घोषणांची खैरातवास्तवात उतरणार का?

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजे 70 हजार कोटी रुपयांची तूट असलेला राज्याचा विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनाचे कारण देऊन कोणताही मोठा निर्णय घेण्याचे धाडस सरकारने दाखवले नाही. छोट्या-मोठ्या घोषणांची खैरात असलेला हा अर्थसंकल्प आहे, अशी विरोधकांनीही टीका केली आहे. या घोषणांपैकी किती गोष्टी प्रत्यक्ष चालू होतात, समाजातल्या कोणकोणत्या गटांना त्यापासून लाभ होतो यातूनच घोषणांना प्रत्यक्ष नियोजनाचे व कृतीचे किती पाठबळ आहे, हे येणार्‍या काळात दिसून येईल...

लोकशाहीत अर्थकारण आणि पर्यायाने अर्थसंकल्प हासुद्धा राजकारणाचाच एक भाग असतो. त्याकडे तुच्छतेने सगळेच भ्रष्ट असे सवंग विधान न करता त्यातले खाचखळगे समजून घेतले पाहिजेत. या प्रचंड लोकसंख्येच्या लोकशाहीत, होणार्‍या विकासात जास्तीत जास्त वाटा आपल्याला मिळावा आणि कमीत कमी कर्तव्य करायला लागावीत यासाठी प्रत्येक जण कार्यरत असतो. मग कधी जात, कधी व्यवसाय, कधी धर्म, कधी भाषा, तर कधी प्रदेश अशा वेगवेगळ्या अस्मितेच्या आधारावर एकत्र येत तो दबावगट बनवून फायदे आपल्याला आणि तोटे शक्यतो दुसर्‍याला, हे इप्सित साध्य करण्याच्या प्रयत्नात असतो. केंद्र आणि राज्य, पक्ष शासन, नोकरशाही आणि त्यांच्यातील व्यवहारातील गुंतागुंत हे सगळे आपण बरेचदा बौद्धिक क्षमता असूनही समजून घ्यायला तयार नसतो. खेळाडू क्रीडा मंत्री, डॉक्टर आरोग्य मंत्री, लष्करातील जनरल संरक्षण मंत्री आणि मोठा अर्थतज्ज्ञ अर्थमंत्री झाला की प्रश्न सुटतात, असा बाळबोध विचार करण्याकडे आपला कल असतो. निवडणुकीच्या राजकारणात One campaigns in poetry but has to govern in prose. निवडणुकीतील आश्वासन बरेचदा कवीप्रमाणे विहार करतात. जो जे वांछील तो ते लाहो अशी कितीही इच्छा असली, तरी राज्य चालवताना व्यवहार बघावा लागतो. पाय पसरण्यासाठी अंथरूण किती मोठं आहे याचा सतत अंदाज घ्यायला लागतो. सरकारकडे अमर्याद साधनसंपत्ती आहे अशीच समाजातील वेगवेगळ्या गटांची धारणा असते आणि त्यानुसार त्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा असतात. पण सरकारच्या उत्पन्नाच्याही मर्यादा असतात. बहुतेक वेळा एक तीळ सात जणात वाटून खायला लागतो. कोणाला सढळ हाताने द्यावे लागते, तर कोणाला नुसतेच चुचकारावे लागते. शक्यतो कोणी दुखावणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. विकास आणि र्र्शिींरश्रळीूं याचा समतोल साधावा लागतो.

ह्याच व्यवहाराचा सर्वात महत्त्वाचा लेखा-जोखा म्हणजे वार्षिक अर्थसंकल्प.

उद्धव ठाकरे सरकारकडून सोमवारी दिनांक 8 मार्च रोजी, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी विधिमंडळात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळात राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे दुसरे आणि कोरोनानंतरचे पहिले बजेट सादर केले. अर्थसंकल्प - देशाचा, त्याखालोखाल राज्याचा आणि नंतर पालिकेला या क्रमाने माध्यमांत महत्त्व मिळते. पण तौलनिक विचार करता आपल्या दैनंदिन व्यवहारावर बरेच वेळेला याच्या उलट्या क्रमाने यांचा प्रभाव पडतो. कोरोना, भडकलेले इंधनाचे भाव आणि पर्यायाने महागाई आणि कमालीचे घटलेले राज्यांचे उत्पन्न या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. कोरोना संकटामुळे 2020-21 या सरत्या वर्षांच्या अंदाजे 70 हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. केंद्र सरकारकडून 30 हजार कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. 31 मार्चपर्यंत ही रक्कम न मिळाल्यास तूट जवळपास एक लाख कोटींवर जाईल! या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पात - म्हणजे पुढील वर्षात, 2021-22मध्ये राज्य सरकारची महसुली जमा साधारण 3 लाख 70 हजार कोटी रुपये असेल आणि खर्च जास्त, म्हणजे साधारण 3 लाख 80 हजार कोटी रुपये असेल. तेव्हा साधारण 10 हजार कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीचा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगारनिर्मितीसाठी मूलभूत गोष्टींवरील खर्चासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याने राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. ही तूट ज्या काही मार्गाने भरून काढली जाते, त्यातला एक महत्त्वाचा आणि नेहमी अवलंबिला जाणारा मार्ग आहे - कर्ज काढायचा. पुढील आर्थिक वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा साधारण सहा लाख 15 हजार कोटींवर जाईल. गेल्या तीन वर्षांत राज्यावरील कर्जाचा बोजा सुमारे दीड लाख कोटींनी वाढला आहे. सकल राज्य उत्पन्नाच्या तो साधारण 20 टक्के आहे. सर्वसाधारणतः 25 टक्क्यांपर्यंत कर्ज हे धोक्याच्या पातळीच्या अलीकडे हरकत नाही असे मानले जाते.

पेट्रोल आणि मद्य हे दोन महत्त्वाचे घटक, ज्यांचा जी.एस.टी.त समावेश नाही आणि या दोन्ही घटकांच्या करामधून राज्यांना ठोस आणि थेट उत्पन्न मिळते. राज्यात पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्पात सरकार थोडीफार कर कपात करेल, अशी अपेक्षा होती; पण केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारने या बाबतीत जैसे थे धोरण अवलंबले. इंधनाचे दर गगनाला भिडल्याने करात काही प्रमाणात कपात करण्याची योजना होती. पण कोरोना आर्थिक संकट, केंद्राकडून न आलेला निधी या पार्श्वभूमीवर करात कपात करणे शक्य झाले नाही, अशी अर्थमंत्र्यांनी प्रांजळ कबुली दिली.

दुसरीकडे दारूच्या किमतीत मात्र मोठ्या प्रमाणावर वाढ करून महसुली तूट भरून काढण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे अर्थातच मद्यशौकीन काहीसे नाराज होतील. देशी मद्यावर निर्मिती मूल्य 213 टक्क्यांवरून 220 टक्के प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय व्हॅट 60 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्यात आला. पण बाकी दिलासा म्हणजे मद्य वगळता अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणार नाहीये.

शेतकरी, महिला, युवक वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या आरोग्य, शिक्षण, नगर विकास, पायाभूत सुविधा यांसाठी अर्थसंकल्पात घोषणा आणि तरतुदी करण्यात आल्या.

 

कोरोना काळात उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात प्रचंड नुकसान झाले आहे. मात्र या अडचणीच्या काळात, कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्राने 11 टक्के विकासदर गाठल्याने शेतकर्‍यांना आणखी मदत देण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारने काही योजनांवर अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदी केल्या आहेत. त्या क्षेत्राचे महत्त्व, केंद्राच्या कृषीविषयक बिलांचे झालेले थंडे स्वागत आणि उत्तरेतील राज्यात झालेला टोकाचा विरोध कदाचित याची जाणीव ठेवत, राज्यातील नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 3 लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने - म्हणजेच बिनव्याजी देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यातून सुमारे 40 लाख शेतकर्‍यांना लाभ होणार असून पीककर्जावरील व्याज भरण्यासाठी राज्य सरकारवर सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. त्याबरोबरच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जाणार्‍या शेतकर्‍यांची सोय व्हावी, यासाठी तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची योजनाही त्यांनी जाहीर केली. कृषी विभागासाठी एकूण 3274 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी सिंचनासाठी प्रकल्प राबवणार्‍या जलसंपदा विभागासाठी 12 हजार 951 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीमालाच्या बाजारपेठेच्या व मूल्य साखळ्यांच्या निर्मितीसाठी दोन हजार कोटी रुपये खर्चाचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प राबवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाईंचा किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालनाची आणि कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी व कम्पोस्टिंगसाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक याप्रमाणे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका उभारल्या जाणार आहेत. राज्य सरकारने कृषी संशोधनावर भर दिला असून चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी तीन वर्षांत 600 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. कृषी पंपांच्या वीजजोडण्यांसाठी महावितरण कंपनीला दर वर्षी दीड हजार कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात निधी दिला जाणार आहे. मागील काही दिवसांपासून थकीत वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारला घेरले होते. शेतकर्‍यांनी वीजबिले भरण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कारवाई म्हणून कृषी पंपाची वीज तोडण्याची मोहीम महावितरणने हाती घेतली होती. मागील आठवड्यातच वीज तोडण्यास स्थगिती देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. कृषी पंपांच्या थकीत वीजबिलात शेतकर्‍यांना 33 टक्के सूट देण्यात आली असून उर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी दिली जाणार आहे. राज्यातील सुमारे 44 लाख 37 हजार शेतकर्‍यांना मूळ थकबाकीच्या 66 टक्के म्हणजे 30 हजार कोटी रुपये इतकी वीजबिलाच्या थकबाकीची रक्कम माफ केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी 12 हजार 950 कोटी रुपयांची, तर इमारतींसाठी 946 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यात समृद्धी महामार्गाला जोड म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोडमार्ग या 200 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार कोटी रुपयांच्या नवीन प्रकल्पाचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी हा पहिला टप्पा 1 मे रोजी सुरू होईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. तसेच मुंबईतील पूर्व मुक्त मार्गाला विलासराव देशमुख यांचे नाव देत असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. तर ग्रामविकास विभागामार्फत 2021-22मध्ये 10 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येतील, असेही सांगितले. घरकूल योजनांसाठी 6829 कोटी रुपयांची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पुढील 4 वर्षांसाठी 7500 कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. महानगरपालिकांमध्ये, नगर परिषदांमध्ये, नगर पंचायतींमध्येही सार्वजनिक आरोग्यसेवा बळकट व्हावी आणि पायाभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात यासाठी 5 वर्षांत 5 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी 800 कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून 14 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर औंध येथे अद्ययावत साथरोग रुग्णालय उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून विभागीय व जिल्हा पातळीवर या रुग्णालयांची उपकेंद्रे टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येणार आहेत. हृदयविकाराच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन राज्यातील आठ मध्यवर्ती ठिकाणी आठ कॅथलॅब सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात कर्करुग्णांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन 150 ग्रामीण रुग्णालयांत कर्करोग निदानाची सुविधा उभी केली जाणार आहे. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक उपकरणे बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाचा सामना करताना परिचारिकांची भासलेली कमतरता लक्षात घेऊन 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयात रूपांतर केले जाणार आहे, तर 17 शासकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची टप्प्याटप्प्याने स्थापना करण्यात येणार आहे. विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय शिक्षण संस्था येथे बाह्यरुग्ण इमारतीच्या बांधकामासाठी 73 कोटी 29 लाख रुपये, तर ससून रुग्णालयातील कर्मचारी निवासस्थानाच्या बांधकामासाठी 28 कोटी 22 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. याशिवाय सांगली जिल्हा रुग्णालयासाठी व महिला रुग्णालयासाठी 92 कोटी 12 लाख रुपये, तर आटपाडी उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 20 कोटी 62 लाख रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

विकास मंडळांना अजूनपर्यंत मुदतवाढ न मिळाल्याने त्या निधीवाटपाचे काय होणार, ही उत्सुकता आणि चिंता त्या त्या विभागाच्या नेत्यांना होती. अर्थसंकल्पात त्याची काळजी घेतली गेली आहे. विदर्भाला जवळपास तीन टक्के जादा निधी दिल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या निर्देशापेक्षा अधिक निधी दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकास मंडळे अस्तित्वात असताना कोणत्या भागाला किती निधीची तरतूद करायची, याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निधीचे वाटप केले जात होते. विकास मंडळांची मुदत गेल्या वर्षी संपली व त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला नाही. यातूनच विदर्भाच्या आणि मराठवाड्याच्या मागास भागांवर अन्याय होण्याची भीती त्या त्या विभागाच्या नेत्यांना होती. अर्थसंकल्पात उर्वरित महाराष्ट्राच्या तरतुदीत मोठी कपात न करता उलट विदर्भाच्या तरतुदीत तीन टक्के वाढ केल्याचे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. आता विदर्भ 26% (23.03%), मराठवाडा 18.62% (18.75%), उर्वरित महाराष्ट्र : 55.38% (58%). (कंसातील अंक जुन्या सूत्रानुसार आहेत.)

राज्यात राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. सध्या देशात फसव्या विज्ञानाचा जाणीवपूर्वक प्रचार होत आहे. अशा परिस्थितीत भावी पिढीच्या मनात अभिजात वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजवण्यासाठी प्रत्येक महसूल मुख्यालयाच्या परिसरात अत्याधुनिक अशा राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्कची उभारणी करण्यात येईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात 50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, मुंबईतील नेहरू सेंटरच्या नूतनीकरणासाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची घोषणाही करण्यात आली.

आगामी महानगरपालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणांची खैरात असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. विरोधकांनीही तीच टीका केली आहे. या घोषणांपैकी किती गोष्टी प्रत्यक्ष चालू होतात, समाजातल्या कोणकोणत्या गटांना त्यापासून लाभ होतो यातूनच घोषणांना प्रत्यक्ष नियोजनाचे व कृतीचे किती पाठबळ आहे, हे दिसेल.

अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या घोषणा

- गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 1 हजार कोटींची तरतूद.

- राज्यातील महत्त्वाच्या 12 धरणांच्या बळकटीसाठी 624 कोटी.

- रस्ते विकासासाठी 12 हजार 950 कोटींच्या निधीची तरतूद.

- बस स्थानकांच्या विकासाठी 1400 कोटींची तरतूद, परिवहन विभागासाठी 2570 कोटींची तरतूद.

- शिवडी-न्हावाशेवा प्रकल्प 2022ला पूर्ण करणार.

- मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत जलमार्गाचा वापर वाढवणार.

- वसई ते कल्याण जलमार्ग सुरू करणार, कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली, मीरा भाईंदरला जेट्टी उभाणार.

- नागरी आरोग्यसेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी पाच वर्षांत 5 हजार कोटी रुपये खर्च करणार. यंदा 800 कोटी रुपयांची तरतूद.

- उस्मानाबाद, सिंधुदुर्ग, अमरावती, परभणी येथे मेडिकल कॉलेज उभारणार.

- सारथी, बार्टी संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपयांची तरतूद

- राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना - महिलेच्या नावाने घर खरेदी केल्यास पाच टक्क्यांच्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात.

- ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेपर्यंत मोफत बस प्रवासासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यार्थिनी प्रवास सवलत योजना.

- घरकाम करणार्‍या महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना.

- राज्य राखीव पोलीस दलात पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन.

- युवकांसाठी नवीन कौशल्य विद्यापीठ राज्यात सुरू करण्यास परवानगी.