एसटी संपावरून न्यायालयात नाचक्की

विवेक मराठी    25-Dec-2021
Total Views |
आपल्या हस्तकांना पुढे करून परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संप मिटल्याचा खोटाच गाजावाजा केला. त्यासाठी स्वत:ची शिष्टाई यशस्वी झाल्याचा देखावासुद्धा केला. एसटी कर्मचार्‍यांचा संप नीट हाताळता न आलेल्या परिवहन मंत्र्यांचे पितळ न्यायालयात उघडे पडले. हा संप मिटलेला नाही हे सरकारला न्यायालयात मान्य करावे लागले. इतकेच नाही, तर या काळात 67 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहितीसुद्धा सरकारने न्यायालयाला दिली.

mva_1
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तीन पक्षांच्या अनैसर्गिक युतीच्या महाविकास आघाडी सरकारला नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. या दोन वर्षांच्या कारभाराचे एका वाक्यात वर्णन करायचे झाले, तर ते ‘मोले घातले रडाया’ अशा प्रकारे करता येईल. राज्यकारभारातील जवळपास प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरलेल्या या सरकारला एकही प्रश्न धडपणे सोडविता आलेला नाही, उलट अनेक नवीन प्रश्न या सरकारने निर्माण करून ठेवले आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घेतलेले अनेक निर्णय या सरकारने फिरवून दाखविले, पण स्वत:च्या काळातील प्रश्नावर उत्तर काही शोधून दाखविलेले नाही. एसटी कामगारांचा संप ही यातली आजच्या घडीला सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. गेले जवळपास दोन महिने संपावर असलेले एसटी कर्मचारी ही निव्वळ ठाकरे सरकारने महाराष्ट्राला दिलेली भेट आहे.
 
एसटी कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी हे कर्मचारी संपावर गेले आहेत. एसटी कर्मचार्‍यांनी यापूर्वीही याच मागणीसाठी संप केले होते. त्या त्या वेळेच्या सरकारांनी त्यावर यशस्वीपणे तोडगाही काढला होता. यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार जसे होते, तसेच पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारही होते. मग आत्ताच या कर्मचार्‍यांनी अशी आडमुठी भूमिका का घेतली असावे बरे?

याला कारण ठरला आहे तो राज्य सरकारचा हडेलहप्पी कारभार. कोरोनाच्या काळात मुंबईतील आपले संस्थान शाबूत ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या कारभार्‍यांनी एसटी कर्मचार्‍यांना राबवून घेतले. मुंबईतील बेस्ट सेवेमध्ये त्यांना काम करायला लावले. यामध्ये अनेकांना कोरोनाची लागण झाली. काही जणांचा मृत्यूसुद्धा झाला. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला. बरे, एवढे करून त्या कर्मचार्‍यांना वेळेवर पगार आणि अन्य सुविधा तरी द्यायच्या? तेही नाही. आधीच या कर्मचार्‍यांचा पगार कमी आणि त्यात ही अशी वेठबिगारी! त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा, यासाठी ते हट्टाला पेटले आहेत.

वास्तविक तुम्हाला अशा प्रकारे राबवून घेण्यात येणार नाही आणि अन्य कर्मचार्‍यांप्रमाणेच तुम्हालाही सुविधा व सवलती मिळतील, अशी खात्री देऊन सरकारला तोडगा काढता आला असता. परंतु शून्य विश्वासार्हता असलेल्या या सरकारला ते शक्य नाही. मग यांनी कुठला मार्ग अवलंबिला? तर आधी वाढीव पगाराचे आमिष दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्याला जेव्हा एसटी कर्मचारी बधले नाहीत, तेव्हा कारवाईची धमकी देण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही हे कर्मचारी पुरून उरले. मग आपल्या हस्तकांना पुढे करून परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी संप मिटल्याचा खोटाच गाजावाजा केला. त्यासाठी स्वत:ची शिष्टाई यशस्वी झाल्याचा देखावासुद्धा केला.


mva_2
 
आता जेव्हा न्यायालयात सुनावणी झाली, तेव्हा मात्र हे पितळ उघडे पडले. हा संप मिटलेला नाही हे सरकारला न्यायालयात मान्य करावे लागले. इतकेच नाही, तर या काळात 67 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहितीसुद्धा सरकारने न्यायालयाला दिली.

परिवहन मंत्र्यांचे बिंग न्यायालयात असे फुटत असताना त्यांचे सहकारी काय करत होते? ते विधानसभेत नौटंकी करत होते. वीज बिलाच्या प्रश्नावरून देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही सरकारला घेरले होते. नवाब मलिक यांच्या अद्वातद्वा आरोपांना राम कदम यांनी जशास तसे उत्तर दिले होते. मुळातच गृहपाठ नसलेल्या सरकारची अब्रू सभागृहात जात होती, तेव्हा मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी भास्कर जाधवांनी अंगविक्षेप करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल करण्याचा प्रयत्न केला. अपेक्षेप्रमाणे तो प्रयत्न अंगलट आला, तेव्हा माफी मागूनही मोकळे झाले. तशी चूक त्यांची नाहीच.

विधिमंडळाच्या कामकाजाची सवय नाही, कारभारात सांगण्यासारखे काही नाही. इतके दिवस भाजपाच्या मागे लपून गुंडगिरी खपविण्याची सवय होती, ती आता भाजपाची साथ सोडल्याने कामी येत नाही. मग करणार काय? तर असे विधिमंडळात नौटंकी करूनच वेळ काढणार. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणतात तशी ही कलियुगाचीच प्रचिती आहे.
 
(प्रतिनिधी)