आसाममध्ये कट्टरपंथी विस्तारवादाला चाप
चारच दिवसांपूर्वी आसाममध्ये मा. गृहमंत्री अमित शाह यांनी “लव्ह आणि लँड जिहादवर नवीन कायदा करू” असे विधान केले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारने परत एकदा इथे राज्य स्थापन केल्यास तिथल्या मूळ रहिवाशांसाठी एक आशादायक चित्र निर्माण होऊ शकते. गेल्या सहा वर्षांतील आपल्या कार्यकाळात भाजपा सरकारने अनेक प्रयत्न करून बांगला देशातून भारतात येणार्‍या घुसखोरांचे प्रमाण कमी करण्यात अपेक्षेपेक्षाही जास्त यश मिळवलेले दिसते आहे.
चारच दिवसांपूर्वी आसाममध्ये मा. गृहमंत्री अमित शाह यांनी “लव्ह आणि लँड जिहादवर नवीन कायदा करू” असे विधान केले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारने परत एकदा इथे राज्य स्थापन केल्यास तिथल्या मूळ रहिवाशांसाठी एक आशादायक चित्र निर्माण होऊ शकते. गेल्या सहा वर्षांतील आपल्या कार्यकाळात भाजपा सरकारने अनेक प्रयत्न करून बांगला देशातून भारतात येणार्‍या घुसखोरांचे प्रमाण कमी करण्यात अपेक्षेपेक्षाही जास्त यश मिळवलेले दिसते आहे. त्याचबरोबर सुधारित नागरिकत्व कायदा आणून बांगला देशातून जिवाच्या भयाने भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर सर्वधर्मीयांना एक दिलासा देण्याचे काम या सरकारने केले आहे.
इस्लामी कट्टरतावाद हा जगातील सर्वच देशांसाठी अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक विषय आहे. भारतातही आपल्याला इस्लामी कट्टरतावादाचे अनेक पैलू, त्याची अनेक रूपे आसपासच्या समाजात पाहायला मिळतात. गेल्या काही वर्षांत आबालवृद्धांच्या चर्चेत असणारे या विषयातले दोन महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘लँड म्हणजेच जमीन जिहाद’. या लेखात आपण आसामातील या संदर्भातील परिस्थितीचा लेखाजोखा घेऊ.
लव्ह जिहाद म्हणजेच प्रेमप्रकरणाचा वापर करून केलेले मुस्लिमेतर समाजातील व्यक्तीचे व कुटुंबांचे धर्मपरिवर्तन आणि शोषण. प्रेमजिहादची शिकार प्रामुख्याने महिला किंवा तरुण वयातील मुलीच असतात. मुस्लिमेतर समाजांतील मुलींना आपल्या प्रेमजाळ्यात फसवून, कट्टरतावादी संघटनांद्वारे शिक्षित केलेल्या लोकांकडून त्यांचे हर तर्‍हेने शोषण केले जाते. त्यांचे धर्मपरिवर्तन केले जाते. शिवाजी महाराजांचे संस्कार उराशी बाळगून जगणार्‍या सामान्य महाराष्ट्रीय माणसाला सीमावर्ती राज्यांमध्ये राजरोसपणे चालणार्‍या या गलिच्छ, काळ्या धंद्याचा कल्पनेतही अंदाज येणे कठीण आहे. ईशान्य भारतीय जनजातीय समाज तर रोज, ना जाणे किती विविध प्रकारच्या समस्यांना तोड देत, झगडत जीवन जगत आहे. लव्ह जिहाद ही त्यातील एक मोठीच समस्या आहे. जमीन जिहाद आणि लव्ह जिहाद आसामात हातात हात घालून चालतात. लव्ह जिहाद हा बांगला देशी घुसखोर मियाँना आसामात जमीन मिळवण्याचा सगळ्यात सोपा, बिनपैशाचा आणि सोयीस्कर मार्ग मिळालेला आहे. एखाद्या आसामी, जनजातीय युवतीशी लग्न लावून बांगला देशी मियाँ घुसखोर तिच्या माहेरी तिच्या वाटणीच्या जमिनीची व पैशाची मागणी करतात. आपल्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून विविध मार्ग अवलंबतात. एकदा का जमिनीचा तुकडा त्या महिलेच्या मालकीचा झाला की पुढे तिचा पती या नात्याने तो बांगला देशी मियाँ त्या जमिनीचा मालक होऊन जातो. पुढे त्यांची मुस्लीम अपत्ये त्या जमिनीची मालकी मिळवतात. स्वाभाविकच जनजातीय लोकांजवळ असणारी जमीन कमी होत जाते. त्यांचा जंगलांवरचा हक्क नाहीसा होत जातो. घुसखोरी करून भारतात आलेल्या, अप्पलपोट्या चोरांना मैदान मोकळे होत जाते.
चारच दिवसांपूर्वी आसाममध्ये मा. गृहमंत्री अमित शाह यांनी “लव्ह आणि लँड जिहादवर नवीन कायदा करू” असे विधान केले आहे. त्यामुळे भाजपा सरकारने परत एकदा इथे राज्य स्थापन केल्यास तिथल्या मूळ रहिवाशांसाठी एक आशादायक चित्र निर्माण होऊ शकते. गेल्या सहा वर्षांतील आपल्या कार्यकाळात भाजपा सरकारने अनेक प्रयत्न करून बांगला देशातून भारतात येणार्‍या घुसखोरांचे प्रमाण कमी करण्यात अपेक्षेपेक्षाही जास्त यश मिळवलेले दिसते आहे. त्याचबरोबर सुधारित नागरिकत्व कायदा आणून बांगला देशातून जिवाच्या भयाने भारतात आलेल्या मुस्लिमेतर सर्वधर्मीयांना एक दिलासा देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. आता मोठ्या प्रमाणावर लव्ह आणि जमीन जिहाद्यांद्वारे होणारी धर्मांतरे व अनैसर्गिक असा धार्मिक लोकसंख्या बदल रोखण्यासाठी हे सरकार पावले उचलताना दिसत आहे.
आसामी समाज आपली भाषा, धार्मिक ओळख, संस्कृती याविषयी अत्यंत जागृत आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांवर टीका करताना विरोधी पक्ष व डावी प्रसारमाध्यमे याला मतांसाठीचे राजकारण म्हणतात. पण याचीच दुसरी आणि वादातीत बाजू अशी आहे की जो भारतीय समाज अशा प्रकारे आपली बाजू समजून आपल्या मदतीला ठामपणे आपल्या मागे उभा राहील, अशा पक्षाला भरभरून मतदान करतो आहे. कारण घुसखोरी ही आसामची गेल्या शंभर वर्षांपासूनची तीव्र डोकेदुखी आहे. या वेदनेवर इलाज शोधेल तो पक्ष तिथे जनमानसावर राज्य करेल. काँग्रेसने हा मुद्दा दुर्लक्षून फसवणुकीचे राजकारण करण्यावरच नेहमी भर दिला आहे. भारतीय जनतेच्या मालकीची संपत्ती परदेशी लुटारूंच्या हाती सोपवताना त्यांना कधीच कसली पर्वा वाटत नसते. आसाम अ‍ॅकॉर्डच्या वेळी याच कुटिल नीतीचे दुष्परिणाम आसामी जनतेने पुरेपूर भोगले आहेत. या वेळीही बदरुद्दिन अजमलसारख्या नेता बनलेल्या मौलवीला ‘आसामची खरी ओळख’ म्हणून नावारूपाला आणण्याचा मूर्ख प्रयत्न राहुल गांधी यांची सर्व बाजूंनी कमकुवत झालेली काँग्रेस पार्टी करताना दिसत आहे. असो.
मियाँ समाजातील लोक जाणुनबुजून हिंदू/आसामी जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीपर्यंत पोहोचता येणार नाही अशी व्यवस्था करतात. आजूबाजूच्या जमिनी विकत घेतात, अडचण होईल अशा प्रकारे बांधकामे करतात, कुंपणे घालतात, जमीन निर्जन करतात. जमीनमालकाची गुरे चोरून नेतात आणि त्या जनावरांना कापून त्यांची डोकी मालकाच्या अंगणात फेकून देतात. अशा प्रकारच्या गुंडगिरीला कंटाळून, बर्‍याचदा घाबरून जमीन-मालक जमीन विकायचा प्रयत्न करू लागतो. या वेळी कोणी अनोळखी पार्टी जमीन खरेदीसाठी म्हणून जमीन मालकाला ऑफर देते. एखादा मध्यस्थही या षड्यंत्रात सामिल झालेला असतो. स्वाभाविकपणे जमीनमालक समोर आलेल्या खरेदीदाराला तो म्हणेल त्या किमतीला जागा देऊन टाकतो. व अशा प्रकारे जागोजागी जमिनी मुस्लीम समाज ताब्यात घेत जातो.
स्वातंत्र्योत्तर काळात पूर्व पाकिस्तानातील लाखो हिंदू-मुस्लीम लोक भारतात आले. बांगला देशनिर्मितीनंतरही असेच प्रचंड प्रमाणात लाखो लोकांचे लोंढे भारतात शिरले. गेल्या सत्तर वर्षांत अशी घुसखोरी चालूच आहे. NorthEast Policy Institute या संस्थेच्या 2012 साली केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार बांगला देशी बंगालीभाषिक मुस्लीम मियाँनी आसामातील जमिनींवर प्रचंड प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. दक्षिण आसाम, मध्य आसाम व ब्रह्मपुत्रेच्या उत्तर किनार्‍यावरील शेतजमिनी, वसाहती जमिनी, जंगले, कुरणे इ. सर्व प्रकारची, सरकारी मालकीची जमीन बांगला देशी मुस्लीम समाजाने घशात घातली आहे. असे म्हटले जाते की चारजमीन म्हणजे नदीकिनार्‍यालगतची हजारो हेक्टर्स जमीन आज मियाँच्या अधिकाराखाली आहे. आसामी संस्कृतीवर आणि समाजजीवनावर या घुसखोरीचा प्रचंड दुष्परिणाम झाला आहे, होतो आहे. आणखी एका सर्वेक्षणानुसार विशिष्ट जिल्ह्यांत गुन्हेगारी क्षेत्रात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपेकी 50%हून अधिक गुन्हे घुसखोर मियाँ लोकांनी केले आहेत. यावरून आपल्याला परिस्थितीच्या गांभीर्याचा अंदाज येऊ शकेल.
आसाममध्ये अतिशय प्राचीन अशी ‘सत्रसंस्कृती’ आहे. सत्र म्हणजे मठ. या सत्रांचीही स्वतःच्या मालकीची जमीन आहे. पण आता तिथेही मुस्लीम समाजाच्या लोकांनी अतिक्रमणे करून त्या जमिनी हडप केल्या आहेत. आसाम सरकारला ही अतिक्रमणे हटवणे ही एक मोठी डोकेदुखी झाली आहे. या अतिक्रमणांच्या आकडेवारीचे एक उदाहरण देते. 2015 सालच्या आसाम सत्र महासभेच्या आकडेवारीप्रमाणे 39 सत्रांची 85% म्हणजे 2800 एकर जमीन ही अवैध स्थलांतरितांनी केलेल्या अतिक्रमणाखाली आहे. यावर आता कायदेशीर लढाई चालू आहे. जागतिक दर्जाचे एकशिंगी गेंड्यासाठी प्रसिद्ध असलेले काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानही या अतिक्रमण करणार्‍यांच्या कचाट्यातून सुटलेले नाही.
आंतरराष्ट्रीय शक्तींच्या आधारे अशा विविध उचापती कराणार्‍या या समाजाची वाढती लोकसंख्या आसामचा ग्रास घ्यायला टपलेली आहे. कारण आज मियाँ समाजात लोकसंख्यावाढीचा दर 5 आहे. म्हणजे एका कुटुंबात सरासरी पाच मुले आहेत, तर आसामी हिंदूंचा लोकसंख्यावाढीचा दर 1.9 आहे, म्हणजे एका कुटुंबात सरासरी दोन मुलेही नाहीत. तसेच मुस्लीम कुटुंबांकडे सरासरी पाच बिघे जमीन आहे, तर हिंदू किंवा जनजातीय कुटुंबांकडे सरासरी एक बिघा जमीनही आता उरली नाहीये. त्यात अतिक्रमणकारींची भूक वाढतच राहणार आहे. त्या उलट हिंदू समाजाची सर्व प्रकारची शक्ती क्षीण होत जात आहे.
असे म्हटले जाते की आज 30% असणारा हा समाज येत्या वीस-पंचवीस वर्षांत आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या साठ टक्के होईल. तरीही अजूनही वेळ गेली नाही. वेळीच योग्य ती कठोर पावले उचलली नाहीत, तर तेव्हा आसामचा सर्वनाश कोणी रोखू शकणार नाही.