मराठा आरक्षणाचे मारेकरी

@ प्रकाश गाडे

मागील ५० वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्माण केलेल्या अडचणींनी आणि आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टात योग्य पद्धतीने युक्तिवाद न केल्याने १५ राज्यांतील ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण अबाधित राहून मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झालं. आणि याला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना हे पक्ष जबाबदार आहेत. यांनी मराठा समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर नांगर फिरवला. 

"राममंदिर आणि ३७०चा मुद्दा जसा सोडवला, तसा हिम्मत असेल, मराठा आरक्षणाचा सोडवा" असं मुख्यमंत्री दोन दिवसांपूर्वी लाइव्ह येऊन बोलत होते. पण त्यांना ना कायदा कळतो, ना त्यांना त्यांचे अधिकार माहीत आहेत. वाट्टेल ते बोलून निघायचं कारण ते ठाकरे आहेत एवढंच काय ते त्यांचं कर्तृत्व. मराठा आरक्षण, राममंदिर आणि ३७० ह्या तिन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत, यांची तुलना होऊ शकत नाही. जर तुलनाच करायची होती ठाकरेंना, तर तामिळनाडूमध्ये लागू असलेल्या आरक्षणाशी करायची होती. कारण तामिळनाडूमधील आरक्षण आजच्या तारखेलादेखील कायम आहे. रद्द झालं फक्त मराठा आरक्षण. ३७०, राममंदिर, शहा बानो केस या तिन्ही गोष्टींचा मराठा आरक्षणाशी संबध काय? वरील तिन्ही गोष्टी केंद्राच्या अखत्यारीत होत्या. जिथे राज्याची बाब आहे, तिथे राज्यालाच त्याचं दायित्व पूर्ण करायचं आहे. केंद्र सरकारकडे सुप्रीम कोर्टाने मत मागितलं, त्यावर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात त्यांची आरक्षणाची बाजू मांडली. केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाची बाजू मांडताना कोर्टात म्हटलं की, 'महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा कायदा सांविधानिक आहे.' केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. याआधी ॲटर्नी जनरल के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून हेच मत व्यक्त केलं होतं. आता काल निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानेदेखील मान्य केलं की, '१०२व्या घटना दुरुस्तीने कोणत्याही राज्याचे एखाद्या घटकाला आरक्षण देण्याचे अधिकार बाधित होत नाहीत.'

महाविकास आघाडी सरकारने दीड वर्षापासून मराठा आरक्षणाचा फुटबॉल करून ठेवला. प्रत्येक सुनावणीच्या वेळी काही न काही बालिश कारणं देऊन सुनावणी पुढे ढकलत राहिले. ज्यांना काही करायचं नसतं, तसं राज्य सरकार निव्वळ, जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला. उद्धव ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षण समिती बनवली, अशोकराव चव्हाण यांना त्या समितीचे अध्यक्ष बनवलं. पण त्यांनी आरक्षण समितीच्या बैठका किती घेतल्या? हे स्वतः आपल्या कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनादेखील माहीत नाही, हे त्यांनी स्वतः फेसबुक लाइव्ह येऊन जनतेला सांगितलं. म्हणजे, यांच्यात किती समन्वय होता ते यावरूनच कळतं. आरक्षण सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वकिलांना कोर्टात युक्तिवाद करण्यासाठी अधिकारी कागदपत्रं देत नाहीत, अशी स्पष्टपणे कबुली दिली, तर इकडे अशोक चव्हाण म्हणतात की, "आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त समन्वय होता." जर यांच्यात समन्वय होता, तर तो समन्वय कोर्टात का दाखवला नाही? हा खुलासा कोण करणार?


मराठा आरक्षणद्दल सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करण्याआधी वकील आणि आरक्षण समिती यांच्यात मीटिंग घेऊन कायदेशीर बाबींवर चर्चा करून पुढे कोर्टात जायला हवं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई हायकोर्टात सुनावणीच्या एक दिवस आधी अशी बैठक घेत असायचे. दर आठवड्याला मराठा आरक्षण समितीची बैठक असायची, कोर्टात काय युक्तिवाद करायचा यावर अभ्यास होत असे. आता अशोक चव्हाण यांना आरक्षण समितीचे अध्यक्ष बनवलं, पण ते, समितीचे सदस्य आणि वकील यांच्यात कोणत्याच प्रकारची एकवाक्यता दिसून आलेली नाही. ज्या वेळेस पहिल्यांदा सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची सुनावणी झाली, त्या सुनावणीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या वकिलांची नियुक्ती मुंबई हायकोर्टात केस लढवताना केली तेच वकील होते. पहिल्या सुप्रीम सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीत मराठा आरक्षण रद्द करा या मागणीला सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावलं आणि मराठा आरक्षण कायम ठेवल.

इथपर्यंत सगळं ठीक चाललं होतं. सुप्रीम कोर्टात पहिल्या सुनावणीत स्टे आला नाही. पण दुसऱ्या सुनावणीच्या आधी, ठाकरे सरकारने मराठा आरक्षणाच्या पुढील सुनावणीसाठी अचानक वकील बदलले. सर्व सुरळीत चालू असताना अचानक वकील का बदलले गेले? याबद्दल आजपर्यंत ठाकरे सरकारकडून आणि आरक्षण समिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडून कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मराठा आरक्षणाचा ज्या वकिलांनी सुरुवातीपासून अभ्यास केला, मुंबई हायकोर्टात आरक्षण टिकवलं, त्या व्ही.ए. थोरात, हरीश साळवे यांच्यासारख्या धुरंधर वकिलांना बाजूला करून, सुप्रीम कोर्टात कधीच केस न जिंकलेले काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू संघवी यांना मराठा आरक्षणाचे वकील नियुक्त केले. लाखो रुपये देऊन. ऐन वेळी वकील का बदलले गेले? कुणाच्या सांगण्यावरून बदलले गेले? कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना मराठा आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यास कधी वेळ मिळाला किंवा दिला? हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण मराठा समाजाला सांगणार का?

 

मराठा आरक्षणाला काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा विरोध हा काही आताचा नाही. ते जवळपास ४० वर्षांपासूनचा आहे. ते विरोध करतात ही फक्त आधी चर्चा होती, पण प्रत्यक्ष रेकॉर्डवर येण्यासाठी परवाचा दिवस उजाडला. काल सुप्रीम कोर्टात मराठा समाज हा मागास कसा आहे? हे सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला विचारलं, हे विचारताना सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण संदर्भात स्थापन केलेल्या वेगवेगळ्या मागासवर्गीय आयोगांचे संदर्भ सांगितले. मागील ४० वर्षांत अनेक आयोगांनी मराठा समाजाविषयी अहवाल दिले. त्यात 'मराठा समाज हा पुढारलेला आहे, त्यांना आरक्षणाची गरज नाही' असं सांगितलं गेलं होतं, आणि ते अहवाल त्या त्या - म्हणजे काँग्रेस सरकारने स्वीकारले होते. मग आता मराठा समाजात असा कोणता बदल झाला की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्थापन केलेल्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागास झाला आहे असं दर्शवत आहे?

मागील ४० वर्षांत बापट आयोगाच्या व अन्य आयोगांच्या अहवालात असं नमूद केलं होतं की, 'मराठा समाज पुढारलेला आहे, त्यांना आरक्षणाची गरज नाही', त्या वेळच्या तत्कालीन सरकारने (त्या वेळी काँग्रेसची सत्ता होती) हे अहवाल आक्षेप नोंदवून का फेटाळले नाही? बापट आयोग असो की मंडल आयोग, या सर्व आयोगांचे अहवाल मराठा समाजाच्या विरोधात होते. राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती आणि शरद पवार साहेब मुख्यमंत्री होते. त्याच वेळी, तेव्हाच हे अहवाल शरद पवार साहेबांना का फेटाळून लावता आले नाहीत? जर त्या वेळी मंडल, बापट आयोगाचे निष्कर्ष मराठा समाजबद्दलचे त्या वेळी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने, म्हणजे शरद पवार साहेबांनी जर फेटाळले असते, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले असते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने स्थापन केलेला गायकवाड मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल फक्त मराठा समाजाच्या बाजूने होता, तर काँग्रेसच्या काळातील सर्व आयोगांचे अहवाल मराठा समाजाच्या विरोधात होते आणि त्या अहवालाला तत्कालीन शरद पवार साहेब व त्यांच्या काँग्रेस पक्षाचे समर्थन होते. मागे ४० वर्षांत केलेले पाप काल कोर्टासमोर उघड पडले. आणि ते आता जनतेसमोर येणे गरजचे आहे.

हे सर्व अशा पद्धतीने कोर्टात घडलेलं असताना, अशोकराव चव्हाण बाहेर येऊन प्रसारमाध्यमांना खोटं सांगून मराठा समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मराठा समाजाला खोटं सांगताना ते म्हणतात, "मराठा आरक्षण हे केंद्र सरकार देऊ शकते, राज्य सरकार नाही. १०२व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्याचे अधिकार नाहीत." पण सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, १०२व्या घटना दुरुस्तीने राज्याचे अधिकार बाधित झालेले नाहीत, राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे आरक्षण देण्याचा. आणखी एक 'सफेद झूट' सांगून ते मराठा समाजाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, आरक्षण मर्यादा ५० टक्के आहे आणि ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही असं सांगत आहेत. पण, ते राज्यातील जनतेला हे सांगत नाहीत की, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत ५० टक्क्याच्या वर आरक्षण आहे, आणि ते सुप्रीम कोर्टत रद्द झालेलं नाही.

मागील ५० वर्षांत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्माण केलेल्या अडचणींनी आणि आरक्षण संदर्भात सुप्रीम कोर्टात योग्य पद्धतीने युक्तिवाद न केल्याने १५ राज्यांतील ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण अबाधित राहून मराठा समाजाचं आरक्षण रद्द झालं. आणि याला काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना हे पक्ष जबाबदार आहेत. यांनी मराठा समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर नांगर फिरवला.