रमेश पतंगे लिखित, साप्ताहिक विवेक (हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था)तर्फे नुकतीच ‘ब्रिटिश संविधान - उद्गम आणि विकास’, ‘फ्रेंच संविधान - क्रांती आणि नवीन संकल्पनांची वाटचाल’ आणि ‘अमेरिकन संविधान - ब्रिटिश प्रेरणा आणि अमेरिकन नावीन्य’ ही तीन पुस्तके प्रकाशित झाली. मराठीतून हा विषय सर्वांपर्यंत येणे ही एक खूप आवश्यक गोष्ट आहे.

इतक्या मोठ्या विषयावरची ही पुस्तके लेखकांनी अतिशय साध्या सोप्या भाषेत, एखादी गोष्ट सांगावी अशा पद्धतीने शैक्षणिक भाषेचा जडपणा टाळून लिहिली आहेत. एरवी कायद्याची वाटणारी किचकट कलमे ह्या कथानकाच्या मध्ये येऊन जातात, त्यामुळे पुस्तके अतिशय वाचनीय झाली आहेत. अन्यथा आवर्जून अशा घटनांचा अभ्यास करताना एकामागून एक येणार्‍या सनावळी आणि त्यामध्ये वाचत राहाव्या लागणार्‍या घोषणांची, चार्टर्सची एकमेकांतून विकसित होत गेलेली आणि त्यामुळे सारखीच भासणारी कायद्याची कलमे समजून घ्यायला आणि लक्षात ठेवायलाही कठीण होतात. मात्र ह्या घोषित केलेल्या अथवा राजाकडून मिळालेल्या - किंबहुना मिळवलेल्या हक्कांदरम्यान (जो संविधानाचा आधार असतो) पाच-पंचवीस वा शे-दोनशे वर्षांचा इतिहास समजणे खूप आवश्यक असते. नैसर्गिक हक्क सोडल्यास कोणतेच हक्क वा कायदे अचानक अवतरलेले नाहीत. त्यामागे त्या त्या देशांच्या नागरिकांचा प्रचंड मोठा लढा आहे. हा लढा लेखक मांडतात आणि त्या कायद्यांची पार्श्वभूमी, उद्देश आणि परिणाम कळतो, म्हणून ही पुस्तके वाचनीय झाली आहेत.

 

संविधान म्हणजे काय?

संविधान म्हणजे काय असते? देशाचा मूलभूत कायदा म्हणजे संविधान. देशाचे शासन कसे चालेल, त्यासाठी कोणत्या यंत्रणा असतील, व्यवस्था असतील, राजेशाही असेल की लोकशाही, नागरिकांचे काय हक्क आणि कर्तव्ये असतील, शासन जबाबदार कोणाला असेल, न्याय देण्यासाठी कोणती यंत्रणा असेल हे ज्यामध्ये नमूद असते, तो देशाचा कायदा म्हणजे संविधान. तोही अचानक निर्माण होत नाही. त्या त्या देशांतील नागरिकांच्या इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकता, त्यांचा संघर्ष, देशापुढील आव्हाने ह्याचे प्रतिबिंब त्या कायद्यात पडलेले असते. संविधान हे त्या देशाच्या क्रांतीचा, मागण्यांचा परिपाक असते. त्यामुळेच त्याची फक्त कलमे वाचून पुरेसे नसते, तर देशाचा इतिहास, नागरिकांची वैयक्तिक मानसिकता आणि समाजमन, त्यांच्या क्षमता, त्यांनी बघितलेले देशाचे भवितव्य आणि त्यासाठी नागरिक म्हणून कष्ट करण्याची तयारी, त्यांची वैयक्तिक अथवा सामाजिक झालेली उत्क्रांती ह्या सगळ्या दृष्टीकोनातून ह्या विषयाकडे बघावे लागते. आणि सदर पुस्तके त्या देशांची ही वैशिष्ट्ये तर सांगतातच, त्याचबरोबर तो दृष्टीकोनही वाचकांना देतात. त्यामुळे आपल्या देशाच्या संविधानाकडे, राज्यव्यवस्थेकडे, त्याच्या परिवर्तनाकडे बघणे अधिक सोपे होते. त्यामुळेच समाजक्षेत्रात काम करणार्‍या प्रत्येकाला ही पुस्तके वैचारिक परीघ वाढवण्यासाठी मदत करतात.

या लेखात ‘ब्रिटिश संविधान - उद्गम आणि विकास’ या पुस्तकाचा वेध घेतला आहे. पुढील दोन भागांमध्ये आपण फ्रेंच आणि अमेरिकेच्या संविधानावरील पुस्तकांबद्दल अधिक माहिती घेऊ या.

ब्रिटिश संविधान - उद्गम आणि विकास

काळपट्टीचा विचार करताही सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधानाचा विषय समजून घेणे योग्य ठरते, कारण लोकशाहीसारख्या आधुनिक संविधानात्मक मूल्यांची परंपरा आणि संसदेचे ‘मॉडेल’ इंग्लंडपासून सुरू आणि विकसित होते. ब्रिटिश संविधान संहिताबद्ध नाही, कारण क्रमाक्रमाने त्याचा विकास झाला आहे. परंपरा, करार आणि कायदा ह्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ब्रिटिश संविधान. राजाकडून मिळवलेले हक्क, न्यायसंस्थेने दिलेले निर्णय हे संविधानाचा एक प्रकारे लिखित भाग आहेत. सध्या ग्रेट ब्रिटन हा चार राष्ट्रांचा समूह असला, तरी त्यांचा प्रत्येकाचा इतिहास स्वतंत्र आहे. पहिल्या शतकामध्ये रोमन लोकांनी ब्रिटनवर ताबा मिळवून लंडन शहराची उभारणी केल्यापासूनचा इतिहास पुस्तकात येऊन जातो. सुमारे साडेचारशे वर्षे रोमन साम्राज्याच्या आधिपत्याखाली राहिल्यानंतर रोमन सम्राट कॉन्स्टंटाइन ख्रिश्चन झाला. हा ख्रिस्ती धर्म रोमन लोकांनी ब्रिटनमध्ये आणला. हे सर्व अशासाठी महत्त्वाचे आहे की त्यानंतर ‘धर्म’, ‘चर्च’ आणि ‘पोप’ ह्या गोष्टींवरून पुढची हजार दीड हजार वर्षे प्रचंड घडामोडी होणार होत्या. कॉन्स्टंटाइनच्याच काळात रोममध्ये चर्च ही संस्था उदयास आली, ती शक्तिमान होत गेली, तिच्याकडे प्रचंड अधिकार आणि सत्ता असणारी पोपशाही सुरू झाली. हीच पुढे जाऊन ब्रिटनमध्ये मोठे धर्मयुद्ध होण्यास आणि युरोपभर ‘सेक्युलॅरिझम’ तत्त्वाचा उदय होण्यास कारणीभूत ठरली.

ब्रिटनचा इतिहास विविध राजवटींचा आहे. ख्रिश्चन धर्माच्या विस्तारामुळे राजा आल्फ्रेडने बायबलच्या आधारावर लोकांत नीतिमत्ता रुजवण्याचा प्रयत्न केला. त्याची राजेशाही ही देवाच्या प्रतिनिधीची लोकशाही झाली. बायबलच्या ‘किंग्डम ऑफ गॉड’ संकल्पनेनुसार राजा स्वतःला देवाचा प्रतिनिधी समजू लागला. त्या संस्थेत बदल करण्याचा अधिकार लोकांना नाही, ही संकल्पना रूढ झाली. काही राजांनी विविध कायद्यांनी समाजनियमन केले, दुसर्‍या हेन्रीसारख्या राजाने कायद्याचे राज्य आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र राजा आणि चर्च यांचा संघर्षही होत गेला. ब्रिटनच्या संविधानाचा इतिहास दुपदरी आहे. एकीकडे धर्मसंस्था राज्यशासनाहून कशी स्वतंत्र करण्यात आली हे तो सांगतो आणि दुसरीकडे राजाच्या जुलुमी राजवटीविरोधात, करआकारणीविरोधात तेथे प्रथम सरदार, लॉर्डस, बॅरन्स ह्यांचे प्रतिनिधित्व वाढून हाउस ऑफ लॉर्ड्स आणि त्यानंतर सामान्य माणसांचे प्रतिनिधित्व वाढून हाउस ऑफ कॉमन्स असे द्विगृही पार्लमेंट कसे अस्तिवात येत गेले, हे तो सांगतो.

ब्रिटनमधील सरदार, बॅरन्स आदी लोकांनी 1215 साली राजाकडून पहिली मॅग्ना चार्टा अर्थात सनद मिळवली. त्यामध्येच कायद्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला कोणतीही शिक्षा केली जाणार नाही, तिचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, कायद्याचे संरक्षण कोणालाही नाकारले जाणार नाही असे म्हटले. मूलभूत हक्क घोषित करण्याचाच हा एक प्रकार होता. मॅग्ना चार्टामधली वचने राजाने पाळावीत ह्यासाठी निवड झालेले 25 सरदार ह्याविषयी निर्णय घेतील, असेही ह्या सनदेत म्हटले होते. ही सनद एक प्रकारे आजच्या पार्लमेंटची जननी होती. हळूहळू सल्लागार सभेचा, त्यातून अनेक शासकीय संस्थांचा उदय होत गेला. 1236 साली पार्लमेंट हा शब्द प्रथम वापरला. त्यांची वर्षातून नियमित अधिवेशने बोलावण्याची पद्धत सुरू झाली. राजाला युद्धासाठी पैशांची गरज भासल्यावर राजाने पार्लमेंटमार्फत करआकारणी सुरू केली. त्यासाठी करदात्यांची संमती मिळावी ह्यासाठी सर्वसामान्य लोकांचे प्रतिनिधी शहरांतून आणि छोट्या नगरातून पाठवले जाऊ लागले, त्यातूनच हाउस ऑफ कॉमन्सचा जन्म झाला. राजकीय शक्तीचा केंद्रबिंदू हाउस ऑफ कॉमन्सकडे सरकू लागला. आज जबाबदार मंत्रीमंडळ, सत्तेचे त्रिभाजन, अधिवेशने अशा गोष्टी कशा विकसित होत गेल्या, पिटिशन ऑफ राइट्सद्वारे राजाकडून कोणते अधिकार मान्य करून घेतले, 1689 सालचे डिक्लरेशन ऑफ राइट्स - ज्यामधून मूलभूत हक्कांचा उगम होतो, ते कसे मंजूर करून घेतले, मतदानाचे अधिकार कसे व्यापक करत गेले आणि आजच्या रूपातली लोकशाही कशी अस्तित्वात आली, त्यामध्ये अनेक तत्त्ववेत्ते, विचारवंत ह्यांची भूमिका ह्याचा पूर्ण इतिहास पुस्तकात वाचणेच उत्तम ठरेल. आपल्याकडे कार्यकारी यंत्रणेचा प्रमुख जसा राष्ट्रपती, तसाच राजाची भूमिका कार्यकारी प्रमुख म्हणून तरी कशी नामधारी होत गेली, त्या ग्लोरियस रिव्होल्यूशनचा, रक्तविरहित क्रांतीचा हा इतिहास अतिशय रंजक तर आहेच, तसेच सर्वसामान्य लोकांनी ह्यामध्ये कसा चिवट लढा दिला हेसुद्धा वाचण्यासारखे आहे. संसदेचे सार्वभौमत्व आणि कायद्याचे राज्य (रूल ऑफ लॉ) ह्या दोन गोष्टी ब्रिटिश संविधानात अधोरेखित करण्यासारख्या आहेत. राजाला आपल्यावर मनमानी पद्धतीने बंधने घालण्याचे स्वातंत्र्य, जे सामान्यांनी मर्यादित करत नेले, त्यातून लिबर्टीची संकल्पना उदयास आली. विचार, उपासना आणि जगण्याचे, सुखाचा शोध घेण्याचे स्वातंत्र्य ह्यावर राजाचा हस्तक्षेप मर्यादित करत लिबर्टीचा विकास होत गेला. लेखकाने हा जैविक विकासक्रम अतिशय सुंदर मांडला आहे.

चौदाव्या शतकात पोपच्या सत्तेला जॉन विक्लिफसारख्या विचारवंतांनी आव्हान दिले. पाद्री, बिशप, आर्चबिशप यांच्यासारख्या ऐशआरामात जगणार्‍या पोपच्या अधिकार्‍यांची लबाडी उघडकीस आणून त्याने बायबलचे इंग्लिशमध्ये भाषांतर केले आणि ख्रिस्ताने काय म्हटले आहे हे सर्वसामान्यांना सांगितले. लोक विचारप्रवृत्त होत गेले. बायबलचे वाचन करता येण्यासाठी शिकू लागले, अन्यायकारक करवसुलीविरोधात लढू लागले. पोपबरोबर जे राहिले, त्यांचा कॅथोलिक पंथ झाला. जॉन विक्लिफच्या बंडानंतर पोपविरोधी मार्टिन ल्यूथरचे जर्मनीत बंड झाले, चर्चच्या विरोधी प्रोटेस्टंट पंथ झाला. त्यांच्यामध्ये आपापसातच पुढे धर्मयुद्ध सुरू झाले. युरोपमधील अनेक देश प्रोटेस्टंट होऊ लागले. आठव्या हेन्रीने वैयक्तिक कारणाने पोपला झुगारून चर्च ऑफ इंग्लंडची घोषणा केली. इंग्लंडने पुढे प्रोटेस्टंट राजाच स्वीकारला. धर्मसत्तेचा प्रमुख पोप आणि राजसत्तेचा राजा अशी दोन सत्ताकेंद्रे नष्ट करून टाकली.

एक प्रकारे ब्रिटनचे हे मॉडेल आपल्याला तयार स्वरूपात मिळाले, तोपर्यंत त्याचा पुरेसा अनुभव गाठीशी होता. भारतातही ब्रिटिशांनी हळूहळू जबाबदार शासनपद्धती आणि भारतीयांना प्रतिनिधित्व देत तेच मॉडेल राबवले होते. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये प्रमुख देशांनी स्वीकारली होती. त्यामुळे आपणही स्वातंत्र्यानंतर तसेच प्रारूप स्वीकारले. त्यामध्ये भारतीय विचारातून काही बदलही केले, तरी ब्रिटनचा इतिहास, त्याचे समाजमन, तिथली धर्मयुद्धे आणि ीशर्लीश्ररीळीासारख्या काही मूल्यांचा तेथील स्वीकार समजून घेणे हे आपल्याला आपल्या दृष्टीकोनातून आपले संविधान बघण्याची क्षमता देते. इंग्रजी संस्कृतीची वा संकल्पनांची नक्कल करताना अथवा नाकारताना तेथील विशिष्ट परिस्थितीचा अभ्यास अत्यंत मौलिक ठरतो. क्रमश:

पुस्तकाचे नाव - ब्रिटिश संविधान

उद्गम आणि विकास

लेखक - रमेश पतंगे

प्रकाशक - हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था

पृष्ठे - 184 किंमत - 250 रु.

नोंदणीसाठी संपर्क । 9594961858