आंदोलकांचा विजय की शेतकर्‍यांचे नुकसान?

विवेक मराठी    25-Nov-2021
Total Views |
@श्रीकांत कुवळेकर
कृषी कायदे संमत झाले, तेव्हा  सा. विवेकच्या अंकाच्या माध्यमातून या कायद्यांच्या उपयुक्ततेविषयी तसेच त्याला होणार्‍या विरोधामागील राजकारणापेक्षा त्यात कुणाचे अर्थकारण गुंतले आहे, त्याचे विदेशी कनेक्शन काय असावे याविषयी विस्ताराने लिहिले गेले आहे. त्यामुळे हे कायदे मागे घेतल्याने कोण जिंकले किंवा कोण हरले यापेक्षा देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल आणि त्याचे अप्रत्यक्ष फायदे कुणाला होतील, याविषयी लिहिणे क्रमप्राप्त आहे.


farmar_1  H x W

गेले वर्ष-दीड वर्षे भारतातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेत असलेले तीन कृषी सुधारणा कायदे अखेर मागे घेतल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील आठवड्यात केली आणि सर्वत्र एकच खळबळ माजली. खळबळ हा शब्द मुद्दामच वापरला आहे, कारण एकीकडे दिल्ली सीमेवर 15 महिने आंदोलन करणार्‍या संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी आपला विजय झाल्याचे जाहीर करून तो साजरा करण्याची तयारी चालू केली, तर दुसरीकडे आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचा परस्परावधी निर्णय जाहीर केला. कुठेतरी मोदींच्या अनपेक्षित चालीने आपण पराभूत तर झालो किंवा होणार नाही ना, असा मानसिक गोंधळ बर्‍याच नेत्यांच्या देहबोलीवरून स्पष्टपणे दिसून येत होता. आणि शेतकरी नेतेच कशाला, पंतप्रधानांच्या निर्णयामागे नेमकी कोणती समीकरणे केली गेली असतील, याचा अंदाज बर्‍याच राजकीय जाणकारांनादेखील अजून आलेला नाही. मोठी उडी मारण्यासाठी बरेचदा दोन पावले मागे जाणे गरजेचे असते, या वास्तवाची जाणीव मोदींसारख्या मुरलेल्या नेत्याला नसावी असे मानणे धाडसाचे ठरावे. असो, या निर्णयामागे निव्वळ राजकीय हेतू आहे की आणि काय, की उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीची व्यूहरचना करण्यासाठी उचललेले पाऊल, की इंटेलिजन्स एजन्सीजच्या रिपोर्ट्सनंतर घेतलेला देशासाठीचा निर्णय याविषयी चर्चा करणे हा या लेखाचा हेतू नाही, तर या निर्णयामुळे होणारे कृषी क्षेत्र, पणन आणि या क्षेत्रांतील पायाभूत सुविधा आणि मूल्यसाखळी आणि पुरवठा साखळी विकास अशा विविध क्षेत्रांच्या अनुषंगाने नक्की काय परिणाम संभवतो, याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखातून करू या.
 
 
मागील वर्षी हे तीन कृषी कायदे झाले आणि त्याला देशभर प्रखर विरोध होऊ लागला. त्यासाठी देशाबाहेरूनदेखील पाठिंबा असल्याचे प्रयत्न वेगवेगळ्या प्रकारे करण्यात आले, त्यातून नको ते वाद निर्माण होऊन प्रकरण चिघळत गेले, नव्हे तसे ते ठेवले गेले. एकही कलम किंवा नियम शेतकरीविरोधी कसे आहे, हे या कायद्यांना शेतकरीविरोधी ठरवणार्‍या एकाही कायदेपंडिताने किंवा शेतकरी नेत्याने एकदाही सांगितलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आजही माध्यमांवर याचा पुरावा उपलब्ध आहे. हे कायदे मागे घेतल्यावरसुद्धा आपण नक्की आंदोलन कशाला चालू ठेवायचे, याची ठासून कारणे सांगितलेली नाहीत. हमीभावाचा एक मुद्दा चुकीच्या पद्धतीने उपस्थित करून शेतकर्‍यांना भडकवत ठेवायचे आणि राजकीय फायदा उपटायचा, हाच या निमित्ताने या नेत्यांचा एककलमी कार्यक्रम दिसून येत आहे.
 
 
कृषी कायदे संमत झाले, तेव्हा याच अंकाच्या माध्यमातून या कायद्यांच्या उपयुक्ततेविषयी तसेच त्याला होणार्‍या विरोधामागील राजकारणापेक्षा त्यात कुणाचे अर्थकारण गुंतले आहे, त्याचे विदेशी कनेक्शन काय असावे याविषयी विस्ताराने लिहिले गेले आहे. त्यामुळे हे कायदे मागे घेतल्याने कोण जिंकले किंवा कोण हरले यापेक्षा देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल आणि त्याचे अप्रत्यक्ष फायदे कुणाला होतील, याविषयी लिहिणे क्रमप्राप्त आहे.
 
 
सर्वप्रथम हमीभाव हा मुद्दा घेऊ. हमीभावाचा कायदा केल्याशिवाय शेतकरी आंदोलक मागे फिरणार नाहीत असेही सांगितले जातेय. हमीभाव हा जरी 23 कृषिवस्तूंवर जाहीर केला गेला असला, तरी या आंदोलनाशी संबंध केवळ गहू आणि तांदूळ याचाच आहे. विचार करा - केंद्राने जवळपास 450 लाख टन, म्हणजे देशाच्या उत्पादनाच्या 40% गहू हमीभावाने खरेदी केला असून 750 लाख टन तांदळाची खरेदीदेखील केली आहे. जवळपास 250,000 कोटी रुपये या निमित्ताने दर वर्षी केवळ दोन वस्तूंवर केवळ खरेदीसाठी खर्च केला जातो. याचा वर्षभरातील साठवण आणि वितरण तसेच प्रशासकीय आणि वाहतूक खर्च मिळवला, तर 5 लाख कोटींवर जातो. यातून 80 कोटी लोकांना अन्नसुरक्षा दिली जाते हे खरे असले, तरी हे सर्व पैसे करदात्यांकडून येत असतात. कायदा नसताना एवढी विक्रमी हमीभाव खरेदी करून जर आंदोलन होत असेल, तर यामागे दुसरा हेतू आहे याची खात्री बाळगायला हवी. मुळातच मोदी सरकारच्या 2014-2019 या काळामध्ये हमीभावात घसघशीत वाढच नाही, तर खरेदीदेखील केली गेली आहे.
 
 

farmar_3  H x W
 
250,000 कोटी रुपये खर्च खरेदीसाठी केला जातो.

 
गहू-तांदळाच्या पलीकडे पाहिल्यास 2009-14दरम्यान यूपीए सरकारने केवळ 1.52 लाख टन कडधान्यांची खरेदी केली, तर 2014-19दरम्यान मोदी सरकारने एमएसपीवर 112.28 लाख टन कडधान्यांची खरेदी केली, जी 74 पट अधिक आहे. 2014पूर्वीच्या 15 वर्षांत शरद पवार यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सत्तेवर होता, तर या काळात 10 वर्षे ते केंद्रीय कृषिमंत्रीही होते. या काळात सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांकडून अन्नधान्य खरेदी करण्यासाठी केवळ 450 कोटी रुपये खर्च केले. याउलट, 2014-19 या केवळ पाच वर्षांच्या कालावधीत एनडीए सरकारने 8,500 कोटी रुपयांचे अन्नधान्य खरेदी केले.
 
 
याहून महत्त्वाचे म्हणजे पंजाबमधील गव्हाचा दर्जा. मुळात या राज्यात सरकारी वीजसवलत आणि इतर खर्चांवर अनुदानामुळे गव्हाचा उत्पादन खर्च खूपच कमी असून हमीभावामध्ये सरकारला गहू विकल्यास प्रचंड फायदा होतो. थोडीफार तीच स्थिती तांदळाच्या बाबतीत. परंतु या बदल्यात प्रचंड प्रमाणात फक्त गव्हाची आणि भाताची रासायनिक शेती केल्याने पाणी अतिवापर, खते आणि कीटकनाशके यांचा प्रचंड वापर केल्याने मानवी आरोग्यास अपायकारक अन्न निर्माण केले जातेय, त्याचबरोबर गावात जाळल्यामुळे दिल्ली आणि आसपासच्या भागात ऐन हिवाळ्यात जीवघेणे प्रदूषण वाढत चालले आहे. त्यामुळे उद्योग, शाळा-कॉलेजेदेखील बंद ठेवावी लागतात. याचा अर्थव्यवस्थेवर येणार भार पैशात मोजल्यास केवळ एका राज्यातील श्रीमंत शेतकर्‍यांचे चोचले पुरवण्यासाठी देशाचा किती पैसा वाया जातोय, याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा.
 
 
पंजाबमधील शेतकरी राज्यात निर्माण झालेला गहू हमीभावात विकतात, स्वत: मात्र इतर राज्यांमधून आणलेला सकस गहू खातात. यातच काय ते समजून जा. आज उत्तरेतील बासमती जगाच्या बाजारात अति पेस्टिसाइड वापरामुळे नाकारला जातोय. तर पंजाबमधील गहू निर्यातीला पात्रदेखील ठरणार नाही. आज जगात गव्हाची किंमत 13 वर्षांच्या उंचीवर आहे. भारतातून 50 लाख टन गहू निर्यात केला जाईल, परंतु बांगला देश, श्रीलंका, नेपाळ किंवा शेजारी देशांनाच प्रामुख्याने तो निर्यात केला जातोय जेथे दर्जात्मक नियम कडक नाहीत. परंतु कृषिकायदे लागू झाल्याने बाजारपेठ स्वतंत्र झाली असती, तर गव्हाची निर्यात दुपटीहून अधिक झाली असती आणि किंमतही चांगली वसूल करता आली असती. परंतु सरकारकडे ज्या वास्तूचे 40% उत्पादन असेल त्याची किंमत कधीच वाढणार नाही. म्हणजे हमीभाव खरेदीमधील 250,000 कोटी रुपयांमधील सिंहाचा वाटा खाणारे शेतकर्‍यांच्या रूपातील काही दलाल त्यातील थोडा पैसे खर्च करून गरीब शेतकर्‍यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून हे आंदोलन चालवीत होते, असे म्हणावे लागेल. हमीभावातील सतत वाढदेखील भारतीय गहू आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धात्मक बनण्यापासून रोखतो आणि देशातील उद्योग कमी दर्जाचा परंतु महागडा गहू घेण्यापेक्षा चांगल्या दर्जाचा, अधिक सकस गहू कमी किमतीमध्ये आयात करणे पसंत करतात. विशेषत: दक्षिणेतील पिठाच्या गिरण्या असा गहू आयात करत असतात.
 
 
 
मुळात या आंदोलनात सहभागी दोन किंवा तीन राज्यांतील असे शेतकरी होते, जे लहान शेतकर्‍यांकडून स्वस्तात माल घेऊन एक तर सरकारला हमीभावात विकत आले आहेत आणि यात वर्षानुवर्षे हज्जारो कोटी रुपयांची निर्धोक कामे करत आले आहेत. एक दिवसाचा मोर्चा काढण्यासाठी इतर राज्यांमधील शेतकरी नेते स्पॉन्सर शोधतात, तर दिल्ली सीमेवरील आंदोलन 15 महिने चालवणे गरीब शेतकर्‍यांना कसे परवडू शकते? या एका प्रश्नातच अनेक उत्तरे मिळतील.
 
 
farmar_2  H x W
 
दिल्ली सीमेवरील आंदोलन 15 महिने चालवणे गरीब शेतकर्‍यांना कसे परवडू शकते?

 
एकूणच हमीभावामुळे देशाचा प्रचंड पैसा अनुत्पादक कामांसाठी खर्च झाल्याने होणारी महागाई विचारात घेता असा कायदा करणे शक्य नाही. अगदी महाराष्ट्रामध्येदेखील सरकारने या कायद्यांना विरोध दर्शवून स्वत:चे दुरुस्ती विधेयक आणले. परंतु त्यातदेखील हमीभावाची सुरक्षा देण्यात आली नव्हती. म्हणजेच सर्वांना असा कायदा करणे शक्य नाही हे माहीत असूनसुद्धा केवळ राजकीय विरोधासाठी अवास्तव मागणी केली जात आहे. ती मान्य करण्याची त्यांचीदेखील अपेक्षा नसावी.
 
 
 
जेवढा हमीभाव महत्त्वाचा, तेवढीच बाजार समितीची मक्तेदारी धोकादायक. हे कायदे रद्द झाल्यामुळे बाजार समित्यांची अनेक दशके असलेली मक्तेदारी आणि त्यातून शेतकर्‍यांचे शोषण करून त्यांच्यावर ठेवलेला राजकीय अंकुश तसाच राहणार आहे. या कायद्यामुळे पर्यायी पणन व्यवस्था, मार्केट आणि त्याच्याशी निगडित पायभूत सुविधा विकास मोठ्या प्रमाणावर झाला असता. त्याला सुरुवातदेखील झाली होती. गोदामीकरणाला जोरदार सुरुवात झाली होती. तर शेकडो स्टार्ट-अप्सद्वारे शहरी ग्राहक हळूहळू शेतकर्‍यांच्या बांधावर पोहोचू लागला होता. इतकी दशके बाजार समितीमधील व्यापार्‍यांच्या आणि समिती सभासदांच्या लुटारू टोळ्या शेतकरी आणि ग्राहका यांची भेट होऊ देत नसल्याने ना शेतकर्‍याला नक्की कोणत्या प्रकारचा माल पिकवणे माहीत, ना ग्राहकाला योग्य दर्जाचा माल मिळाला. परंतु वरील कायदे आल्याने ही प्रक्रिया वेग घेत असताना अचानक कायदे रद्द झाल्याने अखेर शेतकर्‍यांना परत एकदा बाजार समितीच्या मनमानीला सामोरे जावे लागेल, हे नक्की.
 
 
मागील वर्षातील कोरोना काळात जेव्हा बाजार समित्या बंद झाल्या, तेव्हा शेतकर्‍यांचा माल विकण्यास पर्यायी बाजारपेठ नसल्यामुळे शेतकरी भिकेला लागला होता. या कायद्यांच्या निर्मितीमध्ये मुख्यत: अशी व्यवस्था अभिप्रेत होती. बरे, तीदेखील ऐच्छिक होती. ज्याला बाजार समितीमध्ये माल विकायचा त्याने तेथे विकावा, तर ज्याला थेट समितीबाहेर विकायचा आहे त्यालाही मोकळीक दिली गेली होती. यातून स्पर्धा, सुलभ व्यापार, अधिक चांगल्या मोबदल्याची संधी असे अनेक फायदे शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार होते. कोरोना काळात ग्राहकांना आणि कंपन्यांना शेतमाल थेट विकल्याने होणार फायदा शेतकर्‍यांच्या लक्षात आल्याने पंजाब-हरियाणाबाहेरील राज्यात या कायद्याच्या बाजूने बर्‍यापैकी मत झाले होते. परंतु संघटनात्मक पातळीवर हे शेतकरी एकत्र न आल्याने अखेर त्यांचे नुकसान झाले आहे. अनेक शेतकरी असे बोलूनही दाखवत आहेत.
 
 
या कायद्यांपैकी अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्यातील सुधारणांमुळे कांदे-बटाटे, कडधान्य, खाद्यतेले आणि तेलबिया यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्या गेल्याने शेतकर्‍यांना चांगला फायदा होऊ लागला होता. परंतु कायदेच रद्द झाल्याने परत ये रे माझ्या मागल्या होऊन जग खाद्यपदार्थांच्या महागाईत होरपळ असताना येथील शेतकर्‍यांना मात्र नुकसानच सोसावे लागेल, असे दिसत आहे.
 
 
farmar_4  H x W
 
कायद्यांमुळे पर्यायी पणन व्यवस्था विकसित होणार होती...

 
शेवटी या तीन कायद्यांमुळे पर्यायी पणन व्यवस्था विकसित होऊन गोदामे, आधुनिक बाजारपेठ, वायदे आणि इलेक्ट्रॉनिक लिलाव मंच, आणि इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअर हाऊस रिसीट प्रणाली इत्यादींचा विकास यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी मिळाल्याने ग्रामीण भागात कृषी पायाभूत सुविधांची साखळी निर्माण होण्याच्या प्रक्रियेस जोमाने सुरुवात झाली होती. याला कुठेतरी तडा गेल्यास त्यापासून नुकसान ग्रामीण भागाचे म्हणजेच शेतकर्‍यांचेच होणार आहे. शेतीवर ज्यांचे पोट कधीच अवलंबून नव्हते, अशा मूठभर लोकांच्या नेतेगिरीमुळे आणि राजकीय स्वार्थामुळे शेतकर्‍यांच्या पायावर धोंडा पडला आहे, हे नक्की.
 
 
 
महाराष्ट्रातील तडफदार शेतकरी नेते आणि शरद जोशींचे अनुयायी अनिल घनवट यांची प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे. हे कायदे मागे घेतले जाण्याने शेतकरी परत एकदा पारतंत्र्यात गेला असून परत एकदा बाजार समितीमधील फसवणुकीचा बळी ठरणार आहे. या कायद्यांवरील आक्षेपावरील अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे कायदे लांबणीवर टाकून या आक्षेपांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर असणार्‍या या सच्च्या शेतकरी नेत्याने शेतकर्‍यांच्या आक्षेपावर अनेक सुधारणा सुचवून त्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती. हमीभाव कायदा केल्यास शेतकर्‍यांबरोबर व्यापार्‍यांचेदेखील मरण निश्चित आहे, असा इशाराही घनवटांनी सरकारला दिला आहे.
 
 
सरकारला कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन मार्गांचा अवलंब करावयाला लागेल आणि या सरकारने तसा निर्धार व्यक्त केलाच आहे. परंतु याच तथाकथित शेतकरी नेत्यांमुळे आणि त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपले इप्सित साध्य करून घेणार्‍या खंडीभर विरोधी पक्षांमुळे शेतीचे, अर्थकारणाचे आणि पर्यायाने देशाचे होणारे नुकसान याचा विचार करण्याची प्रगल्भता राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित नसली, तरी पंजाब आणि हरियाणामधील लहान शेतकरी आणि उर्वरित देशातील शेतकरी संघटना यांना एक होऊन कृषी सुधारणा कायद्यांचा आग्रह धरावा लागेल.
 
 
 
एक लक्षात घेण्याची गरज आहे - मागील शतकापर्यंत हा देश अन्नधान्यातील बहुतेक गोष्टींमध्ये बर्‍यापैकी परावलंबी होता. परंतु मागील काही वर्षांत येथे अमाप धान्य पिकात आहे. खाद्यतेल आणि तेलबिया सोडल्यास बाकी सर्व बाबतीत स्वयंपूर्णताच नव्हे, तर आपल्या देशात प्रचंड अतिरिक्त अन्ननिर्मिती निर्माण होत आहे. त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ न मिळाल्यास काय होईल हे सांगण्यासाठी अर्थशास्त्रज्ञाची गरज नाही. त्यामुळे कृषिमाल पणन सुधारणा ही काळाची गरज आहे, हे सर्वांनीच लक्षात ठेवण्याची गरज आहे. -