@देविदास देशपांडे
देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेकांच्या पायाखालचे जाजम ओढून घेतले आहे. यात आपल्या नाकर्तेपणासाठी केंद्र सरकारला वेठीस धरणारे विरोधी पक्षातील लोक जसे आहेत, तसेच प्रत्येक पावलावर केंद्र सरकारची चूक काढून दिशाभूल करणारे आंदोलनजीवीही आहेत. त्याचप्रमाणे भारतातील कोरोनाच्या भयावह स्थितीचे अव्वाच्या सव्वा वर्णन करून आपली तुंबडी भरू पाहणाऱ्या लस उत्पादक कंपन्यांनाही परस्पर चाप लावला आहे.
देशातील १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या सर्वांचे निःशुल्क लसीकरण करण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनी केली. या लसीकरणासाठी लागणाऱ्या लसींचा साठा केंद्र सरकार मोफत देणार आहे. याचा अर्थ आता सर्व लसी केंद्र सरकार विकत घेईल आणि राज्य सरकारांना त्याचे वितरण करेल. सरकारी रुग्णालयांत या लसी मोफत दिल्या जातील. याशिवाय खासगी रुग्णालयात लस घेणाऱ्या नागरिकांकडून १५० रुपयांहून अधिक पैसे देऊ नयेत, असा निर्बंधही घालण्यात आला आहे. म्हणजे तिकडचीही लूट थांबली!
या घोषणेनुसार राज्यांवर सोपवण्यात आलेले लसीकरणाचे २५ टक्के काम केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले आहे. आगामी दोन आठवड्यांत केंद्र सरकार नवीन नियमावली लागू करणार आहे. या दोन आठवड्यांत केंद्र आणि राज्ये मिळून नवीन नियमावली तयार करतील. योगायोग असा की, दोन आठवड्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय योग दिनही आहे. येत्या २१ जूनपासून देशातील सर्व राज्यांतील १८ वर्षांपुढील सर्व नागरिकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल. लस निर्मात्याकडून एकूण लस उत्पादनापैकी ७५ टक्के लस केंद्र सरकार स्वतः खरेदी करून राज्यांना देईल. त्यामुळे राज्यांना काहीही खर्च करावा लागणार नाही. त्यामुळे देशातील कोणत्याही राज्याला लस खरेदीवर कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. आतापर्यंत देशातल्या कोट्यवधी लोकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता यात १८ वर्षांपुढील लोकही समाविष्ट होतील, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले.
आता या घोषणेत महत्त्वाचे असे काय आहे? तर यामुळे गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेला कोविड लसीकरणाचा घोळ संपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोविड विषाणू हा जसा नैसर्गिक नसून चीनने जगावर उगवलेला सूड (किंवा आसूड) आहे, तसाच हा घोळसुद्धा आपोआप निर्माण झालेला नसून तो जाणूनबुजून तयार केला गेला.
देशात लसीकरणाची सुरुवात १६ जानेवारीपासून झाली. सर्वात आधी कोरोना योद्धे, नंतर सुरुवातीच्या तीन-साडेतीन महिन्यांमध्ये आधी ज्येष्ठ नागरिकांना व नंतर ४५ वर्षांवरील व्यक्तींना लस देण्याची घोषणा झाली. मात्र लस घेणाऱ्यांची वाढती संख्या आणि राज्या-राज्यात लस देण्यामध्ये झालेले घोळ, यामुळे पुरेशा प्रमाणात लस मिळत नसल्याच्या तक्रारी अनेक राज्यांतून आल्या. शिवाय लस विकत घेण्याच्या नावाखाली कमिशन उकळण्याची संधीही मिळत नव्हती. त्यामुळे अनेक राज्यांनी आपल्यावर अन्याय होत असल्याची कोल्हेकुई सुरू केली. गेल्या दीड वर्षांत घराची चौकट न ओलांडलेले मातोश्रीचे, वांद्रे पश्चिमचे आणि मुंबईचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यात आघाडीवर होते. तसेच केंद्राच्या नावाने ठणाणा करण्यात नेहमीच पुढे असलेले अरविंद केजरीवाल व ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे नेतेही त्यात होते. आपल्या अन्यायाची टिमकी वाजवण्यासाठी त्यांनी गुजरातला झुकते माप देत असल्याची नेहमीची तबकडीही वाजवली. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि राज्यांनीच लस विकत घ्यावी, यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी देऊन टाकली.
म्हणूनच आपल्या भाषणात पंतप्रधानांनी आवर्जून सांगितले की संघराज्य व्यवस्थेत आरोग्य हा विषय मुख्यत्वे राज्यांच्या अखत्यारीत येतो. म्हणूनच राज्यांच्या मागणीनुसारच आधीची व्यवस्था बदलली आणि राज्य सरकारांना लस खरेदीची परवानगी दिली.
परंतु केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने शंख करणे वेगळे आणि आपल्या कर्तृत्वावर स्थितीवर नियंत्रण करणे वेगळे. ते सगळ्यांना कुठून जमायला? मग या राज्यांची लस विकत घेताना फॅ-फॅ उडाली. ग्लो़बल टेंडर (जागतिक निविदा) काढण्याच्या शंभर गमजा केल्या, तरी एकही कंपनी निविदा भरायला पुढे आली नाही. कारण जगजाहीर आहे. ज्या काळात हे निविदा काढत होते, त्याच काळात महाराष्ट्रात सचिन वाझे, १०० कोटींची खंडणी आणि टार्गेट असे विषय गाजत होते. त्यातून राज्याच्या गृहमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला. अशा कमिशनखोरांच्या नादी कोण लागेल?
काँग्रेसचे राज्य असलेल्या तिकडे पंजाबमध्ये तर वेगळेच प्रकरण. तिथल्या पंजाब सरकारने राज्याच्या कोट्यांतर्गत 'कोवॅक्सिन' लसीचे डोस ४०० रुपये दराने खरेदी केले होते. हे लसीचे डोस खासगी रुग्णालयांना सीएसआरच्या नावाखाली १०६० रुपये दराने विकण्यात आल्याचे प्रकरण समोर आले. इतकेच नाही, तर प्रत्येक डोसमागे खासगी रुग्णालयसुद्धा जवळपास ५०० रुपयांचा फायदा घेत आहेत. पंजाब सरकारने अशा पद्धतीने एक लाख कोवॅक्सिन लसींपैंकी २० हजार लसी खासगी रुग्णालयांना विकल्याचे उघड झाले. खूप गवगवा झाल्यानंतर पंजाब सरकारने हा सीएसआरचा उपद्व्याप बंद केला. परंतु तोपर्यंत ही रुग्णालये १५०० रुपये दराने या लसी विकत होती. ही यांची जनसेवा!
या ख्यातीमुळेच लस उत्पादक कंपन्या राज्य सरकारांशी व्यवहार करायला नकार देत होत्या. कारण राज्य सरकारांची सौदेबाजी त्यांना परवडण्यासारखी नव्हती. या सगळ्याच्या परिणामी प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला, सर्वसामान्यांना हाल सोसावे लागले. त्यातून काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. एका जुन्या कथेतील वडील, मुलगा आणि गाढवासारखी केंद्र सरकारची अवस्था झाली. बाप गाढवावर बसो किंवा मुलगा, अगदी दोघांपैकी कोणीही गाढवावर बसले नाही तर त्यांचे वैगुण्य दाखवायला काही लोक तयारच असतातच. तसेच केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती ठेवले, तर एकाधिकारशाहीची बोंब ठोकायची आणि राज्यांवर जबाबदारी सोपवली की अंग झटकल्याच्या कागाळ्या करायच्या, हा यांचा धंदा. त्यातून हस्तिदंती मनोऱ्यात बसलेल्या न्यायसंस्थेला परस्पर ताशेरे मारायची दैवजात मुभा! मग काय विचारता?
लसीकरणाचा हा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. केंद्र सरकारच्या तथाकथित धरसोडीची न्यायालयाने गंभीर दखलही घेतली. आतापर्यंतचे लसखरेदीचे आदेश, देश-विदेशातील किमतीची तुलनात्मक माहिती आणि या वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंत देशातील प्रत्येकाचे लसीकरण करण्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे केंद्राने हा निर्णय घेतल्याचे आता काँग्रेस व तिचे गणंग सांगत आहेत. पण केंद्राला आपली धोरणे बदलायला कोणी भाग पाडले, त्यासाठी वातावरणनिर्मिती कशी करण्यात आली, या गोष्टी काही फार जुन्या नाहीत.
देशवासीयांशी संवाद साधताना लसीकरणाच्या संदर्भात पंतप्रधानांनी महत्त्वाची माहिती दिली. देशातील लसीकरणाचा इतिहास पाहिला, तर सरकारला नागरिकांना लस देताना दशकानुदशके लागायची. पोलिओसह अनेक लसींसाठी देशवासीयांना अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा - म्हणजे २०१४मध्ये देशात लसीकरणाचा वेग ६० टक्केच होता. मात्र गेल्या ६ वर्षांत लसीकरणाचा वेग ९० टक्के झालाय. याचाच अर्थ जर लसीकरणाची मोहीम एकहाती केंद्राच्या हाती ठेवण्यात आली असती, तर आतापर्यंत ती सुरळीतच चालली असती. तिच्यात व्यत्यय आणला विरोधकांनी, त्यांचे मिंधे असलेल्या माध्यमांनी आणि आंदोलनजीवींनी. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या काठीने साप मारून घेऊन नरेंद्र मोदींनी पुन्हा सूत्रे हाती घेतली आहेत. आजच्या घडीला कोणी काहीही म्हणो, लस उत्पादक कंपन्या असोत किंवा सामान्य नागरिक, त्यांचा विश्वास अन्य कोणापेक्षाही मोदींवर जास्त आहे. 'आता उरलो एफबी लाइव्हपुरता' अशी अवस्था असणाऱ्यांची तर गोष्टच दूर. आधी खंडणीखोरी, सत्तेवर आल्यावर कमिशनखोरी आणि आता लस लंपास करण्याची हातोटी हीच यांची कमाई. (आठवा : एप्रिल-मे महिन्यात राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनची टंचाई असल्याचे हाकारे यांनी घातले होते आणि उच्च न्यायालयात मात्र साळसूदपणे राज्यात अशी कुठलीही टंचाई नसल्याचे सांगितले होते. हीच गोष्ट लसींबाबत होणार नाही असे नाही.)
मोदींनी एका घावात या सर्वांचे दोन तुकडे केले आहेत. आता राज्यांना स्वत: लस खरेदी करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच उत्पादकांकडून संपूर्ण लस खरेदी करील. त्यापैकी ७५ टक्के हिस्सा १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणासाठी राज्य सरकारांना मोफत दिला जाईल. उरलेला २५ टक्के साठा लसीसाठी खासगी रुग्णालयांना दिला जाईल. पण, खासगी रुग्णालये त्यावर मनमानीपणे दर आकारू शकणार नाहीत. थोडक्यात म्हणजे लस घेण्याच्या प्रक्रियेत आता पैसा हा घटकच येणार नाही. खेळ खल्लास!
8796752107
