स्वप्निल लोणकरच्या निमित्ताने

विवेक मराठी    10-Jul-2021
Total Views |

@विनोद देशपांडे
दुर्दैवाने
, आज जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आत्महत्या होताना दिसत आहेत. स्वप्निल लोणकर आत्महत्येने स्पर्धा परीक्षेमधील नैराश्याचा विषय चर्चेमध्ये आणला. अर्थात ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणार्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेले सरकार यांमुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे.


mpsc_1  H x W:

बर्याचदा असे वाटते की आपल्या व्यवस्थेची संवेदनशीलता काही अघटित घडल्याशिवाय जागीच होत नाही. कुठलीही पीडित व्यक्ती/समाजघटक जोपर्यंत आपले आक्रंदन आक्रस्ताळेपणे मांडत नाही, तोपर्यंत व्यवस्थेत त्याची दखल घेतलीच जात नाही. प्रसारमाध्यमांचे लाडके उदाहरण घ्यायचे म्हटले, तर माणूस कुत्र्याला चावला तरच त्याची बातमी म्हणून दखल घेतली जाते, कुत्रा माणसाला चावला तर ती दखल घेण्याजोगी बातमी नाहीच जणू. त्यामुळेच संप/जाळपोळ/हत्या/आत्महत्या अशा गोष्टी झाल्याशिवाय प्रशासन/सरकार किंवा प्रसारमाध्यमे त्या प्रश्नांची पुरेशी दखल घेतच नाहीत. या दुर्दैवी विचारसरणीमुळे व्यवस्था कळत-नकळत स्वप्निल लोणकरसारख्या हजारो जणांचा बळी घेतच आहे.

स्वप्निल लोणकर याने 2019मध्ये राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्वपरीक्षा दिली होती. त्याची मुख्य परीक्षा 24 नोव्हेंबर 2019 रोजी झाली. या परीक्षेचा निकाल 28 जुलै 2020 रोजी लागला. मुख्य परीक्षेत मुलाखतीसाठी 3,671 उमेदवार पात्र ठरले. एकंदर 1,145 पदांसाठी ही परीक्षा झाली होती. दरम्यान, सामाजिक आणि आर्थिक मागास (SEBC) प्रवर्गासंदर्भातील निर्णयाला 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया थांबवावी लागली. परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्यांच्या मुलाखती झाल्या नाहीत. स्वप्निल लोणकरच्या बाबतीत मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही त्याची मुलाखत झाली नाही. त्यामुळे आपल्या करिअरमध्ये अजूनही अनिश्चितता आहे, आशादायक चित्र समोर नाही; मी खचलो नाही, पण माझ्याकडे वेळ नाही आणि आयुष्य सुरू राहू शकेल असे समोर काहीच दिसत नाही, म्हणून कुणालाही व्यक्तिगत दोष देता स्वप्निल लोणकरने वयाच्या अवघ्या 24व्या वर्षी आपले आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला. त्याबरोबरच MPSC हे मायाजाल आहे असेही त्याने म्हटले. त्याच्या आत्महत्येमुळे व्यवस्थेला खडबडून जाग आली. फक्त स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून भरल्या जाणार्याच जागा रिक्त राहिल्यात असे नव्हे, तर खुद्द  MPSC आयोगाच्या सदस्यांचीच नियुक्ती झालेली नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले आणि मराठा अथवा OBC आरक्षण या पलीकडेही MPSC स्पर्धा परीक्षांचे अस्तित्व आहे आणि या परीक्षांबद्दल एक मोठा वर्ग संवेदनशील आहे, त्यांच्यासमोरच्या समस्यासुद्धा सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत असे झणझणीत अंजन स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येतून सरकार, विरोधी पक्ष आणि प्रशासन सर्वांच्याच डोळ्यात घातले गेले.

अर्थात ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी अनेक घटक कारणीभूत आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणार्या परीक्षा, मुलाखती, आयोगावरील सदस्यांच्या रखडलेल्या नेमणुका आणि मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यात हतबल ठरलेले सरकार यांमुळे विविध सेवांसाठी अर्हताप्राप्त असलेल्या लाखो उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. तीन वर्षांपासून राज्य सेवा परीक्षा-2019बरोबरच स्थापत्य अभियांत्रिकी, पशुधन विकास अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अशा 2996 पदांसाठी हजारो उमेदवारांच्या मुलाखती आणि मुख्य परीक्षा रखडल्या आहेत. कोरोनाचा काळ आणि त्यातून आलेली अनिश्चितता हे एक महत्त्वाचे कारण यामध्ये आहेच, पण त्याचबरोबर व्यवस्थात्मक कारणांकडेसुद्धा दुर्लक्ष करता येण्यासारखे नाही. उदाहरणार्थ, नियम आणि प्रथेप्रमाणे आयोगाचा किमान एक सदस्य प्रत्येक मुलाखतीत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. एक सदस्य दिवसभरात फक्त 15 लोकांच्या मुलाखती घेऊ शकतो. जर आयोगातच 2 सदस्य असतील, तर स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवेच्या 3600, पशुधन खात्यासाठी 1300 आणि इतर सेवांच्या मुलाखती - म्हणजे 5,000पेक्षा मुलाखतींसाठी लागणारा वेळ 2 सदस्यांकडून कसा पूर्ण केला जाईल? सरकारने आता 31 जुलैपर्यंत आयोगावर एकूण 11 जणांची नियुक्ती पूर्ण करू, असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात काय होते हे पाहणे आवश्यक आहे.

अर्थात केवळ मुलाखती घेण्यातल्या अडचणी हाच फक्त प्रश्न नाही. सरकारी पातळीवर MPSC गेल्या दोन-तीन वर्षांत सक्षम प्रशासन देऊ शकलेली नाही. पण एमपीएससीने निवडल्यानंतरही शासन नियुक्त उमेदवारांना सेवेत समाविष्ट करून घेऊ शकलेले नाही. नायब तहसीलदार म्हणून निवडप्रक्रिया पूर्ण झालेल्या एका मुलाला शासनाने रुजू करून घेतले नाही, या कारणाने पोटाची खळगी भरण्याकरता शेतमजूर म्हणून काम करावे लागत असेल तर ही सरकारची केवळ अनास्था नव्हे, तर आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या कौशल्य नियोजनाची अक्षमताच म्हणायला हवी.

कोविड काळात सरकारने चझडउच्या परीक्षा घेण्यासाठी योग्य ते निर्णय घेण्याचे आणि ते राबवण्याचे धारिष्ट्य दाखवलेले नाही. जर याच काळात इतर आयोग परीक्षा घेऊ शकतात, अगदी निवडणुकासुद्धा होऊ शकतात, पण केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगच परीक्षा घेऊ शकत नाही, याची संगती कशी लावणार? 2019, 2020 आणि 2021 अशा मागच्या तीन वर्षांच्या परीक्षा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर अडकल्याच आहेत. बर्याचदा परीक्षा अगदी 2-3 दिवसांवर आल्यावर पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. जवळपास 21 लाख विद्यार्थ्यांनी आयोगाकडे नोंदणी केलेली आहे. एवढ्या मोठ्या गटाच्या स्वप्नांशी आणि आशा-अपेक्षांबरोबर सरकार खेळते आहे. एका अहवालानुसार महाराष्ट्र शासनात दोन लाखाहून अधिक जागा रिक्त आहेत. एवढ्या संधी प्रत्यक्ष उपलब्ध होऊ शकल्या असत्या, मात्र सरकारने त्या रिक्त जागा भरण्यासाठी मागणीच केलेली नाही. कंत्राटी पद्धतीने लोकांना नियुक्त केले म्हणजे सरकारची आर्थिक जबाबदारी कमी होते. त्यामुळे तात्पुरती मलमपट्टी करण्यावर सारा भर दिसतोय. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या विद्यार्थ्यांची निराशा तर केलेलीच आहे. पण आयोगाव्यतिरिक्त, सरळ सेवा भरती महापरीक्षा पोर्टलच्या माध्यमातून पूर्वी घेतली जात होती, त्यातही सावळा गोंधळ होता. पण महापरीक्षा पोर्टलमध्ये केंद्रांचे, परीक्षा संचलनांमध्ये एवढी गडबड होत होती की हे पोर्टल बंद करण्याची वेळ आली. त्याला सुयोग्य पर्याय अजून उभा करता आलेला नाही.

खरे तर धोरणात्मक निर्णय घेऊन, प्रशासनाकडून हे सर्व प्रश्न राबवून घेता आले असते. पण दुर्दैवाने या सगळ्या परीक्षांबाबत आरक्षण आणि आरक्षणाचे राजकारण यातच सर्व संबंधित अडकून पडलेले आहेत. त्यामुळे परिस्थिती अत्यंत गंभीर होत गेलेली आहे. आपत्तीत संधी शोधण्याची ही वेळ सरकारने वाया घालवू नये, तर मूलभूत सुधारणांसाठी तयार व्हावे.

या पार्श्वभूमीवर संघ लोकसेवा आयोग मात्र अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने काम करताना दिसतो. त्यांच्या परीक्षांचे वेळापत्रक वेळेत जाहीर होते. बहुतांश वेळेला ते पाळले जाते. अर्थात कोविड काळात संघ लोकसेवा आयोगालासुद्धा आपल्या परीक्षा पुढे ढकलाव्या लागल्या, मात्र आपल्या परीक्षा दर वर्षी घेण्यामध्ये संघ लोकसेवा आयोग यशस्वी झाला आहे. यंदाच्या - म्हणजे 2020च्या मुलाखती एप्रिल-मे 2021ऐवजी आता ऑगस्ट 2021मध्ये होतील. पण आजही संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या बाबतीत 2022च्या परीक्षांबाबतसुद्धा ते नियोजन पाळतील अशी खात्री देता येते. त्यामुळे संघ लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा देणारे विद्यार्थी स्वत:च्या अभ्यासाचे नियोजन करू शकतात. चझडउच्या परीक्षा अधिक पारदर्शक आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांनी लिहिलेल्या उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळते, आदर्श उत्तरपत्रिका जाहीर केली जाते या जमेच्या बाजू महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या बाजूला आहेतच. मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला त्यांच्या परीक्षांचे नियोजन आधी देता येत नाही आणि कधी दिलेच तर ते पाळता येत नाही. अशा वेळेस विद्यार्थ्यांची अवस्था ना घर का ना घाट का अशी होते, हे टाळले पाहिजे.

स्पर्धा परीक्षा तयारीची केंद्रे सध्या पुणे, मुंबई, इथे केंद्रित होत आहेत. या शहरांमध्ये राहण्याचा मासिक खर्च खूप वाढलाय. खाजगी नोकर्यांमधली अस्थिरता आणि उत्पन्नाची नसलेली हमी, अधिकारिपदावर पोहोचण्याची दाखवली गेलेली किंवा पाहिलेली स्वप्ने, चांगला पगार अशा अनेक कारणांनी हे तरुण चझडउ परीक्षांमध्ये अडकले आहेत. खाजगी नोकर्यांची स्थानिक पातळीवर उपलब्धता हासुद्धा प्रश्न आहेच. शिवाय या स्पर्धा परीक्षा देण्यासाठी केवळ पदवीधर असलेले चालते, त्यात फर्स्ट क्लास हवा अशा अटी नसतात. दर वर्षी या परीक्षा उत्तीर्ण होणार्यांमध्ये निदान 20-25 टक्के व्यक्ती अशा असतात, ज्यांची शालेय अथवा महाविद्यालयीन पातळीवर कामगिरी यथातथाच होती. म्हणजे अशी स्वप्ने केवळ पाहणारेच नव्हे, तर ती पूर्ण करणारेसुद्धा आहेतच. मुलांच्या मनावर या परीक्षांचे गारुड असण्यामागे असे अनेक कंगोरे आहेत.

खरे तर, अपेक्षा अशी आहे की आयोगाने व्यावसायिक पातळीवर काम करून नियुक्तीसाठी एक आदर्श व्यवस्था उभारावी. परीक्षा नियमित होऊ लागल्या, तर स्पर्धक त्या अनुषंगाने आपल्या जीवनाचेसुद्धा नियोजन करू शकतात. इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ राहतो. पण आयोगाला हे नियोजन पाळता येत नाही, मग त्याची भरपाई करण्यासाठी वयोमर्यादा वाढवली जाते. आयोगाने काही आरक्षित जागांकरता अगदी 43 वयापर्यंत परीक्षा देण्याची मुभा दिलेली आहे. अशा वेळेस हे विद्यार्थी प्रक्रिया पूर्ण करून 45व्या वर्षी सेवेत रुजू झाले, तरी राज्याला किती काळ त्यांच्या सेवेचा लाभ मिळेल, हा प्रश्नच आहे. परीक्षा व्यावसायिक पद्धतीने होत नसल्याने चांगल्या गुणवत्तेचे उमेदवार इतर पर्यायांकडे वळतात. आयोगाकडे जरी 21 लाख विद्यार्थी नोंदणीकृत असले, तरी यातल्या अनेकांना इतर चांगला पर्याय उपलब्ध नाही, म्हणून ते आयोगाकडे वळत आहेत हाही विचार करण्यासारखा भाग आहे. या चक्रात अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडवण्याकरिता मार्ग उपलब्ध करून द्यायला हवाय. ते लक्षात घेऊन सरसकट मुलांनी स्पर्धा परीक्षा द्या अथवा देऊ नका असे सांगणे अवघड आहे. त्याऐवजी त्यांच्या कौशल्य विकासावर आणि रोजगाराभिमुखतेवर भर द्यायला हवा.

मुळात तरुणांची ऊर्जा राष्ट्रविकासासाठी कशी वापरता यावी, यावर करिअरविषयक चर्चा केंद्रित असावी. त्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा विचार तर व्हावाच, पण अधिक चांगल्या प्रेरणांचे आणि गुणवत्तेचे अधिकारी महाराष्ट्राला हवे असतील, तर तेवढ्या व्यावसायिक पद्धतीने त्यांच्या करिअरला योग्य वेळेत दिशा मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा वेळेत घेणे आवश्यक आहेच, पण आणखी वेगळा विचारसुद्धा केला जावा. स्पर्धा परीक्षेतील पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यांच्यामधल्या यशाला खाजगी क्षेत्रात काही महत्त्व मिळेल, असा प्रयत्न संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांनी केला, तर अधिक लोकांना त्याचा फायदा होईल. म्हणजे अंतिम यश जरी काहीशे व्यक्तींना मिळाले, तरी काही हजार व्यक्तींना पूर्वपरीक्षेतील यशाच्या माध्यमातून काही प्रमाणात लाभ मिळू शकतो. पूर्वपरीक्षांचे आणि मुख्य परीक्षांचे स्वरूप ठरवतानाच यावर अधिक विचार करता येईल. काही कौशल्ये त्यातून विकसित करण्यावर भर देता येईल.

अंतिमत:, दुर्दैवाने, आज जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आत्महत्या होताना दिसत आहेत. स्वप्निल लोणकर आत्महत्येने स्पर्धा परीक्षेमधील नैराश्याचा विषय चर्चेमध्ये आणला. पण व्यवस्थात्मक सहकार्य अथवा उत्तरे नसल्याने वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले व्यावसायिक, शेतकरी, उद्योजक अशा अनेकांवर अशी परिस्थिती ओढवली आहे. हे टाळण्यासाठी शासन आणि समाज यांनी सजगतेने आणि सहानुभूतीने तयार राहायला हवे. MPSC परीक्षा वेळेवर होत नाहीत, तर प्लॅन B तयार करा, असा सल्ला अनेक जण देत आहेत. बर्याच अर्थाने तो योग्यही आहे. पण एका ध्येयाने झपाटलेले तरुण अधिकारी शासनाला मिळणेसुद्धा प्रशासनासाठी गरजेचे आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला अधिक व्यावसायिक नोकरशहांची गरज आहे. असे व्यावसायिक नोकरशहा तयार करण्यासाठी व्यवस्थासुद्धा व्यावसायिक पद्धतीने काम करणारी हवी. अशी व्यवस्था उभी करण्यात निदान भविष्यात तरी पुरोगामी महाराष्ट्र यशस्वी होईल का?