चतुष्कोनीय आंतरराष्ट्रीय चाल

विवेक मराठी    08-Oct-2021   
Total Views |
आज ही क्वॉड संघटना संवाद संघटना आहे. त्यामध्ये फक्त चारच देश आहेत. या संघटनेमध्ये फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादी देशांनासुद्धा सामील व्हावे लागेल. आज ते क्वॉडचे सदस्य नाहीत. परंतु भविष्यात या सर्व देशांचे संघटन बांधण्यात क्वॉडची वाटचाल होईल असे वाटते. संवाद संघटनेचे रूपांतर संरक्षण संघटनेतदेखील होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या सर्व देशांची लष्करी ताकद एकत्र होईल आणि ती चीनविरुद्ध उभी राहील.

q_2  H x W: 0 x

चतुष्कोनीय सुरक्षा संवाद (क्वॉड)ची पहिली बैठक वॉशिंग्टन येथे 24 सप्टेंबर 2021 रोजी झाली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी ही बैठक बोलाविली होती. या बैठकीला धरूनच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या भेटीला गेले होते. बायडेन राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांची ही पहिलीच बैठक होती. अमेरिका आणि भारत यांच्या संबंधातील विविध विषयांवर बोलणी आणि चर्चा असा या भेटीचा उद्देश होता. या भेटीला धरूनच जो बायडेन यांनी क्वॉड देशातील चार राष्ट्रप्रमुखांची प्रत्यक्ष बैठक बोलाविली. सहा महिन्यांपूर्वी मार्चमध्ये अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची आभासी बैठक झाली होती. आता मात्र आभासी बैठकीऐवजी चारही देशांचे राष्ट्रप्रमुख - जो बायडेन, स्कॉट मॉरिसन, नरेंद्र मोदी व योसिहिडे सुगो हे एकत्र आले आणि त्यांची बैठक झाली.

क्वॉड म्हणजे काय आणि चतुष्कोनात येणारे चार देश कशासाठी एकत्र आले आहेत, याची मागील लेखात माहिती दिलेली आहे. राष्ट्रप्रमुखांच्या अशा बैठकीनंतर संयुक्त पत्रक प्रकाशित केले जाते. मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीनंतर असे पत्रक प्रकाशित करण्यात आले होते. आताही बैठक झाल्यानंतर संयुक्त पत्रक जाहीर करण्यात आले. मार्च महिन्याच्या बैठकीत जे विषय होते, जवळजवळ ते सर्व प्रमुख विषय या वेळीही पत्रकात आलेले आहेत. असे पत्रक बैठक चालू असतानाच लिहिले जात नाही. राष्ट्रप्रमुखांच्या बैठकीची तयारी म्हणजे त्यात येणार्‍या विषयांची तयारी कैक महिने अगोदर चालू असते. त्या त्या देशातील विदेश विभागात कार्यरत असणारे राजनीतिज्ञ (डिप्लोमॅट्स) विषयसूची तयार करतात आणि पत्रकाचा मसुदादेखील तयार करतात. राष्ट्रप्रमुख त्यावर चर्चा करून आवश्यक असेल तर काही सुधारणा सुचवून पत्रकाचा अंतिम मसुदा तयार केला जातो. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ मंडळींचे योगदान खूप मोठे असते. ते पडद्यामागचे सूत्रधार असतात.

अशा पत्रकांची भाषा राजनीतिक (डिप्लोमॅटिक) असते. राजनीतिक भाषा संदिग्ध असते. तिच्यात न आलेले विषय वाचावे लागतात आणि समजून घ्यावे लागतात. ही चार राष्ट्रांची शिखर परिषद मुख्यत्वे दोन विषयांवर केंद्रित होती. पहिला विषय चारही देशांचे समान हितसंबंध आणि त्यांचे रक्षण आणि दुसरा विषय चीनच्या विस्तारवादाला प्रतिरोध कसा करता येईल? पत्रकामध्ये समान हितसंबंधाचे विषय खूप आले, परंतु चीनचा विस्तारवाद आणि त्याला प्रतिरोध असे शब्ददेखील या पत्रकात नाहीत. ते कौशल्याने किंवा राजनीतिक भाषेत या पत्रकात आणलेले आहेत.

पत्रकात असे म्हटले आहे की, इंडो-पॅसिफिक महासागरात आणि जगात शांतता आणि समृद्धी निर्माण करण्यासाठी चार लोकशाही देश एकत्र आलेले आहेत. जागतिक कल्याणाची एक शक्ती म्हणून या गटाकडे पाहिले पाहिजे. समान लोकशाही मूल्यांवर विश्वास ठेवून सकारात्मक विचारांच्या दिशेने चारही देशांना पुढे जायचे आहे. पुरवठा मार्गाची सुरक्षा, पर्यावरणाची सुरक्षा, कोविड 19ला प्रतिसाद, तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य या विषयांवर भर देण्यात येईल. इंडो-पॅसिफिक मार्ग मुक्त आणि खुला असला पाहिजे, यावर आमचा विश्वास आहे. इंग्लिशमधील वाक्ये अशी आहेत - - "We believe in a free and open Indo Pacific, because we know that the limits are strong, stable, and prosperous freedom... to realise their hopes and dreams to live in a liberal free society.' या अवतरणात इंडो-पॅसिफिक मुक्त मार्ग, मुक्त आणि स्वतंत्र समाज असे शब्द आलेले आहेत. या सर्वांचा संकेत चीनकडे आहे.
 
 
पत्रकात वारंवार एक शब्दप्रयोग केला आहे, तो म्हणजे चार लोकशाहीप्रधान देश. चीन हा लोकशाहीप्रधान देश नाही. चीनमध्ये एकपक्षीय हुकूमशाही आहे. मुक्तता आणि स्वातंत्र्य चीनमध्ये नाही. चीनने आंतरराष्ट्रीय कायदे झुगारून इंडो-पॅसिफिक समुद्री व्यापारी मार्ग आपल्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे, याची माहिती मागील लेखात दिलेली आहे. या प्रदेशात चीनची दादागिरी चालू असते. व्हिएतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलिपिन्स यासारखे लहान देश चीनच्या दादागिरीशी लढू शकत नाहीत. त्यांचे व्यापारी हितसंबंध चीनबरोबर गुंतलेले आहेत. लहान आवाजात ते आपली चिंता व्यक्त करतात आणि महासत्तांनी आपल्या साहाय्यास यावे अशी अपेक्षा ठेवतात.

वॉशिंग्टनच्या क्वॉड बैठकीत राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मोदी यांना प्रथम बोलण्याचे आमंत्रण दिले. भारत आणि अमेरिका यांचे संबंध अधिक मैत्रिपूर्ण बनत चालले आहेत. याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, “भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय चर्चा अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवर झाली आहे.” क्वॉडसंबंधी पंतप्रधान म्हणाले, “इंडो-पॅसिफिक महासागरात आणि जगात क्वॉड शांतता आणि समृद्धी निर्माण करील. लोकशाही मूल्यांच्या आधारावर आणि सकारात्मक विचारांवर, सकारात्मक भूमिका घेऊन क्वॉडने पुढे जाण्याचा निर्णय केलेला आहे. मग तो पुरवठा साखळीचा विषय असो, सुरक्षेचा विषय असो, पर्यावरणीय कृतीचा विषय असो की कोविडला प्रतिरोध करण्याचा विषय असो, या बाबतीत आमच्या मित्रांशी चर्चा करण्याचा मला आनंद आहे. क्वॉड ही संघटित शक्ती असून ती चांगल्या कामासाठी आणि जगासाठी निर्माण झालेली आहे.”
 
या राजकीय वक्तव्याचा अर्थ असा होतो की, आम्ही चार लोकशाहीप्रधान देश इंडो-पॅसिफिक महासागरात चीनची दादगिरी सहन करणार नाही. पुरवठा मार्गाची सुरक्षा राखू आणि या प्रदेशाची सुरक्षादेखील राखू. चीनला हा दिलेला अप्रत्यक्ष इशारा आहे. आपण सर्व जाणतोच की, भारताच्या उत्तर सीमेवर चीनच्या कटकटी चालू असतात. चीन चर्चेत एक बोलेल आणि कृती दुसरी करील, अशी चीनची प्रतिमा आहे. म्हणून चीनवर कुणी विश्वास ठेवीत नाहीत. ‘जो चीनवर विश्वासला, त्याचा रथ चिखलात रुतला’ अशी म्हण करायला हरकत नाही.


q_1  H x W: 0 x

इंडो-पॅसिफिक समुद्र हा केवळ आशियाच्या दृष्टीने नाही, तर जगाच्या दृष्टीनेदेखील ‘उष्ण पाण्या’चा समुद्र झालेला आहे. बाल्टिक समुद्र, काळा समुद्र आणि या समुद्रातील चिंचोळे मार्ग हे एकेकाळी सत्ता संतुलनाचे आणि सत्ता संघर्षाचे केंद्र असे. कारण तेव्हा आर्थिकदृष्ट्या युरोपातील देश अत्यंत समृद्ध आणि प्रगत होते. जगाची विभागणी दोन गटात झाली होती - एक अमेरिकेचा गट आणि दुसरा रशियाचा गट. आता ही परिस्थिती बदललेली आहे. जागतिक व्यापारात आशिया खंडाचा विस्तार अत्यंत प्रचंड झालेला आहे. आणि हे सर्व व्यापारी मार्ग, समुद्री मार्ग आहेत. त्यामुळे सत्ता संतुलनाचा बिंदू इंडो-पॅसिफिक महासागरात सरकला आहे. चीनने सर्वांपुढे फार मोठे आव्हान उभे केलेले आहे. एकेकटा देश त्याचा सामना करू शकत नाही, म्हणून समान हितसंबंधासाठी हुकूमशाही चीनविरुद्ध लोकशाही देश एकत्र आले आहेत. 1945 सालानंतर रशियाच्या बाबतीत जे घडले, ते आता चीनच्या बाबतीत आशिया खंडात घडत आहे. म्हणून आता जो सत्ता संघर्ष सुरू आहे, त्याला दुसर्‍या शीतयुद्धाची सुरुवात असेही म्हटले जाते.
 
 
आज ही क्वॉड संघटना संवाद संघटना आहे. त्यामध्ये फक्त चारच देश आहेत. या संघटनेमध्ये फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादी देशांनासुद्धा सामील व्हावे लागेल. आज ते क्वॉडचे सदस्य नाहीत. परंतु भविष्यात या सर्व देशांचे संघटन बांधण्यात क्वॉडची वाटचाल होईल असे वाटते. संवाद संघटनेचे रूपांतर संरक्षण संघटनेतदेखील होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास या सर्व देशांची लष्करी ताकद एकत्र होईल आणि ती चीनविरुद्ध उभी राहील. युरोपमध्ये, अमेरिकेने युरोपियन देशांना एकत्र करून नाटो संघटना बांधली. तिचे मुख्यालय युरोपमध्ये उभे केले. अमेरिकेने या सर्व देशांना अणबाँबचे संरक्षण दिले. क्वॉड संघटनेतील भारत आणि अमेरिका हे दोन देश अण्वस्त्रधारी देश आहेत. म्हणजे हे दोन्ही देश लष्करी महासत्ता आहेत.

चीनने क्वॉडचा विषय त्याच्या स्वभावाप्रमाणे घेतलेला आहे. क्वॉड संघटन यशस्वी होणार नाही, असे चीनने म्हटले. चीन आणखी पुढे म्हणतो की, हा निवडक देशांचा बहुपक्षवाद आहे. कोविड-19 लसपुरवठा करण्याचा विषयदेखील चीनने खेळीमेळीने घेतलेला नाही. जागतिक लसीचे मार्केट चीनला काबीज करायचे होते. पण लसीचा पुरवठा करण्याचा पुढाकार भारताने घ्यावा आणि त्याला ऑस्ट्रेलियाने आणि अमेरिकेने मदत करावी, असे क्वॉड बैठकीमध्ये ठरले. यामुळे चिनी लसींची जागतिक बाजारपेठ कमी होईल. भारतावर टीका करताना ब्रिक्स आणि एससीओ संघटनेत भारत हा नकारात्मक गुण असलेला सभासद आहे असे चीन म्हणतो. ऑकस आणि क्वॉड हे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी बेजबाबदार धोका आहेत.
 
इंडो-पॅसिफिक महासागरात भारताचे हितसंबंध लक्षात घेऊन भारत अत्यंत सावधपणे क्वॉड संघटनेमध्ये सामील झालेला आहे. भारताच्या सुरक्षेला जसा पाकिस्तानपासून धोका आहे, तसा त्याहून अधिक धोका चीनपासून आहे. चीनचे हस्तक नक्षलवाद्यांच्या रूपाने भारताच्या कानाकोपर्‍यात आहेत. चीनला लगाम घालण्याचे काम सोपे नाही, पण अवघडदेखील नाही. शत्रूशी दोन हात करताना लढाई हा अंतिम उपाय असतो. त्यापूर्वी राजकीय चाली खेळून शत्रूला स्थानबद्ध करणे आवश्यक असते. मोदी या दिशेने कौशल्याने आणि धाडसी पावले टाकीत आहेत. आपण सर्वांनी जागरूक राहून त्याकडे पाहिले पाहिजे.