दलित अत्याचाराबाबत असंवेदनशीलता

विवेक मराठी    30-Dec-2021
Total Views |
 @सागर शिंदे 8055906039
  
पुरोगामी महाराष्ट्रात घडत असलेल्या दलित अत्याचाराच्या अनेक घटना अस्वस्थ करणार्‍या आहेत. भारतीय समाजात विषमतामूलक जातिव्यवस्था अनेक शतके तग धरून राहिलेली आहे. भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांनी दिलेल्या भारतीय संविधानाने या जातीय विषमतेला पूर्णत: नाकारून एक प्रकारे सुरुंग लावला. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता या उदात्त सांविधानिक मूल्यांच्या आधाराने आपला देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र तरीही समाजात अजूनही काही प्रमाणात जातीय, संकुचित, भेदभावपूर्ण मानसिकतेतून जातीय अत्याचाराच्या दुर्दैवी घटना घडतात. सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठेच्या विकृत कल्पना, जातीय राजकारण, प्रबोधनाचा, समन्वयाचा अभाव, तपासात आणि न्यायव्यवस्थेत होणारे भ्रष्ट हस्तक्षेप अशी अनेक कारणे यामागे आहे.

book

महाराष्ट्रात गेल्या वर्षात दलित अत्याचाराच्या शेकडो घटना घडल्या आहेत, त्यापैकी सुमारे 40 घटना अतिशय गंभीर आहेत. या घटनांमध्ये खून, जबर मारहाण, जाळपोळ, बलात्कार, प्रखर जातीय भेदभाव इ. झालेले आहेत. एकतर अशा घटना घडू नयेत म्हणून आवश्यक असलेले प्रबोधन, मानसिक बदल, कायद्याचा धाक व पालन होणे गरजेचे आहे. परंतु त्यासाठी राज्यकर्ते संवेदनशील असणे गरजेचे आहे. नुसते महापुरुषांचे नाव घेतल्याने परिवर्तन होत नसते, तर तसा व्यवहार होणे आवश्यक असते.
विवेक विचार मंच या संघटनेच्या माध्यमातून दलित अत्याचाराच्या घटनांचा पाठपुरावा करताना अनेक गोष्टी लक्षात आल्या. एखादी मोठी घटना घडल्यानंतर अनेक राजकीय नेते घटनास्थळी भेट देतात, न्याय देण्याचे, मदत देण्याचे आश्वासन देतात. परंतु आश्वासने हवेत विरून जातात. नगर जिल्ह्यात खर्डा गावी जातीय कारणाने नितीन आगे या दलित तरुणाचा दिवसाढवळ्या खून झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी तज्ज्ञ वकील व जलदगती न्यायालयात खटला चालविण्याचे आश्वासन दिले, मात्र पुढे तसे काही झाले नाही व नितीन आगेचा खून केलेले सर्व आरोपी दुर्दैवाने निर्दोष बाहेर आले. साधारण दीड-दोन वर्षांपूर्वी त्याच खर्डा गावात बाळू पवार या आदिवासी पारधी तरुणाचा खून झाला आणि त्यातील एक आरोपी नितीन आगे खून प्रकरणातीलच आरोपी बबलू गोलेकर होता. हा आरोपी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्यांनी त्याच्या फोटोसह प्रसिद्ध केली होती. मे 2020मध्ये नरखेड, नागपूर येथील अरविंद बनसोड या वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. या घटनेतील आरोपीसुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे बोलले गेले.
 
sarkar
 
अत्याचाराच्या घटनेत आरोपी सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यास किंवा राजकीय कुटुंबातील, श्रीमंत घराण्यातील, जातीचा नेता असल्यास प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. पोलिसांवर दबाव आणला जातो. अशा वेळी राजकीय पक्षाच्या नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. परंतु बर्‍याचदा राजकीय पक्षांचे नेते सोईस्कर मौन बाळगतात.
 
 
आपल्याकडे सामाजिक अत्याचाराच्या घटनांचेसुद्धा राजकारण केले जाते. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी व त्यांच्या पक्षाने जातीय अत्याचाराच्या विरोधात केंद्र सरकारवर आरोप करत दिल्ली येथे आंदोलन केले. पण राज्यातील दलित अत्याचाराच्या शेकडो घटनांबाबत मात्र साधी पीडितांची भेटसुद्धा घेताना हे दिसत नाहीत. इतक्या संवेदनशील विषयातसुद्धा स्वार्थी राजकारण केले जाते.
 
 
dalit
 
मार्च 2020मध्ये वैजापूर, जि. औरंगाबाद येथे आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून दलित युवकाचा खून झाला. घटना घडण्याच्या एक दिवस अगोदर मयत मुलाच्या वडिलांनी आपल्या जिवाला धोका असल्याचे पत्र पोलिसांना दिले होते. पण पोलिसांनी त्यावर काहीही तत्परता दाखविली नाही. दलित अत्याचारांच्या अनेक घटनांत आरोपी मुस्लीम आहेत. अशा वेळी एरवी आवाज उठविणार्‍या पुरोगामी संघटना, राजकीय नेते मात्र शांत असतात. मागील काही महिन्यांत लातूर, औरंगाबाद, परभणी जिल्ह्यांत अशा चार गंभीर घटना घडल्या आहेत. सप्टेंबर 2021मध्ये बीड जिल्ह्यात दोन घटनांमध्ये तीन आदिवासी पारधी बांधवांच्या हत्या झाल्या. विशेष म्हणजे राज्याचे सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे हे बीडचे पालकमंत्री आहेत.
14 वर्षांपूर्वी नगर जिल्ह्यातील आदिवासी पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांचा पोलिसांच्या मारहाणीत पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. खटला अजून सुरू आहे. जानेवारी 2021मध्ये उच्च न्यायालयाने हा खटला सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश दिले, पण अजूनही तारीख पे तारीख सुरूच आहे.
राज्यातील अन्याय-अत्याचारांच्या घटना आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार, प्रशासन संवेदनशील असणे आवश्यक आहे. व्यापक स्तरावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. अत्याचाराच्या घटनांमध्ये प्रामाणिक, पारदर्शक तपास व तज्ज्ञ वकिलांद्वारे जलद न्याय मिळायला हवा. पीडितांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार, संरक्षण व आर्थिक मदत तत्काळ दिली गेली पाहिजे. गाव स्तरापासून संबंधित पोलीस व प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रबोधन व प्रशिक्षणसुद्धा आवश्यक आहे. परंतु दुर्दैवाने शासन स्तरावर हे होताना दिसत नाही. अत्याचाराच्या घटना थांबविणे तर दूर, पण घटना घडल्यानंतर न्याय मिळायला अनेक दशके लागणार असतील, तर मग आपण पुरोगामी कसे काय? हा प्रश्न पडतो.
लेखक विवेक विचार मंचचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक आहेत.