चीन-भारत संबंधांचे भवितव्य

विवेक मराठी    20-Feb-2021
Total Views |

@दिवाकर देशपांडे

आजची स्थिती पाहता चीन भारत या दोन्ही देशांत शीतयुद्धाची स्थिती राहील. यातून दोन्ही देशांत नव्याने तिबेट झिंगझियांग यांच्यावरून वाद चिघळू शकतो. पण दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी दूरदृष्टी दाखवली, तर दोन्ही देशांतील सर्व वाद सन्मानजनक पद्धतीने सुटू शकतील. शिवाय दोन्ही देशांत सध्या जे करार आहेत, ते चीनने मोडीत काढल्यामुळे आता नव्याने काही करार करून परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून टप्प्याने सीमा निश्चित करण्याचे सूत्र ठरवणे आवश्यक आहे. ते केले, तरच आशियात शांतता नांदेल.

india_2  H x W:
 

भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या नऊ महिन्यांत जे काही घडले, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम दोन्ही देशांच्या भविष्यातील संबंधांवर होणार आहे. 1962च्या युद्धानंतर दोन्ही देशांचे संबंध रसातळाला गेले होते. तेथून ते वर आणण्यासाठी दोन्ही देशांना खूप मेहनत घ्यावी लागली होती. दोन्ही देशांतले वाद कायम असूनही ते चिघळू देता, तसेच कोणतेही नवे वाद निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घेत दोन्ही देशांनी आपले संबंध सुधारत आणले होते. त्यासाठी चीन कोणत्याही प्रकारे दुखावला जाणार नाही याची काळजी भारत घेत होता. चीनला असुरक्षित वाटू नये यासाठी हिमालयातील सीमाक्षेत्रात नवे रस्ते बांधणे, भारतातील तिबेटी लोकांना राजकीय हालचाली करू देणे, तिबेटींचे गुरू दलाई लामा यांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे, चीनच्या दौर्यावर जाणार्या भारतीय नेत्यांनीतिबेट हा चीनचा स्वायत्त भाग आहेहे सतत गर्जून सांगणे, पाश्चात्त्य देशांच्या चीनविरोधी हालचालीत सामील होणे.. एवढेच नाही, तर चीनला संयुक्त राष्ट्रांत कायम सदस्य म्हणून स्थान मिळावे यासाठी कायम आपला दावा सोडणे इतका मोठा त्याग भारताने चीनसाठी केला. दोन्ही देशांत कोणताही बखेडा होऊ नये झालाच तर तो शांततेने सुटावा, यासाठी ही धडपड होती. अर्थात ही धडपड करताना चीनचे हिमालयातील विस्तारवादी धोरण आपल्याला मान्य नाही हे भारताने कधीही लपवून ठेवले नव्हते, तसेच चीनचे वर्चस्वही अमान्य केले होते. चीनशी भांडण नको म्हणून भारताने तिबेटच्या स्वातंत्र्यावर, तसेच तिबेटमधील आपल्या राजकीय हक्कांवरही पाणी सोडले होते. चीनसंबंधीचे हे धोरण देशाच्या स्वातंत्र्यापासून सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाने या पक्षाचे नेते पंडित नेहरू यांनी आखले होते. 1999 साली त्यानंतर 2014पासून सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही या धोरणात फारसा बदल केला नव्हता. उलट या पक्षाचे जहाल मानले जाणारे नेते नरेंद्र मोदी हे सत्तेवर आल्यानंतर चीनबाबत जहाल भूमिका घेतील असे मानले जात होते, पण त्यांनीही चीनबरोबर चर्चा करून मतभेद मिटवण्याचे धोरण अवलंबले होते. त्यांनी, चीनचे सत्ताधीश बनलेल्या शी जिनपिंग यांच्याशी वैयक्तिक संबंध स्थापून चीनबरोबर अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापण्याला प्राधान्य दिले होते. मोदी यांची चीनभेट आणि जिनपिंग यांच्या दोन्ही भारतभेटी वाजतगाजत झाल्या होत्या. त्यामुळे दोन्ही देशांत मतभेद असले, तरी संघर्ष होण्याची कोणतीच शक्यता दिसत नव्हती. पाकिस्तानच्या भारतविरोधी धोरणाला चीन पाठिंबा देत असला, तरी भारत त्याविषयी जाहीर तक्रार करता फक्त राजकीय माध्यमांतूनच चिंता व्यक्त करीत असे. हिंदी महासागरात पाश्चात्त्य देशांच्या ज्या नौदल कवायती चालत, त्यात भारत भाग घेतो हे चीनला नापसंत असले, तरी तो संघर्षाचा मुद्दा बनला नव्हता. थोडक्यात परिस्थिती अशी होती की, दोन्ही देशांत सीमावाद आहे, पण तो युद्ध करता चर्चेने सोडवायचा आहे, हे दोन्ही देशांना मान्य होते त्यासाठी त्यांनी काही करारही केले होते.

 
india_1  H x W:

पण गेल्या 20 वर्षांत जग बरेच बदलले आहे. सोविएत महासत्ता लोप पावली आहे. अमेरिका ही महासत्ता आहे, पण तिचे बळ कमी होत चालले आहे. दुसरीकडे चीन ही जगातली दुसरी आर्थिक लष्करी महासत्ता बनली आहे, तर भारत हा जागतिक आर्थिक लष्करी स्पर्धेत झपाट्याने आपले वेगळे स्थान निर्माण करीत आहे. याचा परिणाम भारत-चीन संबंधांवर होणे साहजिक आहे. चीनला त्याच्या स्वातंत्र्याची शंभर वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत जगातली सर्वोच्च सत्ता व्हायचे आहे त्या मार्गातील अडथळे दूर करणे त्याला आवश्यक वाटते. अमेरिका हा या मार्गातला मुख्य अडथळा आहेच, तसेच त्याला चीनविरोधात मदत करू शकणार्या आशियातील दोन शक्तींना - म्हणजे भारत जपान यांना आधी आवर घालणे चीनला आवश्यक वाटते. हे दोन्ही देश चीनशी चांगले संबंध ठेवून असले, तरी त्यांना चीनसारखा एकाधिकारशाही असलेला शेजारी महासत्ता म्हणून चालणार नाही. कारण एकदा चीन महासत्ता झाला की त्याला आवरणे कठीण आहे, हे भारत जपान जाणून आहेत. चीनचा महत्त्वाकांक्षीरोड अँड बेल्टप्रकल्प हे चीनचे नववसाहतवादी शस्त्र आहे, हे या दोन्ही देशांनी ओळखून या प्रकल्पात सामील होण्यास नकार दिला आहे. आशियातील दोन मोठे देशच या प्रकल्पात नसतील, तर आशियात हा प्रकल्प यशस्वी होणार नाही हे उघड सत्य आहे. त्यामुळे भारत आणि जपान या दोन देशांना त्यांची जागा दाखवणे चीनला आवश्यक वाटू लागले. त्यातूनच दक्षिण चीन समुद्रात सेन्काकू बेटांचा वाद जपानबरोबर, तर पूर्व लडाखचा वाद भारताबरोबर उकरून काढण्यात आला. या देशांवर लष्करी खर्च लादला तर त्यांची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागेल त्यांना चीनबरोबरचा संघर्ष परवडणार नाही, असा हिशेब यामागे आहे. विशेषत: कोरोनाच्या संकटानंतर भारताची अर्थव्यवस्था डळमळीत होत असताना भारतावर लडाखमधील युद्धाचा खर्च लादल्यास भारत सहज ढेपाळेल, असा तर्क चीनच्या पूर्व लडाखमधील लष्करी डावपेचांमागे होता. पण भारताने गेल्या नऊ महिन्यांत हा खर्च फक्त पेललाच नाही, तर हे साहस महाग पडेल अशी रणनीती आखली. चीनचा असा कयास होता की, भारताचे लष्कर आणि अर्थव्यवस्था लडाखमधील आक्रमणानंतर ढेपाळतील आपले काम हिवाळ्यापूर्वी पूर्ण होऊन आपण तैवानच्या आणि जपानच्या मागे लागण्यास मोकळे होऊ. पण भारताने गलवान घटनेनंतर पंधरा दिवसांत लडाखमध्येच नाही, तर अरुणाचलमध्येही अफाट युद्धसामग्री, सैनिक, दारूगोळा रसद जमवून चीनला चकित केले. भारत आपले आव्हान स्वीकारणारच नाही असे चीनला वाटत असताना भारताने चीनचे आव्हान तर स्वीकारलेच, शिवाय त्याला प्रतिआव्हानही दिले, त्यामुळे चीनचे लडाखमधील संपूर्ण लष्करी नियोजनच कोसळले चीनला भारताच्या अटी मान्य करून माघार घ्यावी लागली.

 
india_3  H x W:

पण चीनला लडाखमध्ये मात दिली, तरी भारत हा आपला विजय मानण्यास तयार नाही. सरकारने अथवा लष्कराने या यशाचा कोणताही विजयोत्सव साजरा केला नाही. कारण लडाखमधील या घटनेने भारत-चीन संबंध आता अधिक अस्थिर झाले आहेत. यापुढच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यातली हिमालयातील सीमा अधिकाधिक तापलेली राहण्याची शक्यता आहे. सध्या चीनने माघारीचा जो काही पवित्रा घेतला आहे, तो कितपत प्रामाणिक आहे याविषयी भारताच्या मनात मोठी शंका आहे. या माघारीनंतर चीन पुन्हा आक्रमण करील काय ते किती मोठे असेल, याचा अंदाज भारतीय सुरक्षातज्ज्ञ नक्कीच घेत असतील. चीनच्या यापुढच्या काळात भारतविरोधी लष्करी कारवाईत चीन एकटा असणार नाही, तर त्याच्याबरोबर पाकिस्तानही असेल असे भारताने गृहीत धरले आहे त्याचे लष्करी नियोजन त्या दिशेने सुरू झाले आहे; तर आता भारत एकटा नाही, तर त्याच्याबरोबर अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे, तसेच अन्य काही पाश्चात्त्य देश आहेत हे चीनला माहीत आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांतील विश्वास पातळी आता रसातळाला जाणार, हे नक्की आहे.



india_5  H x W:

पूर्व लडाखमधील माघारीनंतर चीनला भारताच्या बळाचा आत्मविश्वासाचा प्रत्यय आला आहे. या आत्मविश्वासाची परीक्षा घेणे चीनला परवडणारे नाही, अगदी भारत लष्करीदृष्ट्या चीनपेक्षा कमी असला तरी. भारताकडे चीनइतकीच विध्वंसक्षमता आहे, याची चीनला जाणीव आहे. त्यामुळे भारताला दुबळे समजून त्याच्याशी लष्करी संघर्ष करणे तसे सोपे नाही, कारण सध्याची युद्धे निर्णायक नसतात, तर ती परस्परांचा विध्वंस करणारी असतात. जे युद्ध फायद्याचे नसते ते करण्याच्या फंदात कोणी पडत नाही, त्यामुळे चीन ते करणार नाही. पण युद्धाच्या धमक्या देणे, अचानक सीमेवर लष्कर आणून उभे करणे आदी कारवाया चीन करीत राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भारतही त्याला तसेच उत्तर देत राहील. थोडक्यात, दोन्ही देशांत शीतयुद्धाची स्थिती राहील. यातून दोन्ही देशांत नव्याने तिबेट झिंगझियांग यांच्यावरून वाद चिघळू शकतो. त्याला पाश्चात्त्य देशही खतपाणी घालतील. पण दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी दूरदृष्टी दाखवली, तर दोन्ही देशांतील सर्व वाद सन्मानजनक पद्धतीने सुटू शकतील. अर्थात यासाठी आधी चीनने पाकिस्तानची साथ सोडणे भारताने पूर्ण अलिप्तता स्वीकारून विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांत सध्या जे करार आहेत, ते चीनने मोडीत काढल्यामुळे आता नव्याने काही करार करून परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करून टप्प्याने सीमा निश्चित करण्याचे सूत्र ठरवणे आवश्यक आहे. ते केले, तरच आशियात शांतता नांदेल.