स्वत:च्याच जाळ्यात अडकला ड्रॅगन

विवेक मराठी    08-Oct-2021
Total Views |
@चंद्रशेखर नेने 8779639059
नुकताच चीनमध्ये एका फार मोठ्या बांधकाम कंपनीचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे आणि ती कंपनी ‘एव्हरग्रँडे’ सध्या 300 अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड कर्जाखाली दबून गेलेली आहे. जर चिनी सरकारने ह्या कंपनीला वाचवले नाही, तर तिचे दिवाळे निघणे निश्चित आहे. ह्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला फार मोठे हादरे बसण्याची शक्यता आहे. हे म्हणजे ‘गुरूची विद्या गुरूलाच फळली’ असे काहीतरी दिसतेय! त्याचा आढावा या लेखात घेऊ या.

china_1  H x W:
अमेरिकेतील व्हर्जीनियास्थित ‘एड डेटा’ नावाच्या आंतरराष्ट्रीय डेव्हलपमेंट लॅबने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय, त्यात चीन ह्या देशाने अनेक लहान आणि मुख्यत्वेकरून गरीब देशांना आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवले असल्याचे म्हटले आहे, अगदी पुराव्यासकट!
 
 
त्या अहवालामध्ये म्हटले आहे की चीनने 2017 सालापर्यंतच्या (अहवालातील डेटा 2017पर्यंतचा आहे) 18 वर्षांत 165 देशांना एकूण 385 अब्ज डॉलर्सचे प्रचंड कर्ज दिलेले आहे (म्हणजे 385वर नऊ शून्ये इतकी प्रचंड अशी ही संख्या आहे!) चीनच्या लाडक्या बी.आर.आय. म्हणजेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह ह्या योजनेअंतर्गत हे कर्ज दिलेले आहे. चीनने अशा लहान आणि गरीब देशांच्या गळी ही योजना उतरवली होती. ह्या देशांनी आपली नैसर्गिक संपत्ती चीनला विकण्यासाठी खाणींच्या प्रदेशातून बंदरापर्यंत उत्तम रस्ते आणि रेल्वे बांधावी त्यासाठी, तसेच बंदराच्या विकासासाठी चीन कर्ज देईल असे वचन चीन देत असे. हे कर्ज खूप जास्त व्याजाने दिलेले असेल आणि हे गरीब देश हे कर्ज दिलेल्या मुदतीत फेडू शकणार नाहीत, हे त्या देशाच्या जनतेला कळत नसे. त्या देशांचे तेव्हाचे राज्यकर्ते चीनने द्रव्याच्या लाचेने मिंधे करून ठेवल्यामुळे, त्यांनी अशा प्रकारच्या कर्जाच्या करारावर सह्या केल्या. त्याचे एक उदाहरण आपली शेजारी श्रीलंकेचे आहे. श्रीलंका येथील हंबनतोटा येथील बंदराचा विकास करण्याचा प्रस्ताव चीनने श्रीलंकेच्या राज्यकर्त्यांना दिला. त्यासाठी भरमसाठ कर्ज - 5 अब्ज डॉलर्स देऊ केले. ह्या कर्जाच्या अटी गुप्त ठेवण्यात आल्या होत्या, पण त्यावरील व्याजदर आंतरराष्ट्रीय मानकापेक्षा बराच जास्त होता. पुढे हे बंदर पूर्ण झाल्यानंतर तेथे अपेक्षित असलेल्या संख्येने जहाजे येईनात, त्यामुळे महसूल मिळेना. ह्या कर्जाचे हप्ते फेडणे श्रीलंकेला अशक्य आहे, म्हणून आणखी कर्ज घ्यावे लागले. शिवाय ह्या थकीत कर्जफेडीसाठी चीनने हंबनतोटा बंदर आता संपूर्णपणे स्वत:च्या वापरासाठी आरक्षित करण्याचे ठरवले आहे. तसेच कोलंबो येथे जे विशेष आर्थिक क्षेत्र - एस.ई.झेड. तयार होत आहे, त्याच्या वापराचे सर्व हक्क चीनकडे जायचे आहेत. चिनी सरकार त्या क्षेत्रात श्रीलंकेच्या नागरिकांसाठी प्रवेशबंदी करणार.. म्हणजे श्रीलंकेच्या नागरिकांना आपल्याच देशातील एक भागात जाण्यासाठी चीनकडून व्हिसा घ्यावा लागणार आहे! हे म्हणजे मुंबई बंदराकडे जाण्यासाठी पनवेल येथील नागरिकांना चिनी सरकारकडून व्हिसा घ्यावा लागेल, असे काहीतरी झाले. सुदैवाने आपल्या सरकारने चीनकडून असली अघोरी कर्जे कधीच घेतलेली नाहीत. त्यामुळे आपल्याला हा धोका नाही, फक्त अक्षय अटी स्वीकारणे म्हणजे स्वत:चा देश विकणे असे आहे, हा मुद्दा ठळक करण्यासाठी मी हे उदाहरण दिले! लाओस, व्हेनेझुएला, झांबिया अशा कित्येक देशांत अशीच परिस्थिती उद्भवली आहे. आता असे सर्व दुर्बल देश चीनकडून घेतलेल्या अशा कर्जाच्या प्रकल्पावर पुनर्विचार करीत आहेत. भारताने मात्र सुरुवातीपासूनच ह्या बीआरआय प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे, ज्याबद्दल येथल्या डाव्या आणि पुरोगामी पक्षांनी भारताच्या ह्या धोरणावर खूप टीका केलेली आहे!


china_2  H x W:

पाकिस्तानमध्ये असाच प्रकार झाला आहे. तेथे चीनने पाकिस्तानला ‘सीपेक’ ह्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात बांधून घेतले. हा प्रकल्प म्हणजे चीनच्या पश्चिमेकडील शिनजियांग ह्या प्रांतातील (ह्या शब्दाचा अर्थ ‘नवीन वसाहत’ असा होतो, कारण हा प्रदेश मूळचा चिन्यांचा नाही, त्यांनी हा पूर्वी तुर्कस्तानकडून बळकावून घेतलेला आहे!) काशगर हे शहर बलुचिस्तानमधील ग्वादर ह्या बंदराला सहा पदरी महामार्गाने आणि दुपदरी रेल्वेने जोडण्याचा आहे. ह्या सर्व मार्गाची एकूण लांबी 3000 किलोमीटर्सपेक्षाही जास्त आहे. शिवाय ग्वादर बंदराचा विकासदेखील ह्या प्रकल्पाच्या अंतर्गत होणार आहे. ह्यासाठी चीनने पाकिस्तानला 27 अब्ज डॉलर्सएवढे प्रचंड कर्ज दिलेले आहे. ह्या सीपेकने चीनला लागणारे कच्चे तेल, पश्चिम आशियातील देशांमधून ग्वादर येथे आणण्यात येईल आणि तेथून ते पाइपलाइनद्वारे चीनमध्ये नेले जाईल. म्हणजे पाकिस्तानला ह्या प्रकल्पाचा काहीही लाभ नाही. पण त्याच्या कर्जाची मगरमिठी मात्र पाकिस्तानच्या गळ्याला बसली आहे. सध्या ह्या प्रकल्पाला बलुचिस्तानमधून प्रखर विरोध आणि तोही सशस्त्र विरोध होत आहे. पाकिस्तानचे सरकार भ्रष्टाचाराने पोखरलेले आहे, त्यामुळे त्यांना ह्या प्रकल्पाचे समर्थन करावेच लागते! ह्या प्रकारे चीनचे सरकार अशा सर्व लहान राष्ट्रांना आपले आर्थिक मांडलिक करत चालले आहे. पण असे सर्व घडत असताना खुद्द चीनची अर्थव्यवस्था मात्र आता गटांगळ्या खायला लागल्याची चिन्हे आहेत. नुकताच चीनमध्ये एका फार मोठ्या बांधकाम कंपनीचा आर्थिक डोलारा कोसळला आहे आणि ती कंपनी ‘एव्हरग्रँडे’ सध्या 300 अब्ज डॉलर्सच्या प्रचंड कर्जाखाली दबून गेलेली आहे. जर चिनी सरकारने ह्या कंपनीला वाचवले नाही, तर तिचे दिवाळे निघणे निश्चित आहे. ह्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला फार मोठे हादरे बसण्याची शक्यता आहे. हे म्हणजे ‘गुरूची विद्या गुरूलाच फळली’ असे काहीतरी दिसतेय! चला, त्याचा आढावा घेऊ या.
 
दोन वर्षांपूर्वी आपल्या महाराष्ट्रात पी.एम.सी. बँकेचा (झचउ इरपज्ञचा) एक महाघोटाळा उघडकीला आला होता. त्यात साधारणपणे 6,500 कोटी रुपयांचा गोलमाल करून बँकेच्या हजारो खातेदारांची अनेक वर्षांची ठेव लुटली गेली होती. सर्व खातेदारांना त्याचा मोठाच धक्का बसला होता. त्यानंतर आपण अशा सर्वस्व नागवलेल्या खातेदारांच्या संतप्त रांगा बँकेच्या दाराशी पाहिलेल्या आहेत. भारतात भांडवलशाहीचे राज्य आहे, आणि ही बँक तर एक खाजगी बँकच होती, सरकारी नव्हती. त्यामुळे खातेदारांची अशी फसवणूक झाली, तर भांडवलशाही व्यवस्थेत असेच होऊ शकते असा एक पुरोगामी विचार अनेक भारतीयांच्या मनात आला असेल, नाही का? 2008 साली अमेरिकेतील भांडवलशाही व्यवस्थेतील एक अत्यंत बलाढ्य आर्थिक व्यवहार करणारी कंपनी ‘लेहमन ब्रदर्स’चे असेच आर्थिक दिवाळे वाजले आणि कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा झाला होता, त्यात ह्या धक्क्याने सर्व जगातील अर्थव्यवस्था हादरून गेल्या आणि गटांगळ्या खाऊ लागल्या होत्या. सर्व अर्थव्यवस्थेत आर्थिक मंदीची एक फार मोठी लाट आली होती. त्यातून सावरायला जागतिक अर्थव्यवस्थेला दोन ते तीन वर्षे लागली होती. त्या वेळेस माध्यमांनी अशा या लाटेला ‘लेहमन मोमेंट’ असे नाव ठेवले होते.
 
पण चीन येथे तर कम्युनिस्ट, म्हणजेच साम्यवादी राजवट आहे- अशी एक राजवट, ज्यात शेतकरी आणि कामगार वर्गाच्या हाती सत्ता असते, दुष्ट भांडवलशहांच्या हातात नव्हे! त्यामुळे तिथे अशा प्रकारचा भांडवलशाही व्यवस्थेतला घोटाळा होणे अशक्यच, नाही का? आपल्या पुरोगामी विचारवंतांच्या मनात तर नक्कीच असेच काहीतरी विचार आले असतील. पण हे काय झाले, चीनमध्ये गेल्या काही दिवसांपूर्वी सगळ्या जगाने टीव्ही चॅनल्सवर अगदी अशीच भीषण दृश्ये पाहिली! काय झाले हे? कसे होऊ शकले? आणि तेही चीनसारख्या एका साम्यवादी देशात, एका अशा देशात जो आर्थिकदृष्ट्या आता फक्त अमेरिकेच्या एकच घर खाली आहे. जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला हा आर्थिक आणि लष्करीदृष्ट्या अतिशय शक्तिशाली देश. इथे राज्यव्यवस्थेची आपल्या आर्थिक विश्वावर घट्ट पकड आहे, असे सगळे जग मानते; तरीसुद्धा चीनमधील एक प्रचंड मोठ्या कंपनीचे अशाच प्रकारे दिवाळे निघेल आणि त्यांचे ठेवीदार, घेणेकरी, भागधारक, त्यांचे पुरवठादार हे सगळे असेच कंपनीच्या दारात धरणे धरून बसतील, असे काही दिवसांपूर्वी जर कोणी म्हटले असते तर त्याला वेड्यातच काढले गेले असते! पण असे प्रत्यक्षात घडले आहे आणि त्या घटनेचा परिणाम सर्व जगातील शेअर बाजारांवर जाणवलेला आहे. बहुतेक सर्व जागतिक शेअर बाजार किमान 2 ते 3 टक्के खाली आले आहेत. शेअर बाजाराचे मूल्य इतके जेव्हा खाली येते, तेव्हा प्रत्यक्षात गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झालेले असते. अगदी आपल्या मुंबई शेअर बाजाराचे मूल्यदेखील दोन टक्क्यांनी घसरले होते ही बातमी आल्याबरोबर. पण हा बाजार लवकरच सावरला आणि आता तर तो 60 हजारांचा उच्चांक गाठून पुढे गेलेला आहे. पण खुद्द चीनमध्ये काय घडले?

china_5  H x W:
 वीजटंचाईची नवी समस्या
 
 
1996 साली चीनमध्ये एक नवीन कंपनी स्थापन झाली होती. चीनच्या आग्नेयेच्या ‘ग्वांगझू’ ह्या शहरात, जे हाँगकाँग बंदराच्या वायव्य दिशेला, फक्त 120 किलोमीटर्स दूर आहे, अशा ह्या मोठ्या औद्योगिक महानगरात ‘हुइ का यान’ ह्या उद्योजकाने एक कंपनी सुरू केली. तिचे तेव्हाचे नाव होते ‘हेंग डा ग्रूप’. पुढे ह्या कंपनीचा विस्तार प्रचंड वाढला. हिचा मुख्य व्यवसाय होता घरबांधणीचा. त्या काळात चीनच्या अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेतली होती, सर्व जगातून विविध कंपन्या चीनकडे धाव घेत होत्या, कारण चीनने त्यांच्या देशातील कारखान्यांना, विविध वस्तू बनवण्यासाठी अतिशय स्वस्त कामगार, अतिशय उत्तम आणि स्वस्त भूमी आणि एखादा महाकाय कारखाना चालवण्यासाठी गरजेचा असलेला निश्चित आणि नियमित असा वीजपुरवठा आणि अशाच इतर सर्व सुविधा देऊ केल्या होत्या. शिवाय चीनने भरपूर कर सवलती देऊन ह्या सर्व मोठ्या कंपन्यांना आपल्याकडे कारखाने बांधण्यासाठी आकर्षित केले होते. त्या वेळेस अनेक मोठमोठ्या कंपन्या - उदा., अ‍ॅपल, आयबीएम, सोनी, पॅनासॉनिक ह्या इथे आपले कारखाने उभारण्यासाठी आल्या. आता ह्या कंपन्यांत काम करण्यासाठी लाखो चिनी तरुण-तरुणींचे लोंढे अशा कारखान्याच्या शहरात येऊ लागले. त्यापैकी ग्वांगझू शहरात ह्यातील अनेक उत्तमोत्तम कारखाने उभे राहिले आणि त्यांच्या हजारो कर्मचार्‍यांसाठी निवासी संकुलांचे बांधकाम करावे लागले. ह्या हेंग डा ग्रूपने अशी बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला. पुढे त्यांनी आपल्या कंपनीचे आधीचे हेंगा डे हे नाव बदलून ‘एव्हरग्रँडे चायना’ असे ठेवले. हे नवे नाव युरोपियन ग्राहकांना अधिक जवळचे वाटले. त्याचा साधारण अर्थ ‘सदैव भव्य’ असा होतो. ह्या कंपनीचा विस्तार खूपच वाढला, इतका की आजमितीला ह्या कंपनीची बांधकामे 280 शहरांत चालू आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत सुमारे तेरा लाख घरे बांधली आहेत; त्यातील काही पूर्ण झाली आहेत, तर काही अजून पूर्ण होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ह्या कंपनीने घरबांधणीशिवाय आणखी काही नवे व्यवसाय सुरू केले, त्यात इलेक्ट्रिक चारचाकी मोटारवाहने बनवणे, खाद्यपेये बनवणे, लोकांच्या संपत्तीचे नियोजन (वेल्थ मॅनेजमेंट) करून देणे अशा सेवा देण्याचेदेखील काम ही कंपनी करू लागली. आपल्या स्वत:ची एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीमदेखील ह्यांनी स्थापन केली. चीनमधील सर्वात मोठी आणि प्रसिद्ध टीम, तिचे नाव ग्वांगझू एफ सी असे आहे. हे सर्व करताना ह्या कंपनीचा मालक हुई हा आशियातील सर्वात धनाढ्य लोकांपैकी एक झाला. त्याची स्वत:ची संपत्ती सध्या जरी कमी झाली असली तरी, सुमारे दहा अब्ज डॉलर्स - म्हणजे सुमारे सत्तर हजार कोटी रुपये!


china_3  H x W:
 
इथपर्यंत सर्व ठीक चालले होते. पण चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही राजवट आहे. एखाद्या उद्योजकाने इतका प्रचंड पैसा मिळवणे, इतकी प्रसिद्धी मिळवणे हे त्यांना फारसे पसंत नसते. ते मग अशा उद्योजकांचे आणि त्यांच्या कंपन्यांचे पंख कापण्याच्या मागे लागतात. ‘अलिबाबा’ नावाच्या अशाच एक प्रचंड मोठ्या कंपनीचा प्रमुख जॅक मा ह्या उद्योगपतीला गेल्या वर्षी चिनी राज्यकर्त्यांच्या वक्रदृष्टीचा प्रसाद मिळाला. तो एकदम नाहीसाच झाला. त्याच्या कंपनीचे प्रचंड नुकसान झाले. आता असे सांगितले जात आहे की, की तो निवृत्त झाला आहे आणि शांतपणे आपले जीवन जगतोय आणि आपल्या छोट्या छोट्या छंदांमध्ये वेळ घालवत असतो आणि जॅक मा हा ह्या हुईपेक्षा पन्नास पटीने श्रीमंत आहे! त्यामुळे चीनमध्ये जर तुम्ही सत्ताधार्‍यांना खूश ठेवले नाही, तर तुमच्या आयुष्याला काही अर्थ राहत नाही, मग तुम्ही कितीही श्रीमंत असाल तरी!

ह्या चिनी सत्ताधार्‍यांनी आपल्या देशातील कर्ज घेण्यासंबंधीचे नियम थोडे बदलले. कंपनीचे बाजारमूल्य आणि त्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण एकदम घटवून टाकले. म्हणजे आता कंपन्यांना पूर्वीसारखी भरमसाठ कर्जे घेता येणार नाहीत, त्यांनी कर्ज उचलण्याच्या प्रमाणावर भरपूर नियंत्रणे आणली गेली. आता चीनमध्ये खरोखरचे स्वतंत्र असे काहीच नाही. कंपन्या आणि त्यांना कर्ज देणार्‍या बँका हे दोन्हीही सरकारच्या कठोर नियंत्रणातच असतात. स्वतंत्र कंपन्या हा चीनमध्ये केवळ एक देखावा असतो. आता इथे सरकारच्याच बँका सरकारच्याच नियंत्रणाखालच्या कंपन्यांना कर्ज देणार नाहीत! त्या नियमाचा परिणाम असा झाला की बाजारात रोखीची आणि निधीची म्हणजे भांडवलाची एकदम टंचाई झाली. अशा प्रकारच्या टंचाईचा अतिशय घातक परिणाम बांधकाम करणार्‍या कंपन्यांवर झाला. एव्हरग्रँडे ही कंपनी ह्या नियम बदलामुळे आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. कसे, ते आता सांगतो.
 
 
 
ह्या एव्हरग्रँडे कंपनीने आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात कर्ज उभारणी केली होती. एकूणच ह्या घरबांधणीच्या व्यवसायात ग्राहक जेव्हा घरांची नोंदणी करतात, तेव्हा काही थोडी रक्कम आगाऊ देतात आणि उरलेली मुख्य रक्कम घर पूर्ण होऊन ताब्यात आल्यावर देतात. त्यामुळे घरबांधणी कंपनीला ह्या मधल्या काळात सर्व खर्च स्वत:च उचलावा लागतो. हा खर्च म्हणजे जमीन खरेदी, बांधकाम साहित्य खरेदी, बांधकामासाठीचे मनुष्यबळ, त्यांचा पगार, शिवाय ह्या प्रकारच्या कर्जावरचे द्यायचे असलेले व्याज अशासाठी भरपूर पैशांचा पुरवठा लागतो. हा पैसा बँकांकडून कर्ज म्हणून घेतला जातो, तसेच ठरावीक मुदतीचे रोखे - म्हणजे बाँड्स काढूनदेखील असा पैसा उभा केला जातो. ह्या कंपनीने अशा दोन्ही प्रकारांनी पैसा उभा केलेला होता. ह्या कंपनीचे बाजारमूल्य सुमारे 4 अब्ज डॉलर्स होते आणि त्यांचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज सुमारे 90 अब्ज डॉलर्स होते! पण ह्याच्याशिवायदेखील लहान मुदतीची कर्जे, तशीच पुरवठादारांची देणी आणि भागधारकांची देणी, हे सगळे मिळून कंपनीवर अधिकचा बोजा होता सुमारे 300 अब्ज डॉलर्स! जरी कंपनीच्या बांधण्यात येत असलेल्या घरांची आणि इतर मालमत्तेची बाजारातील एकूण किंमत 355 अब्ज डॉलर्स असली, तरी त्यांना रोख रकमेची टंचाई जाणवू लागली होती. कारण ही घरे विकण्यात आलेल्या अडचणी! गेल्या दीड वर्षात कोरोनाच्या उद्रेकामुळे, (जो विषाणू, जे संकट चीननेच जगावर आणलेले आहे) कारखानदार अडचणीत आलेले आहेत, कारण जागतिक बाजारात त्यांच्या मालाला उठाव नाही, म्हणून चीनमध्ये अनेक कारखाने बंद झालेले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी घरी गेलेले आहेत, म्हणून नवीन जागा घेण्यासाठी ग्राहकच नाहीत! चीनच्या काही शहरांत प्रचंड मोठ्या इमारती रिकाम्या आहेत. त्यांना ‘भुताळी शहरे’ म्हणजे ‘घोस्ट टाउन्स’ असे म्हटले जाते. ह्या परिस्थितीत कंपनीला त्यांची घरे विकणे फार कठीण होऊन बसले. त्यांना नुकताच बाँड्सच्या ग्राहकांचा व्याजाचा हप्ता द्यायचा होता, तो होता 8 कोटी 35 लाख डॉलर्स. आणि इतके पैसे ह्या वेळेस कंपनीकडे नव्हते, म्हणून त्यांनी आपल्या कर्जफेडीची मुदत वाढवण्यासाठी विनंती केली. त्याबरोबर सर्व घेणेकरी सावध झाले. त्यातील अनेक जण लहान रकमेचे घेणेकरी होते, सामान्य माणसानेदेखील ह्या कंपनीच्या बाँड्समध्ये पैसे गुंतवले होते. तसेच काही जणांना आपली घरे ताब्यात हवी होती, जी अजून पूर्ण झालेली नसल्यामुळे ताबा देता येत नव्हता. लोकांना पैसे परत मिळत नाहीत म्हणून लोक संतापले. त्यातील काही शहरांत ह्या कंपनीच्या कार्यालयात धरणे देऊन बसले आणि ते तिथून जाईनात. ‘आमचे पैसे मिळल्याशिवाय आम्ही येथून जाणार नाही आणि कंपनीच्या कर्मचार्‍यांनादेखील बाहेर जाऊ देणार नाही’ अशा घोषणा देत हे सर्व लोक तिथेच बसून राहिले. पोलीस तिथे आले, पण काय करावे हे त्यांनादेखील कळेना. टीव्ही चॅनल्सचे वार्ताहर तिथे येऊन त्यांनी हा सारा प्रकार प्रक्षेपित केला. एका कार्यालयात तर एक महिला ओकसाबोकशी रडत आली आणि “मला ह्या कार्यालयाच्या 27व्या मजल्यावरून उडी मारून आपले आयुष्य संपवायचे आहे” असे सांगू लागली. तिने आपल्या आयुष्याची सर्व पूंजी ह्या कंपनीत गुंतवली होती आणि आता ते पैसे मिळत नाहीत, तर आत्महत्येशिवाय दुसरा मार्ग नाही, असे तिचे म्हणणे होते. ही सर्व हृदयद्रावक दृश्ये सर्व जगात प्रक्षेपित झाली होती. त्यावरून चीनच्या अर्थव्यवस्थेत, सर्व काही दाखवले जाते तसे आलबेल नाही, हे जगासमोर आले.

 
एवढ्या मोठ्या कंपनीचे दिवाळे निघण्याची शक्यता समोर आल्यावर सर्वात आधी ह्या कंपनीच्या शेअर्सनी 80 टक्के आपटी खाल्ली. पण गोष्ट इथेच थांबली नाही, तर त्यामुळे सर्व जगातील शेअर बाजारांमध्ये भूकंपच झाला. लंडन, न्यू यॉर्क, टोकियो, सिंगापूर, हाँगकाँग येथील शेअर बाजार 2 ते 3 टक्क्यांनी खाली आले. आपल्या मुंबईतसुद्धा शेअर बाजार 2 टक्क्यांनी खाली आला. ह्या सर्वाचे मुख्य कारण म्हणजे ह्या सर्व देशांतील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी एव्हरग्रँडे कंपनीला बांधकाम साहित्याचा पुरवठा केलेला आहे. आता जर ही कंपनी बुडाली, तर ह्या पुरवठ्याचे पैसे वसूल कसे होणार? चीन देशात जाऊन कोर्ट केसेस लढवण्याची ह्या पुरवठा करणार्‍या कंपन्यांची तयारी नाही, कारण त्या देशात अशा केसेस चालवणे अवघडच नाही, तर अशक्यच आहे. आपल्या देशातील एक उत्तम अर्थतज्ज्ञ आणि कोटक बँकेचे प्रमुख उदय कोटक ह्यांनी ह्या सर्व घटनेवर भाष्य करताना सांगितले आहे की, “ही एव्हरग्रँडे कंपनीची घसरण हा चिनी अर्थव्यवस्थेचा ‘लेहमन मोमेंट’ असण्याची शक्यता आहे. चिनी अर्थव्यवस्था ह्या धक्क्यामुळे डळमळीत होऊ शकते!”
 

china_4  H x W:
 
आता ह्या परिस्थितीत एव्हरग्रँडे कंपनीला ह्या सापळ्यातून फक्त चिनी सरकारच बाहेर काढू शकेल. सरकारने जर बँकांना आदेश दिला, तर बँका असे जास्तीचे अल्प मुदतीचे कर्ज मंजूर करू शकतात, ज्यामुळे कंपनीत भांडवलाचा एक मोठा डोस दिला जाईल. असे जर झाले नाही, तर मात्र ही कंपनी दिवाळखोरीत जाईल आणि त्यामुळे त्यांना पुरवठा करणार्‍या इतर कंपन्यासुद्धा बुडू शकतील, तसेच हजारो लहान गुंतवणूकदारांच्या पैशाचा चुराडा होऊन एक मोठी सामाजिक अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते. तसेच त्या कंपनीने बांधलेल्या घरासाठी अनेक जणांनी आपली सर्व मिळकत खर्च केलेली आहे, त्यांचा पार निकाल लागू शकतो. शिवाय बांधकाम क्षेत्राला फटका बसला, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो, कारण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ह्या क्षेत्राचा वाटा 29 टक्के इतका मोठा आहे. ह्या सर्व कारणांमुळे एव्हरग्रँडे बंद पडू देणे हे चिनी सरकारला परवडणारे नाही. असे असले, तरी अद्याप सरकारने ह्या कंपनीला वाचवण्याची काहीच हालचाल केलेली नाही. उलट त्यांच्या सरकारी वर्तमानपत्रात, ‘ग्लोबल टाइम्स’मध्ये मुख्य संपादक हू शीजिन ह्यांनी असे लिहिले आहे की, ‘एव्हरग्रँडे कंपनीने ह्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे आशेने बघू नये, त्यांनी ह्यातून स्वत:च्या बळावरच बाहेर पडावे, सरकार त्यांना वाचवायला येणार नाही!’ आत्तापर्यंत तरी चिनी सरकारने ही कंपनी वाचवण्यासाठी काहीही पावले उचललेली नाहीत, यात पुढे काय होईल त्यावर आपल्याला लक्ष ठेवायला लागेल. पण ह्या सर्व घटनेचा भारताला मात्र थोडा फायदा होईल. चीनच्या अर्थव्यवस्थेची अशी डळमळीत अवस्था दिसून आल्यावर अनेक परदेशी कंपन्या चीनमधील गुंतवणुकीचा फेरविचार करत आहेत. त्यापैकी काही कंपन्या तरी अशा गुंतवणुकीसाठी निश्चितच भारताचा विचार करतील. त्यामुळे आपल्या येथे थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी ही नक्कीच चांगली बातमी आहे!

चीनचे नष्टचर्य इथेच थांबत नाही. चीनने मध्ये ऑस्ट्रेलिया देशाशी भांडण उकरून काढल्याने, त्या देशाने चीनला कोळसा पुरवणे थांबवले आहे. त्यामुळे चीनच्या वीजनिर्मिती केंद्राला इंधनपुरवठा थांबला आहे. सध्या चीनमध्ये अभूतपूर्व वीजटंचाई आहे आणि त्या देशातील बरेच भाग अंधारात बुडाले आहेत. यामुळे नागरिकांबरोबरच तेथील उद्योगांचेही प्रचंड नुकसान होत आहे. दरम्यान ऑस्ट्रेलिया येथील असा 20 लाख टन कोळसा भारतातील काही चतुर व्यापार्‍यांनी 20 टक्के सूट मिळवून खरेदी केला आहे! चीनसारख्या महासत्तेला हे अगदी अपमानास्पद आहे. ह्या सर्व घटना दर्शवतात की चीन आपल्याला दाखवतो तितका बलवान देश नाहीये, आणि भारत भासतो तितका दुर्बल नाही!