राजकारणाच्या विळख्यात लसीकरण

विवेक मराठी    24-Apr-2021   
Total Views |

जशी कोविड रुग्णांची संख्या वाढू लागली आणि देशातील आघाडीच्या राज्यांचे ढिसाळ नियोजन उघडे पडले, तेव्हा लसीकरणासाठी झुंबड उडाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठीआले अंगावर, ढकल केंद्रावरअशी भूमिका घेतली. कोविडची दुसरी लाटही सर्वप्रथम केरळमध्ये आली आणि मग महाराष्ट्रामार्गे ती प्रथम सीमेवरील आणि त्यानंतर देशाच्या अन्य राज्यांत पोहोचली.

Vaccination _1  

 शौर्य, संयम आणि शिस्त यांचे प्रदर्शन करत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चीनचे आव्हान परतवून लावल्यानंतर चिनी विषाणूची दुसरी लाट परतवून लावण्यासाठी भारत सज्ज झाला आहे. कोविड-19 या नावाने ओळखल्या जाणार्या चिनी विषाणूच्या पहिल्या लाटेचा भारताने धैर्याने सामना केला. जेव्हा ही लाट येऊ घातली होती, तेव्हा सातत्याने 7 दशके सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची हेळसांड केलेल्या, तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागात आणि गरीब आणि श्रीमंत राज्यांत कमालीची विषमता असलेल्या भारतात कोट्यवधी लोक कोविडला बळी पडतील अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना उपलब्ध पर्यायांपैकी सर्वात कमी वाईट पर्याय म्हणून गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस काही तासांच्या अवधीत अत्यंत कडक लॉकडाउन लावावा लागला. या लॉकडाउनमुळे मुख्यतः शहरी गरीब हातावर पोट असणार्यांचे खूप हाल झाले. अनेकांना पायी किंवा मिळेल त्या मार्गाने एक हजारहून अधिक कि.मी. अंतर पार करून गावी जायची वेळ आली. युरोप आणि अमेरिकेप्रमाणे बुडालेले उत्पन्न मदतीच्या रूपाने भरून द्यायची ताकद भारताच्या अर्थव्यवस्थेत नाही. डोक्यावर प्रचंड मोठे कर्ज घेऊन अशी मदत करण्यात शहाणपणही नाही. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय निश्चय आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर विश्वास यांच्या जोरावर भारताने कोविडची पहिली लाट यशस्वीपणे परतवली. मोठ्या लोकसंख्येमुळे कोविड बाधितांचा आकडा मोठा असला, तरी मुख्यतः केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि कर्नाटक यासारख्या बोटावर मोजता येण्याइतक्या राज्यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला. उत्तर प्रदेश, बिहार आणि बंगाल यासारखी गरीब पण लोकसंख्येची मोठी घनता असलेली राज्ये त्यातून सहीसलामत बचावली. कदाचित अपुर्या सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेमुळे तयार झालेली अंगभूत प्रतिकारशक्ती आणि बाहेरील जगाशी कमी संबंध त्यासाठी कारणीभूत असतील. जून 2020मध्ये वाढू लागलेली लाट ऑगस्टमध्ये दररोज एक लाखापेक्षा थोड्या कमी रुग्णसंख्येवर स्थिरावली आणि ऑक्टोबरपर्यंत ओसरली. बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका धूमधडाक्यात पार पडल्या. राजकीय सभांना प्रचंड गर्दी होऊनदेखील कोविडची लाट आली नाही. 2020च्या अखेरीस कोविड प्रतिबंधक लसींना अत्यावश्यकता असल्यास वापराची परवानगी मिळाली आणि लसनिर्मितीचे जागतिक केंद्र असलेल्या भारतात आपण कोविडवर यशस्वीरित्या मात केली आहे असा आत्मविश्वास बळावला. हा आत्मविश्वास अनाठायी होता, असे आता जाणवत आहे.

विषाणुजन्य महामारींचा अभ्यास केल्यास काही गोष्टी समोर येतात. या साथी लाटांच्या स्वरूपात येतात. संक्रमणावस्थेत विषाणूच्या संरचनेत मोठ्या प्रमाणावर बदल होत राहतात, ज्यामुळे साथींची तीव्रता वाढत जाते, पण विषाणू कमकुवत होत राहतो. कालांतराने समाजात सामूहिक प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊन विषाणूची घातक क्षमता कमी होते. अशा महामारींना प्रतिबंध करणार्या लसींच्या विकासाला अनेक वर्षे लागतात. मानवी इतिहासात पहिल्यांदाच संपूर्ण जगाने एकत्र येऊन, माहिती तंत्रज्ञान आणि चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा फायदा घेऊन जेमतेम वर्षभरामध्ये 5 लसी बाजारात आणल्या. असे असले, तरी जगातील सर्व प्रौढ - म्हणजे 500 कोटींहून अधिक व्यक्तींचे लसीकरण करण्यास काही वर्षांचा अवधी लागणार, हे उघड होते. प्रचंड लोकसंख्या, विविध प्रकारच्या साथीच्या आजारांचा इतिहास आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ यामुळे भारत जागतिक पातळीवर लसीकरणाची राजधानी म्हणून ओळखला जातो. 100 कोटीहून अधिक लोकसंख्येचे लसीकरण करण्याचा प्रचंड अनुभव आपल्याकडे आहे. पल्स पोलिओसारख्या अनेक आजारांवर आपण ग्रामीण आणि दुर्गम भागातही यशस्वी लसीकरण मोहिमा राबवल्या असल्या, तरी ते लसीकरण आणि कोविड प्रतिबंधक लसीकरण यात मोठा फरक आहे. जन्मानंतर 1 ते 5 वयोगटात करण्यात येणार्या लसीकरणात देशाच्या लोकसंख्येच्या 7-10% हिश्श्याला लसीकरण केले जाते. कोविडच्या बाबतीत देशातील 70%हून जास्त जनतेचे लसीकरण करायचे आहे. जगातील सुमारे 60% लसी भारतात बनत असल्या, तरी देशातील लसनिर्मितीची एकूण क्षमता 10 कोटी इतकीही नाही. त्यातील निम्म्याहून जास्त लसी पुण्याच्या सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये बनतात. कोविड प्रतिबंधक लसीकरणामध्ये भारताने आघाडी घेतली नाही, क्षमता असूनही अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल किंवा यूएईप्रमाणे लसीकरणासाठी युद्धपातळीवर केले गेले नाहीत असा आरोप सध्या पुरोगामी म्हणवणार्या पत्रकारांकडून आणि विचारवंतांकडून केला जात आहे. त्यात विविध देशांतील आकडेवारी दिली असल्याने हा दृष्टीकोन सत्यच आहे असा समज होणे स्वाभाविक आहे. त्यांनी सादर केलेली आकडेवारी सत्य असली, तरी त्यात सत्यशोधनापेक्षा मोदी सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याचा उद्देश स्पष्टपणे दिसून येतो.

ज्या देशांची आकडेवारी सादर केली जाते, त्यांनी लसीकरणासाठी युद्धपातळीवर केलेल्या परिणामांची कारणे वेगळी आहेत. भारताच्या एक चतुर्थांश लोकसंख्या आणि आठपट राष्ट्रीय उत्पन्न असलेल्या अमेरिकेत कोविडग्रस्तांची संख्या भारताच्या दुप्पट - म्हणजे 3 कोटींहून अधिक असून कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या भारताच्या तिप्पट आहे. अमेरिकेतील 5 लाख 68 हजार पाचशेहून अधिक लोक कोविडला बळी पडले आहेत. गेल्या वर्षी अमेरिकेत निवडणुका होत्या. सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवर अमेरिकेत भारताच्या अनेकपट पैसा खर्च होत असून ती सपशेल अपयशी ठरल्याने तिला लसीकरणावर लक्ष देण्यावाचून पर्याय उरला नाही. अमेरिकेचा डॉलर हे जागतिक चलन असून प्रचंड मोठे कर्ज काढले, तरी डॉलरच्या स्थैर्यावर परिणाम होत नाही. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या काळात लसीचे संशोधन करणार्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत केली, तसेच त्यांच्याकडे लसींची आगाऊ नोंदणी केली. जवळपास तीच गोष्ट ब्रिटनच्या बाबतीत दिसून येते. यूएई आणि इस्रायल यासारखे देश मोठ्या प्रमाणावर जागतिक व्यापार, पर्यटन, सेवा आणि तंत्रज्ञानावर अवलंबून आहेत. त्यांची लोकसंख्या खूप कमी असून लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करणे फायद्याचे आहे. लसींच्या मागे अर्थकारणही महत्त्वाचे आहे. फायझरच्या आणि मॉडर्नाच्या लसीच्या एका डोसची किंमत प्रत्येकी 1500 रुपये आणि 1000 रुपये इतकी आहे. ॅास्ट्रा झेनेकाची कोविशिल्ड बनवणार्या सिरम इन्स्टिट्यूटने आपल्या लसीची एका डोसला 400 रुपये किंमत जाहीर केली आहे. जवळपास 2 डझन कंपन्यांच्या लसी संशोधनाच्या विविध टप्प्यांवर असून त्या पुढील वर्षभरात बाजारात येतील. त्यामुळे कोविडचा प्रतिबंध करण्यासाठी चढ्या किमतीत लस विकत घेऊन सार्वत्रिक लसीकरण करणे किंवा शिस्तीचा आणि संयमाचा अवलंब करून लसीकरणाद्वारे देशातील कोविड योद्धे, ज्येष्ठ नागरिक आणि गंभीर आजाराने ग्रस्त नागरिक यांना संरक्षण देणे आणि कालांतराने किफायतशीर दरात उपलब्ध असलेल्या लसीचा पर्याय निवडून सार्वजनिक लसीकरण मोहीम हाती घेणे यातील एक पर्याय निवडणे आवश्यक होते. अमेरिकेने पहिला पर्याय निवडला, कारण गेल्या वर्षीच्या अखेरीस अमेरिकेत दररोज अडीच लाख लोक कोविडग्रस्त होत होते, तर 4000हून अधिक लोकांचा त्यात मृत्यू होत होता. आजच्या तारखेला अमेरिकेतील 40% लोकसंख्येने लसीचा किमान एक डोस घेतला आहे, तर 26% लोकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. याउलट मार्ग चीनने निवडला आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला चीनमध्ये कोविड-19चा उद्रेक झाल्यानंतर त्यांनी विषाणूवर आश्चर्यकारकरित्या नियंत्रण मिळवले. आज वर्षभरानंतरही चीनमध्ये विषाणूची दुसरी लाट आलेली नाही. चीनची व्यवस्था अपारदर्शक असल्याने त्यांच्या आकडेवारीवर डोळे झाकून विश्वास ठेवता येत नसला, तरी चीनमधील भारतीय लोकांकडून चीनमध्ये सर्व काही सुरळीत चालू असल्याचेच ऐकायला येते. अवघ्या तीन-चार दिवसांत संपूर्ण वुहान शहराच्या लोकसंख्येची कोविड चाचणी करणार्या चीनने लसीकरणाची मात्र घाई केलेली दिसत नाही. तीन चिनी कंपन्यांनी कोविड प्रतिबंधक लसी बाजारात आणल्या असल्या, तरी चीनने अमेरिकेपेक्षा अवघ्या वीस कोटी जास्त लोकांचे लसीकरण केले आहे. युरोपलाही कोविडचा प्रचंड फटका बसला. पण लसीकरणाबाबत त्यांनीही अमेरिकेची नक्कल करून आपल्या संपूर्ण लोकसंख्येसाठी लसींची मागणी नोंदवली नाही. लसीकरणाचे काम त्यांनी बाजारपेठेच्या मागणी आणि पुरवठ्यावर सोडून दिले. याशिवाय जगातील 90हून अधिक देश असे आहेत, जिथे आजही कोविड लसीचा एकही डोस दिला गेला नाहीये. त्यांच्याकडे लसनिर्मितीची क्षमताही नाही आणि वाट्टेल त्या दरात लस आयात करण्यासाठी लागणारा पैसाही नाही. हे देश बिल गेट्स फाउंडेशनकडून किंवा मग चीन आणि भारतासारख्या देशांकडून पाठवलेल्या लसींवर अवलंबून आहेत.

ब्रिटन आणि अमेरिकेचे उदाहरण देऊन सार्वजनिक लसीकरण हाच एक पर्याय असल्याचे आग्रही प्रतिपादन करणारे विचारवंत चीन तसेच युरोपच्या लसीकरणाबाबत मात्र मौन धारण करतात. भारतानेही साधारणतः चीनप्रमाणेच लसीकरणाचे धोरण आखले होते. लसींना मान्यता मिळू लागली, तेव्हा भारतात कोविड रुग्णांची संख्या अतिशय कमी होती. जी काही होती, ती मुख्यतः केरळ आणि महाराष्ट्र या राज्यांत होती. भारताने अर्थसंकल्पात लसीकरणासाठी जरी 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असली, तरी ते सर्वच्या सर्व पैसे महाग दराने लसींसाठी कंत्राटे करण्यासाठी घालवणे शक्य नव्हते. मोदी सरकारने तीन टप्प्यांत लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पहिल्या टप्प्यात कोविड योद्धे, दुसर्या टप्प्यामध्ये 45 वर्षांवरील लोकसंख्येतील 70% आणि तिसर्या टप्प्यामध्ये 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करायचा निर्णय घेतला होता. तरुणांचा देश असलेल्या भारतात 45 वर्षांवरील लोकसंख्या सुमारे 40 कोटी आहे. देशांतर्गत लसनिर्मितीची क्षमता पाहता त्यातील 30 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यास किमान 6 महिने लागणार, हे गृहीत धरण्यात आले होते. भारतात कशाचाही काळाबाजार होऊ शकतो. सध्या रेमडेसिवीर आणि ऑक्सिजन सिलेंडरवरून होणारे राजकारण आपण पाहतोच आहोत. यासाठी भारताने लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यावर संपूर्णतः सरकारी नियंत्रण ठेवले, तर दुसर्या टप्प्यात आकडा मोठा असल्याने लस देण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील आरोग्य व्यवस्थेची मदत घेण्यात आली. तिसर्या टप्प्यात येणार्या - म्हणजे 45हून कमी वयोगटातील लोकांचा कोविडमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण खूप कमी असल्यामुळे, तसेच त्यांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याने त्यांच्या लसीकरणात तसेच लसींची किंमत ठरवण्यात खाजगी क्षेत्राला अधिक सूट देण्याचा निर्णय घेतला गेला. भारतात आरोग्यव्यवस्था हा केंद्रापेक्षा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे राज्यांनी या काळात पहिल्या लाटेतून शिकलेल्या धड्यांनुसार दुसर्या लाटेची तयारी करणे अपेक्षित होते. यात सार्वजनिक ठिकाणी मास्क, दोन हात अंतर राखणे अशा शिस्तीचे पालन, काँटॅक्ट ट्रेसिंग वाढवणे, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आरोग्यव्यवस्था उभी करणे, तसेच ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर आणि आयसीयू रुग्णशय्यांची तयारी करणे अभिप्रेत होते. पण अनेक राज्यांनी केंद्राकडून अवास्तव अपेक्षा करताना आपल्या जबाबदारीकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. जानेवारी ते मार्चच्या काळात कोविड योद्ध्यांच्या लसीकरणाचा वेग अत्यंत कमी असल्याचा आरोप केला जात आहे. पण जेव्हा कोविडचे संकट तीव्र नसते, तेव्हा लसीच्या सुरक्षेबाबत लोकांच्या मनात शंकाकुशंका असल्याने लस घ्यायला टाळाटाळ केली गेली. आज कोविशील्डपेक्षा भारत बायोटेकचे कोवॅक्सिन अधिक प्रभावी असल्याचे समोर आले असले, तरी अनेक ठिकाणी सरकारी कर्मचार्यांनी भारतीय लसीपेक्षा परदेशी कंपनीच्या लसीवर अधिक विश्वास असल्याने कोवॅक्सिन घेण्यास टाळाटाळ केली. पहिल्या टप्प्यात कोविड योद्ध्यांच्या गरजेपलीकडे असलेल्या लसीचा मित्रदेशांना पाठवण्यासाठी वापर करण्यात आला. एकतर ती लस दुसर्या टप्प्यातील लोकांना पुरी पडली नसती आणि दुसरे म्हणजे गेल्या वर्षी चीनने अनेक गरीब आणि विकसनशील देशांना लस पुरवण्याचे कबूल करून स्वत:शी बांधून घेतले. पण चिनी लस अन्य देशांच्या लसींपेक्षा कुचकामी ठरल्यामुळे, शेजारी तसेच महत्त्वाची खनिजसंपत्ती असलेल्या विकसनशील देशांशी आपले संबंध सुधारण्यासाठी आपल्याकडील अतिरिक्त लसीचा वापर करण्यात आला.


Vaccination _1   

जशी कोविड रुग्णांची संख्या वाढू लागली आणि देशातील आघाडीच्या राज्यांचे ढिसाळ नियोजन उघडे पडले, तेव्हा लसीकरणासाठी झुंबड उडाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी स्वत:चे अपयश लपवण्यासाठीआले अंगावर, ढकल केंद्रावरअशी भूमिका घेतली. कोविडची दुसरी लाटही सर्वप्रथम केरळमध्ये आली आणि मग महाराष्ट्रामार्गे ती प्रथम सीमेवरील आणि त्यानंतर देशाच्या अन्य राज्यांत पोहोचली. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे, तर पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसर्या लाटेत रोजच्या रुग्णसंख्येने तिप्पट उंची गाठली. गेल्या वेळेस दिवसाला सर्वाधिक 24000 रुग्णसंख्या होती. या वेळेस ती 68000च्या वर पोहोचली. गेल्या वेळेस कोविडचे थैमान मुख्यतः मुंबई, पुणे या आणि अन्य मोठ्या शहरांत होते. या वेळेस कोविड अगदी गावखेड्यांपर्यंत पोहोचला आहे. मुंबई महानगर आणि पुणे क्षेत्रात मुख्य आव्हान रुग्णशय्यांचे आणि रेमडेसिवीरचे आहे. पण त्यातही टंचाईपेक्षा गैरव्यवस्थापन आणि काळाबाजार जबाबदार आहे. विदर्भ आणि अन्य भागात सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कमकुवत असल्याने मृत्यूचे प्रमाण खूप अधिक आहे. ऑक्सिजनची, व्हेंटिलेटर्सची आणि कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड कमतरता आहे. असे असले, तरी याबद्दल बोलण्याऐवजी स्वतःला विज्ञानवादी आणि तर्कनिष्ठ म्हणवणारे पत्रकार आणि विचारवंत महाराष्ट्र सरकारचे अपयश झाकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहेत. त्यासाठी कधी गुजरातमधील परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा गंभीर असल्याचे सांगितले जाते, तर कधी केंद्राकडून महाराष्ट्रावर अन्याय केल्याचे दाखले दिले जातात. कधी उत्तराखंडमध्ये मकर संक्रांतीपासून सुरू असलेल्या कुंभमेळ्याकडे बोट दाखवले जाते, तर कधी बंगालमधील निवडणूक प्रचाराच्या गर्दीला जबाबदार धरले जाते. महाराष्ट्राला कमी प्रमाणात लसी दिल्याचा कांगावा केला जातो आणि तो फसल्यावर भारताला आवश्यक असणार्या लसींचे नियोजन करण्यात मोदी सरकार अपयशी झाल्यामुळेच कोविडची लाट आल्याचे चित्र उभे केले जाते. कोविडच्या भीतीमुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन गुंडाळणारे सरकार मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्कॉर्पिओत जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या गेल्या, ते ठेवणारे पोलीस अधिकारीच होते, त्या अधिकार्याची बडतर्फी 15 वर्षांनी रद्द करून त्यांना सेवेत घेणे, सर्व महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचे तपास सोपवणे आणि त्याबरोबर महिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट देणे हे सारे प्रकार उघड झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकार महिनाभर गुंगीत गेले. ज्या कोविडच्या दुसर्या लाटेची त्यांना धास्ती वाटत होती, त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. जेव्हा पाणी गळ्यापर्यंत पोहोचले, तेव्हाही कडक लॉकडाउन लावून प्रभावित जनतेला मदत करण्याऐवजी आपण मोदी सरकारप्रमाणे एककल्ली निर्णय घेत नाही, हे दाखवायला समाजातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांशी - ज्यात पत्रकार आणि संपादकही होते - चर्चेचे गुर्हाळ चालवून आठवडाभराचा वेळ वाया घालवला. लॉकडाउनऐवजी कडक निर्बंध लावले, पण दोन आठवडे होऊन गेल्यानंतर कोविडची साखळी तुटल्यामुळे आता पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या वर्षी जसा लॉकडाउन लावला तसा लॉकडाउन लावायची तयारी सुरू झाली. केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर कोविडच्या दुसर्या लाटेमध्ये कर्नाटक आणि गुजरात यासारख्या भाजपाशासित, पंजाब आणि छत्तीसगढसारख्या काँग्रेसशासित, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेचे तोंड फाटेस्तोवर कौतुक केलेल्या साम्यवादी केरळचे आणि आम आदमी पक्षाची सत्ता असलेल्या दिल्लीचेही पितळ उघडे पडले आहे. नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2020मध्ये मोदी सरकारने हजारो कोटी खर्च करून शंभर कोटींहून जास्त लसींची ऑर्डर दिली असती, सिरम आणि भारत बायोटेकमध्ये पैशाची गुंतवणूक करून आणि लसीकरणात खाजगी क्षेत्राला पूर्ण सूट देऊन परिस्थिती पूर्णतः वेगळी असती का, याचे उत्तर देणे अवघड आहे. याचे कारण अमेरिकेत एवढे लसीकरण होऊनही 20 एप्रिल 2021 रोजी 64500 लोकांना कोविडची लागण झाली आणि 729 लोकांचे मृत्यू झाले. अमेरिकेच्या संख्येला चारने गुणले की आज भारतात जवळपास तशीच परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. अर्थात भारतात आजही आकडा वाढत आहे, तर अमेरिकेत तो खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला आहे. त्यामुळे राजकीय उद्दिष्ट ठेवून आणि त्याच्या सोयीची आकडेवारी सादर करून आपल्या अपयशाचे खापर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या डोक्यावर फोडण्यापेक्षा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये अधिक चांगला समन्वय प्रस्थापित करून, आपल्या हस्तकांकडून करवले जाणारे राजकारण टाळून, लॉकडाउनसारखे निर्णय अगदीच अपरिहार्यता असल्याखेरीज घेऊन, खाजगी कंपन्या, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थांच्या कार्यकर्त्यांना साद घालून त्यांच्या संघशक्तीतून या संकटातून आपण कसे बाहेर पडू, याचा आपण सर्वांनी विचार करायला हवा.