इंधन दरवाढ आणि महागाई

@सदानंद घोडगेरीकर

गेले काही दिवस ह्या बातम्या झकळत आहेत. महागाईमुळे सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले असली विशेषणे ऐकायला येत आहेत. पण असे खरेच आहे का? इतक्या प्रचंड प्रमाणात महागाई असेल तर तो रोष का दिसत नाही? जनता शांत कशी? याचा एक ऊहापोह.

महागाई म्हणजे काय आणि ती का वाढते/कमी होते, हे सर्वप्रथम सोप्या शब्दात समजून घेऊ.

 

जास्त मागणी कमी पुरवठा = जास्त दर

जास्त मागणी जास्त पुरवठा = स्थिर दर

कमी मागणी कमी पुरवठा = अस्थिर दर

कमी मागणी जास्त पुरवठा = कमी दर

 

 

 

आता महागाई की स्वस्ताई हे ठरते कसे? त्याचे मोजमाप काय?

सर्वप्रथम एक लक्षात घेतले पाहिजे की मर्यादित महागाई हे विकासाचे लक्षण आहे (जसे पगार/उत्पन्न वाढणे हे विकासाचे लक्षण, तसेच हे). रिझर्व्ह बँकेने ही महागाईची मर्यादा २% ते ६%पर्यंत अशी घातलेली आहे. स्वस्ताई हे Degrowthचे लक्षण मानले जाते.

 

१. अन्नपदार्थ - ५४.१८%

२. इंधन आणि वीज - ७.९४%

३. कपडे, पादत्राणे - ७.26%

४. तंबाखू आणि दारू - ३.२६%

५. मिश्र सेवा - २७.२६% (औषधे, करमणूक, घरे, शिक्षण इ.)

महागाई दर ठरण्यात अन्नपदार्थांना खूप महत्त्व आहे. कारण त्याचा निर्देशांक जास्त आहे. त्याखालोखाल आहे इंधन आणि वीज. आधी बघू की महागाई दर काय आहे आणि मग प्रत्येक घटकाची चर्चा करू.

 

२०१० - १०%

२०११ - ७%

२०१२ - ११%

२०१३ - ९%

२०१४ - ५.८%

२०१५ - ६%

२०१६ – २.३%

२०१७ - १.९०%

२०१८ - ३.४%

२०१९ - ४.७६%

२०२० - ४.९५%

म्हणजे २०१४नंतर पाहिले, तर महागाई दर कायम ६%च्या खालीच राहिला आहे.

मग एक सर्वसामान्य प्रश्न - इंधन भाव खूप जास्त वाढत आहेत, पण महागाई का वाढत नाही?

 

आता अन्नधान्याच्या किमती का कमी आहेत? ह्याचे उत्तर आपल्याला अर्थसंकल्पामध्ये आणि कृषी क्षेत्रात सरकारने केलेल्या खर्चामध्ये दिसेल. उदाहरण द्यायचे झाले, तर २०१०मध्ये कृषी क्षेत्राचा खर्च १,३३,९९२ कोटी इतका होता. २०२०मध्ये तो २,३३,५७५ कोटी - म्हणजे दहा वर्षांत १७४% कोटीने वाढला. अनुदाने, पीक विमा ह्यामध्ये सरकार खूप जास्त पैसे खर्च करत आहे. देशातील शेतकरी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे आणि मजबूत पीक उत्पन्न घेत आहे.

कृषी क्षेत्राच्या भांडवली खर्चातही सरकारने भरघोस वाढ केली आहे. २०१०मध्ये खर्च २४५ कोटी होता, २०२०मध्ये हा खर्च ३२९५ कोटी इतका केला गेला - म्हणजे तब्बल १२४५% वाढ. सरकारच्या प्रयत्नांना यश येत आहे आणि सर्वसामान्यांना त्याचे परिणाम दिसत आहेत.

आता वळू या खूप चर्चेच्या इंधन दराकडे.

इंधन दराचे मुख्य ४ घटक असतात (कंसात सध्याचे महाराष्ट्रातील आकडे)

१. मूळ किंमत (३०.५०)

२. केंद्राचा कर (३२.९०)

३. राज्याचा कर (२७.००)

४. विक्रेता कमिशन (३.६०)

एकूण ९४.

केंद्राच्या करापैकी ४०% कर राज्यांकडे परत जातो. म्हणजे महाराष्ट्रात एक लीटर पेट्रोल विकले की राज्याला ४०.३२ कर मिळतो. म्हणजे राज्याला एकूण दराच्या ४१% कर मिळतो.

आता हा प्रश्न विचारतात - आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे भाव पडलेत, तरी इथे दर जास्त का?

ह्याचे सोपे उत्तर म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पडलेले भाव ही सरकारना (केंद्र आणि राज्य) लागलेली लॉटरी आहे आणि सरकार पडलेल्या भावावर जास्त कर लावत आहे आणि कराद्वारे आपला महसूल वाढवत आहे. मग हा महसूल जातो कोठे?

सुरुवातीला आपण बघितले की सरकारी महसुलातील जास्त तूट महागाई वाढवते.

महसूल वाढवून मोदी सरकारने तूट कमी करत आणलेली आहे. २०१०मध्ये तूट GDPच्या ६.६% होती. २०२०मध्ये तूट GDPच्या ३.४०%वर आणली, याचा थेट परिणाम कमी महागाई दरात दिसतो.

आणखी एक प्रश्न राहतोच मग. तरीही वाढलेला कर जातो कोठे? कोठे खर्च होतात हे पैसे?

ह्याचे उत्तर परत अर्थसंकल्पामध्ये मिळेल.

 

 

 

 

२०१२ - ३१५११

२०१३ ४२२६९

२०१४ - ४१५४२

२०१५- ४९७८

२०१६ - ६६५८८

२०१७ - ९३५४१

२०१८ - ९९२६०

२०१९ - १२५६८१

२०२० - १३९९२८

 

 

‘सुरक्षित राष्ट्र, सुरक्षित जनता’ ह्या उद्देशाने संरक्षणावरील भांडवली खर्चही खूप प्रमाणात वाढवला. उदाहरण म्हणजे २०१०मध्ये हा खर्च ६२०५६ कोटी होता, तो २०२०मध्ये १३९९२८ कोटी - म्हणजे जवळपास १८०%नी वाढवला.

 

 

 

sadanand9873@gmail.com