अस्थिरतेचा दुसरा अंक?
@चंद्रशेखर नेने
भारताच्या दृष्टीने नेतान्याहू हे भारताचे आणि विशेषतः नरेंद्र मोदींचे घनिष्ठ मित्र आहेत आणि त्याचा आपल्या देशाला अनेक ठिकाणी उत्तम लाभ झालेला आहे. अरब आणि इतर मुस्लीम देशांशी व्यवहार करताना आपल्या परराष्ट्र नीतीमध्येदेखील इस्रायलच्या कणखर धोरणांचा अप्रत्यक्ष फायदा होतोच. त्यामुळे जर सत्तांतर झाले नाही, तर आपल्या दृष्टीने ती एक चांगली बातमी असेल. असे जरी असले, तरी इस्रायलचे कोणतेही सरकार भारताशी मित्रत्वाच्या नात्यानेच वागेल, कारण इस्लामी दहशतवाद हा त्यांचा आणि आपला एक समान शत्रू आहे. त्या शत्रूशी लढताना आपल्या दोन्ही राष्ट्रांची एकजूट असणे आवश्यकच आहे.
इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यातील गाझा पट्टीत चालू असलेली लढाई तात्पुरती थांबलेली आहे. त्या लढाईसंदर्भात मी गेल्या एका लेखात सविस्तर लिहिलेच होते. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी ती लढाई जिंकली आहे, पण आता त्यांना एक त्याहूनही कठीण लढाईला सामोरे जायचे आहे. ही लढाई तर त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचीच लढाई आहे आणि ती त्यांना इस्रायली राजकारण्यांशीच करायची आहे! काय आहे या गोष्टीचे मर्म आणि महत्त्व, आणि विशेषतः भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी त्याचा काय संबंध आहे, ह्याची थोडी चर्चा आपण ह्या लेखात करणार आहोत.
इस्रायल हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे. त्यांच्या संसदेला त्यांच्या राष्ट्रभाषेत - हिब्रूमध्ये ‘नेसेट’ (Knesset) असे म्हणतात. त्यात एकूण 120 जागा आहेत आणि अर्थात बहुमतात असलेल्या पक्षाच्या हाती सत्ता येते. तिथे पंतप्रधान मात्र थेट मतदानातून निवडून येण्याची पद्धत आहे. आत्ताचे पंतप्रधान नेतान्याहू हे गेली बारा वर्षे सतत सत्तेत आहेत. त्याअगोदरसुद्धा तीन वर्षे ते पंतप्रधान होते! नेतान्याहू हे अतिशय बुद्धिमान आणि कट्टर देशभक्त नेते आहेत. त्यांचा जन्म इस्रायलमध्येच झाला. त्यांना दोन भाऊ होते, हे मधले. त्यांचा मोठा भाऊ योनाथन हा इस्रायलच्या कमांडो पथकात होता. त्याच्यावर इस्रायली ज्यू नागरिकांची सुटका करण्याची जबाबदारी दिली होती. अरब दहशतवाद्यांनी एअर फ्रान्सचे विमान पळवून युगांडा येथील एंटेबे या कंपाला राजधानीच्या विमानतळावर इदी अमीन ह्या हुकूमशहाच्या संरक्षणाखाली ठेवले होते आणि त्यातील ज्यू प्रवाशांच्या सुटकेसाठी इस्रायलच्या ताब्यातील दहशतवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. पण इस्रायलचे राष्ट्रीय धोरण दहशतवाद्यांशी समझोता करण्याचे नाही, कधीच. त्यामुळे इस्रायलने कमांडो पथक पाठवून ह्या प्रवाशांची सुटका केली होती, सगळ्या जगाने ह्याबद्दल इस्रायलचे कौतुक केले होते. ह्या मोहिमेचे सांकेतिक नाव होते ‘ऑपरेशन थंडरबोल्ट’. त्या मोहिमेत सर्व सैनिक आणि ओलीस सुखरूप परत आणण्यास इस्रायलला यश मिळाले, फक्त एकच वीर हुतात्मा झाला, तो म्हणजे कमांडो पथकाचा नेता योनाथन नेतान्याहू! बिन्यामिनवर ह्या घटनेचा फार खोल परिणाम झाला आणि त्यानेदेखील अशाच प्रकारे देशासाठी आपले जीवन समर्पित करण्याचा निश्चय केला. त्याने अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेतलेले आहे, पण नंतर तो स्वदेशी परतला आणि सैन्यात भरती झाला. 1973च्या ‘योम किप्पूर’ युद्धात त्याने पराक्रम गाजविला. पुढे तो मोसाद ह्या इस्रायली सैन्याच्या ‘सेयरेत मॅटकल’ (Sayeret Matkal) ह्या विशेष कमांडो पथकात सामील झाला आणि त्यांचा खडतर अभ्यासक्रम त्याने पूर्ण केला. हे पथक म्हणजे युनिट 269, दहशतवाद्यांचा बीमोड, ओलिसांची सुटका अशा अतिमहत्त्वाच्या योजनांत भाग घेते आणि अतिशय गुप्त व महत्त्वाचे युनिट समजले जाते! या पथकात काम केलेला असा हा झुंजार लढाऊ नेता आहे! आत्तापर्यंत इस्रायलचे अतिशय यशस्वी नेतृत्व त्याने केलेले आहे. इस्रायलमधील अनेक नागरिकांना त्यामुळे अजूनही असे वाटते की नेतान्याहू हेच आपल्याला सुरक्षित आणि समृद्ध प्रशासन देऊ शकतात. असे असले, तरीही त्यांना ही सत्ता निरंकुशपणे मिळालेली नसते, ते नेहमीच सहकारी राजकीय पक्षांच्या बरोबरचे युती सरकारच बनवतात! तेच नाही, तर इस्रायलमध्ये आजपर्यंत कधीही एक पक्षाचे बहुमताचे सरकार येऊ शकलेले नाही! त्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे इस्रायलची विशिष्ट निवडणूक पद्धती. आपण ती जरा समजून घेऊ या.
आत्ताच पाहा ना - हे सध्याचे सरकार दोन वर्षांत चार निवडणुका पार पाडून पुन: आता अस्थिर बनले आहे. इस्रायलच्या विविध पक्षांमध्ये ‘लिकुड’ हा नेतान्याहू यांचा पक्ष सध्या सर्वात मोठा पक्ष आहे. ह्या शब्दाचा अर्थ आहे, ‘एकत्रीकरण’! हा एक मध्यममार्गी, पण उजव्या विचारसरणीकडे झुकलेला सेक्युलर पक्ष आहे. 1973 साली याची स्थापना झाली. 1977 साली ह्या पक्षाने तोपर्यंतच्या डाव्या विचारसरणीला पदच्युत केले आणि इतिहास घडविला. त्या वेळेपासून डाव्या विचारांना इस्रायलमध्ये गळती लागली. सध्याच्या संसदेत लिकुडकडे 30 जागा आहेत. आजसुद्धा डावे पक्ष खूपच पिछाडीला आहेत. अर्थात इस्रायलमध्ये डावे आणि उजवे ह्या राजकीय संज्ञांचे अर्थ थोडे वेगळे आहेत. त्यांचा इथे अर्थ फक्त पॅलेस्टाइनी अरब यांच्याबद्दलच्या धोरणात किती कठोर भूमिका घ्यायची, यावर ठरतो. अतिउजवे पक्ष अरब नागरिकांचे अस्तित्वच मान्य करत नाहीत आणि त्यांना भूमी किंवा वेगळे राष्ट्र देण्याबाबत पूर्णपणे नकार देतात. मध्यममार्गी किंवा लिकुडसारखे पक्ष त्याबद्दल थोडी लवचीक भूमिका घेतात. परंतु ज्यू नागरिकांच्या जिवाला कुठलाही धोका कोणताच पक्ष मान्य करत नाही. म्हणूनच जेव्हा सध्याच्या सरकारने गाझा पट्टीत बाँबहल्ले केले, तेव्हा त्याला सर्व पक्षांनी पूर्ण मान्यता दिली. आपल्या इथल्या केजरीवाल, राहुल गांधी यांनी जसे उरी, बालाकोट हल्ल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह लावले, तसा देशद्रोहीपणा तिथल्या विरोधी पक्षांनी केलेला नाही. त्या बाबतीत इस्रायलच्या सर्वच पक्षांची धोरणे देशप्रेमाचीच असतात. लिकुडशिवाय सध्या दुसरा मोठा पक्ष 2012 साली स्थापन झालेला आहे, ‘येश अतिद’ या नावाचा. याचा अर्थ आहे ‘आपल्याला भविष्य आहे’. याचा प्रमुख याईर लापीड, हा सध्याचा विरोधी पक्ष नेता आहे. हा पूर्वी टेलिव्हिजनचा अँकर होता आणि मध्यमवर्गात लोकप्रिय आहे. हा एक मध्य मार्गी पक्ष आहे. इस्रायलच्या सक्तीच्या लष्करी शिक्षणातून अतिउजव्या धार्मिक नागरिकांना जी सूट दिली जाते, त्याला या पक्षाचा विरोध आहे. गेल्या निवडणुकीत यांना 17 जागा मिळाल्या आहेत.
ह्यांच्याशिवाय काही अतिधार्मिक पक्ष आहेत आणि काही छोटे डावे पक्षदेखील आहेत. धार्मिक पक्ष बहुतेक नेतान्याहू यांच्या बाजूनेच असतील असा अंदाज आहे. डावे पक्ष मात्र नक्कीच विरोधात बसतील. एक ब्ल्यू अँड व्हाइट नावाचा पक्षदेखील आहे. त्याचा नेता बेनी गांझ हा आधी नेतान्याहू यांच्याबरोबर होता, नंतर विरोधात गेला, पण गेल्या निवडणुकीत त्या पक्षाचे पानिपत झाले आणि त्याच्या आता फक्त 3 जागा आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष म्हणजे ‘यामिना’ ह्या शब्दाचा अर्थच मुळी ‘उजवा’ असा आहे. नावाप्रमाणेच हा अतिउजवा पक्ष आहे. त्यांचा पॅलेस्टाइनी अरब नागरिकांना कुठलेही अधिकार देण्याला विरोध आहे. त्यांचा नेता नेफ्ताली बेनेट हा एक लक्षाधीश उद्योजक आहे आणि हा नेतान्याहू यांचा उजवा हात म्हणून सध्याच्या मंत्रीमंडळात संरक्षण मंत्री होता. त्याला आता पंतप्रधान व्हायचे आहे आणि त्यासाठी त्याने लापीडच्या पक्षाशी युती केली आहे. सध्या तोच इस्रायलचा भावी पंतप्रधान होईल अशी एक शक्यता आहे, अर्थात जर नेतान्याहू यांनी त्याचा यशस्वी पाडाव केला नाही, तर! आणखी एक गुंतागुंत म्हणजे विरोधी आघाडीकडेदेखील पुरेसे 61 जागांचे बहुमत जमत नव्हते, म्हणून त्यांनी एक ‘राम’ नावाच्या पक्षाशी युती करण्याचे ठरवले आहे. ह्याच्या नावात राम असला तरी हा पॅलेस्टाइनी मुस्लिमांचा इस्लामी पक्ष आहे, त्याचे इंग्लिश नाव ‘युनायटेड अरब लिस्ट’ असे आहे, मन्सूर अब्बास हा ह्याचा नेता आहे. हा पक्ष इस्रायलच्या दक्षिणेच्या ‘नेगेव्ह’ वाळवंटात राहणार्‍या बेदुइन भटक्या अरब मुस्लीम टोळ्यांच्या मतांवर निवडून येतो. सध्या त्यांच्याकडे 4 जागा आहेत. विरोधी आघाडीला बहुमतासाठी ह्या पक्षाची गरज लागणार आहे आणि अब्बास याने ती मदत देण्याचे वचन दिले आहे. म्हणजे एखाद्या हिंदुत्ववादी पक्षाने सत्तेसाठी युती आणि तडजोडी करून जर मुस्लीम लीगशी युती केली, तर त्या पक्षाला सत्ता मिळाल्यावर मुस्लीम लीगसाठी ‘अजानची स्पर्धा घेणे, जिल्ह्याजिल्ह्यात ‘हज हाउस’ बांधून देणे अशी सरकारी कामे करावी लागतील! मला वाटते, माझा मुद्दा वाचकांपर्यंत पोहोचला असेलच. इस्रायलच्या कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला आजपर्यंत अरब मुस्लीम पक्षाची गरज लागली नव्हती, आत्ता ती लागत आहे, तर त्या पाठिंब्याची किंमत हा अरब पक्ष पुरेपूर वसूल करणारच! सध्या नेतान्याहू आपल्या घणाघाती भाषणात नेमका हाच आरोप करीत आहेत.
विरोधी पक्षांचे म्हणणे आहे की नेतान्याहू बारा वर्षे सलग पंतप्रधान राहिलेले आहेत, आता त्यांनी निवृत्त व्हावे आणि इतरांना संधी द्यावी. शिवाय त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे तीन आरोप आहेत (त्यांनी त्याचा सपशेल इन्कार केलेला आहे) आणि त्यांचा खटलादेखील सुरू होणार होता, पण कोविडमुळे त्याला सध्या स्थगिती दिली आहे. विरोधी पक्षांच्या मते त्यांना दोषी ठरवून तुरुंगात पाठवले पाहिजे. पण लोकांमध्ये अजून नेतान्याहू लोकप्रिय आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी कोविडची साथ अतिशय त्वरेने आटोक्यात आणली, अलीकडेच इस्रायलने मास्क वापरण्याची सक्तीदेखील रद्द केली आहे! तसेच गाझा पट्टीतील लढाईतदेखील त्यांनी विजय मिळविला. ह्या सर्व त्यांच्या जमेच्याच बाजू आहेत. त्यांनी संसद सदस्यांना आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीने मतदान करण्याचे आव्हान केलेले आहे. ह्या रविवारी संसदेत अविश्वास प्रस्तावावर मतदान आहे. त्या वेळेस कळेल की इस्रायलमध्ये सत्तांतर होईल की नाही ते! 
भारताच्या दृष्टीने नेतान्याहू हे भारताचे आणि विशेषतः नरेंद्र मोदींचे घनिष्ठ मित्र आहेत आणि त्याचा आपल्या देशाला अनेक ठिकाणी उत्तम लाभ झालेला आहे. विशेषत: संरक्षण साधने, शेतीविषयक तंत्रज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन संशोधन ह्या सगळ्यात इस्रायलची भागीदारी भारताला खूपच लाभदायक आणि उपयोगी ठरलेली आहे. शिवाय अरब आणि इतर मुस्लीम देशांशी व्यवहार करताना आपल्या परराष्ट्र नीतीमध्येदेखील इस्रायलच्या कणखर धोरणांचा अप्रत्यक्ष फायदा होतोच. त्यामुळे जर सत्तांतर झाले नाही, तर आपल्या दृष्टीने ती एक चांगली बातमी असेल. असे जरी असले, तरी इस्रायलचे कोणतेही सरकार भारताशी मित्रत्वाच्या नात्यानेच वागेल, कारण इस्लामी दहशतवाद हा त्यांचा आणि आपला एक समान शत्रू आहे. त्या शत्रूशी लढताना आपल्या दोन्ही राष्ट्रांची एकजूट असणे आवश्यकच आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांचा पराभव झाल्याने नेतान्याहू ह्यांची बाजू थोडी कमजोर झालेली होतीच, त्यामुळेच विरोधी पक्षांनी ही उसळी घेतलेली आहे. आता ह्या घटनेला इस्रायलची जनता आणि कुंपणावरचे इतर पक्ष कसे तोंड देतात, हे पाहावयाचे!