सरकार, आपण कुठे आहात?

 इकडे मुख्यमंत्री ठाकरे मानेच्या दुखण्यामुळे आजारी, तिकडे राज्याच्या मंत्रीमडळात मनमानी! कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. एक प्रकारे सुंदोपसुंदीच सुरू आहे म्हणा ना! इतकेच नाही, तर मंत्रीमंडळात नव्हे, तर पक्षातही साठमारी सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी अनिल परब हेच पक्षात सर्वेसर्वा झाले आहेत.

 

गेल्या आठवड्यात एक गंमत झाली. म्हणजे तशी ती गंमतच. होय, गंमतच म्हणायला पाहिजे, कारण राज्यातील जनतेचे चोहो बाजूंनी हाल होत असताना त्यातल्या त्यात जरा विरंगुळा ठरावी अशीच ही गोष्ट होती. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांशी जवळीक असलेल्या एका संपादकाने आपल्या वृत्तपत्रात मुख्य पानावर बातमीऐवजी जाहिरात छापली. या जाहिरातवजा बातमीत म्हटले होते की राज्यातील सरकार दिसेनासे झाले आहे. त्याचा ठावठिकाणा लागत नाही. ती जाहिरात म्हणजे सरकारमधील घटक पक्षांच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झालेल्या चलबिचलीचे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल. याचे कारण म्हणजे भाजपाची जिरवायची म्हणून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने म्होतूर लावले आणि त्यात काँग्रेसला सामिल करून घेतले खरे, पण तिथून पुढची वाट यातील पायांना कधीही धडपणे चालता आलेली नाही. ‘गुरू करता गोड वाटे कर्म करता..’ अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.

 

 

कायदा व सुव्यवस्था ही कुठल्याही सरकारची कामगिरी तपासण्याची कसोटी. त्या आघाडीवर या सरकारची अब्रू गेल्याच महिन्यात महिन्यात चव्हाट्यावर आली. अमरावती, अकोला व नांदेड अशा ठिकाणी गुंडांनी मनसोक्त हिंसाचार घडवून आणला. त्यात भरीस भर म्हणून अलीकडेच एमआयएम पक्षाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या नाकावर टिच्चून औरंगाबाद ते मुंबई अशी रॅली काढून दाखविली. एकीकडे कोरोनाचा प्रसार थांबत नाही. त्यात भर म्हणून ओमायक्रॉनच्या रूपाने एक नवीन संकट उभे राहिले. त्याला रोखण्यासाठी मनाई आदेश काढण्याचे सोपस्कार या सरकारने पार पाडले. पण ते आदेश पाळणार कोण? सरकारी आदेश धाब्यावर बसविण्याची ही मानसिकता कोरोनाच्या पहिल्या लाटेपासूनच - तेही देशभरात कडक लॉकडाउन लागू असतानाही दिसून आली होती. तेव्हाही महाराष्ट्रातील कायदाभीरू जनतेनेच त्या आदेशांचे पालन केले होते. ईद, मोहरम वगैरेंसारख्या प्रसंगांमध्ये त्या आदेशांना न जुमानणार्‍यांवर तेव्हाही कारवाई झाली नव्हती. ती आताही होताना दिसत नाही.

 

या कोरोनाचीसुद्धा गंमतच आहे. तो पहिल्यांदा आला, तेव्हाही महाराष्ट्रातच त्याचा फैलाव झाला. त्यानंतर ओमायक्रॉन विषाणूचा शिरकाव भारतात झाल्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्रातच त्याचा फैलाव वेगाने वाढतोय. देशातील सर्वाधिक ओमायक्रॉन रुग्ण महाराष्ट्रात असून दिवसेंदिवस त्यांचा आकडा वाढत आहे. या फैलावापासून बचावासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? माहीत नाही. ओमायक्रॉनचा पहिला रुग्ण महाराष्ट्रात आढळल्यानंतरही राज्याच्या कोरोना टास्क फोर्सकडून कोणत्याच उपाययोजनांची माहिती जनतेस दिली गेली नाही. आधीच्या दोन लाटांमध्ये यथाशक्य धडपड करणारे आरोग्यमंत्री राजेश टोपेसुद्धा या वेळी मौनात गेल्यासारखे गेले आहेत. ते तरी काय करणार बिचारे? त्यांच्या पक्षाचे एक गृहमंत्री कोठडीत आणि दुसरे मंत्री न्यायालयासमोर माफी मागून कोठडी टाळण्याच्या प्रयत्नात! हे पाहू का ते पाहू.. अशी त्यांची अवस्था झालेली. शिवाय त्यांच्या निर्णयाला हिरवा झेंडा दाखविणारे कुशल नेतृत्व अंथरुणाला खिळलेले! कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेत जनतेशी संवाद साधत उत्तम कोट्या करून जनतेला रिझविणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत:च रुग्णाईत बनले आहेत. इतके दिवस सरकार लुळे-पांगळे होते, आता सरकार अक्षरश: अंथरुणाला खिळले आहे असे म्हणायची वेळ आली आहे.

 

इकडे मुख्यमंत्री ठाकरे मानेच्या दुखण्यामुळे आजारी, तिकडे राज्याच्या मंत्रीमडळात मनमानी! कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. एक प्रकारे सुंदोपसुंदीच सुरू आहे म्हणा ना! इतकेच नाही, तर मंत्रीमंडळात नव्हे, तर पक्षातही साठमारी सुरू झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्याऐवजी अनिल परब हेच पक्षात सर्वेसर्वा झाले आहेत. परब कोकणातील शिवसेनेचे अस्तित्व संपविण्याचे काम करत असून ते खरे गद्दार आहेत, असे आरोप माजी मंत्री व शिवसेनेचे नाराज नेते रामदास कदम यांनी केला आहे.

  

बरे, कायदा-सुव्यवस्था सोडून अन्य बाबींमध्ये तरी या सरकारने काही मर्दुमकी दाखविली आहे असेही नाही. यांचे हे खेळ चालू असताना सरकारी पदांच्या परीक्षांमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येत आहेत. आधी आरोग्य विभागाच्या, मग म्हाडा आणि त्यानंतर टीईटी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या. आरोग्य विभागातील क आणि ड वर्गाच्या परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणात खात्याच्या काही अधिकार्‍यांचाच हात असल्याचे उघड झाले आहे. पेपरफुटीच्या प्रकरणात थेट परीक्षा आयुक्तांनाच अटक झाली आहे. प्रश्न एका विभागाचा असता तर जबाबदारी संबंधित मंत्र्यांवर टाकता आली असती. पण आरोग्य, गृहनिर्माण आणि शिक्षण अशा खात्यांमध्ये ही कीड पसरल्याचे दिसते. त्यामुळे ‘हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा..’ असेच म्हणायची वेळ आली आहे. केवळ माफी मागून किंवा दिलगिरी व्यक्त करून, ही परीक्षा देणार्‍या सुमारे दहा लाख उमेदवारांचे नुकसान भरून निघणारे नाही. त्यांच्या उमेदीवरच घाला घालायचे काम सरकारने केले आहे. या सरकारने आधी एमपीएससीच्या परीक्षा प्रकरणात जो घोळ घातला, त्यातून काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, अजूनही करत आहेत.

 

मुळात या खात्यातील सहा हजारांहून अधिक जागांची भरती आधी रखडविण्यात आली. तरुण उमेदवार नैराश्यात ढकलले गेले. वारंवार मागणी करूनही परीक्षांबाबत चालढकल करण्यात आली. जीएस सॉफ्टवेअर या वादग्रस्त कंपनीला परीक्षांचे कंत्राट देण्यासाठी त्यांच्या सोयीकरिता तब्बल 21 वेळा निविदेत बदल करण्यात आला. परीक्षांच्या काही तास अगोदर काही उमेदवारांना व्हॉट्सअ‍ॅपवर आणि टेलिग्रामवर प्रश्नपत्रिका मिळाल्या. वसुली आणि खंडणीमुळे बदनाम झालेल्या ठाकरे सरकारने प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनाही वेठीस धरले.

 

 

पोलीस खात्यातील सचिन वाझे काही कारणाने पकडले तरी गेले. पण आरोग्य आणि अन्य खात्यांत असे किती वाझे दडून बसले आहेत, कोणास ठाऊक? आणि या सरकारची प्राथमिकता पाहा - परीक्षेतील गोंधळाबाबत जेव्हा हे विद्यार्थी सरकारसमोर गार्‍हाणे मांडत होते, आपला आक्रोश मांडत होते, तेव्हा सरकार काय करत होते? तर ती यंत्रणा आर्यन खानला वाचविण्यासाठी धावपळ करत होती. सरकारमधील मंत्री नवाब मलिक ड्रग तस्करांना वाचविण्यासाठी एका प्रामाणिक अधिकार्‍याची बदनामी करत होते. त्यासाठी मनाला येईल ते खोटे बोलत होते. अंमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाई करणार्‍या एनसीबीने एका जहाजावर छापा मारून काही जणांना पकडले. यानंतर राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदांच्या माध्यमातून मीडिया ट्रायल चालविली. तपास यंत्रणेवर वाटेल ते आरोप केले, करत आहेत. प्रत्यक्ष न्यायालयात मात्र वानखेडे कुटुंबीयांनी तक्रार दाखल केल्यावर सपशेल माफी मागून मोकळे झाले.

 

हीच चुकीची प्राथमिकता आणखी एका बाबतीत दिसली. केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर कर कमी केल्यानंतर राज्य सरकारनेही मूल्यवर्धित करामध्ये कपात करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. काही राज्यांनी प्रत्यक्ष कपात करून आपल्या जनतेला दिलासा दिलासाही दिला. परंतु असा दिलासा देईल तर ते ठाकरे सरकार कसले? महाराष्ट्रात इंग्लिश दारूवरील अबकारी कर राज्य सरकारने 50 टक्क्यांनी कमी (300 टक्क्यांवरून 150 टक्क्यांवर) केला आहे. शेजारील राज्यात पेट्रोल 95 रुपये प्रतिलीटर या दराने उपलब्ध आहे, तर महाराष्ट्रात 115 रुपये प्रतिलीटर दराने. महाराष्ट्रातील जनतेला प्रतिलीटर तब्बल 15-20 रुपये जास्तीचे मोजावे लागत आहेत.

 

 

दुसरीकडे ठाकरे सरकारने अत्यंत निर्बुद्ध आणि निगरगट्ट भूमिका घेऊन अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण जात असताना मंत्री छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार भाजपावर आगपाखड करण्यात मग्न होते. आपल्या बगलबच्च्यांमार्फत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आरोपींच्या पिंजर्‍यात उभे करू पाहत होते. वस्तुस्थिती ही आहे की ठाकरे सरकारच्या हेकेखोरपणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाला नख लागले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी 2019मध्येच सांगितले होते की, “मागासवर्ग आयोग नेमा, इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ पुरावे गोळा करा. आम्ही हेच करून उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवून दाखविले होते.” पण ठाकरे सरकारने काय केले? इंपेरिकल डेटा केंद्र सरकारने द्यावा, जनगणनेची आकडेवारी केंद्र सरकारने द्यावी, साथीच्या काळात आम्हाला इंपेरिकल डेटा गोळा करणे शक्य नाही, असे दुसर्‍यांकडे (म्हणजे केंद्राकडे) बोट दाखवीत राहिले. पण ओबीसी समाजाला मागासलेपण सिद्ध करणारा इंपेरिकल डेटा आणि जनगणनेची आकडेवारी यामध्ये फरक आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राची भूमिका योग्य ठरविली. त्यामुळे ही मंडळी सर्वार्थाने उघडी पडली.

 

या सरकारच्या नन्नाचा पाढा वाचायचा म्हटले, तर विषयांना अंत नाही. एसटी कामगारांच्या संपाचा गुंता तर नको तितका जास्त झाला आहे. पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागांची संख्या किती असावी, यावरूनसुद्धा यांच्यामध्ये एकमत होत नाही आणि निर्णय होत नाही. घेतलेले निर्णय दोन दोन दिवसांनी फिरविले जातात. शालेय शिक्षणाबाबत निर्णयप्रक्रिया कशी असू नये, याचा धडा या सरकारने घालून दिलेला आहे. या राज्यातील विद्यार्थी प्रत्यक्षात शिकत आहेत का? आणि शिकत असतील तर काय शिकत आहेत? याचे उत्तर आजच्या घडीला कोणीही देऊ शकत नाही. शेतकर्‍यांच्या बांधावर जाऊन कर्जफेड करण्याच्या गमजा करणारे मुख्यमंत्री कधी वांद्य्रातील घराबाहेरसुद्धा पडले नाहीत. राज्यातील असा एकही भाग असा नसेल, जिथल्या शेतकर्‍यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये टाहो फोडला नाही. भाजपा सरकारच्या काळात पाच वर्षे विद्युत भारनियमन नव्हते. हे सरकार आल्यानंतर भारनियमनाची राजवट पुन्हा सुरू झाली आणि वर ऊर्जा मंत्री उद्दामपणे म्हणतात की कोणालाही वीज फुकट मिळणार नाही. वीज खात्याचा पैसा स्वत:च्या विमान प्रवासासाठी आणि कार्यालयाच्या सजावटीसाठी वापरतात.

 

हे सगळे चालू असताना सत्ताधारी पक्ष मात्र राजकारणात रमले आहेत. अकोल्याची विधान परिषदेची खात्रीची जागा कशी गेली, यावर यांचे विचारमंथन सुरू असते. पवारांचे शिवसेनेतील हस्तक त्यांना दिल्लीमध्ये नेता म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करतात. त्यामुळे शेपटीवर पाय पडलेल्या सापासारखे चवताळून काँग्रेसचे नेते तोंडाची वाफ सोडतात. तीन पायांची शर्यत अडखळत-अडखळत चालू असते आणि मूकप्रेक्षक बनवून पाहण्याशिवाय महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मात्र दुसरे काहीही हातात नसते.