जय-पराजयाचे मतलबी आणि भ्रामक निष्कर्ष

@ल.त्र्यं. जोशी

खरे तर दोन मे रोजी लागलेल्या निवडणूक निकालांचे यथायोग्य विश्लेषण झालेच नाही. वृत्तवाहिन्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी या नसलेल्या संधीचे इतके विकृतीकरण केले की, त्यात केवळ सत्याचा अपलापच झाला नाही, तर असत्याची परिसीमाही गाठली. त्यामुळेच वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किती उपयुक्त ठरेल, हा प्रश्न आहे. पण शेवटी केव्हा तरी असत्याला सत्याचा आरसा दाखवावाच लागतो. तोच प्रयत्न इथे करत आहे.

हा मजकूर लिहीत असताना पश्चिम बंगालमधून व्यापक हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. भाजपा कार्यकर्त्यांवर प्राणघातक हल्ले केले जात आहेत. भाजपा कार्यालयांची जाळपोळ करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जींचा शपथविधी काही तासांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक विश्लेषणासारख्या सभ्य व लोकशाही प्रक्रियेला किती अर्थ आहे, हा प्रश्नच आहे. पण शेवटी कर्तव्य ते करावे लागणारच.

कोणत्याही घटनेकडे पाहण्याचे अगदी व्यक्ती तितक्या प्रकृती या परिमाणात भिन्न भिन्न दृष्टीकोन असू शकतातच. त्यात जेव्हा निवडणुकीतील पक्षीय अभिनिवेशाची, दूषित पूर्वग्रहांची भर पडते, तेव्हा तर त्या भिन्नतेची तीव्रता प्रचंड प्रमाणात वाढते. माणसे अभिनिवेशाने आणि द्वेषाने अक्षरश: आंधळी होतात आणि बरळू लागतात. सामान्य अशिक्षित माणसांच्या बाबतीत हे घडले तर ते समजले जाऊ शकतेच, पण राजकारणात अनेक पावसाळे पाहणारी, विचारवंत आणि नेते म्हणूनही मिरविणारी माणसे जेव्हा बरळू लागतात, तेव्हा त्या माणसांचे, त्यांच्या पक्षांचे आणि विचारांचे काय होणार हा प्रश्न तर फार पुढचा राहतो, आपल्या लोकशाहीवरच संकट उभे राहिल्याचा भास होतो. 2 मे 2021 रोजी आपण सर्वांनी त्याचाच अनुभव घेतला आहे. सत्याच्या विपर्यासाच्याही काही मर्यादा असतात. पण त्याही त्या दिवशी तोडल्या गेल्याचे आपण अनुभवले. त्यामुळेच वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किती उपयुक्त ठरेल, हा प्रश्न आहे. पण शेवटी केव्हा तरी असत्याला सत्याचा आरसा दाखवावाच लागतो. तोच प्रयत्न इथे करत आहे.

एप्रिल 2021मध्ये भारतातील पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमधील आणि पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या. त्याचबरोबर तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या चार राज्यांमधील लोकसभेच्या एकेक अशा चार आणि गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिझोराम, नागालँड, राजस्थान, तेलंगण व उत्तराखंड या राज्यांतील विधानसभांच्या तेरा पोटनिवडणुकी झाल्या. जोपर्यंत लोकसभा पोटनिवडणुकींचा प्रश्न आहे, त्यात केरळमधील पोटनिवडणूक यूडीएफचा घटक असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लीम लीगने, कर्नाटकमधील बेळगावची भाजपाने, तामिळनाडूमधील कन्याकुमारीची काँग्रेसने आणि आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीची वाएसआर काँग्रेसने जिंकली. अर्थात भाजपाकडे लोकसभेत एवढे मोठे बहुमत आहे की, या निकालांचा त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

विधानसभांच्या 13 पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाने पाच जागी, काँग्रेसने चार जागी, इतर पक्षांनी एकेका जागी विजय मिळविला. पण त्यांचाही कोणत्याही राज्य सरकारवर कुठलाही परिणाम झालेला नाही. त्या जय-पराजयांमुळे राजकीय वातावरणात मात्र थोडाफार फरक पडू शकतो. विधानसभांच्या पाच निवडणुकांमुळे त्या त्या राज्यात सत्ता कुणाची असावी हे तर ठरणार होतेच, त्याचबरोबर केवळ त्या राज्यांच्याच नव्हे, तर भारताच्या 2024मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीवरही परिणाम होण्याची चिन्हे होती. किंबहुना 2024च्या नॅरेटिव्हची पायाभरणी या पाच निवडणूक निकालांनी होणार होती. येत्या काही दिवसांतच तिचे स्वरूप स्पष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. तसे पाहिले, तर 2024च्या नॅरेटिव्हची बीजे यापूर्वीच शाहीन बागेतून नागरिकत्व कायदाविरोधी आणि दिल्लीच्या सीमांवरून कथित शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने पेरली गेली आहेत. या आंदोलनांचे विषय भलेही तात्कालिक असतील, पण त्यांची व्यूहरचना मात्र मोदीद्वेष वाढविण्यावरच केंद्रित झाली होती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ते नॅरेटिव्ह काहीसे मागे पडले असले, तरी आता त्यात कोरोनाप्रकरणी मोदींच्या कथित अपयशावर बोट ठेवून मोदीद्वेष जागविण्याचा प्रयत्न होत आहे. वस्तुत: कोरोनाचे चटके सर्वच पक्षांना बसत आहेत. शिवाय समस्याच एवढी व्यापक आणि गंभीर आहे, की तिच्यापुढे मानवी शक्तीलाही मर्यादाच पडतात. पण तरीही आपल्या राजकारण्यांनी मोदींचे पाय ओढण्यासाठी ही संधी घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:होऊन पुढे येऊन काही कारवाई सुरू केली आहे व ती तर्कसंगत शेवटाला जाईलही. पण काही उच्च न्यायालयांचे सुनावणीदरम्यानचे अभिप्राय काही समस्या निर्माण करीत आहेत. यंत्रणेच्या मनोबलावर तर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत विजयी ठरलेले भाजपाचे समाधान औताडे

यंत्रणा शंभर टक्के निर्दोष आहे असे कुणीच म्हणणार नाही. पण त्याचबरोबर आपली अफाट लोकसंख्या, अपुरी साधनसामग्री आणि कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेची तीव्रता यातील तारतम्य कुठेतरी विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनातून निघालेला हा नॅरेटिव्हच आता निवडणूक निकालांना जोडण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यात आपण तथ्यांची विलक्षण मोडतोड करीत आहोत, हे कुणाच्याही लक्षात येत नाही म्हणण्यापेक्षा कुणालाही लक्षात घ्यावेसे वाटत नाही. खरे तर दोन मे रोजी लागलेल्या निवडणूक निकालांचे यथायोग्य विश्लेषण झालेच नाही. वृत्तवाहिन्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी या नसलेल्या संधीचे इतके विकृतीकरण केले की, त्यात केवळ सत्याचा अपलापच झाला नाही, तर असत्याची परिसीमाही गाठली. खरे तर निवडणुकीपूर्वी भाजपाचे फक्त आसाममध्येच राज्य होते. तामिळनाडूमध्ये त्या पक्षाची अण्णाद्रमुकशी युती असली, तरी मूलत: तेथे अण्णाद्रमुकचेच राज्य होते. बंगालमध्ये ममतांच्या तृणमूलचे राज्य, तर केरळात डावी आघाडी सत्तेत होती. पुदुच्चेरी हा एवढा छोटा केंद्रशासित प्रदेश आहे की, तेथील निकालाचा देशाच्या राजकारणावर परिणाम होण्याची शक्यताच नाही.

निवडणुकीने असे प्रश्न निर्माण केले होते की, आसाममध्ये भाजपा पुन्हा सत्तेत येते काय, की तेथे काँग्रेसचा पुन्हा विजय होईल? दुसरा प्रश्न होता पश्चिम बंगालमध्ये ममतांचा पराभव होऊन भाजपा सरकार स्थापन करू शकेल काय? तिसरा प्रश्न होता तामिळनाडूचा. तशीही तेथे द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक यांची आलटून पालटून सत्ता येण्याची परंपरा प्रस्थापित झाली आहेच. तेथे फक्त एम.जी. रामचंद्रन आणि एकदा जयललिता यांनाच लागेपाठ दुसर्‍यांंदा सत्तेत बसण्याची संधी दिली होती. त्या न्यायाने या वेळी द्रमुकची सत्ता येईल काय? केरळमध्येही माकपाच्या नेतृत्वाखालील डावी आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी यांच्यातच मुख्य लढत होती व या वेळी संयुक्त आघाडी सत्तेत येईल काय, हा प्रश्न होता.

राजकीय पक्षांच्या लाभ-हानीच्या संदर्भात या प्रश्नांची कोणती उत्तरे मिळाली? आसामात भाजपाचा विजय झाला आणि पुन्हा सत्तेवर येण्यात काँग्रेस असफल ठरली. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचा सत्तेवर येण्याचा प्रयत्न फसला व ममतांची तृणमूल काँग्रेस आपली सत्ता राखण्यात यशस्वी ठरली. तामिळनाडूने आपली आलटून पालटून सत्तेवर येण्याची परंपरा कायम राखत या वेळी द्रमुकच्या पदरात सत्तेचे दान टाकले. केरळच्या जनतेने तेच डाव्या आघाडीच्या बाबतीत केले. यात भाजपाचा पराभव कुठे झाला? तरीही भाजपाच्या कथित पराभवाचा आनंद घेण्याची ज्यांची तीव्र इच्छा आहे, ते दोन बाबतीत आनंद घेऊ शकतात - एक म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेवर येण्यास आणि केरळमध्ये खाते उघडण्यास तो पक्ष असफल ठरला. पण या अपयशाची यशाशी तुलना केली तर काय दिसते? त्याने आसाममध्ये सत्ता कायम ठेवली. पश्चिम बंगालमध्ये 2016च्या तीन जागांवरून 77 जागांपर्यंत मजल मारून विधानसभेत अधिकृत विरोधी पक्षाचे स्थान मिळविले. तामिळनाडूमध्ये भाजपाला आतापर्यंत नगण्य स्थान होते. तो पक्ष तामिळ मतदारांच्या खिजगणतीतच नव्हता. तेथे त्याने चार जागा प्रथमच जिंकल्या.

आता जय-पराजयाच्या संदर्भात काँग्रेसचा लेखाजोखा तपासू. या वेळी काहीही करून आसाममध्ये आणि केरळमध्ये सत्ता मिळवायचीच, या जिद्दीने काँग्रेस निवडणुकीत उतरली होती. राहुल, प्रियंका यांनी व अन्य प्रमुख नेत्यांनीही त्या दोन राज्यांवरच लक्ष केंद्रित केले होते. तामिळनाडूमध्ये तिने द्रमुकशी मैत्री केली होती, तर राजकीय विसंगतीचा दोष पत्करून पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांशी मैत्री केली होती. एकाच वेळी होणार्‍या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत एका राज्यात एका पक्षासोबत राहायचे आणि त्याच पक्षाशी दुसर्‍या राज्यात लढायचे, हे त्या विसंगतीचे स्वरूप होते. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत काँग्रेसच्या पदरात तिने त्याचे फळ टाकले. केरळमध्ये तो पक्ष तिसर्‍या स्थानावर घसरला, तर पश्चिम बंगालमध्ये त्याचा सुपडाच साफ झाला. त्याने आपला सुपडा तर साफ केलाच, शिवाय आपल्याबरोबर भाकपा-माकपाचेही दिवाळे काढले. निवडणूक निकालानंतर सर्वाधिक जल्लोश करणार्‍या राष्ट्रवादी व शिवसेनेला तर या निवडणुकीत स्थानच नव्हते. राष्ट्रवादीने नेहमीसारखे संधिसाधूपणाचे दर्शन घडवीत काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन डाव्या आघाडीशी घरठाव केला आणि दोन विजयांच्या रूपात तिला त्याचे फळ मिळाले. शिवसेनेचा तर उमेदवारही कुठेच नव्हता आणि उद्धव ठाकरेंच्या पाठिंब्याला पश्चिम बंगालमध्ये किती वजन आहे, हे ठरविण्यास संजय राऊत यांच्याशिवाय दुसरा कुणीही तज्ज्ञ असू शकत नाही.

आता यात भाजपाचा पराभव कुठे झाला हे कुणीही ठरवू शकतो. पण केवळ पश्चिम बंगालमध्ये तो पक्ष सत्तेवर येण्यास असमर्थ ठरल्याने जर कुणाला अत्यानंद होणार असेल, तर त्या आनंदातील छद्मीपणा कुणाच्याही लक्षात येऊ शकतो. एक खरे की, भाजपाचेच सरकार येणार, दोनशे जागा मिळणार असा अतिआत्मविश्वास निर्माण केला असे कुणी म्हणू शकतो. पण लढाईत उतरलेला कोणताही लढवय्या लढाईपूर्वीच शस्त्र कसे काय खाली ठेवू शकतो? ममताच पुन्हा सत्तेवर येणार, असे चित्र मोदींनी उभे करायला हवे होते काय? कोणत्याही निवडणुकीत उभा राहणारा प्रत्येक उमेदवार आपल्याच विजयाचा दावा करत असतो. आपल्याला किती पाठिंबा आहे हे त्याला ठाऊक असते. पण ते त्याने आधीच मान्य केले, तर त्याला कोण मते देणार आणि द्यावीत तरी का? आपण केरळमध्ये आणि आसाममध्ये सत्तेवर येऊच असा विश्वास तर काँग्रेसही व्यक्त करीत होती. पण दोन्ही ठिकाणी ती असफल ठरली. पण तो काँग्रेसचा पराभव नसतो, भाजपा मात्र तीन जागांवरून सत्त्याहत्तर जागांवर पोहोचला तरी त्याचा मात्र पराभवच. आपले नाक कापून मोदींना अवलक्षण दाखविण्याचा हा प्रकार ठरतो.

काँग्रेसचे सर्वात मोठे नुकसान म्हणजे ममता बॅनर्जी रूपाने राहुल गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या तशाही असंभाव्य उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही ते होतेच, पण त्या वेळी काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष होता. त्यामुळे काँग्रेसच्या दाव्याला विरोधी पक्षात कुणी आव्हान देऊ शकत नव्हते. आता बहुतेक काँग्रेसविरोधी पक्ष पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीसाठी ममताला पहिली पसंती देऊ शकतात.

आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे काँग्रेसमधला नेतृत्वबदलाचा विवाद या निकालांनंतर पुन्हा उफाळून येण्याची शक्यता आहे. कारण राहुल गांधी पक्षाला विजय मिळवून देऊ शकत नाहीत, या जी-23च्या दाव्याला या निकालाने बळच मिळणार आहे. हे सर्व झाकण्यासाठी विरोधकांनी मोदींवर हल्ला करण्याची संधी तेवढी घेतली. ते स्वतः किती पाण्यात आहेत, हे त्यांनाही ठाऊक आहे.

पश्चिम बंगालचा विचार करायचा झाल्यास तेथील निवडणुकीत तृणमूल, भाजपा आणि फुरफुरा समुदाय यांच्याशिवाय सर्व पक्ष - ज्यात काँग्रेस, माकपा, भाकपा, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआय एमएल, एमआयएम यांचा समावेश होतो, ते सगळेच्या सगळे संदर्भहीन ठरले होते. वास्तविक डाव्या आघाडीने दीर्घ काळ बंगालमध्ये सत्ता राबविली. पण आज त्यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. हे पक्ष इतके संदर्भहीन बनले की, त्यांनी त्यांची मते ममतांकडे वळविली असेही कुणी म्हणू शकत नाही. त्यांच्या समर्थकांनी त्यांची कुठलीही पर्वा न करता केवळ भाजपा येऊ नये म्हणून परस्परच तृणमूलच्या झोळीत आपली गठ्ठा मते टाकली आणि हे आकडेवारीनिशी सिद्ध करता येऊ शकते. म्हणूनच आता थोडे आकडेवारीकडे वळू.

2021च्या विधानसभा निवडणुकीतील जय-पराजयाचे आकडे आता सर्वांनाच ठाऊक आहेत.

प्रथम पश्चिम बंगालचा विचार. 294 एकंदर जागांमध्ये तृणमूलला 213, तर भाजपाला 77 जागा मिळाल्या आहेत. आपल्या मतदान प्रणालीचे वैशिष्ट्यच असे आहे की, तेथे जागाच मोजल्या जातात. मतदानाचे प्रमाण फक्त चर्चेसाठी असते. आजपर्यंतचा इतिहास असा आहे की, केवढेही प्रचंड बहुमत मिळविणार्‍या पक्षाला 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळाल्याचे मला तरी आठवत नाही. सहसा मिळणार्‍या जागा आणि मतांचे प्रमाण हे व्यस्तच असते. इथेच पाहा. तृणमूलला सुमारे 72 टक्के जागा मिळाल्या, पण तिचे मतांचे प्रमाण मात्र 47.9 टक्केच आहे. भाजपालाही जागा सुमारे 27 टक्के मिळाल्या, पण त्याला मिळणार्‍या मतांचे प्रमाण मात्र 38 टक्के आहे. उर्वरित पक्षांपैकी कुणालाही जागा मिळाली नसली, तरी काँग्रेस व माकपा यांना तीन तीन टक्के मते मिळाली. इतर पक्षांना - ज्यात ओवैसीच्या इमआयएमचाही समावेश आहे, एक टक्का मतेही मिळू शकली नाहीत.

स्वाभाविकच या आकडेवारीला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीचा आणि 2016च्या विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भ द्यावा लागतो. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूलला 43 टक्के मते मिळाली होती, तर भाजपाला 40 टक्के मते मिळाली होती. त्या वेळी डाव्यांना 7 टक्के, तर काँग्रेसला 5 टक्के मते मिळाली होती. 2021मध्ये तृणमूलची मते चार टक्क्यांनी वाढली, तर भाजपाची मते 2 टक्क्यांनी कमी झाली. डाव्या आणि काँग्रेसच्या मतांत मात्र बरीच घट झाली.

2019मध्ये डाव्यांना 7.5%, तर काँग्रेसला 5.5% मते मिळाली होती. या वेळी ती 3 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहेत.

आकडेवारीला तसा अंत असू  शकत नाही. माझ्याजवळ चारही राज्यांची २०१४पासूनची आकडेवारी आहे. ती नेटवर उपलब्ध आहे, म्हणून विस्तारभयास्तव ती इथे दिली नाही. पण कोणत्याही निवडणुकीचा विचार करताना हा हरला आणि तो जिंकला असे म्हणून चालत नाही. राजकारण्यांना त्यांच्या राजकारणासाठी तसे करणे भाग पडत असेलही, पण निवडणूक निकालांचा विचार अधिक गहन आहे, गंभीर आहे हे लक्षात घ्यायला हवे... अर्थात ही आकडेवारी जेवढी ताणली तेवढी कमीच असते. पण लोक सामान्यत: त्या तपशिलात जात नाहीत व आपापल्या सोयीनुसार सरधोपट निष्कर्ष काढत असतात. कारण तेच त्यांच्या सोयीचे असतात. निकालांबाबत आलेल्या प्रतिक्रियांचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे पक्ष म्हणूून भाजपाला विरोधी पक्षांचा जेवढा विरोध आहे, त्यापेक्षा तो मोदी आणि अमित शहा या दोन नेत्यांना व्यक्तिगत असा तीव्र विरोध आहे आणि त्याचे कारणही स्पष्ट आहे. कारण त्या दोघांनी हितसंबंधीयांच्या दुकानदार्‍या बंद केल्या आहेत. सत्तर वर्षांच्या काळात विविध क्षेत्रांतील या हितसंबंधीयांच्या सवयी बिघडल्या होत्या. राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी व्यक्तिगत आणि सग्यासोयर्‍यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची सवय त्यांना जडली होती. मोदी-शहांनी त्याला वेसण घातली, म्हणून त्यांचा द्वेष. आश्चर्य म्हणजे या द्वेषाने त्या दोघांना काहीही फरक पडत नाही. त्याबद्दल ते कधी प्रतिक्रियाही देत नाहीत आणि आरोपांना उत्तरेही देत नाहीत. आपल्या कार्यात मात्र रात्रंदिवस व्यग्र असतात. त्यामुळे वैफल्यातून द्वेषाची तीव्रता वाढत असेल, तर त्याला त्यांचा काहीही इलाज नाही.

-ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर