कुराण, इस्लामी दहशतवाद आणि गैर-मुस्लिमांचे जीवित स्वातंत्र्य

@भरत आमदापुरे

कुराणातील २६ आयतांमुळे इस्लाम धर्म हा त्याच्या मूळ शिकवणीपासून अतिशय वेगाने दूर जात असून, हिंसक, अतिरेकी, कट्टरतावादी, उग्रवादी व दहशतवादी अशी त्याची सध्याची ओळख बनलेली आहे. इस्लामची मूळ शिकवण न्याय, समता, सहिष्णुता व क्षमा यावर आधारित आहे, परंतु त्या विशिष्ट २६ आयतांमुळे इस्लाम धर्म वेगाने दहशतवादाच्या मार्गावर जात आहे.

शिया वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष सय्यद वासिम रिजवी ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिका दाखल केली होती की, मुस्लीम धर्मीयांना पवित्र असलेल्या कुराणमध्ये एकूण २६ आयत नकारात्मक स्वरूपाच्या आहेत ज्या काढून टाकल्या पाहिजेत, कारण त्या आयत दहशतवादाला प्रोत्साहन देतात, ज्यामुळे भारतामध्ये इस्लामी दहशतवादाचे संकट उभे राहते. याचिकाकर्ते वासिम रिजवी ह्यांचे म्हणणे असे होते की, सर्व इस्लामी दहशतवादी संघटना गैर-मुस्लिमांवर हल्ले करण्यासाठी कुराणातील या २६ नकारात्मक आयतांचा आधार घेतात.

त्यांनी याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की कुराणातील त्या २६ आयतांमुळे इस्लाम धर्म हा त्याच्या मूळ शिकवणीपासून अतिशय वेगाने दूर जात असून, हिंसक, अतिरेकी, कट्टरतावादी, उग्रवादी व दहशतवादी अशी त्याची सध्याची ओळख बनलेली आहे. इस्लामची मूळ शिकवण न्याय, समता, सहिष्णुता व क्षमा यावर आधारित आहे, परंतु त्या विशिष्ट २६ आयतांमुळे इस्लाम धर्म वेगाने दहशतवादाच्या मार्गावर जात आहे. प्रेषित मोहम्मद यांच्या निधनानंतर खलिफांनी कुराण ग्रंथाचे संकलन करीत असताना काही चुका केलेल्या आहेत, त्यामुळे अल्लाने प्रेषित मोहम्मदांना सांगितलेल्या काही आयतांच्या सत्यतेबद्दलचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुराणमध्ये दोन प्रकारच्या आयत आहेत - पहिल्या प्रकारच्या आयत ज्या सकारात्मक असून त्यामुळे शांतता, एकोपा, बंधुभाव, सहिष्णुता व क्षमा याला प्रोत्साहन मिळते. त्याव्यतिरिक्त दुसऱ्या प्रकारच्या काही आयत आहेत, ज्या नकारात्मक असून त्यामुळे हिंसेला व द्वेषभावनेला प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, सर्वशक्तिमान अल्लाहच्या शिकवणीत इतका विरोधाभास कसा काय असू शकतो?

या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, वासिम रिजवी ह्यांनी ज्या शांतता, एकोपा, बंधुभाव, सहिष्णुता याबद्दल शिकवण देणाऱ्या सकारात्मक आयतांचा उल्लेख केलेला आहे, तोदेखील केवळ मुसलमानांचा आपसातील बंधुभाव आहे. गैर-मुस्लिमांच्या बाबतीत तो बंधुभाव, एकोपा सांगितलेला नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या 'पाकिस्तान अर्थात भारताची फाळणी' ह्या ग्रंथात म्हटले आहे की, "इस्लामचा बंधुभाव केवळ मुसलमानांचा मुसलमानांसाठीचा बंधुभाव आहे."

याचिकेमध्ये पुढे वासिम रिजवी ह्यांनी इस्लामी मदरशांमधून इस्लामी दहशतवादाची शिकवण देत असल्याचा दावा करून असे म्हटले आहे की, "जगभरामध्ये असे अनेक मुस्लीम मदरसे आहेत, जिथे इस्लामची शिकवण दिली जाते आणि त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना कुराणातील त्या नकारात्मक आयतदेखील शिकवल्या जातात, ज्यामुळे ते विध्यार्थी पुढे जाऊन दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी होतात. हे अल्लाहच्या नावाने विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये विष भरल्यासारखे आहे, ज्यामुळे लहान वयापासूनच त्यांची मानसिकता कट्टरवादी बनते. जेव्हा ते तरुण वयात येतात, तेव्हा त्यांच्या या कट्टर मानसिकतेमुळे ते अन्य धर्मांच्या लोकांचा द्वेष करतात आणि याच मानसिकतेमुळे त्यांच्यापैकी अनेक जण दहशतवादी संघटनांमध्ये सहभागी होतात."

पुढे त्यांनी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २९ व ३०चा दाखला देऊन असे म्हटले आहे की, धार्मिक संस्थांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे शिक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु त्यांना कोणतेही बेकायदेशीर व संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे शिक्षण देण्याचे स्वातंत्र्य नाही. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २५ व २६नुसार सदसद्विवेकबुद्धीचे धर्माचे जे स्वातंत्र्य दिले आहे. अनुच्छेद २५ च्या खंड (१)मध्ये असे म्हटले आहे की, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांच्या व या भागातील (भाग तीन - मूलभूत हक्क) अन्य तरतुदींच्या अधीन राहून, सदसद्विवेकबुद्धीच्या स्वातंत्र्याला आणि धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचारण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराला सर्व व्यक्ती सारख्याच हक्कदार आहेत. तसेच, कोणतीही धार्मिक रूढी अथवा विश्वास हा भारतीय संविधानातील तत्त्वांशी सुसंगत असायला हवे.

परंतु, वासिम रिजवी ह्यांच्या वतीने करण्यात आलेली ही याचिका दिनांक १२ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने ही एक 'फालतू याचिका' असल्याचे म्हटले.

अशाच प्रकारची एक याचिका दिनांक २९ मार्च १९८५ रोजी चंद्रलाल चोपरा आणि सेठलाल सिंघ ह्यांच्या वतीने कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती, ज्याद्वारे कुराणातील आक्षेपार्ह भागावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, कुराणातील शिकवण ही हिंसा करण्यासाठी चिथावणी देते, सार्वजनिक शांतता बिघडवते, धर्माच्या आधारावर विविध धर्मांमध्ये द्वेष, शत्रुत्व व वैरभावना पसरवते आणि अन्य धर्मीयांच्या धार्मिक भावनांचा अपमान करते. त्यांनी असेही म्हटले होते की, कुराणातील त्या आक्षेपार्ह मजकुराचे प्रकाशन करणे हे भारतीय दंड विधानाच्या (IPC) कलम १५३-ए व कलम २९५-ए अंतर्गत शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरतो आणि तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम ९५नुसार ते उपद्रवी प्रकारामध्ये येते. त्यामुळे त्यांनी बंगाल सरकारकडे अशी मागणी केली होती की, सरकारचे एक सार्वजनिक प्राधिकरण या नात्याने हे कर्तव्य बनते की त्यांनी ‘CrPC’च्या कलम ९५चा वापर करून भारत देशातील कुराणाच्या सर्व प्रत जप्त कराव्यात आणि त्यातील आक्षेपार्ह मजकुरावर बंदी घालावी.

परंतु, कोलकाता उच्च न्यायालयाने ‘मे १९८५’मध्ये ती याचिका फेटाळून लावली होती आणि असे मत नोंदवले होते की, "कुराणच्या संदर्भात किंवा त्यातील कोणत्याही मजकुराच्या संदर्भात न्यायालय न्यायनिर्णय करू शकत नाही. धर्माच्या संदर्भात अशा प्रकारे न्यायनिवाडा करण्याची परवानगी नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही तत्त्वज्ञानातील सिद्धान्तांच्या अथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तांच्या संदर्भात न्यायालय न्यायनिवाडा करू शकत नाही आणि करणार नाही. अशा प्रकारे कुराणाच्या संदर्भात न्यायनिवाडा करणे म्हणजे धर्मस्वातंत्र्याचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, ज्यामध्ये धर्म मुक्तपणे प्रकट करण्याच्या, आचरण्याच्या व त्याचा प्रसार करण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. आम्ही या वास्तवाची नोंद घेतो की, अनेक शतकांपासून कुराण हे एक पवित्र ग्रंथ म्हणून स्वीकारले गेले आहे. जगातील सर्व सभ्य देशांमध्ये त्याचे वाचन, आचरण, प्रकाशन व वितरण केले जाते. आजपर्यंत भारतामध्ये किंवा अन्य कोणत्याही देशांमध्ये कुराणाच्या संदर्भात हस्तक्षेप केला गेलेला नाही."

१९८५मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाने आणि १२ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, शतकानुशतके चालत आलेल्या इस्लामी दहशतवादाबद्दल आणि त्या दहशतवादाच्या प्रेरणा ह्या कुठेतरी कुराण ह्या ग्रंथाशी निगडित असल्याचे वास्तव स्वीकारण्याची हिम्मत दाखवलेली नाही आणि त्याबद्दल तशा प्रकारचे कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करण्याचे टाळलेले आहे. यामागचे एक कारण असे असू शकते की, संबंधित न्यायाधीशांना कुराण, हदीस, इस्लामी दहशतवाद, त्यामागच्या प्रेरणा याविषयी पुरेसे ज्ञान नाही. दुसरे कारण असे असू शकते की, न्याधीशांना इस्लामी दहशतवादाबद्दल पुरेसे ज्ञान आहे, पण जगभरातील इस्लाम धर्म मानणाऱ्यांची संख्या पाहता कुराणविषयी प्रतिकूल टिप्पणी करणे योग्य नसल्याचे त्यांचे मत असावे. पण काहीही असले तरी हे वास्तव आहे की, कुराण ग्रंथातील इस्लामी सिद्धान्त हे लोकशाहीच्या व मूलभूत मानवी हक्कांच्या विरोधी आहेत.

वास्तविक पाहता, केवळ कुराण नाही तर जगातील सर्व धर्मांच्या धर्मग्रंथांमध्ये असे काही सिद्धान्त आहेत जे आधुनिक मानवी मूल्यांशी विसंगत आहेत. हिंदूंच्या श्रुती-स्मृती (मनुस्मृती) असेल, ख्रिश्चनांचे बायबल असेल या ग्रंथांमधील काही सिद्धान्त हे व्यक्तिस्वातंत्र्य व व्यक्तीची प्रतिष्ठा केंद्रीभूत असलेल्या आधुनिक उदारवादी मूल्यांशी विसंगत आहेत. परंतु इस्लाम व अन्य धर्मांच्या बाबतीत महत्त्वाचा फरक असा आहे की, अन्य धर्मीयांनी त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणलेल्या असून जुन्या कालबाह्य रूढी ह्या त्यामागे असलेल्या धर्मग्रंथातील सिद्धान्तांसह नाकारलेल्या आहेत. अन्य धर्मीयांनी त्यांच्या धर्मग्रंथातील उपयुक्त सिद्धान्त स्वीकारून व अपायकारक सिद्धान्त नाकारून वाटचाल केलेली आहे. परंतु इस्लामच्या बाबतीत कोणतेही सुधारणा झालेली नाही. मध्ययुगीन काळात ज्या इस्लामी सिद्धान्तांचा हवाला देऊन गैर-मुस्लिमांवर आक्रमण व अत्याचार केले जात होते, आजसुद्धा त्याच सिद्धान्तांची शिकवण देणारे मदरसे आणि ती शिकवण प्रत्यक्ष कृतीत आणणाऱ्या इस्लामी दहशतवादी संघटना जगभरात सक्रिय आहेत.

सध्याच्या स्थितीत न्यायालयांनी याविषयी स्पष्ट व रोकठोक भूमिका घेण्याचे जरी टाळले असले, तरी गैर-मुस्लीम समाजाला हा इस्लामी दहशतवाद आणि त्यासाठी प्रेरणा ठरणाऱ्या कुराण ग्रंथातील नकारात्मक आयत ह्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, कारण तो प्रश्न केवळ मुसलमानांचा अंतर्गत प्रश्न नसून तुमच्या-आमच्यासारख्या समस्त गैर-मुस्लिमांच्या जीविताचा व स्वातंत्र्याचा आहे.

--- Bharat U A