सागरी घुसखोरीचे आव्हान

नुकतेच 7 एप्रिल रोजी अमेरिकन नौदलाचे एकविनाशक - म्हणजेच Destroyer जहाज, ज्याचे नाव ‘जॉन पॉल जोन्स’ असे आहे, आणि जे मिसाइल डागू शकणारे आधुनिक लढाऊ जहाज आहे, ते भारताच्या पश्चिम किनार्‍यावरील लक्षद्वीप बेटसमूहाच्या पश्चिमेस 120 नॉटिकल मैल अंतरावरून पुढे गेले. आता वरवर पाहता ह्यात काहीच आक्षेपार्ह दिसत नाही, पण त्याचे पूर्ण निरीक्षण केल्यावर ह्यातील विसंगती ध्यानात येते. प्रत्येक देशाच्या समुद्री सरहद्द सीमेसंबंधी काही आंतरराष्ट्रीय नियम आहेत. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन दि लॉ ऑफ सी’च्या(UNCLOSच्या) अंतर्गत समुद्रकिनारा लाभलेल्या प्रत्येक देशाच्या किनार्‍यापासून 12 नॉटिकल मैल अंतरापर्यंत प्रादेशिक जलसंपत्ती (Territorial Waters) हे त्या देशाचे अधिकारक्षेत्र मानले जाते.

नॉटिकल मैल म्हणजे नाविक मैल ही संज्ञा काय आहे, हे आपण इथे जाणून घेऊ या. हे अंतराचे एक मापक आहे. अक्षांशाच्या रेखेवरचा एक अक्षांशाचा साठावा भाग, ज्याला एक मिनिट असे म्हणतात, हे अंतर म्हणजे एक नॉटिकल मैल असते. हे अंतर जवळजवळ 1852 मीटर्स आहे. आपल्या भूमीवरच्या मैलापेक्षा हे अंतर जास्त असते. एक नॉटिकल मैल = 1.1508 भूमीवरचा मैल. जहाजाचा वेग हा नॉट्स (Knots) ह्या एककात मोजतात, एक नॉट म्हणजे ज्या गतीने एक तासात एक नॉटिकल मैल अंतर कापले जाते, ती गती!

प्रत्येक देशाच्या अधिकार क्षेत्रात त्या देशाच्या परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यास इतर देशाच्या जहाजांना बंदी आहे. त्यानंतर किनार्‍यापासून 200 नॉटिकल मैलपर्यंत ‘अनन्य शोषण क्षेत्र’ म्हणजेच Exclusive Exploitation Zone (EEZ) नेपश (एएन) असे मानले गेले आहे. ह्या क्षेत्रात त्यातील सागरी संपत्तीचा-उदा., मासेमारी, खनिज तेल उत्खनन, इतर भूमिगत खनिज संपत्ती यांचा उपभोग केवळ त्या देशालाच घेत येतो. इतर देशांना असा उपभोग घेण्यास मूळ मालक देशाची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. हा कायदा यूएन संस्थेने 1982 साली पारित केला आहे व बहुतांश देश या कायद्याचे पालन करतात. परंतु अमेरिका या देशाने अजूनपर्यंत या कायद्याला मान्यता दिलेली नाही! त्यामुळे अमेरिका हा कायदा सररास धुडकावून लावते. भारताने ह्या कायद्याला एक पुष्टीकारक असे भारतीय कलम जोडले आहे, ज्यानुसार, अशा ईईझेडमधून प्रवास करण्यासाठी इतर देशाला भारत सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. विशेषतः नौदलाच्या सशस्त्र जहाजांना तर ही अत्यावश्यकच असते.

हे अमेरिकन नौदलाचे जहाज अमेरिकेच्या सर्वात मोठ्या सातव्या आरमारी ताफ्यातील (सेव्हन्थ फ्लीटचा) एक भाग आहे. हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा आरमारी ताफा आहे आणि हा सामान्यतः जपानच्या किनार्‍यावर ठेवलेला असतो. हा ताफा किती मोठा आहे, ह्याचा अंदाज येण्यासाठी थोडी माहिती - त्यातील जहाजांची संख्या सुमारे 60 ते 70 असते, त्यामध्ये विमानवाहू नौका असून त्यात सुमारे 300 विमाने असतात. जवळजवळ 40,000 अधिकारी आणि इतर नौसैनिक असतात. असा हा एक मोठा नौदलाचा काफिला असतो आणि तो पॅसिफिक व हिंदी महासागरात गस्त घालत असतो. त्यातील काही जहाजे युद्धसरावासाठी गेली होती, ती पर्शियन आखातातून परत आग्नेय आशियात मलाक्का सामुद्रधुनीकडे चालली होती. ह्या परतीच्या प्रवासात असताना हे जहाज आपल्या लक्षद्वीप बेटांपासून 120 नॉटिकल मैल पश्चिमेकडून - म्हणजे 200 नॉटिकल मैलाच्या आपल्या अनन्य एकाधिकार शोषण क्षेत्रातून गेले. त्यापूर्वी अमेरिकन नौदलाने किंवा त्यांच्या परराष्ट्र खात्याने भारत सरकारची पूर्वपरवानगी घेतलेली नव्हती! अर्थातच आपल्या परराष्ट्रखात्याने अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याकडे त्यावर ताबडतोब लिखित निषेध नोंदवला आहेच. त्या आक्षेपावर शुक्रवारी 9 एप्रिल रोजी उत्तर देताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचा प्रवक्ता जॉन कर्बी म्हणाला, “आम्ही आमच्या नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचा हक्क बजावला. Freedom of Navigation Operation (FONO) , हा आंतरराष्ट्रीय नाविक कायद्यानुसारच आहे! ह्या प्रकारच्या प्रवासाला ‘निरुपद्रवी प्रवास’ (Innocent Passage) असे नामाभिधान आहे, आणि अमेरिकेच्या मते ईईझेड क्षेत्रातूनदेखील असा प्रवास विनाअट करता येतो!” ह्या अमेरिकेच्या भूमिकेला आंतरराष्ट्रीय कायद्यात आधार नाही! UNCLOSच्या कलमाप्रमाणे फक्त मालक देशाच्या अटीनुसारच असा प्रवास करता येतो. भारताच्या सागरी कायद्यातसुद्धा असा स्पष्ट उल्लेख आहे की ईईझेड क्षेत्रात निरुपद्रवी प्रवासालासुद्धा पूर्वपरवानगी आवश्यकच आहे. 2019 साली एका चिनी जहाजाने अंदमान क्षेत्रात अशीच घुसखोरी केली होती, त्याला भारताच्या नौदलाने बाहेर पिटाळून लावले होते. त्यावेळी आपले त्या वेळचे नौदल प्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग ह्यांनी त्या कृतीचे ठामपणे समर्थन केले होते! पण आताची वेळ थोडी निराळी आहे. ती कशी ते आता पुढे पाहू या.

सध्या जगात दोन तट पडले आहेत - एक बाजूला चीन, रशिया ही मुख्य आणि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया ही दुय्यम राष्ट्रे आहेत, तर त्यांच्याविरुद्ध भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया ह्या चार राष्ट्रांनी एक महासंघ उभा केला आहे, त्याला QUAD म्हणजे चतुष्टय असे नाव आहे. ह्या राष्ट्रांनी दक्षिण चीन सागरात नौदलाच्या संयुक्त कवायती केलेल्या आहेत. नुकतेच फ्रेंच नौदलानेदेखील आपली लढाऊ जहाजे पाठवून त्यांना साथ दिली आहे. अशा प्रकारे चीनविरुद्ध नाविक आघाडी उभारणे चालू आहे, तशात अमेरिकेचे हे पाऊल योग्य वाटत नाही. त्याची माझ्या मते काही कारणे असू शकतील. अमेरिकेला हीच कार्यवाही चीन आणि तैवान देशांमधून जाणार्‍या तैवानच्या सामुद्रधुनीत करायची आहे. तिथे अशा एकतर्फी कार्यवाहीस चीनचा अर्थातच विरोध आहे. अमेरिकेला तो विरोध धुडकावून लावायचा आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून भारताशी असा पंगा घेतला असण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्पनंतर आलेल्या जो बायडेन ह्यांच्या मंत्रीमंडळातील काही सदस्य भारतविरोधी भूमिका घेत असतात. त्यांची अशा कारवाईला फूस असणे अशक्य नाही, ज्याद्वारे भारत आणि अमेरिका यांच्यात फूट पडेल आणि QUADमध्ये दुहीचे बीज पडेल! त्यामुळे आपल्याला आता अतिशय काळजीपूर्वक पावले टाकायला लागतील. एका बाजूला आपल्या सागरी सीमा आणि स्वातंत्र्यात कुठलीही तडजोड आपण मान्य करू शकत नाही. आणि तरीही दुसर्‍या बाजूला चीनविरोधी आघाडीतसुद्धा फूट पडता कामा नये. त्यासाठी आपल्याला आपली मुत्सद्देगिरीतील कौशल्ये पूर्णपणे वापरावी लागतील. नुकतेच अमेरिकेच्या ह्या दादागिरीच्या भूमिकेला उद्देशून रशियाच्या अध्यक्ष पुतीन ह्यांनी अमेरिकेला सज्जड इशारा दिला आहे, तुम्ही आपले नौदल काळ्या समुद्रात आमच्या आणि युक्रेनच्या संघर्षात क्रिमियाच्या जवळ आणू नये, असे झाले तर युद्धाचा भडकादेखील उडू शकतो. रशियाने अमेरिकेला आधीच हा इशारा दिलेला आहे. चीननेदेखील अमेरिकेला चीनच्या किनार्‍याजवळ असली वेडी धाडसे करण्यापासून ह्याच प्रकारे बजावले आहे. हे सगळे शत्रूच्या संवेदना तपासण्याचे मार्ग असतात. अमेरिकेने असे अनेक मार्ग यापूर्वीदेखील वापरले आहेत. एकूणच आंतरराष्ट्रीय रंगमंचावर काही नवी मांडणी करण्याचा अमेरिकेचा मानस स्पष्ट दिसतोय आणि आपल्याला ह्या मांडणीत एक महत्त्वाचा भाग घ्यायला हवा! पुढे काय काय होते ते आपण लक्षपूर्वक पाहूच आणि गरजेप्रमाणे आपले परराष्ट्र खाते आपले राष्ट्रीय धोरण अतिशय लवचीकपणे राबवेल, ह्यात काही शंका नाही. आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्या पेचप्रसंगातून योग्य मार्ग काढतीलच, ह्यावर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे.

(लेखक हे भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्यांचे संगणक व दळणवळण प्रमुख, आयटी आणि टेलिकम्युनिकेशन्स चीफ म्हणून अनेक देशांत काम केलेले तज्ज्ञ आहेत.)