पृथ्वीराज बाबा, ही फसवणूक कोणाची?

 @आ. हरिभाऊ बागडे

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एका प्रसिद्ध दैनिकात मोदी सरकारवर टीका करणारा लेख लिहिला होता. या लेखाचा भाजपा नेते व विधानसभा माजी अध्यक्ष आ. हरिभाऊ बागडे यांनी परखड शब्दात घेतलेला परामर्श.

 

कोंबडे झाकून ठेवले म्हणून सूर्य उगवण्याचा थोडा थांबणार आहे? 2019च्या निवडणुकीच्या तोंडावर पुलवामा येथे भारतीय सैनिकांवर झालेल्या पाकपुरस्कृत हल्ल्यात 40 जवान शहीद झाले. मोदीजींनी निवडणुकीसाठी त्याचा पुरेपूर वापर करून मते मागितली. शहीद जवानांबाबत भारतीय जनता पार्टीला प्रचंड अभिमान वाटतो, त्यांच्या परिवाराबद्दल नितांत आदर वाटतो; म्हणूनच मा. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शहीद जवानांचे मृतदेह सन्मानपूर्वक ज्यांच्या त्यांच्या गावी पाठवण्यास सुरुवात केली. त्याअगोदर केंद्रात काँग्रेसचेच सरकार होते. त्यांनी कधी असा विचार केला नाही. जवान सीमेवर भारतमातेसाठी लढतो, भारत माता की जय, वंदे मातरम म्हणत जोशाने लढतो; तो शहीद झाला तर त्याच्या कुटुंबाकडे त्याचे केवळ बिल्ला व ड्रेस पाठवीत होते आणि तोही पोलीस खात्याचा एखादा शिपाई किंवा कोतवाल नेत असत. जवानांकडे पाहण्याची ही मानसिकता भाजपाने बदलली. 31 ऑक्टोबर 1984ला त्या वेळच्या पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यानंतर लोकसभा विसर्जित करून मध्यावर्ती निवडणुका घेतल्या. खरे तर या लोकसभेची मुदत संपायला तीन-चार महिन्यांचा अवधी होता, तरी लोकसभा विसर्जित करून निवडणुका घेतल्या व ‘काँग्रेसला मत म्हणजे स्व. इंदिरा गांधींना श्रद्धांजली’ अशा प्रकारचा प्रचार काँग्रेस नेते करीत होते. मा. पृथ्वीराज बाबा यांना हे माहीत नाही असे म्हणता येणार नाही.

त्यांनी असेही लिहिले की ‘विकासाऐवजी विखारी राष्ट्रवाद, समता, बंधुत्वाऐवजी अल्पसंख्याकांचा द्वेष करून निवडणूक लढवून बहुमत मिळवले..’ विखारी राष्ट्रवाद नसतो. राष्ट्रवाद म्हणजे राष्ट्रीयत्वाची भावना जागृत करणे राष्ट्रप्रेम. या देशात जन्मलो, या देशातील अन्नपाण्यावर जगतो, त्यांनी देशावर प्रेम, श्रद्धा, प्रेम केलेच पाहिजे, याला तुम्ही विखारी राष्ट्रवाद कसा म्हणता? या देशात घुसखोरी करून बळजबरीने व काँग्रेस शासनाच्या आशीर्वादाने राहिले, त्याबद्दल समता, बंधुता दाखवावी ही तुमची अपेक्षा आहे का? आसाममध्ये अशाच घुसखोरांनी हिंदू मुलीशी बळजबरीने लग्न करून मुलींच्या वडिलांच्या शेतीवर कब्जा केला, कारण हिंदू कायद्याप्रमाणे वडिलांच्या प्रॉपर्टीत मुलीला हक्क आहे. मूळ शेतकरी कमी होऊन घुसखोर शेतकरी वाढत चालले आहेत. काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांवर अन्याय केले, अत्याचार केले. दरवाजावर स्पष्ट लिहिले जात होते - ‘घर खाली करा. तुमच्या तरुण मुली येथे सोडून जा.’ जिहादची चढाओढ लागली होती. महाराष्ट्रात अनेक गावात हिंदू-मुस्लीम दंगली झाल्या, तेव्हा केंद्रात व राज्यात काँग्रेसची सत्ता होती.

मा. अटलबिहारी यांना राज्यसभेत ‘आता हिंदू मार खाणार नाही’ अशी घोषणा करावी लागली. महाराष्ट्रात जळगाव, औरंगाबाद, मालेगाव, भिवंडी, पैठण, बिडकीन, बालानगर येथेही हिंदूंना मारले अशा दंगलखोरांचा भाजपाने द्वेष केला असेल, तर त्यात चूक काय आहे? काँग्रेस चूप राहिली, तोंड बंद करून आणि डोळे उघडे ठेवून पाहत राहिली, कारण केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस सत्तेत होती. स्व. इंदिरा गांधी श्रीनगरला सभेत शेवटी “खुदा हफिज” म्हणत, तर जम्मूत “जय हिंद” म्हणत. बाबा, हा सर्व इतिहास तुम्ही सोईस्करपणे का विसरता? कलम 370 व 35 अ रद्द करून राज्यघटनेची पायमल्ली केली - 370 कलमाने काश्मीरला इतर राज्यापेक्षा वेगळे अधिकार दिले. त्यामुळे केंद्राचे सर्व कायदे तिथे लागू होत नाहीत. 370चा आग्रह शेख अब्दुल्ला यांचा होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ते मान्य नव्हते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी बाबासाहेबांना आग्रह केला. पं. नेहरूजी म्हणाले, “ते ‘तात्पुरते’ घाला.” तात्पुरते 370 कलम 70 वर्षे तात्पुरतेच राहिले. त्यामुळे काश्मीर सीमेवर किती जवान शहीद झाले, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? 370 रद्द झाल्यामुळे काश्मीर सीमेवर बर्‍यापैकी शांतता आहे. ती संपली जरी नसली, तरी कमी झाली हे सारा देश मान्य करतो. पण काँग्रेस पक्षाला ही शांतता पाहवत नाही का? प्रखर राष्ट्रवाद मांडला तर हिंदुत्वाचा अजेंडा कसा होतो? राष्ट्रवाद केवळ हिंदूंचा, इतर धर्मीयांचा नाही, हे बाबा आपल्याला सांगायचे का? मुस्लीम समाजाला भारतात दुय्यम दर्जाचे स्थान स्वीकारावे लागेल असे आपण लिहिता.. आम्हाला सांगा, राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमाचा आधार देऊन तुम्ही हे भाकीत करता? मुसलमान मतांवर डोळा ठेवून आपण हे विधान करीत असल्याचे स्पष्ट होते.

मोदीजींनी नोटाबंदीसारख्या अविचारी निर्णय घेतला असे आपण म्हणालात. खरे तर नोटाबंदीनंतर 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या, काँग्रेसने प्रचारात नोटाबंदी हा मुख्य मुद्दा केला, तरी मोदींवर त्याचा काही परिणाम झाला नाही. याउलट जादा मते मिळाली, खासदारांची संख्या वाढली. प्रश्न असा आहे की नोटाबंदीने काँग्रेस इतकी घायाळ झाली? ज्यांच्याकडे नोटांचे ढिगारे असतील, त्यांना वारंवार आठवण होणे स्वाभाविक आहे. नोटाबंदीचा प्रश्न स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेब अर्थमंत्री असताना त्यांनीही काँग्रेस हायकमांडकडे नोटाबंदीचा प्रश्न मांडला होता. पण त्यांना यश आले नाही. याचा अर्थ असा की स्व. चव्हाण साहेबांनी अविचाराने मत मांडले होते का? बाबा, हे तुम्हाला माहीत असून तुम्ही राहुल गांधींना खूश करण्याच्या मोहात तोंडघशी कशाला पडता?

लडाखमधील गलवान खोर्‍यातील 1000 चौ.मी. जमीन बळकावली असा वारंवार आरोप काँग्रेसकडून होतो. ज्या माध्यमाने ह्या बातम्या दिल्या, त्याचा स्रोत काँग्रेसच असू शकतो. राहुल गांधींनी अनेक वेळा त्यांचा उल्लेख केला. देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी, सैन्यदलाच्या प्रमुखाने त्याचा खुलासा केला की भारताची एक इंचही जमीन चीनने घेतलेली नाही. आपले 20 जवान शहीद झाले, त्या वेळी “नि:शस्त्र सैनिकांना का पाठविले?” असा प्रश्न राहुल गांधीने करून मोदींवर आरोप केला होता. तेव्हा माननीय शरद पवारांनी सांगितले की दोन्हीकडील सैनिकांनी ठरलेल्या ठिकाणापासून पुढे येताना शस्त्र बाळगायचे नाही असा करार काँग्रेस राजवटीत झाला होता. काँग्रेसची नेतेमंडळी चीनशी 1962चे युद्ध जाणून-बुजून दुर्लक्षित करतात. त्या वेळी पंतप्रधान मंत्री मा. जवाहरलाल नेहरू होते, तर संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन होते. त्या वेळी चीनने किती कि.मी. भूभाग गिळंकृत केला, तो अक्साई चीन या नावाने ओळखला जातो. 21 ऑक्टोबर 1959ला प्रथम चिनी सैनिकांनी भारतीय हद्दीत येऊन आपली पोलीस चौकी उडवली. त्यात 13 पोलीस कर्मचारी ठार झाले होते. तो दिवस आजही दर वर्षी शहीद दिवस म्हणून आपले पोलीस दल पाळतात. हा इशारा होता, तरी काँग्रेस ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’चे नारे लावत होती. 1962ला मोठी लढाई झाली, तेव्हापासून आजपर्यंत काँग्रेस नेते चीनच्या विरोधात प्रखरपणे बोलत का नाहीत? 2008 साली काँग्रेसच्या अध्यक्ष मा. सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी चीनमध्ये चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्यबरोबर एक करार केला, तो कशाचा होता? त्या वेळी कदाचित मा. पृथ्वीराज चव्हाण आपण पी.एम. कार्यालयात असाल, तर आपल्याला माहीत असेल, तो करार तुम्ही जाहीर करून टाका. भारतीय जनता अजून त्या कराराबद्दल उत्सुक आहे. सीमा भागाबद्दल त्या करारात काही आहे किंवा नाही, याची माहिती मिळायला हवी आहे.

आपण कृषी कायद्याबद्दल उल्लेख केला, त्यातला कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग (उेपीींरलीं ऋरीाळपस) शेती करार हा कायदा महाराष्ट्रात 2006 साली मंजूर केला, त्या वेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. महाराष्ट्राच्या कायद्यात बराच भाग मोघम आहे. केंद्राच्या कायद्याने अधिक स्पष्ट करून शेतकर्‍यांच्या हक्काला संरक्षण दिले आहे. केंद्राच्या कायदा काळा असेल तर महाराष्ट्राचा तसाच कायदा गोरा कसा आहे, ते आपण सांगायला हवे.

महाराष्ट्रातील रोजगार हमीचा कायदा केंद्राने स्वीकारला, पण तो अधिक क्लिष्ट केला, तरी तो तुम्ही केला. हा मोदीजींनी केला म्हणून काळा झाला का? शेतकर्‍यांकडील धान्य, कडधान्य केंद्राने खरेदी केले, पण महाराष्ट्र शासनाने मका, गहू, खरेदीची केंद्र सुरू केलेली नाहीत. खरेदीचे पैसे तर केंद्र शासन देते. आपण फक्त बारदाना आणून मोजून घेण्याचे कष्टही करीत नाही, हे आपले शेतकर्‍यांवरील प्रेम आहे का?

आडमुठ्ठे सरकार

मोदी सरकार हे भारतातील आत्तापर्यंतचे सर्वात आडमुठ्ठे व अहंकारी सरकार आहे. याचा अर्थ यापूर्वीचे सरकारे थोडी आडमुठ्ठे होती, हे ज्यादा आहे, असे आपल्याला सांगायचे आहे का? बाबा, आपण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री होतात.

2012ला विधान परिषदेत मराठा आरक्षणाची चर्चा सुरू झाली. दिवसभर गोंधळ चालू होता. अनेक वेळा सभागृह तहकूब झाले. त्या वेळचे विरोधी पक्षाचे - म्हणजे भाजपा-सेना, शिवसंग्राम व अपक्ष आमदाराने व सभापतींनी ही अपेक्षा व्यक्त केली की मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन काही तोडगा काढावा. आपण त्या दिवशी विधिमंडळात आपल्या ऑफिसमध्येच होतात. पण विधान परिषदेत येऊन चर्चेला उत्तर दिले नाही. मागासवर्ग आयोगाचे प्रमुख श्री. बापट यांनी आपल्याला पत्र पाठवून मराठा आरक्षण देता येणार नाही असा अहवाल पाठविला. तो आपण स्वीकारला किंवा फेटाळला? आपण काहीच केले नाही, चर्चेला सामोरे गेला नाहीत. आपण अडवून का बसला होतात? हा आडमुठ्ठेपणा नाही का?

फसवी आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भर भारत या योजनेत वीस लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज उद्योग व्यवसायिकांना दिले आहे. 29 फेब्रुवारी 2020 रोजी जे बँकेचे देणे होते त्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम 07.5% टक्के व्याजदराने मिळाली. महाराष्ट्रातील जवळजवळ सर्वच साखर कारखान्यांनी त्याचा लाभ घेतला. लहान उद्योगांना तर मिळालाच. ही फसवी आत्मनिर्भरता आहे का?

काँग्रेसच्या राजवटीत अशा किती योजना अमलात आल्या होत्या, ते एकदा जाहीर करावे.