मध्यपूर्वेतली नवी समीकरणं ब्लॉकिंग नॉर्मलायझेशन

विवेक मराठी    21-May-2021   
Total Views |

पॅलेस्टाइनह्या एका विषयामुळे पोळी शेकण्याचा जगातल्या समस्त लिब्बू आणि इस्लामधार्जिण्या लोकांचा जो चरण्याचा उद्योग होता, त्यावर लगाम घातला गेला. युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांचे, मुलाबाळांचे फोटो दाखवून जगात ज्युइश लॉबीला फोडण्याचा आणि एकाकी पाडण्याचा डाव ट्रम्प ह्यांनी उधळून लावला होता. अर्थात पुढे सत्तापालट झालं आणि डेमोक्रॅट्सकडे सत्ता आली. त्यामुळेनॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागणार, ह्याचे संकेत मिळालेच होते. पॅलेस्टाइन हा विषय धगधगता ठेवणं ही जशी जगभरातल्या लिब्बूंची गरज होती, तशीच हमासचीदेखील गरज होती.


madhy purav_1  

गेले दोन आठवडे गाजताहेत ते म्हणजे इस्रायल आणि हमास ह्यांच्या एकमेकांवर केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याने! हमासच्या निमलष्करी दलकसाम ब्रिगेडने गाझा पट्टीपासून फक्त 20 कि.मी. अंतरावर असलेल्या दक्षिण इस्रायलच्याएष्कलोनप्रांतावर जबरदस्त हल्ला करूनएस्कलेशनट्रिगर केला, त्याचबरोबर काही रॉकेट तर चक्क तेल अवीवच्या दिशेनेसुद्धा डागले गेले. त्याआधी इस्रायली सैन्याने भर रमदान महिन्यात मुस्लिमांसाठी तिसरी सगळ्यात पवित्र वास्तू असलेल्या अल अक्सा मशिदीत मघरीबची सलाह सुरू असताना थेट सैनिक घुसवून सैन्य कारवाई केली. दोन्ही बाजूंनीएस्कलेशन लॅडरचढायचा पर्याय निवडल्याने परिस्थिती अभूतपूर्वरित्या चिघळली. त्यात इस्रायली संरक्षणआयर्न डोमसिस्टिमचे हमासच्या हल्ल्याला नेस्तनाबूत करणारे थक्क करणारे व्हिडियो समोर आले. जगभरातूनफ्री गाझाआणिआय स्टँड विथ इस्रायलअसे हॅशटॅग झळकू लागले. भारतातल्या काही ट्विटर सेलिब्रेटींनी, काही बॉलिवूडकरांनी आणि एक-दोन धर्मांध खेळाडूंनी इस्रायलविरोधात ट्वीट केले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून उजव्या विचारसरणीच्या असंख्य लोकांनीआय स्टँड विथ इस्रायलहॅशटॅग ट्रेंडिंगवर आणला. हे सगळं सुरू होतं, पण मुळात ह्या दोन्ही बाजूंनी हिरिरीने सहभाग नोंदवणार्या आपल्या 98% लोकांना जगाच्या नकाशात गाझा पट्टी, वेस्ट बँक आणि इस्रायल हे दाखवायला सांगितलं तर दाखवता येणार नाही, किंवा हमास आणि फतह ह्यातला फरक काय हेदेखील सांगता येणार नाही. मुख्य मुद्दाच माहीत नसेल, तर हॅशटॅग चालवून फक्त ट्रेंड सेट करता येतो, प्रश्नांची उकल करायची असेल तर आधी प्रश्न समजून घ्यावे लागतात. तेव्हा समर्थनाची भूमिका घेऊन झाली असेल, तर आपण मूळ प्रश्न समजून घेऊ या का?

 

सध्याचा हमास आणि इस्रायल यंच्यामधला जो कलह सुरू आहे, त्याचं मूळ लपलंय मागच्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या पुढाकाराने इस्रायल आणि मध्यपूर्वेतले देश यांच्यामध्ये झालेल्यानॉर्मलायझेशनच्या करारात. तसं बघायला गेलं तर अरब-ज्यू संघर्षाला धार्मिक आणि राजकीय दोन्ही बाजू आहेत आणि दोन्ही बाजू समजून घेणं बर्यापैकी क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. थेट ऑटोमन काळापासून ह्या दोन्ही आघाड्यांमध्ये संघर्ष आहे. पुढे अल-नकबा कसं झालं, इस्रायल कसं बनलं, सहा दिवसांच्या युद्धामध्ये (six day warमध्ये) इस्रायलने इजिप्तच्या अखत्यारीत असलेली गाझा पट्टी आणि सीरियन अखत्यारीतल्या गोलान टेकड्या इस्रायलने कसे जिंकून घेतले, हा खूप उत्कंठावर्धक इतिहास आहे. तो परत इथे सांगत नाही. ‘अल-नकबावर पुन्हा कधीतरी लिहीन! सो, बॅक टु अवर मेन टॉपिक - अमेरिकेच्या पुढाकाराने झालेल्या करारामुळे पॅलेस्टाइन, विशेषतः हमास ह्यांना पूर्णपणे बाजूला टाकून मध्यपूर्वेतल्या ह्या भागात कायमची शांतता कशी नांदेल, ह्याची तजवीज ट्रम्प आणि कुशनर (ट्रम्प ह्यांचे जावई आणि तत्कालीन मुख्य सल्लागार) ह्यांनी करून ठेवली होती! फॉर्म्युला सोपा होता की जी अरब राष्ट्रं पूर्वी पडद्याआडून इस्रायलची मदत घ्यायचे, त्यांना एक मोठा चौपदरी रस्ता खुला करून छुपी मदत घेण्यापेक्षानॉर्मलायझेशनअंतर्गत थेट मदत उपलब्ध राहील, त्या बदल्यात त्या अरब मुस्लीम राष्ट्रांनी हमासला होणारी कुठल्याही स्वरूपाची थेट किंवा पडद्याडून होणारी मदत थांबवावी, तसंच दहशतवादविरोधी लढ्यात इस्रायलला मदत करावी अशा प्रकारचा तो ठराव होता. यूएई, बहारीन आणि सुदान ह्यांनी ह्या ठरावामध्ये भाग घेतला. त्यामुळे सुदानकडून इराणमार्गे हमासला येणारी मदत बंद झाली. हमासला यूएई, बहारीन यासारख्या अरब राष्ट्रांचा पैसा मिळणं बंद झालं. सौदी अरेबियासुद्धा पडद्याआडून का होईना, इस्रायलला मदत करत होता. त्यामुळेपॅलेस्टाइनह्या एका विषयामुळे पोळी शेकण्याचा जगातल्या समस्त लिब्बू आणि इस्लामधार्जिण्या लोकांचा जो चरण्याचा उद्योग होता, त्यावर लगाम घातला गेला. युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांचे, मुलाबाळांचे फोटो दाखवून जगात ज्युइश लॉबीला फोडण्याचा आणि एकाकी पाडण्याचा डाव ट्रम्प ह्यांनी उधळून लावला होता. अर्थात पुढे सत्तापालट झालं आणि डेमोक्रॅट्सकडे सत्ता आली. त्यामुळेनॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागणार, ह्याचे संकेत मिळालेच होते. पॅलेस्टाइन हा विषय धगधगता ठेवणं ही जशी जगभरातल्या लिब्बूंची गरज होती, तशीच हमासचीदेखील गरज होती, पॅलेस्टाइनमधील त्यांच्या अंतर्गत विरोधकफतहला मात द्यायला!

पॅलेस्टाइन आणि इस्रायल ह्यांची सध्याची भौगोलिक परिस्थिती स्फोटक आहे. दोन्ही देशांच्या स्वत:च्या वसाहती आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर वसाहत इस्रायलची असेल, तर त्याच्या भिंतीआड शेजारीच वसलेली वसाहत पॅलेस्टिनी वसाहत असेल. जेरुसलेममध्ये तर ही परिस्थिती भीषण आहे, कारण पूर्व जेरुसलेमवर पॅलेस्टाइनचा ताबा आहे आणि पश्चिम जेरुसलेम - ज्याला जुनं शहरदेखील म्हणतात, जिथे इस्लाममधील मक्का, मदिनानंतर असणारी तिसरी सगळ्यात पवित्र वास्तूहराम-अल-शरीफअर्थातअल-अक्सामशीद आणि ज्यू लोकांची सगळ्यात पवित्र वास्तू असणारीटेंपल माउंटपरिसरातलीवेस्टर्न वॉलदेखील इथेच आहे आणि ह्या संपूर्ण भागावर, म्हणजेच पश्चिम जेरुसलेमवर इस्रायलचा ताबा आहे. हीच बाब पॅलेस्टिनी - पर्यायाने अरब मुस्लीम लोकांना खटकते. एका अरब इजिप्शियन मुस्लीम मुहम्मद यासिर अब्दुल रहमान अब्दुल रौफ अराफत म्हणजेचयासिर अराफतह्या नेत्याकडे बरीच वर्षं पॅलेस्टिनी लोकांचं नेतृत्व होतं. अराफत ह्यांनी पॅलेस्टाइन संघर्षाला जे सैनिकी स्वरूप दिलं, त्याचं नाव होतंपॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन’ (पीएलओ). त्यातून पुढे त्याचाच जो गैरहिंसक राजकीय पर्याय पुढे आला, तो होताफतह’. अराफत ह्यांच्या कारकिर्दीतच हा पर्याय समोर आला होता. पुढे काही लोकांना उग्र आंदोलनची गरज भासू लागली आणि पीएलओ ह्यात कमी पडू लागला, तेव्हा 1987 साली हमासची स्थापना झाली. हमासचं स्वरूप पूर्णपणे दहशतवादी संघटनेचं आहे. पॅलेस्टाइनवर राजकीय हक्क कुणाचा, ह्यावरून हमास आणि फतह दोन्ही आघाड्यांमध्ये जबरदस्त संघर्ष आहे. 2005 साली युद्धबंदीनंतर इस्रायलने शांतता बहाल करण्याच्या पुढाकाराने गाझा पट्टीतून आपलं सैन्य मागे घेऊन गाझावरील स्वत:चा ताबा सोडला. कदाचित 1972नंतर घडलेला असा पहिलाच प्रसंग असावा. पुढे 2006मध्ये पॅलेस्टाइनमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि आश्चर्यकारकरित्या पॅलेस्टिनी लोकांनीहमासला बहुमताने निवडून दिलं. अर्थात हा पराभव फतहच्या जिव्हारी लागला आणि पुढे 18 महिने पॅलेस्टाइनमध्ये फतह आणि हमास यांच्यामध्ये गृहयुद्धाची यादवी सुरू होती. शेवटी जेव्हा ही थांबली, तेव्हा पॅलेस्टाइनच्या वेस्ट बँकवर फतहचा आणि गाझा पट्टीवर हमासचा ताबा राहिला, जो आजतागायत आहे. हमास आणि फतह यांच्यामधून आजतागायत विस्तव जात नाही. हमास जर रॅडिकल असेल तर फतह तितकीच सौम्य राजकीय आहे. हमासला गाझा पट्टीबरोबरच वेस्ट बँकही ताब्यात घ्यायचीय, त्यामुळेच स्वत:च्या राजकीय शत्रूला - फतहला - कोंडीत पकडण्याचं कारस्थान हमास सतत करतच असते. सध्याच्या ह्या तणावाच्या परिस्थितीचं संधीत रूपांतर करण्याचे प्रयत्न हमासने केले नाही तरच नवल, त्यामुळे जास्तीत जास्त परकीय पैशाचा ओघ फतहकडून हमासकडे वळवण्याची आणि त्याद्वारे पॅलेस्टाइनच्या पटावर स्वतःला जोरकसपणे पुढे आणण्याची योजनादेखील ह्याच युद्धाआडून हमास करतेय!!


madhy purav_3  

नॉर्मलायझेशनचा करार

सध्या पॅलेस्टाइनचं जे राजकीय प्रतिनिधित्व करतात, म्हणजे सध्याचे पॅलेस्टाइनचे राष्ट्रपती मेहमूद अब्बास आणि त्यांचं संबंध मंत्रीमंडळ हे वेस्ट बँकमधील फतहच्या पक्षातले आहेत. वेस्ट बँकमधील रमाल्लाह हे त्यांचं ऑपरेटिंग शहर. शांततापूर्ण आंदोलनं आणि पॅलेस्टिनी क्रांतीला जी दृश्य स्वरूपातील परदेशी, सेलिब्रेटी ट्वीट येतात, ते सगळे जमवण्याची जबाबदारी फतहची असते. त्याउलट इस्रायलवर जे काही हल्ले होतात, ते पूर्णपणे गाझावरून हमासद्वारे होतात. पॅलेस्टिनी संघर्षाचा चेहरा म्हणून समोर यायला हमासचा खटाटोप हा सुरूच असतो. पण सध्या सुरू असलेल्या संघर्षापर्यंत तरी त्यात ते फारसे यशस्वी झाले नव्हते. ह्या सुरू असलेल्या संघर्षानंतर मात्र चित्र वेगळं असू शकतं. कारण हमासला सुरू असलेला पैशांचा ओघ ह्या संघर्षादरम्यान वाढला आहे. 2012मध्ये अशाच एका एस्कलेशनदरम्यान हमासवर फास आवळण्यासाठी इस्रायल-अमेरिकेने एक करार केला होता. त्याला "Livni-Rice Deal' म्हणतात. अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव श्रीमती राइस आणि इस्रायलच्या परराष्ट्रमंत्री श्रीमती लिव्हनी ह्यांच्यात हा करार झाला. ह्या करारानुसार गाझावर प्रचंड निर्बंध लादले गेले. वैद्यकीय साहाय्य आणि जीवनावश्यक गरजा सोडता सगळ्या आयात-निर्यातीवर बंदी आली. समुद्री सीमा बंद करण्यात आल्या. स्टील आणि लोखंडाच्या आयातीवर तर अतिशय कडक बंदी आली. एक प्रकारे हमासला शस्त्रसाठा वाढवण्यास कुठल्याही प्रकारे मनाई करण्यात आली. त्या वेळी इराणच्या तंत्रज्ञानाच्या आणि कतारच्या पैशांच्या जोरावर रिव्हर्स इंजीनियरिंग वापरून इस्रायलची न फुटलेली रॉकेट्स, जमीन खणून पाण्याच्या पाइपलाइन खोदून त्यापासून मिळालेलं लोखंड, समुद्राच्या पोटातून बुडालेल्या युद्धनौकांमधून मिळालेलं स्टील यांच्या जोरावर (ह्याचे व्हिडियो फूटेजदेखील हमासने प्रसृत केले आहेत) हमासने असंख्य क्षेपणास्त्रं, बंदुकीची मॅगझिन्स बनवली. हमासने गेल्या काही दिवसांत जी क्षेपणास्त्रं डागली आहेत, त्यात रिव्हर्स इंजीनियरिंग वापरून निर्माण केलेल्या ह्या बर्याच क्षेपणास्त्रांचादेखील समावेश आहे. ह्या हल्ल्यांमधून इस्रायलला मिळालेला इशारा सूचक आहे की हमासची ताकद वाढलेली आहे. ह्याबरोबरच आता इस्रायलला पूर्णपणे पाठिंबा देणारे ट्रम्पदेखील व्हाइट हाउसमध्ये बसलेले नाहीत. तिथे ओबामांच्या हाताखाली काम केलेले त्याच विचारसरणीचे बायडन आणि त्याहून अधिक चिंतेची बाब अत्यंत पिढीजात लिब्बू असणार्या कमला हॅरिस आहेत! त्यामुळे ‘नॉर्मलायझेशन’चा करार प्रत्यक्षात कितपत उतरेल ह्यात शंकाच आहे. त्याचबरोबर इस्रायली पंतप्रधान बेन्यामिन नेत्यन्याहू म्हणजेच बीबी ह्यांना इस्रायलमध्ये पूर्ण बहुमत नाहीये, त्यांचे विरोधक इतकेच कशाला त्यांचे मित्रपक्षदेखील त्यांच्या वरचढ होण्यास टपले आहेत. त्याचबरोबर कारवाईची इस्रायलची वेळ आणि प्रत्युत्तराची हमासची वेळ हीदेखील हायलाइट होणारी आहे.

 

परवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीची (UN Security Councilची) एक तातडीची बैठक झाली. त्यात स्थायी सदस्यांबरोबरच भारतासारखे अस्थायी सदस्यदेखील उपस्थित होते. भारताने तिथे घेतलेली अधिकृत भूमिका ही होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीच्या आपत्कालीन बैठकीत भारताचे सुरक्षा समितीतील सदस्य टी.एस. तिरुमूर्ती ह्यांनी भारताची बाजू मांडली. भारताने ऊश-कूहिशपरींळेप पॉलिसी वापरली आहे - ह्याचा अर्थ इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन दोघेही दोन वेगळे देश आहेत आणि दोघांशीही भारताचे त्यांच्या त्यांच्या स्तरावर घनिष्ठ संबंध आहे. भारताने सभेमध्ये महत्त्वाचे चार मुद्दे मांडले -

1. सध्या सुरू असलेला वाद इस्रायलचा अंतर्गत वाद आहे.

2. दोन्ही बाजूंनी ताबडतोब माघार घेऊन एकमेकांवर होणारे हल्ले थांबवावेत.

3. "Just' Palestinian cause (without Hamasकरारी)ला पूर्ण समर्थन, पण हमासने केलेल्या बाँबहल्ल्याचा तीव्र निषेध.

4.  Two State solution हा एकमेव पर्याय दोन्ही राष्ट्रांनी लवकरात लवकर स्वीकारणे.

वरील भूमिका बघितली तर लक्षात येईल की नवी दिल्लीची भूमिका स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे. We are not going to chose either side but we are with both sides. दहशतवादाबाबत तडजोड नाही, पण मानवी दृष्टीकोनही बाजूला ठेवणार नाही. भारत-इस्रायल संबंध खूप जुने आहेत, मजबूत आहेत. मोदी-बीबी दोघांनी त्याला वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. त्यामुळे ह्यात भारत किंवा इस्रायल (लडाखच्या वेळी इस्रायलने घेतलेली भूमिका) ह्यांच्या कुठल्याही भूमिकेने नजीकच्या भविष्यात बाधा येणार नाही. भारताची ही भूमिका बघितली, तर इस्रायली पंतप्रधान बेन्यामिन नेत्यान्याहू ह्यांनी ट्विटरवरून इस्रायलला समर्थन देणार्या देशांच्या आभार मानलेल्या यादीत भारताचा झेंडा का समाविष्ट केला नव्हता!! भारत आणि इस्रायल ह्यांचे संबंध हे अमेरिका-इस्रायलसारखे थेट नाहीयेत, ते बरेचसे पडद्याआडून येणारे आहेत. दोन्ही राष्ट्रांच्या स्वतःच्या काही मर्यादा आहेत आणि मर्यादा पाळूनचऑफिशियलहे संबंध आकार घेतात. बाकी पडद्याआडून काय गोष्टी घडतात ह्याची चर्चा सार्वजनिकरित्या करणे सध्याच्या घडीला योग्यही नाही.


madhy purav_2  

संपूर्ण जगाने इस्रायलच्याआयर्न डोमचा चमत्कार बघितला

वरील सर्व शक्यता विचारात घेतल्या, तर एक गोष्ट स्पष्ट आहे - इस्रायल म्हणजेच पर्यायाने बीबी ह्यांच्यासाठी पुढील वाट प्रचंड निसरडी आहे, ज्यात त्यांना फार थंड डोक्याने काम करावं लागणार आहे. अर्थात बिबींना जे ओळखतात, त्यांच्या हे लक्षात येईलच की Bibi is always on war! त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत बिबींची नेतृत्वक्षमता अधिक उजळून निघाली आहे. सध्याही तीच परिस्थिती आहे. पण तरीही नॉर्मलायझेशननंतर परिस्थिती बर्यापैकी बदलली आहे. इस्लामी देश कधीही रमदानच्या महिन्यात अल-अक्सामध्ये सलाहच्या वेळी घुसून केलेल्या कारवाईचं समर्थन करणार नाही. ते अशक्य आहे. पण ह्याही परिस्थितीत यूएई, बहारीन, सुदान यासारख्या देशांनी बर्यापैकी इस्रायलधार्जिणी भूमिका घेतली आहे. यूएईने तर थेट हमासलातुमचे हल्ले थांबवा अन्यथा होणार्या कारवाईला सामोरे जाहा थेट इशारादेखील दिला आहे तो पुरेसा सूचक आहे. पण सध्याची एकूण परिस्थिती बघता सौदी अरेबिया, कुवेत यासारखे जे देश इस्रायलबरोबर नॉर्मलायझेशनच्या प्रक्रियेत सामील होणार होते, त्यांचे पाय आता कुठेतरी पुढचे पाऊल टाकण्यास नक्कीच थांबले असतील. त्यामुळे ही सगळी गणितं परत किचकट व्हायला सुरुवात होऊ शकते. हमासच्या ताज्या हल्ल्याचा उद्देश फतहला रोखण्याबरोबरच नॉर्मलायझेशनला पायबंद बसावा ह्यापेक्षा जास्त काहीही नसावा. तुर्कस्तान आणि इराण ह्यांनी तर गरज लागल्यास सैन्यशक्तीची भाषा केली आहे. अर्थात इस्रायलसमोर त्यांचा कितपत टिकाव लागेल ह्याबद्दल शंकाच आहे.
 
जगभरातले टूलकिट लिब्बू पुनश्च एकदाआय स्टँड विथ इस्रायलचे हॅशटॅग मिरवायला लागले आहेत. इस्तंबुल, कॅसब्लँका, रबत, अम्मान, तेहरान सगळीकडे इफ्तारनंतर आणि इशा सलाहच्या आधी असणार्या वेळेत रस्त्यावर उतरून विरोधप्रदर्शन सुरू झाले आहेत. झायोनिस्ट प्रतीकांना शिव्यांची लाखोली वाहणं सुरू झालं आहे. लिब्बू परत एकदा फ्रंट सीटवर यायचा प्रयत्न करताहेत. ह्या एस्कलेशनने फुल फ्लेज्ड मिल्ट्री एस्कलेशनची भूमिका घेतली, तर युद्ध अटळ आहे. आणि युद्ध अटळ असेल, तर 2012-2013मध्ये इस्रायलने जी चूक केली होती, ती चूक इस्रायल परत करणार नाही. ह्या वेळी युद्ध झालं, तर इस्रायल गाझा पट्टीवर परत एकदा संपूर्ण कब्जा करेल. त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतील. पण बीबी हे पाऊल उचलू शकतात ह्याबाबत माझ्या मनात कुठलाच किंतु-परंतु नाही. एक पर्याय असादेखील असू शकतो की तुर्कस्तान आणि इराण यांनी ह्या विषयात परीघाबाहेर जाऊन अतिरुची दाखवली, तर मात्र इतर अरब देश एका मर्यादेपर्यंत कुंपणावरची भूमिका घेऊ शकतात. हमास असो वा काही प्रमाणात फतहसुद्धा, त्यांचं अंतिम उद्दिष्ट एकच आहे - जेरुसलेमवर आणि पर्यायाने इस्रायलवर संपूर्ण कब्जा. अर्थात ते पूर्णपणे अशक्य आहे हा भाग वेगळा, पण हमासचं लक्ष्य हेच असेल, तर इस्रायलनेदेखील आपलं लक्ष्य मवाळ करण्याचं कारण येथे दिसत नाही. एकंदरीत मध्यपूर्वेतली निवळलेली परिस्थिती पुन्हा एकदा गुंतागुंतीची होऊन बसलीय! संपूर्ण जगाने इस्रायलच्याआयर्न डोमचा चमत्कार बघितला, इस्रायलने मनात आणलं तर गाझा आणि वेस्ट बँक दोन्ही गिळंकृत करायला त्याला फारसा वेळ लागणारही नाही, फक्त राजकीय पर्याय इस्रायलने वेळीच जोखले तरच!! बीबी नेमकी काय भूमिका घेतात, ह्याकडे मध्यपूर्वेचं भविष्य अवलंबून आहे!