तुमचा होतो (खंडणीचा) खेळ, आमचा जातो जीव!

विवेक मराठी    22-Apr-2021
Total Views |

@देविदास देशपांडे

मविआ सरकारला राज्यासमोरच्या समस्या सोडवण्यात रस नाही, किंबहुना ती त्यांची नियतच नाही. आधी या सरकारच्या मुखंडांनी ऑक्सिजन नसल्याचे रडगाणे गायले. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन आणण्यासाठी खास रेल्वेमधून ट्रक नेण्याची-आणण्याची सोय केली, तेव्हा ते ट्रक चालवायला चालक नसल्याची रड यांनी सुरू केली.  राज्यातील जनतेसाठी 50 हजार रेमडिसीवर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे श्रेय भाजपाला मिळू नये, यासाठी मविआ सरकारच्या मंत्र्यांनी गलिच्छ राजकारण केले. नेत्यांच्या या श्रेयवादाच्या खेळामुळे निरपराध जनतेचा जीव जात आहे.

corona_1  H x W

एक खूप जुनी कथा आहे. पूर्वी शालेय परीक्षांमध्ये या ना त्या प्रश्नाच्या स्वरूपात ही कथा यायची. ती कथा अशी - काही उनाड मुले होती. ती एका तळ्याच्या काठी गेली. त्या तळ्यात काही बेडकं राहत होती. आता ही मुले जाणूनबुजून उनाड. त्यामुळे त्यांना एक खेळ सुचला, तो म्हणजे या बेडकांचा नेम धरायचा आणि त्यांना खडे मारायचे. त्यांचा हा खेळ चांगलाच रंगला. त्यात अनेक बेडकं मेली, काही जखमी झाली. तेव्हा त्यांच्यातला एक बेडूक त्या मुलांना म्हणाला, “बाबांनो, तुमचा होतो खेळ, पण आमचा जीव जातो त्याचं काय?”

ब्रुक फार्मा कंपनीकडील रेमडेसिवीर खरेदी करण्यावरून पोलिसांनी जो बालिश प्रकार केला, त्याचे वर्णन करायला ही वरची गोष्ट पुरेशी आहे. खरे तर कारवाई जमा झाली पोलिसांच्या नावावर, परंतु त्या कारवाईचे बोलविते धनी वेगळेच होते. या प्रकरणावरून राज्यात मोठे राजकारण झाले. अनेक ठिकाणी त्याचे वार्तांकन करतानाराजकारण रंगलेअसे वर्णन केलेले आढळले. खरे तर राज्यातील एकूण परिस्थिती पाहिली तररंगलेलेहा शब्द वापरणे म्हणजे एक प्रमादच होय. ही जनतेशी केलेली अक्षरशः क्रूर चेष्टा होती.

राज्यात कोरोनाची रुग्णसंख्या वाढल्यानंतर रेमडेसिवीर या इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवू लागला होता. तसे हे कोरोनावरील खात्रीशीर औषध नाही, परंतु कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यात या इंजेक्शनचा थोडासा परिणाम होतो, असे आढळून आले आहे. आता बुडत्याला काडीचा आधार या न्यायाने रुग्णांना त्याचा आधार वाटू लागला, तर त्यात नवल नाही. कोरोनामुळे हवालदिल झालेल्या लोकांना रेमडेसिवीर हा एक आशेचा किरण दिसू लागला. जशी रुग्णांची संख्या वाढली, तशी या इंजेक्शनची मागणही वाढली. त्यामुळे सगळीकडे रेमडेसिवीरची शोधाशोध सुरू होती. बहुतेक ठिकाणी त्याचा काळाबाजारसुद्धा सुरू झाला. त्यातून प्रशासनच या इंजेक्शनचे वितरण करेल, असा निर्णय सरकारने घेतला.


corona_2  H x W

एकीकडे रेमडेसिवीरचा पुरवठा करण्यात सरकारी यंत्रणा कमी पडताना दिसत होती, तर दुसरीकडे भाजपाने आपल्या पातळीवर लोकांना रेमडेसिवीर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर . प्रसाद लाड यांनी तसे जाहीर केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपा नेत्यांनी दमणमधील ब्रुक फार्मा कंपनीशी संपर्क साधून या इंजेक्शनचा 50 हजार युनिटची सोयसुद्धा केली. रेमडेसिवीरचा हा साठा राज्य सरकारकडे सुपुर्द केला जाणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते.


मात्र
जे आपल्याला जमत नाही ते भाजपाला कसे जमते, याचे शल्य राज्य सरकारला होते. सत्तेवर आल्यापासून प्रत्येक गोष्टीत अपयशाचेच तोंड पाहिलेल्या सरकारच्या खात्यावर आणखी एक अपयश जमा होणार होते. सचिन वाझे अनिल देशमुख प्रकरणाने आधीच नामुश्की झालेली, त्यात परत एकदा मान खाली जाणार हे सत्ताधार्यांना पचणारे नव्हते. म्हणूनच ब्रुक फार्मा कंपनीने रेमडेसिवीरचा साठा केल्याची आवई उठवण्यात आली. त्यावरून ब्रुक फार्मा कंपनीच्या मालकांना पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावून घेतले.

ही गोष्ट भाजपा नेत्यांना कळाल्यावर खुद्द फडणवीस आणि दरेकर पोलीस ठाण्यात गेले. अन्न औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांच्या परवानगीनेच रेमडेसिवीरची खरेदी केली जाणार होती, असे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. हतबल झालेल्या पोलिसांना तो साठा आणि कंपनीचे मालक या दोघांनाही सोडावे लागले. राज्य सरकारने 11 कंपन्यांना विक्री करण्याची परवानगी दिली गेली. यामध्ये ब्रुक फार्माचेसुद्धा नाव आहे. या कंपनीकडे 60 हजार औषधांच्या कुप्यांचा साठा असल्याचा आरोप पोलिसांनी केला. मात्र अजूनही हा साठा कुठे आहे या प्रश्नाचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. इतकेच नाही, तर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी कोणतीही माहिती घेता, विषय जाणून घेता पोलिसांवर दबाव आणण्याचा आरोप करून थेट गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिली. फडणवीस यांनी जेव्हाचौकशी कराचअसे आव्हान दिले, तेव्हा ते वरमले.



corona_4  H x W

अस्मानी आणि सुलतानीही!

राज्यात कोरोनाच्या उद्रेकाशी मुकाबला सुरू असतानाच आणखी एका दुर्घटनेची भर पडली. नाशिक महानगरपालिकेच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजनची गळती होऊन झालेल्या दुर्घटनेत 24 रुग्णांनी आपला प्राण गमावला. एकीकडे ऑक्सिजनची सोय करताना प्रशासन वैद्यकीय कर्मचार्यांच्या नाकी नऊ येत असतानाच घडलेली ही घटना अतिशय दुर्दैवी होय. जानेवारी महिन्यात भंडारा येथील सरकारी रुग्णालयात आग लागून काही नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरची ही दुसरी मोठी दुर्घटना, तर गेल्या 2 महिन्यांत राज्यातील रुग्णालयांमध्ये घडलेली ही आठवी घटना. काही ठिकाणी कोविड सेंटरमध्ये शॉर्ट सर्किटमुळे, तर काही ठिकाणी इतर कारणांमुळे अशा घटना घडल्या आहेत. एकीकडे कोरोनाचा हाहाकार आणि दुसरीकडे प्रशासनाच्या धोरणकर्त्यांच्या दुर्लक्षाचे हे प्रमाद. एका तर्हेने अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना सामोरे जावे लागण्याची वेळ महाराष्ट्राच्या जनतेवर आली आहे.

 

या प्रकरणाच्या एकच दिवस आधी आणखी एक मंत्री नवाब मलिक यांनी अशीच खोटी माहिती दिली होती. रेमडेसिवीरचे उत्पादन करणार्या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्राला हे इंजेक्शन पुरवण्याची केंद्र सरकारने बंदी घातल्याची लोणकढी थाप त्यांनी मारली. मलिक यांच्या या खोटारडेपणाला साथ द्यायला प्रियांका वाडरा, साकेत गोखले, जितेंद्र आव्हाड आणि निखिल वागळे यांच्यासारखे झिलकरी होतेच. याचे पुरावे मागितल्यावर गुजरातच्या अन्न औषध प्रशासन आयुक्तांचे पत्र त्यांनी दाखवले. मात्र महाराष्ट्राच्या अन्न औषध प्रशासन आयुक्तांनी तसेच पत्र काढल्याचे दाखवून दिल्यावर त्यांची बोलती बंद झाली.


एकुणात पाहिले, तर सत्ता असूनही आपण काही करू शकत नाही आणि विरोधात असूनही भाजपा नेते जनतेची कामे करत आहेत, याची पोटदुखी सत्ताधार्यांना झाल्याचे दिसत होते.

मात्र या सर्वांवर राज्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दोन दिवसांनी कळस चढवला. ज्या शिंगणे यांच्या विशेष कार्य अधिकार्याच्या (ओएसडीच्या) फोनवरून पोलिसांनी ब्रुक फार्माच्या मालकाची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच शिंगणे यांना सत्य सांगावे लागले. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा जो साठा भाजपाने मागवला होता, तो महाराष्ट्रालाच मिळणार होता, असे त्यांनी सांगून टाकले. भाजपाच्या प्रयत्नांनी जे रेमडेसिवीर येणार होते, ते सरकारलाच मिळणार होते ही बाब स्वतः शिंगणे यांनी मान्य केली. शिंगणे यांच्या या खुलाशामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचीच कोंडी झाली.


काही अनुत्तरित प्रश्न

गृहमंत्री पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार फडणवीस आणि दरेकर यांनी पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारी कामात अडथळा आणला तर त्यांच्यावर कारवाई का केली नाही?

औषधांचा साठा करण्याची खबर पक्की असेल तर कंपनीच्या मालकावर गुन्हा का नोंदवला नाही? आधी चार पोलिसांनी धरून ठाण्यात न्यायचे आणि नंतर केवळ चौकशीला बोलावले, अशी सारवासारव करण्याचे कारण काय?

ब्रुक फार्माने साठेबाजी केली असेल तर तो औषधांचा साठा कुठे आहे?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी पवार चॅरिटेबल ट्रस्टमार्फत या औषधांचा पुरवठा केला. अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींनी परस्पर औषधांचा पुरवठा केला आहे. मग त्यांच्यावर कारवाई का झाली नाही?

आधी आक्रमक असलेले राष्ट्रवादीचे नेते, देवेंद्र फडणवीस यांनीआमच्याकडे ओएसडींच्या संभाषणाचे कॉल रेकॉर्डिंग आहेअसे म्हणताच गप्पगार का झाले?


डॅा. शिंगणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधीच्या आठवड्यात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर काही कंपन्यांच्या अधिकार्यांशी त्यांना भेटले होते आणि निवेदन दिले होते. केंद्राने निर्यातबंदी केल्यामुळे निर्यातदारांकडे इंजेक्शनचा साठा होता. तो संकटकाळात राज्याला मिळत असेल या स्वच्छ हेतूने अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने त्यांना परवानग्या दिल्या. त्यानंतर कंपन्यांनी त्यांच्याकडील साठा राज्य सरकारलाच द्यावा, इतर कोणालाही देऊ नये, असे बंधन आले. मधल्या काळात घडामोडी झाल्या, त्यात वेगळे राजकारण झाले. “सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हातात हात घालून कोरोनाचा मुकाबला केला पाहिजे, मला यावर जास्त काही बोलायचे नाहीअसे ते म्हणाले.

राज्यातील मविआ सरकारला राज्यासमोरच्या समस्या सोडवण्यात रस नाही, किंबहुना ती त्यांची नियतच नाही. आधी या सरकारच्या मुखंडांनी ऑक्सिजन नसल्याचे रडगाणे गायले. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन आणण्यासाठी खास रेल्वेमधून ट्रक नेण्याची-आणण्याची सोय केली, तेव्हा ते ट्रक चालवायला चालक नसल्याची रड यांनी सुरू केली. सरकारमधील तीन पक्ष केवळ खंडणीसाठी एकत्र आले आहेत, हे आता पोराटोरांनाही माहीत झालेय. त्यामुळे साठेबाजीचा आरोप करून ब्रुक फार्माकडून खंडणी वसूल करण्याचा हेतू नसेलच असे नाही.

तसेच राज्यातील जनतेसाठी 50 हजार रेमडिसीवर इंजेक्शनचा पुरवठा करण्याचे श्रेय भाजपाला मिळू नये, यासाठी मविआ सरकारच्या मंत्र्यांनी गलिच्छ राजकारण केले. नेत्यांच्या या श्रेयवादाच्या खेळामुळे निरपराध जनतेचा जीव जात आहे. जनतेची अवस्था त्या तळ्यातील निरपराध बेडकांसारखी झाली आहे. या उनाडांचा होतोय खंडणीचा खेळ आणि त्यात जनतेचा जीव जात आहे.