...अब काशी - मथुरा

@दत्ता जोशी

सोमनाथ, अयोध्या आणि आता काशी - मथुरा हे लढे मुळात ‘हिंदू - मुसलमान’ यांच्यातील लढे नाहीतच. हे राष्ट्रीय अस्मिता आणि धर्मांध आक्रमक यांच्यातील संघर्ष आहेत. सोमनाथानंतर खूप मोठा कालखंड गेला आणि श्रीरामजन्मभूमी मुक्त झाली. आता काशी आणि मथुरेतील अत्याचाराच्या निशाण्या लवकर मिटायला हव्यात. यासाठी आता मुसलमान समाजानेच पुढाकार घ्यायला हवा. आपल्या राष्ट्रीयत्वाचा परिचय देत त्यांनी आपल्या धर्मांध, फुटीरतावादी नेतृत्वाला नाकारायला हवे आणि अरब देशांसह जगात त्यांची असलेली ‘हिंदू’ हीच ओळख त्यांनी स्वीकारायला हवी...

श्री रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलन नुकतेच सुरू झाले होते. साधारण 1980च्या दशकातील ही गोष्ट. या आंदोलनाच्या धुरीणांनी त्याच वेळी एक गोष्ट अत्यंत स्पष्टपणे मांडलेली होती... ‘श्रीराम, श्रीकृण आणि शिव ही या देशाच्या अस्मितेची प्रतीके आहेत. मानचिन्हे आहेत. इस्लामी आक्रमकांनी हिंदूंचा मानभंग करण्यासाठी या दैवतांची विटंबना केली. ती धार्मिक स्थळे नष्ट केली आणि तेथे मशिदींची जबरदस्तीने निर्मिती केली. पुढे हे गावोगाव घडले. देशभरात लक्षावधी मंदिरे विखंडित झाली. नष्ट केली गेली. त्यांचे रूपांतर मशिदी, दर्गे यामध्ये केले गेले. भूतकाळात जे घडले ते घडले. तो कटू इतिहास विसरून जाऊ. आपण आता एकविसाव्या शतकाकडे जात आहोत. सारे जण एकोप्याने राहू आणि आपला देश मोठा करू. मुस्लिम समाजाने सामंजस्य दाखवीत अयोध्या, मथुरा आणि वाराणसीतील अतिक्रमित मंदिरे सन्मानाने हिंदूंना परत करावीत. हिंदू समाज सहिष्णू आहे. त्या बदल्यात तो तीन भव्य मशिदींचे निर्माण स्वतः करून देईल आणि देशभरातील अन्य ठिकाणच्या मंदिरांच्या विटंबनेचा इतिहास विसरून जाईल. मुस्लीम समाजाने हे सामंजस्य दाखवून राष्ट्रीय एकात्मतेचा परिचय दिला पाहिजे.’

दुर्दैवाने असे काही घडले नाही. उलट, अयोध्येच्या प्रकरणात टोकाची असहिष्णुता दाखवीत सारा देश पेटविण्याचा प्रयत्न झाला. त्या आंदोलनाचे कारण काढून मुंबईसह देशभरात ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडविण्यात आले आणि ‘गोध्रा’सारखा अत्यंत अमानवी, धर्मांध प्रकार घडविण्यात आला. वाईट म्हणजे, या सगळ्या गोष्टींची ठाम समर्थने करणारा एक वर्ग भारतात अस्तित्वात होता आणि आहे. श्री रामजन्मभूमी मुक्तीचा लढा अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानंतर संपला आणि 5 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य श्रीराम मंदिराच्या उभारणीचा श्रीगणेशाही झाला. खूप लवकरच या भव्य मंदिराची उभारणी होईल. हे केवळ ‘राममंदिर’ नव्हे तर ‘राष्ट्रमंदिर’ आहे, ही मांडणी समाजाने मान्य केली. अनेक मुसलमान नागरिकांनी या मंदिर उभारणीसाठीच्या निधीसंकलनात सहयोग दिला.

या पार्श्वभूमीवर या समाजातील धुरीण काही शहाणपणाचा निर्णय घेतील, राष्ट्रीय एकात्मतेला आणि सांस्कृतिक वारशाला जतन करण्यासाठी मथुरा आणि काशीतील आपले हक्क सोडतील आणि हिंदू समाजाकडे मोठ्या उदारपणे ही स्थळे देऊन तेथील उभारणीत तन मन धनाने सहभागी होतील अशी अपेक्षा हिंदू समाजाने केलेली होती. पण दुर्दैवाची बाब ही आहे, की मथुरा आणि काशी या दोन्ही ठिकाणी पुन्हा एकदा न्यायालयीन निवाड्याचाच मार्ग हिंदू समाजाला चोखाळावा लागण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्याला केवळ धर्मांध, कट्टर मुसलमान नेतृत्त्वच जबाबदार आहे, असे म्हणायला मोठा वाव आहे.

काशीतील ‘ज्ञानवापी’ नावाने ओळखली जाणारी मशीद आणि मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमी उद्ध्वस्थ करून बांधलेली शाही मशीद इदगाह... या दोन्ही ठिकाणी मुळात मंदिरेच होती हे सांगण्यासाठी खरे तर कुठल्या साक्षीपुराव्यांची, कार्बन टेस्टची गरज पडू नये. कोट्यवधी हिंदूंची शतकानुशतकांची भावना, हाच याचा खरा पुरावा. पण कधी कधी कायद्याच्या आडून श्रद्धेला आव्हाने दिली जातात. तसे एक मोठे आव्हान अयोध्येत यशस्वीपणे परतवून लावले गेले. आता वेळ काशी आणि मथुरेची आहे. आनंदाची बाब ही आहे, की या दोन्ही ठिकाणी न्यायालयीन लढे काही दशकांपूर्वीपासून सुरू आहेत. श्रीरामाच्या मुक्तीनंतर या दोन्ही लढ्यांना आता वेग येत आहे. अनेक शतकांची ही लढाई आजच्या पिढीच्या डोळ्यांसमोर संपेल आणि दोन्ही ठिकाणी भव्य मंदिरांची उभारणी होईल, अशी शुभलक्षणे दिसू लागली आहेत.

काशीत 1669 मध्ये क्रूरकर्मा औरंगजेबाने काशी विश्वेश्वराचे मंदिर उद्ध्वस्त केले आणि त्या ठिकाणी त्याच सामग्रीतून मशिदीची उभारणी केली. त्यातही उद्दामपणा हा होता, की त्या मंदिराचा काही भाग त्याने तसाच ठेवला. तो हिंदू समाजाप्रती सहिष्णुता म्हणून नव्हे तर ‘मी तुमच्या सर्वोच्च देवतेची विटंबना केली आणि तो माझे काहीही वाकडे करू शकला नाही’, हे त्याने हिंदू समाजासमोर ठसवून सांगितले. मथुरेतसुद्धा हाच प्रकार घडला. तेथील मंदिराचा नितकोर तुकडा कायम ठेवून मोठी भिंत घालण्यात आली आणि शाही मशीद इदगाह उभा राहिला.

या आणि देशभरात घडलेल्या अशा प्रकारच्या सगळ्या उदाहरणांतून एक मध्यवर्ती विचार अत्यंत ठळकपणे समोर येतो. त्याला ख्रिस्ती धर्मविस्ताराचाही अपवाद करता येत नाही. विशेषतः गोव्यात कॅथॉलिक ख्रिस्त्यांतील धर्मांधांनी ज्या प्रकारे मंदिरांची तोडफोड, विटंबना केली आणि आक्रमकपणे, क्रूरपणे धर्मविस्तार केला त्यातही हाच विचार समोर असतो. ‘तुम्ही ज्यांना तारणहार मानता, ज्यांच्यावर श्रद्धा ठेवता ती श्रद्धास्थाने आम्ही चिरडून टाकतो. तुमची श्रद्धास्थाने तुमचे संरक्षण करणार नाहीत आणि आमचे काहीही वाकडे करणार नाहीत.’ याच उन्मत्तपणातून त्या काळी मंदिरांवर हल्ले झाले. नव्या युगात प्रवृत्ती तीच राहिली, श्रद्धास्थाने बदलली. त्या काळी परमेश्वरावर असलेली श्रद्धा, तेच आपले संरक्षण करतील हा विश्वास पुढील काळात बदलला. तेथे देवांची जागा पोलिसांनी, न्यायव्यवस्थेने घेतली. त्या व्यवस्थांवर पद्धतशीर हल्ले मागील काही दशकांत चढविले गेले आहेत. काश्मिरातील विस्थापितांच्या प्रकरणानंतर सैन्यदलांवर झालेले हल्ले असोत, मुंबईत आझाद मैदानावरील पोलिसांवरील हल्ले आणि महिला पोलिसांची विटंबना असो, औरंगाबादेतील विक्रम मैदानावर ‘सिमी’च्या धर्मांधांनी त्याच प्रकारे घातलेला धुडगूस आणि विनयभंगांचे प्रकरण असो, बंगालातील मालदा येथे पोलिसांवर झालेले अत्याचार असोत, भिवंडीत दोन पोलिसांना जिवंतपणे चामडी सोलून मारण्याचा प्रकार असो, परवाच्या निवडणुकीदरम्यान मशिदीतील भोंग्यांद्वारे आवाहन करून जमाव जमवून पोलीस अधिकार्‍याची केलेली हत्या असो... उदाहरणे शेकडो आहेत. त्यातून दिलेला संदेश स्पष्ट आहे - ‘तुमची श्रद्धास्थाने तुमचे संरक्षण करू शकत नाहीत. आम्हीच सर्वशक्तीमान आहोत. कायदा आमच्यासमोर झुकतो.’

दुर्दैवाने ते खरे ठरताना दिसत आहे. या सगळ्या प्रकरणातील गुन्हेगारांवर कसलीच ठोस कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. उलट, त्यानंतर त्या त्या भागातील सुरक्षा यंत्रणा निष्प्रभ होत गेली आणि ‘चाय बिस्कुट मिडिया’सुद्धा या विषयात तसाच गलितगात्र झाला.

या वेगळ्या पार्श्वभूमीवर काशी विश्वेश्वर आणि श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या लढ्याकडे पाहायला हवे. काशी विश्वेश्वराच्या जुन्या मंदिराची (इथे ज्ञानवापी मशिदीचा उल्लेख करणेही निषिद्ध मानायला हवे. वादग्रस्त ठिकाणी उभी राहिलेली इमारत मशीद मानण्यास इस्लामनेच नकार दिलेला आहे. तोच विषय अयोध्या आणि मथुरेतही लागू आहे. ती मंदिरेच होती, आहेत आणि राहतील.) कार्बन चाचणी करण्यास न्यायालयानेच परवानगी दिलेली आहे. काँग्रेस कार्यकाळात सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली काम करणार्‍या यंत्रणांनी नैसर्गिक न्यायगती रोखली आणि ही प्रकरणे भिजत पडली. आता न्यायाला नैसर्गिक गती मिळते आहे. त्यातून या विषयांतील सत्य शास्त्रीय पद्धतीने देशासमोर आणले जात आहे.

काशीतील विश्वनाथ मंदिराला लागून असलेल्या वादग्रस्त जागेच्या पुरातत्वीय सर्वेक्षणास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे आणि विशिष्ट कालमर्यादेत त्याचे निष्कर्ष सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. औरंगजेबाने सन 1669 मध्ये जे मंदिर उद्ध्वस्त केले होते, त्या विषयाला असलेला शास्त्रीय आधार शोधला जाणार आहे. सम्राट विक्रमादित्य यांनी सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी उभारलेले काशी विश्वेश्वराचे हे भव्य मंदिर तोडून वादग्रस्त वास्तू उभारण्यात आली. ती परत ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न हिंदू समाजाने 1809 मध्ये केलेला होता. 1928मध्ये तत्कालीन ब्रिटिश शासकांनी हे स्थळ हिंदूंच्या ताब्यातही दिले होते. त्यानंतर दंगे उसळले आणि तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने मुसलमानांना तेथे नमाज पढण्यास मान्यता दिली. 13 ऑक्टोबर 1991 पासून या लढ्याला नव्याने प्रारंभ झाला आणि हिंदू समाजाने संपूर्ण मंदिराचा ताबा मागितला. आता पुरातत्वीय दृष्टीतून या विषयाची छाननी होईल आणि सर्व कायदेशीर, घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून हे मंदिर हिंदू समाजाच्या ताब्यात येईल.

मथुरेतसुद्धा हेच घडत आहे. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि मशीद इदगाह ट्रस्टला मथुरा जिल्हा न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. हजारो वर्षांपासून प्रचलित हिंदू कायद्यानुसार कुठल्याही मंदिराची संपत्ती ही त्या देवतेची संपत्ती असते. ही संपत्ती कधीही नष्ट केली जाऊ शकत नाही किंवा हरवू शकत नाही. असे घडलेच असेल तर त्यातून ती संपत्ती सोडवून घेण्याचा, ती मुक्त करण्याचा अधिकार त्या मंदिराचा व देवतेचा आहे. काशीत विश्वनाथ विराजमान, मथुरेत श्रीकृष्ण विराजमान आणि अयोध्येत रामलला विराजमान यांचा त्या स्थानावर, वास्तूवर व संपत्तीवर कायदेशीर अधिकार आहे. या अधिकारात वर्तमान कायदा अडकाठी करू शकत नाही.

या दृष्टीने मथुरेचा लढा 13.37 एकर जमिनीचा आहे. जी जमीन शाही मशीद इदगाह ट्रस्टने ताब्यात घेतलेली आहे. औरंगजेबाने मंदिर उद्ध्वस्त करून हा ताबा मिळवला आणि तो मुस्लीम समाजाकडे कायम राहिला. आता ही जागा परत ताब्यात मिळवून तेथे असलेली अतिक्रमित वादग्रस्त वास्तू हटवून या ठिकाणी भव्य श्रीकृष्ण जन्मभूमी मंदिर उभारण्यासाठीचे कायदेशीर प्रयत्न नव्याने सुरू झाले आहेत.

इथल्या विषयाला आणखी एक वेगळी किनार आहे. 1944मध्ये तत्कालीन राजा पटनमल यांच्याकडून सेठ जुगलकिशोर बिर्ला यांनी ही सारी जमीन 1944मध्ये खरेदी केली होती. 1951मध्ये त्यांनी श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टची स्थापना केली. स्वतः खरेदी केलेली सारी जमीन त्यांनी या ट्रस्टला दान केली. 1958मध्ये श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान नावाने एक सोसायटी स्थापन झाली आणि हा ट्रस्ट सोसायटीत विलीन करण्यात आला आणि 1968मध्ये या सोसायटीने मशीद इदगाह ट्रस्टशी एक करार करून ही जमीन त्या ट्रस्टला बहाल केली. वास्तविक ही कृती त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नव्हती. ट्रस्टने त्यांना दिलेली जमीन ते परस्पर कोणाला देऊ शकत नव्हते. त्यांना ती जमीन फक्त श्रीकृष्ण जन्मभूमी ट्रस्टलाच परत करण्याचा अधिकार होता. तो या सोसायटीने जुमानला नाही. 1974मध्ये अशाच कटकारस्थानांद्वारे मशीद इदगाह ट्रस्टने ‘डिक्री’ मिळविली. आता, हा सारा विषय पुन्हा एकदा न्यायालयासमोर मांडून मूळ जमीन परत मिळविणे, इतकाच विषय शिल्लक राहिलेला आहे.

एका बाजूला काशी आणि मथुरा हे धार्मिक जिव्हाळ्याचे, आस्थेचे आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे विषय आहेत आणि दुसरीकडे ते मंदिर व देवतांच्या मालकी हक्काच्या जमिनीचे विषय आहेत. त्या जमिनीची मालकी सिद्ध करणे एवढा एक भाग पार पडला की अयोध्येप्रमाणेच मथुरा आणि काशी या दोन्ही विषयांवर तोडगे निघतील आणि सोमनाथाच्या जीर्णोद्धारापासून सुरू झालेली नवी परंपरा काशी-मथुरेत सुफळ संपूर्ण होईल.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मुस्लीम समाजाला भारतात सौहार्द निर्माण करण्याची, राष्ट्रीय एकात्मतेत आपला सहभाग सिद्ध करण्याची एक संधी काळाने मिळवून दिली आहे. अयोध्येतील लढा सर्व प्रकारे लढला गेला. शेकडोंचे प्राणार्पण झाले आणि अखेरीस न्याय्य हक्क मिळवून रामलला पुन्हा एकदा ‘विराजमान’ झाले. आता मुस्लीम समाजासमोर उरलेल्या दोन वादग्रस्त वास्तूंच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा उरला आहे.

इतिहासाचा वेध घ्यायचा झाला, तर मंदिरे उद्ध्वस्त करण्याचे जे हजारो प्रकार भारतात घडले ते सारे उघड आहे. ते कोणीही नाकारू शकणार नाही. प्रत्येक ठिकाणी असलेले पुरावे अक्षरशः चित्कारून हे सारे स्पष्ट करतात. हिंदू समाजाने, त्यांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या, मथुरा, काशी द्या, आम्ही बाकी देशभरातील सगळे अन्याय, आक्रमणे विसरण्यासाठी हिंदू समाजाला विनंती करू’ असे सुचविले होते. बाबरी मशीद अ‍ॅक्शन कमिटीने किंवा अन्य कुठल्याच संस्थेने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. मुसलमान समाजही या मुद्द्यावर मूक राहिला. अखेर, कायद्याने आपले काम केले आणि श्रीराम मंदिर मुक्त झाले.

आता काशी आणि मथुरेचा विषय ऐरणीवर आला आहे. दोन्ही प्रकरणे न्यायालयात आहेत. न्यायालय साक्षीपुरावे पाहून न्याय करील आणि जे डोळ्यांना दिसते आहे, त्यानुसार या दोन्हीही जागी भव्य मंदिरे उभी राहतील, यात संशय वाटत नाही. आता मुसलमान समाजाला एक संधी मिळालेली आहे. आपल्या धर्मांध, भडकविणार्‍या नेतृत्वाला त्यांची जागा दाखवून देत या समाजाने एकमुखाने उठाव करावा आणि या दोन्ही जागा हिंदू समाजाला हस्तांतरीत करण्यासाठी चळवळ चालवावी. राम, कृष्ण, शिव ही कुठल्या धर्माची नव्हेत तर राष्ट्राची दैवते आहेत, या राष्ट्रीय संस्कृतीचा अभिमान या ठिकाणी राहणार्‍या प्रत्येकालाच आहे, हे त्यांनी दाखवून द्यावे. हे घडले तर हिंदू समाज उदार मनाने गावोगावची अत्याचारांची कहाणी कदाचित नजरेआड करू शकेल. पण या विषयात टोकाचा आग्रह धरला गेला, तर कदाचित गावोगावी अशा प्रकारचे जमिनीच्या मालकी हक्काचे खटले दाखल होऊ शकतील आणि त्यातून अकारणच तणावसुद्धा वाढू शकतील.

धर्म वेगळे असतील तरी आमची संस्कृती एक आहे, देश एक आहे, प्रतीके एक आहेत हे सार्‍या देशाने एकत्र येऊन दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. नाही तरी अरब देश असोत की आज इस्लामी समजले जाणारे अनेक देश... सर्वत्र भारतातील मुसलमानांनाही ‘हिंदू’च समजले जाते. मक्का मदीनेला जाऊन आलेले अनेक हाजीसुद्धा हे मान्य करतील. जे जग मान्य करते, ते इथल्या समाजानेही स्वीकारावे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रत्यय सार्‍या जगाला द्यावा, हीच एक अपेक्षा ठेवणे आता महत्त्वाचे वाटते.