चीन - फिलिपिन्स तणावपूर्व संबंध

@चंद्रशेखर नेने

फिलिपिन्सचे सध्याचे अध्यक्ष रॉड्रिगो द्युतेर्ते ह्यांचा कल आधीपासून चीनच्या शी जिन पिंग ह्यांच्या बाजूला होता. चीनने फिलिपिन्सला बरीच आर्थिक मदत केली आहे. परंतु चीनची सगळी मदत हा एक सापळा असतो. चीनच्या ह्या फिलिपिन्सवरच्या दर्शनी प्रेमाचे कारण तेथील समुद्री संपत्तीत दडलेले आहे. तो मार्ग जर काही कारणाने बंद झाला, तर चीनची फार मोठी कोंडी होऊ शकते! ह्या कारणामुळे चीनसाठी हा प्रदेश अतिशय महत्त्वाचा आहे.

जगात काही थोडीच राष्ट्रे अशी आहेत, ज्यांचे नाव एखाद्या व्यक्तीच्या नावावरून ठेवले असेल. आपला भारत हे ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भरत राजाच्या नावावरून भारत हे नाव आलेले आहे. तसेच इब्न सौद ह्या अरबी टोळीप्रमुखाच्या नावावरून ‘सौदी अरेबिया’ ह्या नावाचा देश अस्तित्वाला आला. आपल्या आग्नेय आशिया खंडात तसाच एक देश आहे, त्याचे नाव ‘फिलिपिन्स’! हा देश म्हणजे जवळजवळ 7,600 बेटांचा समूह आहे आणि अनेक वर्षांपूर्वी तो एक हिंदू-बौद्ध साम्राज्याचा एक भाग होता, हे सांगितले तर कोणास खरे वाटणार नाही. दहाव्या शतकात मलाया व इंडोनेशिया येथील श्रीविजयन साम्राज्याने फिलिपिन्स द्वीपसमूहाचा आपल्या साम्राज्यात समावेश केला. पुढे 1543 साली स्पॅनिश दर्यावर्दी खलाशी या बेटांवर पोहोचले आणि त्यांनी इथे आपला अंमल बसवला. स्पेन येथे तेव्हा दुसरा फिलिप हा राजा राज्य करीत होता, त्यावरून ह्या देशाचे नाव ‘फिलिपिनास बेटे’ असे ठेवण्यात आले, त्याचा अर्थ फिलिप याची बेटे. पुढे इथे अमेरिकन्सचा शिरकाव झाला आणि या देशाचे नाव ‘दी फिलिपिन्स’ असे ठेवण्यात आले. या देशाची बहुतेक प्रजा (अकरा कोटी) ख्रिश्चन धर्मीय आहे. दुसर्‍या महायुद्धात हा देश जपानने जिंकून घेतला होता, पण अमेरिकन सैन्याने जनरल मॅकऑर्थर यांच्या नेतृत्वाखाली हा पुनः जिंकून घेतला. तेव्हापासून इथे अमेरिकन सैन्याचा मोठा तळ ठेवलेला होता. ह्या बेटाच्या पश्चिमेस राजधानी मनिला येथून 200 किलोमीटर्सवर ‘सुबिक’ उपसागरात अमेरिकेचे मोठे नौदल ठेवलेले असे. परंतु 1991 सालात फिलिपिन्सच्या अध्यक्षा कोराझोन अ‍ॅक्वीनो यांनी अमेरिकेला आपले सैनिकी तळ काढून घ्यायला लावले, तेव्हापासून हा तळ बंद झाला. तरीही अमेरिका आणि फिलिपिन्स ह्यांची मैत्री अबाधित होती. परंतु सध्याच्या अध्यक्षांच्या - रॉड्रिगो द्युतेर्ते ह्यांच्या काळात अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांच्या मैत्रीत बरीच घट झाली आहे.

द्युतेर्ते ह्यांचा कल आधीपासून चीनच्या शी जिन पिंग ह्यांच्या बाजूला होता आणि ते अमेरिकेपेक्षा चीनला आपला मित्र मानत असत. चीनने फिलिपिन्सला बरीच आर्थिक मदत केली आहे. परंतु चीनची सगळी मदत हा एक सापळा असतो, हे जसे श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगला देश ह्यांच्या लक्षात आले, तसेच आता द्युतेर्ते यांच्याही ध्यानी येऊ लागले आहे, असे दिसते. चीनच्या ह्या फिलिपिन्सवरच्या दर्शनी प्रेमाचे कारण तेथील समुद्री संपत्तीत दडलेले आहे. फिलिपिन्सच्या उत्तरेला जो समुद्र आहे, त्याला दक्षिण चिनी समुद्र म्हणतात. या समुद्राच्या चारही बाजूंनी फिलिपिन्स, जपान, तैवान, चीन, व्हिएतनाम, मलेशिया व इंडोनेशिया असे अनेकानेक लहान-मोठे देश आहेत. हा समुद्र उष्ण कटिबंधात असल्याने येथे उत्तम प्रतीच्या मासळीचा व इतर सागरी जलचरांचा मुक्त संचार असतो, त्यामुळे मासेमारीसाठी हा एक खूप चांगला विभाग आहे, शिवाय येथे फार मोठ्या प्रमाणात तेल व नैसर्गिक वायूचे साठे सापडले आहेत. त्या दृष्टीने ह्या संपूर्ण सागरी भागाचे आर्थिक मूल्य खूप मोठे आहे. शिवाय चीनला तेल आणि इंधनाचा पुरवठा करण्याचा 3 किलोमीटर्स रुंदीचा व्यापारी नाविक मार्ग ह्याच भागातून जातो. तो मार्ग जर काही कारणाने बंद झाला, तर चीनची फार मोठी कोंडी होऊ शकते! ह्या कारणामुळे चीनसाठी हा प्रदेश अतिशय महत्त्वाचा आहे.

तशीही फार पूर्वीपासूनच ह्या प्रदेशावर चीनची अधाशी नजर होती. 1947 साली चिनी राज्यकर्त्यांनी ह्या सागरी भागाचे, ब्रिटिश खलाशांनी काढलेले 1929 सालचे नकाशे मिळवले. त्या नकाशांवर चीनच्या सरकारी अधिकार्‍यांनी नऊ तुटक रेषा ओढल्या. त्यांना ‘नाइन डॅश लाइन्स’ असे म्हणतात आणि चीनने असे एकतर्फी जाहीर केले की या रेषांच्या मधील सगळा सागर हा चीनच्या मालकीचा आहे! ही शुद्ध दादागिरी होती. आंतरराष्ट्रीय समुद्री कायद्यानुसार (‘यूएनक्लोज’) प्रत्येक देशाच्या किनार्‍यापासून 200 सागरी मैल - म्हणजेच सुमारे 240 जमिनी मैलांपर्यंत असलेल्या समुद्रावर त्या देशाचा एकमेव हक्क असतो, त्या समुद्रातील संसाधनांचे उत्खनन, तेथील मासेमारी हे सगळे हक्क त्या किनार्‍यावरील देशांचे असतात. त्या कायद्याप्रमाणे या दक्षिण चिनी समुद्रातील बहुतेक हक्क वर सांगितलेल्या व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आदी देशांकडे आहेत व त्याच्या पलीकडील समुद्रातील हक्क सर्व इतर देशांसाठी खुले आहेत. चीनला मात्र हे अजिबात मान्य नाही. त्यांना हे सगळे तेल, मासळी, नैसर्गिक वायू एकट्या चीनसाठीच लाटायचे आहेत आणि त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद हे सगळे उपाय वापरण्याची त्यांची तयारी आहे! त्याला अनुसरूनच चीन ह्या सगळ्या लहान देशांना दमदाटी करत असतो आणि जमेल तसे त्यांना अंकित करण्याचे प्रयत्न करतो. त्याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणजे फिलिपिन्सच्या द्युतेर्ते यांना आपल्या आर्थिक मदतीच्या ओझ्याखाली मिंधे करून सोडायचे होते. काही काळ हे चालून गेले. पण नुकतेच गेल्या महिन्यात चीनने फिलिपिन्सच्या मालकीच्या समुद्रात 200 सुसज्ज बोटी आणल्या. ह्या वरून जरी मासेमारीच्या बोटी दिसत असल्या, तरी प्रत्यक्षात त्या शस्त्रास्त्रसज्ज अशा नौदलाच्या बोटीच आहेत. द्युतेर्ते यांनी त्याला आक्षेप घेतल्यावर चीनचा प्रवक्ता साळसूदपणे म्हणाला, “ह्या बोटी वादळापासून संरक्षण करण्यासाठी किनार्‍याजवळ नांगरून ठेवल्या आहेत!” ही शुद्ध थाप होती, हे आता फिलिपिन्सच्या ध्यानात आले आहे. आत्ताच द्युतेर्ते यांनी जाहीर केले आहे की ते आपल्या नौदलाच्या बोटी या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी पाठवतील! आता हा त्यांचा केवळ आपल्या प्रजेला खूश करण्यासाठी घेतलेला एक पवित्रा आहे की खरोखरच ते असे काही करतील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे!

 

त्याआधी 2013 साली चीनने येथील ‘पॅरॅसेल’ आणि ‘स्प्राटली’ या अनुक्रमे व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स यांच्या मालकीच्या बेटांवर आपला हक्क सांगितला. त्याला या दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टात हेग येथे आव्हान दिले. 2016 साली त्या कोर्टाने चीनच्या विरुद्ध निर्णय दिला आहे. परंतु अजूनही चीनने हा निर्णय स्वीकारलेला नाही आणि तो देश मग्रूरपणे आपलीच बाजू पुढे रेटत आहे. त्याविरुद्ध या सगळ्या देशांनी ‘आसियान’ ह्या अकरा आग्नेय आशियाई देशांच्या संघटनेत आपली तक्रार नोंदवली आहे. भारत ह्या संघटनेचा पार्टनर सदस्य आहे. शिवाय चीनने ह्या बेटांच्या जवळ सिमेंट-काँक्रीटच्या साहाय्याने कृत्रिम बेटे बनवली आहेत. ती इतकी मोठी आहेत की त्यावर विमाने उतरवण्यासाठी धावपट्टीदेखील तयार केली आहे. ह्या सगळ्या उद्योगाला व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स दोघांनी आक्षेप घेतला आहे. हे सारे देश लहान आहेत, त्यामुळे चीन त्यांच्यावर शुद्ध दादागिरी करत आहे. ह्याच कारणास्तव हे सगळे देश, त्यांचे रक्षण कोण करेल त्याकडे बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. सध्यातरी चीनशी मुकाबला करू शकतील असे फक्त अमेरिका आणि भारत हे दोनच देश त्यांच्यापुढे आहेत! त्यापैकी अमेरिकेने नुकतेच आपले बलाढ्य नौदलाचे सातवे आरमार - सेव्हन्थ फ्लीट - दक्षिण चिनी समुद्रात आणले आहे. त्यापैकी मुख्य नौका - म्हणजे ‘थिओडोर रूझव्हेल्ट’ हे एक महाकाय विमानवाहू जहाज आहे. हे 1000 फूट लांब आहे, त्यावर 95 विमाने, 2500 नौसैनिक आहेत. उतछ 71 ह्या क्रमांकाने ओळखली जाणारी अणुशक्तीवर चालणारी एक अजस्र युद्धनौका आहे. शिवाय तिच्या दिमतीला सुमारे 70 इतर युद्धनौका, पाणबुड्या इत्यादी शस्त्रसंभार असतो. हे अतिशय शक्तिशाली नौदल सध्या दक्षिण चीन समुद्रात तैनात केले आहे, ते लवकरच चीन आणि तैवानच्या मधील सामुद्रधुनीत प्रवेश करेल, ह्यामुळे चीनला धडकी भरली आहे. त्या अमेरिकन नौदलाबरोबरच भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स या देशांच्यादेखील युद्धनौका ह्या विभागात दाखल झाल्या आहेत. इथे त्या सार्‍या नौदलांचा संयुक्त युद्धाभ्यास होणार आहे. चीनविरुद्ध ह्या देशांनी जी ‘टण-ऊ’ ही संघटना उभारली आहे, ती चीनच्या विरुद्ध एक संयुक्त फळी तयार करीत आहे.



ह्या सगळ्या धामधुमीत भारताने व्हिएतनाम देशाशी अतिशय घनिष्ठ संबंध स्थापित केले आहेत. आपण या देशात ‘ब्रह्मोस’ हे अतिशय संहारक असे भारताने बनवलेले क्षेपणास्त्र तैनात करत आहोत. ह्या अस्त्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे, हे पाणबुडी, जमीन किंवा विमान ह्या सगळ्यावरून डागता येते आणि डागल्यावर हे 50 मीटर्स उंच गेल्यावर वळून जमिनीला समांतर प्रवास करते. इतक्या खालून उडणार्‍या अस्त्राचा वेध शत्रूच्या जहाजवरील रडार यंत्रणेला घेता येत नाही. त्यामुळे चिनी नौदलाविरुद्ध हे एक अतिशय घातक शस्त्र आहे. अशा प्रकारे ह्या समुद्री विभागात सध्या खूपच व्यूहात्मक - म्हणजेच स्ट्रॅटेजिक हालचाली वाढलेल्या आहेत. ही आपल्या देशाला एक उत्तम संधी आहे, चीनच्या नौदलाची त्यांच्या किनार्‍याजवळ म्हणजेच त्यांच्या परसदारातच कोंडी करण्याची! अशी कोंडी यशस्वीपणे केल्यास आपला लडाखचा विभाग अधिक सुरक्षित होतो, कारण चीनला आपले लक्ष तेथून काढून दक्षिण चीन समुद्राकडे न्यावे लागते! तसेच चीनच्या कारवायांना ‘जशास तसे’ उत्तर दिले जाते, जे अगदी गरजेचे आहे. शिवाय ह्यामुळे ‘आसियान’ देशांमध्ये भारताचे वजन आणि प्रतिष्ठा अधिक वाढेल. आपण व्हिएतनामशी तेल आणि नैसर्गिक वायू उत्खननाचा करार केलेलाच आहे. फिलिपिन्स देशाशीदेखील असाच करार करता येईल. त्याद्वारे आपल्याला स्वस्त भावात इंधनतेल मिळण्याचा एक मार्ग खुला होईल. या सर्व कारणांमुळे आपल्याला आता महासत्तेप्रमाणे वागून आपला प्रभाव चीनच्या दारापर्यंत नेण्याची उत्तम संधी आहे! नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली भारत ही संधी नक्कीच साधेल, याची आपण खात्री बाळगू या आणि ह्या सर्व प्रकल्पाला शुभेच्छा देऊ या!