व्यवस्थेचा बळी!

विवेक मराठी    01-Apr-2021
Total Views |

@अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर

दीपाली
चव्हाण यांच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर समाजाने, प्रशासनाने सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. चव्हाण यांची आत्महत्या नसून त्या व्यवस्थेच्या बळी ठरल्या आहेत! सरकारे बदलतात, अधिकारी बदलतात, व्यवस्था मात्र बदलत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.


dipali Chavan  suicide_3&

 

प्रशासन हा लोकशाहीतील तीन प्रमुख स्तंभांपैकी एक आहे. 25 मार्च रोजी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हरिसाल वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांनी आपल्या वरिष्ठ अधिकार्याच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. वरिष्ठ पदावरील अधिकार्याकडून अपमानास्पद वागणूक लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ असलेल्या प्रशासनात व्हावी, यापेक्षा दुसरे मोठे दुर्दैव नाही. प्रशासनातील महिलांचे योगदान आज सर्वोच्च पदापर्यंत बघायला मिळते आहे. मेळघाट वनक्षेत्रातील दुर्गम-अतिदुर्गम भागात आपले कुटुंब, घरदार सोडून दीपाली चव्हाण कार्यरत होत्या. कर्त्यव्यदक्ष प्रामाणिक अधिकारी म्हणून चव्हाण यांची ओळख होती. आपली जबाबदारी कर्तव्ये पार पाडत असताना चव्हाण यांना असा निर्णय घ्यावा लागल्याने शासन, प्रशासन समाज सर्वांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. कुठलाही कर्मचारी आपले आयुष्य संपविण्याच्या टोकाच्या निर्णयाप्रत येणे हे त्यांच्यावर झालेल्या असाहाय्य मानसिक अत्याचाराचे द्योतक आहे. उपवनसंरक्षक शिवकुमार यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिकार्यांना वेळीच आळा घालणे गरजेचे आहे. चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात बाहेर आलेल्या त्यांच्या संभाषणाच्या क्लिप चव्हाण यांनी घेतलेल्या आत्महत्येच्या निर्णयाचा उलगडा करणार्या आहेत.
 


सा. विवेकच्या फेसबुक पेजला like करा
....https://www.facebook.com/VivekSaptahik

 

गेली अनेक वर्षे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे वनक्षेत्राबाहेरील पुनर्वसन अत्यंत धीम्या गतीने सुरू आहे. कधी राजकीय तर कधी सामाजिक कारणास्तव त्यात अडथळे निर्माण झाले. अशा विपरीत परिस्थितीत चव्हाण यांची मेळघाटात नियुक्ती झाली. वनक्षेत्रात वास्तव्य करणार्या नागरिकांकडून वनकायद्याच्या उल्लंघनाच्या अनेकदा तक्रारी येत असतात. वन अधिकारी या नात्याने चव्हाण यांनी कायदेशीर कारवाई केल्याने त्यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत काही तक्रारी दाखल झाल्या. आपली शासकीय सेवा प्रामाणिकपणे बजावत असताना चव्हाण यांच्यासमक्ष दुहेरी अडचणी उभ्या झाल्या. शासकीय निर्णयांच्या विरोधात नागरिकांचा रोष एक वेळी समजून घेता येईल, परंतु कर्तव्य पार पाडत असताना वरिष्ठ अधिकार्यानेसुद्धा चव्हाण यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची सातत्याने केलेली भाषा निश्चितच घृणास्पद आहे. एक महिला अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडत असताना वरिष्ठ अधिकारी शिवकुमारकडून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण झाले. चव्हाण यांच्या पदाची प्रतिष्ठेची अजिबात तमा बाळगता शिवकुमारचे गैरवर्तन अमानवी ठरते.

 

 शिवकुमार गेली चार वर्षे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात नियुक्त आहे. पश्चिम मेळघाट वन्यजीव विभाग क्रमांक दोनचे उपवनसंरक्षक म्हणून शिवकुमारकडे जबाबदारी होती. शिवकुमारच्या अखत्यारीत तीन वनपरिक्षेत्रांचा कार्यभार होता. प्रत्येक वनपरिक्षेत्रात वनपरिक्षेत्र अधिकारी, वनपाल वनरक्षक असे एकूण 50-60 कर्मचारी उपवनसंरक्षकाच्या हाताखाली कार्यरत आहेत. शिवाय अस्थायी स्वरूपातील वन मजूर वेगळे. शिवकुमारची कार्यपद्धती अतिशय उद्धट उर्मट स्वरूपाची होती. दुर्दैवाने शिवकुमारच्या कार्यपद्धतीमुळे चव्हाण यांचा बळी गेल्यावर आता वन कर्मचारी त्याबाबत उघडपणे बोलू लागले आहेत. स्थानिक वनवासी लोकांनासुद्धा शिवकुमारच्या उद्धटपणाचा अनुभव आलेला आहे. परंतु चव्हाण या शिवकुमारच्या कनिष्ठ अधिकारी असल्याने त्यांना आलेला अनुभव अधिक तीव्र होता. वन कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी या प्रशासकीय कारणास्तव कदाचित स्थानिकांनी शिवकुमारच्या विरोधात तक्रारी केल्या नसाव्यात.



dipali Chavan  suicide_2&

 

 

दीपाली चव्हाण यांच्या पदाची, प्रतिष्ठेची तमा न बाळगता वरिष्ठ अधिकारी शिवकुमारचे गैरवर्तन

स्थानिक नागरिक व वरिष्ठ अशा दोन्ही बाजूंनी चव्हाण यांना विरोध होता. वनक्षेत्रातील अतिक्रमण, पुनर्वसन या प्रशासकीय प्रक्रियेत चव्हाण स्थानिकांच्या रोषाला सामोर्या गेल्या. उपवनसंरक्षक पदावरील वरिष्ठ शिवकुमारकडून प्रोत्साहनाऐवजी चव्हाण यांचे खच्चीकरण करण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू होता. चव्हाण यांच्या आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रातून स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या कानावर ही बाब घातल्याचे त्यांनी लिहिले आहे. स्थानिक आमदार अथवा खासदार दोघांनीही कदाचित राजकीय सोयीचा विचार करत स्थानिकांचा रोष असलेल्या चव्हाण यांच्या तक्रारींकडे कानाडोळा केला असण्याची शक्यता अधिक बळावते. अशा विपरीत परिस्थितीत चव्हाण यांनी टोकाचा निर्णय घेत आपले आयुष्य संपविले. त्यांचे सासर अमरावतीला असल्याचे वृत्तांमध्ये सांगितले जात आहे. चव्हाण या मूळच्या सातारा जिल्ह्यातील होत्या. वरिष्ठ शिवकुमारकडून सातत्याने जाहीरपणे होत असलेला अपमान त्यांना सहन झाला नाही. त्यांच्या एकटेपणाचा गैरफायदा घेण्याचा शिवकुमार याने प्रयत्न केल्याचे त्यांनी पत्रात लिहिले आहे. गर्भवती आहेत हे माहीत असूनही त्यांना दुर्गम भागात ट्रेकिंगला पाठविण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा गर्भपात झाल्याचा पत्रातील उल्लेख हृदय पिळवटून टाकणारा आहे.

 

 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील बहुतांश वरिष्ठ अधिकार्यांचे कार्यालय आणि निवास शहरी भागात आहेत. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र संचालकांचे कार्यालय वनक्षेत्रापासून 100 कि.मी. अंतरावर आहे. याच कारणास्तव कनिष्ठ कर्मचारी अधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. केवळ कनिष्ठ कर्मचारी, वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी हेच बारमाही वनक्षेत्रात कायम हजर असतात. अद्यापही वनक्षेत्र असल्याकारणाने मेळघाटात अनेक ठिकाणी मोबाइलची सेवा उपलब्ध नाही. विजेचा लपंडाव, अपुर्या नागरी सुविधा, शालेय शिक्षण या आणि अनेक कारणांमुळे वरिष्ठ अधिकारी शहरात वास्तव्यास अधिक प्राधान्य देतात. भूतकाळात काही मोजके अधिकारी वगळता उपवनसंरक्षक पदावरील कार्यरत अधिकारी नजीकच्या परतवाडा अथवा वनक्षेत्र कमी पर्यटन स्थळ अधिक असलेल्या चिखलदरा येथे वास्तव्यास असतात. आठवड्यातून एखाददुसरा दौरा करून वनकर्मचार्यांचा अधिकार्यांचा तपशील आपल्या कार्यालयात बसूनच घेतला जाण्याची प्रथा गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. चव्हाण यांचे पत्र वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य वनसंरक्षक रेड्डी यांना लिहिलेले आहे. पत्राचा तपशील वाचल्यास समन्वयाचा अभाव प्रकर्षाने दिसून येतो. शासनाकडून सर्व वन अधिकार्यांना वनक्षेत्रात वास्तव्य करण्याचा कठोर नियम घालून देणे आता गरजेचे झाले आहे.
 आपल्या अखेरच्या पत्रात चव्हाण यांनी उपवनसंरक्षक शिवकुमार यांनी त्यांच्या केलेल्या मानसिक छळाबाबत सविस्तर लिहिले आहे. दुर्गम भागात आपले शासकीय कर्तव्य बजावत असताना चव्हाण यांचे वेतन थांबविण्यात आले होते. चव्हाण यांनी शिवकुमार त्यासाठी जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिक गावकरी, वन कर्मचारी मजूर यांच्या समक्ष शिवकुमार हा चव्हाण यांना अतिशय अर्वाच्य भाषेत बोलत असल्याचा उल्लेख आहे. त्यांची हरिसाल वनपरिक्षेत्रात बदली झाल्यावर शिवकुमार यांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळेल यासाठी त्या आनंदी होत्या, असा पत्रात उल्लेख आढळतो. शिवकुमार यांच्या प्रति त्यांच्या मनात आदराची भावना असल्याचे स्पष्ट होते. शिवकुमारने सातत्याने केलेला मानसिक छळामुळे अपमानास्पद वागणुकीमुळे चव्हाण यांचा शिवकुमारबद्दलचा आदर संपुष्टात आल्याचे दिसून येते. शिवकुमारने आपल्या पदाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याने चव्हाण यांना आत्महत्येसारखा टोकाचा पर्याय घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.

 


खदखद प्रातिनिधिक असेल का?

एकूणच काय, तर पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या क्षेत्रात स्त्री कसोशीने अनेक कसोट्या पार करत आली. शिक्षण घेणे, विविध स्पर्धा परीक्षांतून जाणे, नोकरी मिळविणे हा तसे पाहिले तर मोठा महत्त्वपूर्ण वाटत असला तरी, खडतर असला तरी छोटासा प्रवास. खरा प्रवास सुरू होतो नोकरी सुरू झाल्यानंतर. साधारणतः वीस-तीस वर्षांचा हा खडतर प्रवास. कुटुंब सांभाळून नोकरी करणे, त्यातही किमान नवर्याबरोबर तरी राहता येणे इथून तिचा व्यवस्थेशी संघर्ष सुरू होतो. पती-पत्नी एकत्रीकरण बदलीबाबतचा शासननिर्णय असूनही बरेचदा तसे होत नाही. ती वेळखाऊ त्रासिक प्रक्रिया होते.

पती सेवेत नसतील, तर किमान कुटुंबापासून जवळच्या अंतरावरची नोकरीचे ठिकाण मिळविणे हाही तिच्यासाठी एक संघर्षच. कितीदा तरी या संघर्षांना तिला तोंड द्यावे लागते. अगदी प्रत्येक बदलीच्या वेळी तिची फरफट सुरू राहते.

 

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजला like करा....https://www.facebook.com/VivekSaptahik


dipali Chavan  suicide_1& 

बदल्या होतानाही कोणती जागा महिलेला देणार नाही हे ठरलेले असते - उदा., महसूलमध्ये पाहिले तर जिल्हा स्तर हेडक्वार्टर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी किंवा निवासी उपजिल्हाधिकारी अशी पदे महत्त्वाची मानली जातात. ती महिला अधिकार्यांना मिळत नाहीत फारशी. अख्ख्या महाराष्ट्रातील अभिलेख तपासले, तरी क्वचितच काही महिला अशा पदांवर आल्याचे दिसतात.. अपवादात्मक असल्याप्रमाणे. याचे कारण म्हणजे महिला अधिकारी आमदार, खासदार, मंत्री यांच्याशीही फार जवळचा संबंध ठेवत नाहीत किंवा कामापुरते काम असे धोरण असल्याने बदलीच्या वेळी एखाद्या आमदार, खासदार, मंत्री यांचे शिफारसपत्र मिळविणे तिच्यासाठी कठीण होते. पुरुष अधिकारी असे लोकप्रतिनिधींना कधीही कुठेही वेळेचे बंधन ठेवता भेटू शकतात, महिला अधिकार्यांना तसा सलोखा ठेवता येणेच कठीण. मग नियमित बदली, विनंती बदली काही असो, संघर्ष तिच्या वाट्याला ठरलेलाच. काही अधिकार्यांना तर अधिकारपदावर स्त्री असणे म्हणजे डोक्याला ताप वाटतो. मग काहीबाही नाहक कारणे लावून तिची त्या पदावर होणारी बदली रोखली जाते किंवा झाली, तरी रुजू करून घेतले जात नाही रुजू करून घेतले, तरी तेथून काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू होतात ती महिला कर्मचारी असेल तर दडपशाही करून जास्तीचे काम (तिचे नसले तरी) करून घेतले जाते. एखादा महत्त्वाचा विभाग दिला जात नाही.

 

हे प्रयत्न सामूहिक असतात बरेचदा. प्रसूती रजा, बालसंगोपन रजा द्यायची म्हटले तरी यांच्या जिवावर येते बरेचदा. परंतु तिचा तो हक्क आहे, तिची गरज आहे ही जाणीव खूप कमी अधिकारी ठेवताना दिसतात.

तिसरा विषय येतो तो म्हणजे प्रत्यक्ष नोकरीचे कर्तव्य बजावताना. ती वरिष्ठ पदावर असली तरी बर्याच कर्मचार्यांची तिचे स्थान मान्य करण्याची अजूनही मनःस्थिती झालेली नाही. तसेच काही वरिष्ठ अधिकार्यांचीही अजून इतर अधिकार्यांच्या तुलनेत तिला थोडेसे कमी लेखण्याची प्रवृत्ती दिसून येते. ती कनिष्ठ पदावर असेल, तर ती वरचढ ठरणार नाही याची काळजी घेतली जाते. तसे पाहिले, तर जो-तो ज्या-त्या पदावर काम करतो. परंतु महिला अधिकार्यांचे कार्य गौरविले गेले की वरिष्ठांच्या भुवया उंचावतात. अनेकदा चांगले काम करूनही एखाद्या पुरस्कारासाठी महिला अधिकारी-कर्मचार्यांचे नामांकन केले जात नाही. स्त्री अधिकारी म्हटले की एक चौकट ठरवून त्या चौकटीतून पाहिले जाते, ते म्हणजे फार काही कळत नाही, काही येत नाही असे ठपके ठरलेले.

त्यातही स्त्री अधिकारी-कर्मचारी यांची नियम काटेकोरपणे तपासणारी, शिस्तप्रिय अशी कामाची पद्धत असेल तर काही ठिकाणी नाकापेक्षा मोती जड अशी अवस्था होऊन काही वरिष्ठांचे हितसंबंध दुखावले जातात वरिष्ठ आणि कनिष्ठ हवे तसे सहकार्य करत नाहीत. तसेच जर महिला अधिकारी थोडीशी धाडसी असेल, अगदीच पारदर्शक काम करणारी असेल, नियमानुसार कारवाई करणारी असेल - थोडक्यात त्यांच्याच भाषेतथोडी शहाणीअसेल, तर तिचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी तिचे नजीकचे वरिष्ठ यांच्याशी जुळत नाही जे अधिकारी स्वतःला थोडे जास्त अनुभवी शहाणे समजतात.. आपल्यापुढे कोणी जाऊ नये.. कौतुक व्हावे तर आमचेच.. सर्वांनी आम्ही म्हणू ती पूर्व दिशा म्हणून चालावे या बुद्धीचे असतात, अशी मग्रूूरी चढलेल्या अहंकाराचे कातडे चढवलेल्या काही अधिकार्यांशी मग तिचे खटके उडायला सुरू होतात. त्यांचा इगो दुखावला जातो. ‘बाई ऐकत नाहीहा भाव विकृत होत गेला की मग तिच्या उणिवा शोधणे सुरू होते. तिला त्रास देण्याची प्रवृत्ती प्रबळ होत जाते. पुरुष अधिकारी बर्याच खालच्या थराला जातात. तिचे मानसिक खच्चीकरण कसे होईल, ज्यामुळे तिला त्रास होईल असे प्रकार जाणीवपूर्वक केले जातात. मग यात कठीण कार्यालयीन कामात सहकार्य करणे, अडचणीत असताना फोन उचलणे, मार्गदर्शन करणे, दुजाभावाची वागणूक देणे, अनेकांचा (वरिष्ठ, लोकप्रतिनिधी यांचा) गैरसमज करून देणे, रजा नाकारणे, झापाझापी करणे, छोट्या छोट्या कारणांवरून गैरवर्तणुकीबाबत अभिलेख तयार करणे.. आदी गोष्टी सूडभावनेतून सुरू होतात. स्त्री अधिकारी वा कर्मचारी यांच्याबाबतीत हे प्रकार सर्वाधिक घडतात, कारण अशा काही अधिकार्यांचा राग शांत करणारे पेय ते पुरवू शकत नाहीत काही प्रकार निव्वळ लैंगिक शोषणाच्या दृष्टीनेही सुरू होतात. साधी सरळ मागणी करून नकार दिला तर किंवा अपेक्षित भाव दिला नाही, तर कार्यालयीन अडचणी निर्माण करणे सुरू होते त्यातून तिचे मनोबल खचून ती वश होईल असा प्रयत्न होतो. अर्थात बरेचदा बाईचे शहाणपण सौंदर्य हे दोन्ही अशा विकृत मनोबुद्धीच्या काही अधिकार्यांना खटकते आणि विकृती जन्मास येते. ती वाढत जाऊन त्यांच्यातील हिंसक भाव बळावतो अनेक चुकीचे प्रकार घडतात. ज्या खंबीर आहेत, त्या लढतात काही लढूनही न्याय मिळत नसल्याने स्वत:ला संपवितात. या सर्व संघर्षात तिचे मानसिक, कौटुंबिक स्थैर्य ढासळून जाते.

हा संघर्ष किती जणींनी किती दिवस सहन करायचा? हा समस्त स्त्री नोकरवर्गाचा प्रश्न आहे. बदली ते तिच्या आस्थापनेवरील छोट्या मोठ्या अडचणी सोडविण्यासाठी एखादी सक्षम यंत्रणा उभी करता येईल का, जेणेकरून असे गैरप्रकार थांबवून तिचे खच्चीकरण होता स्वतःच्या पदाला न्याय देत ती स्वाभिमानाने आनंदाने नोकरी करू शकेल? देता येईल का व्यवस्थेला यावर उत्तर व्यवस्थेच्या चौकटीतूनच विचारलेल्या स्त्री प्रश्नांवर?

- स्नेहलता स्वामी

नायब तहसीलदार,

हदगाव, जिल्हा नांदेड

 7721829780

 मार्च 2020मध्ये मेळघाटातील मांगिया नामक गावात स्थानिकांनी वनक्षेत्रात अतिक्रमण केल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला. चव्हाण यांच्याकडे त्याबाबतचा तपास असता स्थानिकांनी चव्हाण यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्याचा प्रकार झाल्याचे पत्रात लिहिले आहे. चव्हाण यांनी ही बाब शिवकुमारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. आपल्या अखेरच्या पत्रात चव्हाण यांनी त्या प्रसंगी शिवकुमारकडून सहानुभूती अथवा पाठिंबा मिळण्याऐवजी झालेल्या मानसिक खच्चीकरणाचा उल्लेख केलाय. त्याबाबत शिवकुमारसमवेत फोनवर झालेल्या संभाषणाची क्लिपसुद्धा समोर आली आहे. आपल्या कनिष्ठ महिला वनक्षेत्राधिकारी चव्हाण यांना शिवकुमारने अनुसूचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची केलेली भाषा अशोभनीय आहे. शिवकुमार इतके बोलून थांबले नाहीत, तरचार महिने तुरुंगात गेल्यावर कसे वाटेल, हे समजेलअशी उर्मट भाषा वापरताना दिसतात. चव्हाण यांच्या विरोधात अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा सिद्ध होतो की नाही हे न्यायालयीन कक्षेत येते, याचे भान उपवनसंरक्षक यांना नसावे? उलट शिवकुमारने असे बोलून स्वतः न्यायाधीश असल्याच्या आविर्भावात बेकायदेशीरपणे चव्हाण यांना धमकावल्याचे स्पष्ट होते. कुठलाही कायदा गैरवापरासाठी नसून होणार्या अथवा झालेल्या अन्यायाच्या विरोधात नागरिकाला संविधानाने दिलेले कायदेशीर संरक्षण आहे. आपल्या कनिष्ठ महिला अधिकार्यास कठीण प्रसंगात पाठिंबा देण्याऐवजी शिवकुमार यांनी आपल्या वरिष्ठ पदाला लाजविणारे कृत्य केले आहे.


चव्हाण
यांच्या आत्महत्येनंतर शिवकुमारला अटक करण्यात आली आहे. शिवकुमारला धारणी येथील न्यायालयात हजर केले असता उशिरा का होईना, मोठ्या संख्येने वन कर्मचारी चव्हाण यांच्या समर्थनार्थ हजर होते. पुरुष महिला वन कर्मचार्यांनी आपल्या शासकीय गणवेशात उपस्थिती दाखवत न्यायालयाच्या बाहेर शिवकुमारचा निषेध केला. चव्हाण यांच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर समाजाने, प्रशासनाने सर्वच राजकीय पक्षांनी आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे. चव्हाण यांची आत्महत्या नसून त्या व्यवस्थेच्या बळी ठरल्या आहेत! सरकारे बदलतात, अधिकारी बदलतात, व्यवस्था मात्र बदलत नाही, हीच खरी शोकांतिका आहे.

 

सा. विवेकच्या फेसबुक पेजला like करा....https://www.facebook.com/VivekSaptahik