न्यायालय आणि लक्ष्मणरेषा

@अ‍ॅड. सुशील अत्रे

आजच्या वातावरणात इतर संस्थांपेक्षा न्यायसंस्थेवरच समाजाचा जास्त विश्वास अजून आहे. अशी जनमान्यता असलेली न्यायालये सध्या कोविड-19च्या महासाथीत काही तीव्र मतप्रदर्शन करतात, तेव्हा ते गांभीर्याने घेतले जाईल हे उघडच आहे. या सगळ्यांतील त्रुटी आणि गैरप्रकार याबद्दल विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही दिवसांत याचिका दाखल करून घेतल्या आणि त्यांच्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर शब्दांत काही शेरे मारले आहेत. परंतु सध्याची माध्यमे न्यायालयातील चर्चेचा ठराविक भाग वेगळा काढून किंवा एखाद्या प्रासंगिक मताला शेर्‍याचे रूप देतील, ही शक्यता आता स्वत: न्यायालयांनीच गृहीत धरायला हवी. माध्यमांवर अंकुश राहणार नसेल, तर त्यांना ‘कच्चा माल’ही मिळू नये ही काळजी घेतली पाहिजे.

‘आम्हाला अमुक एक गोष्ट कोणी शिकवू नये..’ हे वाक्य आता निदान मराठी माणसाला नवीन नाही. अनेकदा ऐकून झाले आहे. मुळात आपल्या कामात इतर कोणी दखल दिलेली कोणालाच आवडत नाही. पण यंत्रणेचा घटक असलेल्या प्रत्येकाला ही दखल चालवून घ्यावीच लागते. आपल्या घटनेने समाजजीवनात दखल देण्याचे अधिकार ज्यांना दिलेत, त्यापैकी ‘न्यायसंस्था’ किंवा ‘न्यायालये’ हीदेखील आहेत. किंबहुना, आजच्या वातावरणात इतर संस्थांपेक्षा न्यायसंस्थेवरच समाजाचा जास्त विश्वास अजून आहे. अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्याचे ते अखेरचे ठिकाण आहे, असे आजही मानले जाते.

अशी जनमान्यता असलेली न्यायालये सध्या कोविड-19च्या महासाथीत काही तीव्र मतप्रदर्शन करतात, तेव्हा ते गांभीर्याने घेतले जाईल हे उघडच आहे. या रोगाने उद्भवलेली आणीबाणीची परिस्थिती, त्याबाबत असलेल्या सरकारी उपाययोजना, वैद्यकीय उपचार या सगळ्यांतील त्रुटी आणि गैरप्रकार याबद्दल विविध उच्च न्यायालयांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी गेल्या काही दिवसांत याचिका दाखल करून घेतल्या आणि त्यांच्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर शब्दांत काही शेरे मारले आहेत. विशेषत: केंद्र व काही राज्य सरकारांना धारेवर धरून त्यांच्या अनागोंदीबद्दल कडक टीका केलीय. आता, ही असली शेरेबाजी मुळात अस्थानी आहे, ती अपेक्षित नाही असा एक सूर उमटतो आहे. बर्‍याच बुद्धिवादी वगैरे विचारवंतांच्या मते न्यायालये आपली ‘लक्ष्मणरेषा’ ओलांडीत आहेत.

मुळात, लक्ष्मणरेषा ओलांडण्यासाठी आधी ती आखावी लागते. प्रश्न हा आहे की अशी रेषा कोणी आखली? कधी आखली? कोणत्या अधिकारात आखली? हे सर्व प्रश्न साहजिकच घटनेच्या चौकटीत सोडवायचे आहेत. वस्तुस्थिती ही आहे की राज्यघटनेने अमुक एक विषय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नाहीच, अशी स्पष्ट नकारात्मक तरतूद कोठेही केलेली नाही. त्यामुळे सध्यातरी न्यायालय कोणत्याही विषयात दखल देऊ शकते. विशेष असे की, ‘एखादा विषय न्यायालयाच्या कक्षेत येत नाही’ हे ठरवण्याचा अधिकारही न्यायालयाचाच आहे! त्यामुळे ‘महामारी’ वा ‘पॅन्डेमिक’ हा विषय न्यायालयांच्या कक्षेतच येतो हे मान्य करावे लागेल.

आता प्रश्न असा आहे की या संदर्भात या उच्च न्यायसंस्थेने केलेली कठोर टीका कितपत योग्य आहे? काही न्यायपंडितांचे मत असे आहे की न्यायालयाने नेहमी आपल्या निर्णयातूनच व्यक्त व्हावे. न्यायमूर्तींनी आसनावरून शेरे मारणे अपेक्षित नाही. हे तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे, पण व्यावहारिकदृष्ट्या नाही. न्यायमूर्तींनी त्यांच्या मनातील शंका, किंतू याबाबत वकिलांना एकही प्रश्न विचारलाच नाही, खुलासा घेतलाच नाही तर उलट योग्य निर्णय न होण्याची धास्ती आहे. असे प्रश्न विचारताना ते ‘एमसीक्यू’ धर्तीवर यांत्रिकपणे विचारणे शक्यच नाही. काहीतरी चर्चा होणारच. त्यातील ठरावीक भाग वेगळा करून प्रसिद्धी माध्यमे त्याला अनेकदा ‘शेर्‍याचे’ रूप देतात. काही वेळा शेरा न्यायालयाचाच असतो, पण तो प्रासंगिक - ‘कॅज्युअल’ असतो. त्याचा पुढील न्यायनिर्णयाशी काहीही संबंध नसतो. त्यालाही माध्यमांमध्ये अवास्तव प्रसिद्धी मिळते. जणू काही ते न्यायालयाचे अधिकृत मत आहे अशा स्वरूपात त्याला सादर केले जाते. आणि बघता बघता एक सहज शेरा निकालाचे रूप घेऊ बघतो.

सध्याची माध्यमांची ताकद आणि व्याप्ती लक्षात घेता ही शक्यता आता स्वत: न्यायालयांनीच गृहीत धरायला हवी. माध्यमांवर अंकुश राहणार नसेल, तर त्यांना ‘कच्चा माल’ही मिळू नये ही काळजी घेतली पाहिजे. सोईस्कर गैरवापर ही नुसती ‘शक्यता’ असली तरी न्यायसंस्थेने सावध राहणे आवश्यक आहे.इथे तर तसा अनुभवच आहे! म्हणूनच न्यायमूर्तींनी आसनावर असताना आपले मतप्रदर्शन करू नये, असे ज्येष्ठ न्यायपंडितांचे मत आहे.

या संदर्भात आपण नुकताच, 30 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निर्णय बघू. त्यात खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘उच्च न्यायालयांनी सध्या न्यायालयीन संयम दाखवून कोणताही प्रासंगिक शेरा (मूळ इंग्लिश शब्द - ‘ऑफ दि कफ कॉमेंट’) मारू नये. असे शेरे आजकालच्या इंटरनेट युगात बातमी म्हणून कसे पसरवले जातील, याचा भरवसा नाही. ते मूळ संदर्भ सोडून सादर केले जातात. म्हणून उच्च न्यायालयांनी ते टाळावेत.’

एका स्यू मोटो याचिकेच्या सुनावणीत हे मत व्यक्त केले गेले. विशेषत: दिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांनी सरकारवर कठोर शेरेबाजी केली होती. त्याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे.

“न्यायाधीश मत व्यक्त करायला नक्कीच स्वतंत्र आहेत, पण त्यांच्या शेर्‍यांचा पुढे काय परिणाम होऊ शकतो याचा विचारही त्यांनीच करणे आवश्यक आहे” असे न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

हे झाले न्यायालयांपुरते. पण असे संदर्भ वगळून पसरवलेले शेरे आपण कसे स्वीकारायचे, हा आपला निर्णय आहे. मीडियाचे अन वृत्तपत्रांचे काय, जो-तो आपल्या पसंतीच्या सरकारवरची न्यायालयाची टीका झाकून ठेवून इतर सरकारवरची टीका मोठ्या उत्साहाने दाखवतो. याला एकही - एकही वृत्तसंस्था अपवाद नाही. मग आपणच ठरवायचे - उडदामाजी काय काळे, काय गोरे...