उद्योजक कार्यकर्त्याची यशोगाथा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेला व अभाविपच्या तालमीतून तयार झालेला एक युवक नोकरीच्या शोधात नाशिकला येतो. काही वर्षांतच स्वतःचा उद्योग सुरू करतो. 30 वर्षांच्या या अखंड वाटचालीनंतर या उद्योजक कार्यकर्त्याची थेट भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांच्या राष्ट्रीय पातळीवर (एमएसएमई) संचालकपदी नियुक्ती होते. सारेच अद्भुत व गौरवास्पद! या उद्योजक कार्यकर्त्याचे नाव आहे प्रदीप पेशकार. नुकतेच केंद्रीय मंत्री ना. नितीन गडकरी यांनी त्यांना हे नियुक्तीपत्र दिले. एकूण 29 संचालकांत महाराष्ट्रातील 3 जण आहेत. पेशकरांच्या रूपाने नाशिकला प्रथमच संधी मिळाली आहे. या निमित्ताने त्यांच्याशी संवाद साधून जाणून घेतलेली ही यशोगाथा!

आत्मनिर्भर भारतासाठी

देशांतर्गत एमएसएमईचा वाटा पुढील 5 वर्षांत 50 टक्क्यांवर नेण्याचा उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांचा निर्धार आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) गेल्या 5 दशकांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देण्यात सक्रिय आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मिती होऊन औद्योगिकीकरणात वाढ होते. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक विकासाला चालना मिळते. उद्योग क्षेत्रासाठी सरकारी धोरण पोषक असण्याबरोबरच त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणादेखील सक्षम असणे तेवढेच गरजेचे असते. उद्योजक प्रत्यक्ष रोजगार देतोच, तसेच त्यामुळे अप्रत्यक्षपणेदेखील आर्थिक उन्नती होते. उद्योग क्षेत्र संपत्ती निर्माण करून देशाला समृद्ध, सक्षम व सुरक्षित बनवते. रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी सरकारला खासगी क्षेत्राचा सहभाग अपेक्षित असतो. स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया या योजना संशोधनाला व नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देणार्‍या आहेत, असे सांगून प्रदीप पेशकार पुढे म्हणाले, “शाश्वत विकास, आत्मनिर्भरता यांनीच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. छोट्या उद्योगांमधील सुलभतेमुळे भारताने गेल्या काही वर्षांत जागतिक क्रमवारीत आघाडी घेतली आहे.”

 

नाशिकमध्ये आयटी पार्क व्हावे यासाठी, तसेच लघुउद्योगांना गाळेवाटप धोरण याविरोधात आंदोलने केली. 2014मध्ये प्रदीप पेशकार यांनी छगन भुजबळ यांच्या घोटाळ्यांची पुस्तिका प्रकाशित करून शासनावर दबाव निर्माण केला. त्याची फलश्रुती सर्वांना माहीतच आहे. 2016 साली सिन्नरच्या खादी ग्रामोद्योग जागेचा घोटाळा उघडकीस आणून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून पारदर्शक पद्धतीने काम करण्यास त्यांनी भाग पाडले. केंद्र सरकारच्या मुद्रा योजनेच्या राज्य प्रमुखपदी त्यांची नियुक्ती झाली. राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांत व अनेक तालुक्यांत पेशकार यांनी कार्यशाळा घेतल्या. नाशिक जिल्ह्यात अनेक खाती उघडण्यात आली. पहिल्या तीन वर्षांत 10 हजार 400 लाभार्थी झाले. योग्य कार्यवाहीसाठी पोर्टल विकसित केले. औद्योगिक संघटनांसमवेत सभा घेऊन मोदी सरकारची ध्येयधोरणे पटवून दिली. कोरोनाच्या आक्रमणाने उद्योग क्षेत्र ठप्प झाले. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी 18 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासमवेत व्हिडिओ कॉन्फरन्स झाली. त्यात सर्व संघटनांच्या अध्यक्षांना सहभागी करून घेतले. परिणामी बँकांनी 10 टक्के जादा कर्ज देण्याचे धोरण ठरवले. नंतर ते 20 टक्क्यांपर्यंत करण्यात आले. अडचणीतल्या उद्योगांनाही कर्ज मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले व त्याला यश मिळाले. मे महिन्यात ‘आत्मनिर्भर’ पॅकेज जाहीर झाले. पेशकार यांनी त्याविषयी राज्यभर ऑनलाइन व्याख्याने दिली.

सहकार भारतीच्या माध्यमातून पेशकार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व अनुराग ठाकूर यांच्याकडे सहकारी बँकांसाठी पाठपुरावा केला. त्यामुळे योजना लागू होऊन बँकांनी कर्ज योजना जाहीर केल्या. केंद्र सरकारने लघुउद्योगांना जी 20 टक्के व्याज सवलत देऊ केली, तिचाही लाभ मिळाला. आत्मनिर्भर भारत योजना सर्वत्र पोहोचवण्यास साहाय्य केले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी टास्क फोर्स निर्माण करण्यात यावा याचा आग्रह धरला. त्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला व तसा निर्णयही होण्यात पेशकरांनी यश मिळवले.

 

सध्या विवेक व्यासपीठाअंतर्गत होणार्‍या उपक्रमांमध्ये प्रदीप पेशकार यांचे योगदान आहे. वेगवेगळ्या सरकारी धोरणांमध्ये आवश्यक ते बदल सुचवणे, तज्ज्ञांच्या मदतीने संशोधन प्रकल्प राबवणे, विविध पातळ्यांवर डेटा गोळा करून त्यावर अभ्यास करणे अशा विविध कामांमध्ये त्यांचा सहभाग व योगदान आहे. संचालकपदावरून काम करताना भाजपाच्या उद्योग आघाडीचे अध्यक्ष म्हणूनही चौफेर कार्य सुरू आहे. आगामी काळात त्यांचा उद्योग क्षेत्राचा डिजिटल फिटनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग योजना, लोकल फॉर व्होकल, वेबसाइट डिजिटल इंजीन यावर भर असेल असे जाणवले. त्यांच्या स्वभावामुळे व अनुभवामुळे ते सारे संकल्प पूर्णत्वाला नेतील ही खात्री आहे. त्यांना शुभेच्छा!