म्यानमारमधील जनमत बदलतेय!

विवेक मराठी    20-Mar-2021   
Total Views |

 म्यानमार हा भारताच्याॅक्ट ईस्ट पॉलिसीमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. अशा देशावर चीनचा प्रभाव वाढत गेल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या होत्या; परंतु आता तेथील जनमतच चीनच्या विरोधात जात आहे, ही भारतासाठी सकारात्मक बाब आहे. भविष्यात भारताला म्यानमारच्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ठ करायचे आहेत. तसेच ईशान्य भारताचा विकासही भारताच्या म्यानमारबरोबरच्या संबंधांवर विसंबून आहे.


Myanmar_1  H x

 

भारताचा शेजारी देश असणारा म्यानमार गेल्या काही आठवड्यांपासून आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या चर्चेचे एक मोठे केंद्र बनला आहे. ही चर्चा नकारात्मक दृष्टीने सुरू आहे. वस्तुतः म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट लागू होणे ही बाब तशी नवी नाही. 1948 साली म्यानमार ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्त झाल्यानंतर 1962मध्ये जवळपास एक दशकानंतर तेथे लष्करी राजवट लागू झाली. तेव्हापासून ते 2012पर्यंत - म्हणजेच जवळपास साठ वर्षे म्यानमारमध्ये लष्करी सत्ताच राहिली. थोडक्यात, स्वतंत्र म्यानमारने आपल्या आयुष्यातील बहुतांश काळ लष्करी आधिपत्याखालीच घालवला आहे. तथापि, आताची परिस्थिती थोडी वेगळी आहे. आज ज्या पद्धतीने म्यानमारमध्ये लोकशाही चळवळ चिरडण्याचा प्रकार सुरू आहे, त्याला अनेक कोपरे-कंगोरे आहेत. गेल्या एक महिन्यामध्ये जी लष्करी राजवट लागू झाली आहे आणि त्याविरोधात जी नागरी आंदोलने होत आहेत, त्यामध्ये लोकशाहीची मागणी करणार्या सुमारे 129 जणांना म्यानमारच्या लष्कराने ठार मारले आहे. हा आकडा खूप मोठा आहे. ही संख्या येत्या काळात वाढत जाणार आहे. अनेक ठिकाणी मार्शल लॉ लावून लष्कराने आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी निर्दयी भूमिका घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना अत्यंत संवेदनशील होती. म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुढाकार घेतला होता; परंतु आताच्या परिस्थितीमध्ये युनोही हतबल झालेली दिसत आहे.

28 फेब्रुवारीच्या रात्री म्यानमारमध्ये लष्कराने संपूर्ण सत्ता आपल्या हाती घेतली. 8 नोव्हेंबर 2020 रोजी म्यानमारमध्ये लोकशाही पद्धतीने सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये आंग स्यान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला बहुमत मिळाले; परंतु यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार, फेरफार झालेली असून हा निकाल आम्हाला मान्य नाही, असे लष्कराचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच लवकरच नव्याने निवडणुका घोषित केल्या जातील असे सांगत लष्कराने सत्ता आपल्या हाती घेतली. तथापि, अद्याप म्यानमारमध्ये निवडणुकीचे कोणतेही वेळापत्रक घोषित झालेले नाही. वास्तविक, म्यानमारमधील निवडणूक आयोगाने अशा प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे लष्कराने जाणीवपूर्वक हे कृत्य केले आहे, हे उघड होते.


Myanmar_3  H x

आंदोलनकर्ते म्यानमारमधील लष्करी राजवटीच्या आणि चीनच्या विरोधात

 आंग स्यान स्यू की यांना एक दशकाहून अधिक काळ म्यानमारमधील लष्कराने तुरुंगामध्ये डांबून ठेवले होते. तेव्हा आंतरराष्ट्रीय समुदाय याबाबत अत्यंत संवेदनशील आणि टीकात्मक होता. अनेक मोठ्या देशांनी म्यानमारच्या लोकशाही चळवळीला आणि आंग स्यान स्यू की यांना समर्थन दिले होते. त्यांना शांततेचे नोबेलही देण्यात आले होते. तसेच म्यानमारवर त्या काळात कडक आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्या वेळी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेने आर्थिक निर्बंधांची घोषणा केली होती; पण आता म्यानमारमध्ये लष्कराने लोकशाही सत्ता हटवून आपल्या हाती सत्ता घेतली, त्याला एक महिन्याहून अधिक काळ उलटूनही सुरक्षा परिषदेकडून टीकात्मक ठरावही मंजूर करण्यात आलेला नाही. यामागे मुख्य भूमिका चीनची राहिली आहे. अमेरिका-इंग्लंडकडून असा ठराव मांडण्यात आला होता, परंतु चीनने आपल्या नकाराधिकाराचा - व्हेटोचा वापर करून तो ठराव फेटाळून लावला आणि म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा बचाव केला. परिणामी आता म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादणे अवघड होऊन बसले आहे. कारण याबाबतचा ठरावही सुरक्षा परिषदेत मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सुरक्षा परिषदेच्या पाचही कायम सदस्यांची सहमती गरजेची आहे. परंतु सुरक्षा परिषदेमध्ये पूर्णपणे फूट पडली आहे. एकीकडे अमेरिका, इंग्लंड आणि फ्रान्स हे देश आहेत, तर दुसरीकडे रशिया आणि चीन आहेत. चीनने उघडपणाने म्यानमारमधील सद्य:स्थितीचे समर्थन केले आहे, तर रशियाने चीनच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे म्यानमारमध्ये आर्थिक निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता सध्या तरी दुरापास्तच दिसते आहे.

अशी सर्व परिस्थिती असल्यामुळे म्यानमारमधील लष्कराला एक प्रकारची मोकळीक किंवा स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि त्यातून तेथील लष्कराचे धैर्य आणि आत्मविश्वास वाढला आहे.


अमेरिकेमध्येही ज्यो बायडेन हे नुकतेच सत्तेवर आले आहेत. अद्यापही ते स्थिरस्थावर झालेले नाहीत. अशा प्रसंगी बायडेन यांच्याकडून केवळ म्यानमारमधील परिस्थितीवर टीकाच केली जात आहे. दुसरीकडे ब्रेक्झिटची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाल्यामुळे इंग्लंडही अद्याप सावरण्याच्या स्थितीत आहे. फ्रान्सही कोरोनाच्या संकटामुळे ग्रासलेला आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी एकवटण्याची मनःस्थिती सध्या तरी दिसत नाहीये. म्यानमारमधील लष्करी नेते याचा फायदा घेत आहेत. आजची स्थिती पाहिल्यास, तेथे सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातील अशी शक्यता दूरदूरपर्यंत दिसत नाहीये.

असे असले, तरी म्यानमारमध्ये होत असलेल्या यंदाच्या उठावांचे एक वैशिष्ट्य आहे. हे आंदोलनकर्ते ज्याप्रमाणे म्यानमारमधील लष्करी राजवटीचा आणि लष्करी नेत्यांचा विरोध करत आहेत, त्याचप्रमाणे ते चीनचाही विरोध करत आहेत. चीनची म्यानमारमध्ये मोठी आर्थिक गुंतवणूक आहे. तथापि, गेल्या एक महिन्यामध्ये 32 चिनी कंपन्यांवर हल्ले झाले असून 2500पेक्षा अधिक चिनी नागरिक यामध्ये जखमी झालेले आहेत. त्यामुळे म्यानमारमधील आंदोलकांनी या वेळी चीनला लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे. यामागचे कारण जाणून घेणे गरजेचे आहे.


गेल्या दोन दशकांपासून चीनचा म्यानमारवरील प्रभाव अत्यंत मोठा आहे. म्यानमारमध्ये चीनच्या केवळ मोठ्या प्रमाणावरील गुंतवणुकीच आहेत असे नाही, तर चीनने म्यानमारला विकासासाठी प्रचंड प्रमाणात पैसा दिलेला आहे. शस्त्रास्त्रेही मोठ्या प्रमाणावर दिलेली आहेत. त्यामुळेच म्यानमारमधील लोकांना चीनचा प्रभाव फारसा आश्चर्यचकित वाटत नव्हता. त्याला जनतेकडून एक प्रकारची मान्यताच मिळाली होती. पण या वेळी परिस्थिती पूर्ण पालटली असून म्यानमारमधील जनमत चीनच्या विरोधात दिसत आहे. याचे कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने आर्थिक निर्बंध लावलेले नसले, तरी म्यानमारमधील लष्करी राजवटीवर त्यांच्याकडून उघडपणाने टीका होत आहे. मात्र चीनने याबाबत कसलीही टीका केलेली नाही. उलट सुरक्षा परिषदेत बाजू घेऊन चीनने म्यानमारमधील लष्कराला मोकळे रान मिळवून दिले आहे. इतकेच नव्हे, तर तेथील लोकशाही आंदोलन चिरडण्यासाठी म्यानमारमधील लष्कराला आवश्यक असणारी शस्त्रसामग्री चीनकडून पुरवली जात आहे. त्यासाठी लागणारा पैसा पुरवला जात आहे. ज्या ज्या वेळी म्यानमारमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली जाते, तेव्हा त्यासाठी लागणारे सर्व तांत्रिक साहाय्य चीनकडून केले जात आहे. त्यामुळेच हे आंदोलक चीनच्या विरोधात गेले आहेत.



Myanmar_2  H x

 आंग स्यान स्यू की यांना म्यानमारमधील जनतेचे समर्थन

 
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, म्यानमारमध्ये लष्करी शासन येणे हे चीनसाठी नेहमीच फायद्याचे ठरले आहे. 2012पर्यंत म्यानमारमध्ये लष्करी शासन असतानाच्या काळात चीनला तेथे विस्तारायला मोठा वाव मिळाला होता. त्या वेळी अवघ्या जगाने म्यानमारवर निर्बंध लादलेले असताना एकटा चीन या देशाला आर्थिक अन्य प्रकारची मदत करत होता. त्यामुळे म्यानमार आणि खासकरून तेथील लष्करी नेते चीनच्या आर्थिक उपकाराखाली आहेत. चीन याचा नेहमीच फायदा करून घेत आला आहे. याच लष्कराकडून रोहिंग्या मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार केले गेले, त्यांच्या मानवाधिकारांचे हनन केले गेले, तेव्हा मानवाधिकार सभेमध्ये चीननेच म्यानमारच्या लष्कराला वाचवले होते. आताही चीन त्यांच्या मदतीला धावून आला आहे. पण म्यानमारमधील जनमत मात्र पूर्णतः चीनच्या विरोधात गेले आहे. शी जिनपिंग यांना याची फार मोठी झळ बसलेली आहे. त्यामुळे जिनपिंग यांनी म्यानमारमधील लष्करी नेत्यांना चिनी कंपन्यांचे आणि चिनी नागरिकांचे, गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यास सांगितले आहे.

या घडामोडी भारतासाठी सकारात्मक ठरणार्या आहेत. कारण चीनचा म्यानमारमधील वाढता प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय बनला होता. भारतालाही म्यानमारमध्ये चीनइतकेच स्वारस्य आहे. चीनला म्यानमारच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात पाय पसरायचे आहेत, तर भारताला म्यानमारच्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांबरोबर आर्थिक आणि व्यापारी संबंध घनिष्ठ करायचे आहेत. तसेच ईशान्य भारताचा विकासही भारताच्या म्यानमारबरोबरच्या संबंधांवर विसंबून आहे. म्यानमार हा भारताच्याॅक्ट ईस्ट पॉलिसीमधील महत्त्वाचा दुवा आहे. अशा देशावर चीनचा प्रभाव वाढत गेल्याने भारताच्या चिंता वाढल्या होत्या; परंतु आता तेथील जनमतच चीनच्या विरोधात जात आहे, ही भारतासाठी सकारात्मक बाब आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही आता बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाहीये. लवकरच म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादले गेले पाहिजेत, तरच तेथील लष्कर निवडणुकीच्या तारखा घोषित करेल; अन्यथा तेथील अन्याय-अत्याचार लष्कराकडून दिवसेंदिवस तीव्रच होताना दिसतील.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.