या संपादकाला "जय भीम"ची ताकद कधी समजणार?

 @- भरत आमदापुरे

 

यावर्षी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंचाहत्तर वर्ष पूर्ण होतायेत आणि देश स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. परंतु, या पंचाहत्तर वर्षानंतरही आपल्या देशातील माओवादाने ग्रस्त भागातील करोडो आदिवासी बांधवांना हे स्वातंत्र्य प्राप्त झालेले नाही. त्यांना येणारा प्रत्येक दिवस दहशतीत जगावा लागतं, कारण हे माओवादी केव्हा एखाद्याला पोलिसांचा खबरी ठरवून किंवा पोलिसांशी संवाद केला म्हणून, किंवा गस्तीवर असलेल्या पोलिसांना पाणी दिले म्हणून, किंवा नक्षलवादी संघटनेत सामील होण्यास नकार दिला म्हणून त्यांची निर्घृण हत्या करतील याचा काही नेम नाही. माओवाद्यांनी देशाच्या मोठ्या भूभागावर शस्त्राच्या आधारे हुकूमशाही चालवलेली असून आदिवासी बांधवांना पारतंत्र्यात ठेवून वेठीस धरले आहे. या माओवाद्यांमुळे आज आदिवासी बांधव विकासापासून, रोजगारापासून, पायाभूत सुविधांपासून आणि स्वातंत्र्यापासून वंचित आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१३मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये म्हटले आहे की, “माओवादग्रस्त भागात आतापर्यंत माओवाद्यांनी पोलिसांचे खबरी आणि वर्गशत्रू ठरवून हजारो सामान्य नागरिकांची हत्या केलेली आहे. हे सर्व गरीब आदिवासी होते, ज्यांच्याकरिता लढत असल्याच्या दावा हे माओवादी व त्यांचे समर्थक करीत असतात. आणि ह्या वास्तविकतेबद्दल लोकांना अत्यंत कमी माहिती आहे की माओवाद्यांनी या सर्व आदिवासी नागरिकांवर त्यांच्या 'जन अदालत' नावाच्या कांगारू कोर्टात खटला चालवून तात्काळ त्यांचे हत्याकांड घडवले आहे. हे वास्तव माध्यमांमधून क्वचितच दाखवले गेले आहे, कारण माओवाद्यांच्या समर्थकांनी विविध माध्यमांद्वारे असा प्रचार केलेला आहे की माओवादी हे आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षणकर्ते आहेत, जे वास्तविकतेशी पूर्णतः विरोधी आहे.”

त्याच प्रतिज्ञापत्रात शहरी भागातील माओवाद्यांविषयी म्हटले आहे कि, “प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना भाकपा (माओवादी)च्या शहरी भागातील विचारवंतांनी व समर्थकांनी संघटितरित्या अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने राज्ययंत्रणेच्या विरोधात चुकीची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी व खोटी माहिती पसरवून बदनामी करण्यासाठी प्रचारतंत्र चालवले आहे. वास्तविक पाहता, हेच ते विचारवंत व समर्थक आहेत ज्यांनी माओवादी चळवळ जिवंत ठेवलेली आहे आणि अनेक प्रकारे ते माओवाद्यांच्या PLGA गनिमी सैन्यातील केडरपेक्षा जास्त धोकादायक आहेत. ज्या-ज्या वेळी त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आलेली आहे तेंव्हा भाकपा(माओवादी)च्या प्रभावी प्रचारतंत्रामुळे कारवाई करणाऱ्या सुरक्षा यंत्रणांविषयी नकारात्मक प्रचारच झालेला आहे.”

असे असताना देखील संजय राऊत सारखे घरगडी संपादक नेते आणि हर्बल वनस्पतीचं अतिसेवन केलेले जेष्ठ नेते या शहरी माओवाद्यांना 'मानवाधिकार कार्यकर्ते' असल्याचे सांगून अंतर्गत सुरक्षेसारख्या गंभीर विषयात अत्यंत संतापजनक व किळसवाणे राजकारण करतात. संपादक महोदयांनी त्यांच्या तथाकथित 'रोकठोक' लेखामध्ये शहरी माओवाद्यांची 'जय भीम' चित्रपटातील वकील ‘चंद्रू’ याच्याशी गैरलागू तुलना करून असे ठोकून दिले आहे की, "त्यांना देशद्रोही, वामपंथी, राज्य उलथविण्याचा कट रचणारे ठरवून पोलिसांची शिकार व्हावे लागते. मुंबईच्या तुरुंगात फादर स्टॅन स्वामी वयाच्या ८४व्या वर्षी मरण पावले. झारखंडच्या जंगलातील आदिवासी, वेठबिगारांच्या हक्कासाठी ते लढत राहिले म्हणून राज्यसत्ता उलथवण्याचा कट रचल्याचा आरोप ठेवून या विकलांग म्हाताऱ्याला आपण तुरुंगातच ठार मारले. छत्तीसगढमध्ये आदिवासींच्या मानवाधिकारांसाठी लढणारे प्रा. सुधा भारद्वाज, कवी वरवरा राव, हे सगळे मजूर वर्गांच्या हक्कासाठी लढत राहिले आणि सध्या ते तुरुंगात सडत पडले आहेत."

 

ज्या शहरी माओवाद्यांप्रती घरगडी संपादक महोदयांनी दया व करुणा पाजळली आहे, त्यांच्याबद्दल सत्र न्यायालयापासून ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत काय म्हटलेलं आहे, ते आठवण करून द्यायला पाहिजे. तुरुंगात अटकेत असलेल्या शहरी माओवाद्यांबद्दल न्यायालयाने खालील बाबी नोंदवल्या आहेत.

“एल्गार परिषद खटल्याच्या निमित्ताने ज्या आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे, ते सर्वजण प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना भाकपा (माओवादी)चे सक्रिय सदस्य असून ते शहरी भागांमध्ये विद्यार्थी, महिला व शिक्षित वर्गामध्ये संघटनेचे काम करीत होते. ते भाकपा (माओवादी)च्या विविध फ्रंट संघटनांच्या माध्यमातून देशात अस्थिरता व अराजकता माजवण्याचा उद्देश साध्य करण्याकरिता कार्यरत होते. ते भाकपा (माओवादी)चे वरिष्ठ नेते असून माओवादी पार्टीच्या महत्त्वाच्या समित्यांवर कार्यरत आहेत. भाकपा (माओवादी) संघटनेच्या केंद्रीय समितीतील सदस्यांद्वारा त्यांना दिशानिर्देश/सूचना दिल्या जात होत्या.”

“त्यांचा प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) या संघटनेमध्ये शहरी भागातील कार्यकर्त्यांची भरती करणे, "संघर्ष क्षेत्रात" भूमिगत जाण्याकरिता त्यांना प्रोत्साहित करून त्यांची निवड करणे, अशा कार्यकर्त्यांना सैनिकी प्रशिक्षण देणे, नीधी उभा करणे, त्याचे व्यवस्थापन करणे व वितरण करणे, शस्त्रांची निवड करून खरेदी करणे, अशा शस्त्रांच्या किमती ठरवणे आणि ती शस्त्रे केडरपर्यंत पोहोचवण्यासाठीची पद्धत व मार्ग सुचवणे, यामध्ये सदर आरोपींचा सक्रिय सहभाग आहे.”

“अनेक ख्यातनाम शैक्षणिक संस्थांमधील (JNU, DU, TISS इत्यादी.) विद्यार्थ्यांना माओवाद्यांच्या प्रभावाखालील जंगल भागामध्ये नेण्यात आले आणि त्यांना त्या ठिकाणी दहशतवादी कारवायांसंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले.”

 

“काश्मिरमधील दहशतवादी संघटना, पूर्वोत्तरमधील अलगाववादी संघटना आणि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संघटना यांचा परस्पर संबंध व समन्वय असून त्यामध्ये सदर आरोपींची महतत्वाची भूमिका आहे."

 

"त्यांनी चिथावणीखोर गाणी, नाट्य व भाषणांच्या माध्यमातून लोकशाही शासनाच्या विरोधात लोकांना एकत्रित करण्याचे आणि द्वेष भावना पसरवण्याचे षडयंत्र रचले. त्यांनी विविध सामाजिक घटकांमध्ये तेढ निर्माण केली. ज्यामुळे दिनांक १ जानेवारी २०१८ व त्यानंतर हिंसाचार माजला. तपासातून असा उलघडा झाला आहे की, प्रतिबंधित संघटना भाकपा (माओवादी)द्वारा त्यासाठी रक्कम पुरवली गेली आहे. कोरेगाव-भीमा येथे घडलेली घटना हे त्यांच्या व्यापक षडयंत्राचा केवळ एक हिस्सा आहे. कोरेगाव-भीमा व त्याप्रकारची आंदोलने करून अनागोंदी माजवण्याची फूस/चिथावणी देण्यात आली आहे, जेणेकरून क्रमाक्रमाने कायदा व सुव्यवस्था बिघडेल आणि राजकीय व्यवस्था कोसळेल. सदर आरोपींचे षडयंत्र हे केवळ कोरेगाव-भीमा घटनेपुरते किंवा दोन समाज घटकांमध्ये तेढ निर्माण करण्यापुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण देशाच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या विरोधात रचलेले षडयंत्र आहे.”

“सदर आरोपींनी प्रतिबंधित संघटनेच्या अन्य सदस्यांच्या संगनमताने संपूर्ण देशात असंतोष निर्माण करून राजकीयदृष्ट्या व बळाचा वापर करून लोकशाही शासनव्यवस्था उलथवून लावण्याचे अत्यंत घातक षडयंत्र रचले आहे, जे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा देशद्रोह आहे. देशाच्या एकता, अखंडता, सुरक्षा व सार्वभौमत्वाच्या विरोधी बेकायदेशीर हालचाली, यात त्यांचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची हत्या घडवून आणण्याकरिता राजीव गांधींच्या बाबतीत करण्यात आला तसा आत्मघातकी हल्ला करण्याचीदेखील त्यांची योजना होती.”

“या आरोपींचा शासनाच्या विरोधात युद्ध छेडण्यासाठी शस्त्र व दारुगोळा पुरवठा करण्यात सहभाग आहे. त्यांनी पोलीस व देशाच्या सैन्यावर घातक हल्ला करून मोठे नुकसान करण्याच्या योजना आखलेल्या आहेत. त्यांनी 'सत्य शोधन' रणनीतीच्या माध्यमातून सुरक्षा यंत्रणेप्रती प्रोपगंडा करून सुरक्षा दलांची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.”

 

त्यामुळे हे  संपादक ज्याला 'रोखठोक' म्हणतात, त्या फेकाफेकीला तर 'नसलेल्या अकलेचे तारे तोडणे' असंच म्हटलं पाहिजे. या संपादक महोदयांची अख्खी हयात एका व्यक्तीची व कुटुंबाची भाटगिरी करण्यात खर्ची झाली. देश, देशाचं स्वातंत्र्य, देशाची एकता, अखंडता व त्यासमोरील आव्हाने हे विषय भाटगिरी करणाऱ्या बुद्धीच्या पलीकडचे आहेत. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना देशाची एकता, अखंडता, सार्वभौमत्व व अंतर्गत सुरक्षा अबाधित राखण्याकरिता व्यवस्था उभ्या करणाऱ्या भारतीय संविधानाची आणि त्या संविधानाचे शिल्पकार म्हणून 'जय भीम'ची ताकद चांगलीच समजलेली आहे. परंतु संविधानविरोधी माओवाद्यांना मानवाधिकार कार्यकर्ते ठरवणाऱ्या  संपादकाला 'जय भीम'ची ताकद कधी समजणार?