचाईचे संकट आता जगाच्या फार मोठ्या भूभागावर पसरत आहे, असे दिसते.

ह्या सगळ्यात भारतात आणि आपल्या महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे, त्याचा विचार करू या. भारतातदेखील चीनसारखीच कोविडमुळे कारखानदारी आणि अर्थव्यवस्थेची गती खूपच धीमी झाली होती. त्यामुळे आपल्या येथेसुद्धा विजेची मागणी घटली होती. पण जसा जसा कोविडचा प्रसार कमी झाला, तसा भारतीय अर्थव्यवस्थेने पुन: आपली गती पकडली. शिवाय ह्या वर्षी मोदी सरकारने सुमारे 2 कोटी ऐंशी लाख घरांना नवीन वीजजोडणी दिलेली आहे. त्या घरांची विजेची मागणीदेखील आता अधिकची धरायला हवी. आपली अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात अधिक गतीने पूर्ववत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ह्या वर्षी भारतीय जीडीपीची वाढ 9 टक्क्यांपर्यंत होईल, असे अंदाज जागतिक अर्थतज्ज्ञ मांडत आहेत. पण अशा गतीने जर अर्थव्यवस्था वाढायची असेल, तर तिला वीजपुरवठादेखील तशाच तीव्र गतीने वाढवून मिळायला हवा. इथेच जरा गडबड झालेली आहे. आपल्या येथेसुद्धा 60 ते 64 टक्के वीजनिर्मिती कोळसा वापरूनच होते आणि ह्यातील काही कोळसा आणि बहुतेक सर्व गॅस आपल्यालादेखील परदेशातून आयात करावा लागतो. धनबाद आणि झारखंड येथल्या आपल्या खाणींतून आपल्याला काही प्रमाणात कोळसा मिळतो, परंतु त्यात राखेचे प्रमाण जास्त असल्याने त्या कोळशात उत्तम प्रतीचा आयातीत कोळसा मिसळणे आवश्यक असते. असा उत्तम प्रतीचा कोळसा आपणसुद्धा ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया, द. आफ्रिका येथून आयात करतो. तसेच आपण कतार ह्या देशाकडून गॅसदेखील आयात करणार आहोत. पण इथे एक मोठीच गफलत झालेली आहे. हा कोळसा महाराष्ट्रात ‘महाजेनको’ ह्या वीजनिर्मिती कंपनीने आयात करायचा असतो किंवा आपल्याच मध्यवर्ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या ‘कोल इंडिया’ ह्या कंपनीकडून विकत घ्यायचा असतो. ही ऑर्डर, किंवा मागणी नोंदवायच्या वेळेस त्या कोळशाचे पैसे, विकणार्‍या कंपनीच्या खात्यात जमा करावे लागतील. पण सध्या ह्या महाजेनको कंपनीच्या तिजोरीत पैशाचा खडखडाट आहे. कारण हजारो शेतकरी ग्राहकांनी वापरलेल्या विजेचे पैसे भरलेलेच नाहीत. त्यात पुन: सरकार ही सर्व थकीत वीजबिले माफ करणार आहे, असे सांगत आहे. कारण सामान्य जनतेला असे निर्णय अतिशय खूश करतात. आपल्या वीजनिर्मिती केंद्राकडे जास्त कोळसा साठवायला महाजेनकोकडे पुरेसे पैसेच नाहीत. शिवाय जर देशांतर्गत कोळसा विकत घ्यायचा असेल, तर कोल इंडिया ह्या कंपनीकडे मागणी नोंदवायला हवी. त्या कंपनीलादेखील रोख पैसे हवेत, कारण ह्या सरकारी कंपनीची मागील बिलेदेखील अजून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना तर आपल्या कामगारांना पगार देतानासुद्धा कर्ज काढावे लागत आहे. आणि असे कर्ज त्यांना द्यायला सरकारी बँका तयार नाहीत, कारण असेच जर बँकांच्या ग्राहकांनी कर्ज बुडवले, तर त्या बँकादेखील एनपीए होऊन बुडू शकतात. म्हणजे हा पैसे न देण्याचा निर्णय अशा प्रकारे आपल्या सर्व अर्थव्यवस्थेला सहज गाळात नेऊ शकेल. असा अर्थपुरवठा जर वेळेत झाला नाही, तर आपली वीजनिर्मिती केंद्रे बंद पडतील. त्यामुळे पुढच्या वर्षी आपल्याला अपेक्षित जीडीपी दरात वाढ होणे दुरापास्त होऊन बसेल. त्याशिवाय देशात अनेक भागांत भारनियमनाचा त्रास सुरू होईल, तो वेगळाच!

हे टाळण्यासाठी आपले केंद्र सरकार इतर राज्य सरकारांच्या साहाय्याने काही योजना आखत आहे. नुकतेच आपले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंग यांनी एक बैठक बोलावली होती. त्यात ऊर्जा खात्याबरोबरच, वीज निर्मिती खाते, रेल्वे, कोल इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी आणि पॉवर सिस्टिम कार्पोरेशन ह्या सर्वांचे प्रतिनिधी हजर होते. त्या सर्वांच्या समन्वयाने आता रेल्वेच्या अतिरिक्त वाघिणी लावून कोळशाचा पुरवठा नियमित रूपाने केला जाईल. तसेच ह्या वर्षी पावसाळा लांबल्यामुळे बिहार आणि झारखंड येथील कोळसा खाणीत पाणी भरल्याने उत्पादन थांबलेले होते, ते आता युद्धपातळीवर पूर्ववत सुरू करण्यात येत आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रातील कुठल्याच वीजनिर्मिती केंद्रात गॅस वापरून वीज निर्माण केली जात नाही. त्यामुळे गॅसच्या भाववाढीचा महाराष्ट्राच्या वीजनिर्मितीवर अनिष्ट परिणाम होणार नाही. महाराष्ट्रात जलविद्युत्निर्मितीदेखील उत्तम होत आहे. ह्या वर्षी पावसाने चांगला हात दिल्याने धरणे तुडुंब भरली आहेत, त्यामुळे कोयना येथील शिवसागर धरणातून सध्या 1800 मेगावॅट पुरवठा सतत सुरू आहे. इतर वर्षी हा पुरवठा आताच्या काळात बंद ठेवला जात असे आणि पुढे टंचाईच्या काळात वापरला जात असे. ह्या आणि अशाच इतर प्रकारच्या योजनांनी महाराष्ट्रात वीजपुरवठा सुरळीत राहील अशी खात्री आहे. पण तरीही आपल्याला आता वीज आणि पाणी अतिशय काळजीपूर्वक वापरायला हवे आणि आपल्या राजकीय पक्षांनी सवंग घोषणांच्या जाळ्यात स्वत:ला अडकवून सर्व वीज बिले माफ करू नयेत. (कारण शेवटी हा भुर्दंड प्रामाणिक करदातेच भरतात!) कारण कोठल्याही परिस्थितीत आपल्याला देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चक्र भारनियमनाच्या सापळ्यात अडकू द्यायचे नाहीये! वीजनिर्मिती केंद्रे आणि त्यांच्यासाठी असलेला कोळसा पुरवठा ह्यावर सरकार सध्या अतिशय काळजीपूर्वक बारकाईने लक्ष ठेवून आहेच. त्यांना ह्या प्रकल्पात यश मिळो हीच शुभेच्छा! त्यामुळे जरी जगातील अनेक देशात ऊर्जा संकट घोंघावत असले, तरी भारतात मात्र परिस्थिती नियंत्रणात राहील, अशी खात्री वाटते!