अफगाणिस्तान : सावध, ऐका पुढल्या हाका!

विवेक मराठी    15-Jul-2021   
Total Views |
भारताला मात्र सावध पावलं उचलावी लागणार आहेत. गेली पंधरा-वीस वर्षं अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीमध्ये भारताने केलेली गुंतवणूक मोठी आहे आणि दुसरीकडे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचं महत्त्व आहे. भारताचं विद्यमान नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ज्या दृढतेने, व्यापक दृष्टीकोनातून आणि सशक्तपणे कामगिरी करतं आहे, ते पाहता अफगाणिस्तानातील या ढासळत्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका निभावेल....

afganistan_1  H

अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने आपले सैन्य परत बोलावण्यास सुरुवात करताच अपेक्षेप्रमाणे तालिबानने आपलं डोकं वर काढत अफगाणिस्तानचा एकेक भाग ताब्यात घ्यायला सुरुवात केली आहे. ताज्या बातम्यांनुसार जवळपास सत्तर-ऐंशी टक्के भूभागावर तालिबानने आपलं वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. इस्लामी कट्टरतावाद एकदा रुजला की त्याला नष्ट करणं किती अवघड असतं आणि आपल्या वर्चस्ववादासाठी या कट्टरतेला खतपाणी घालणं आपल्याच मुळावर कसं उलटू शकतं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे अफगाणिस्तान. अमेरिकेने 9/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानात सैन्य धाडून तालिबानला सत्तेवरून खाली खेचलं. तेव्हापासून आजतागायत - म्हणजे दोन दशकं अमेरिकेसारख्या बलाढ्य महासत्तेचं सैन्य अफगाणिस्तानात तळ ठोकून होतं. अफगाणिस्तानात शांतता प्रस्थापित व्हावी, लोकशाही नांदावी यासाठी जागतिक स्तरावर असंख्य चर्चा, परिषदा पार पडल्या. आणि आज पुन्हा अमेरिकेने सैन्य मागे घ्यायला सुरुवात करताच पहिले पाढे पंचावन्न अशी गत अफगाणिस्तानात झाली आहे.

वास्तविक अफगाणिस्तान हा एकेकाळी भारतीय उपखंडातील एक समृद्ध, संपन्न असा देश. हिंदू, बौद्ध संस्कृती येथे नांदत होती. तत्कालीन गांधार राज्याचं वर्णन आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये आलेलं आहे, शिवाय त्यानंतरही अनेक चिनी व अन्य प्रवाशांनी त्याबद्दल लिहिलं आहे. कालांतराने पश्चिम सीमेकडून इस्लामी आक्रमणानंतर आसपासच्या अन्य प्रदेशांप्रमाणे इस्लामने इथेही हातपाय पसरायला सुरुवात केली आणि या प्रदेशाचं स्वरूप बदलत गेलं. अफगाणी मुस्लीम टोळ्यांच्या संघर्षात धगधगता असा वैराण, ओसाड मुलुख अशी अफगाणिस्तानची ओळख बनली. हिंदू संस्कृती जाऊन इस्लाम वाढतो, प्रस्थापित होतो, तिथे काय होतं याचं अफगाणिस्तान हे आपल्या डोळ्यासमोर असलेलं आणखी एक उदाहरण. त्यानंतर हा अफगाणिस्तान राजकीयदृष्ट्या अस्थिर बनला तो कायमचाच. आणि येथील अस्थिरता, इस्लामी कट्टरतावाद यांना जागतिक महासत्तांकडून वेळोवेळी खतपाणी घातलं गेलं ते गेल्या एक-दीड शतकात. त्यातही विशेषतः गेल्या पन्नास-साठ वर्षांत अमेरिका आणि रशिया (आधीची सोविएत युनियन) यांच्या शीतयुद्धातील महत्त्वाचं राजकारण अफगाणिस्तानात खेळलं गेलं. याला कारण म्हणजे अफगाणिस्तानचं भौगोलिक स्थान. आखाती देश किंवा पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, रशिया, चीन आणि भारत, भारतीय उपखंड यांच्या मधोमध असलेल्या अफगाणिस्तानचा वापर आपल्या वर्चस्ववादाकरिता करण्यात आला. एकेकाळी याच तालिबानला आणि पर्यायाने इस्लामी कट्टरतावादाला अमेरिकेने बळ दिलं. शेजारच्या पाकिस्तानला अक्षरश: पोसलं, शस्त्रास्त्रं पुरवली. या उद्योगांचा मोठा फटका भारताला बसला. काश्मीर खोर्‍यात दहशतवादी कारवाया वाढल्या. दुसरीकडे, आपण सांभाळलेलं व वाढवलेलं भूत आपल्या आणि सार्‍या जगाच्या मानगुटीवर बसतंय, हे 9/11च्या रूपात अखेर अमेरिकेलाही दिसून आलं.
अमेरिकेसारखा लोकशाही, व्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूल्यांचा गौरव करणारा देश परंतु त्यांनी अफगाणिस्तानात ज्या तालिबानला बळ दिलं, त्या तालिबानने सर्वप्रथम या व्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या मूल्यांचाच गळा घोटला. विशेषत: महिलांना देण्यात येणारी वागणूक कोणत्याही विवेकी, विचारी व्यक्तीच्या अंगावर काटा आणेल. आताही ज्या भूभागावर तालिबानने ताबा मिळवलाय, तिथे महिलांच्या बाबतीतील फतवे निघायला सुरुवात झाली आहे. महिलांना एकटं घराबाहेर पडायला मनाई, संपूर्ण बुरखा-पडदा सक्ती वगैरे अनेक गोष्टींचा यात समावेश आहे. शिवाय, तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यास दहशतवादाला बळ मिळण्याचा धोकाही आता सार्‍या जगाला समोर दिसू लागला आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या दृष्टीने अफगाणिस्तान हा महत्त्वाचा मुद्दा नाही आणि अलीकडे त्यांनी माध्यमांसमोर केलेल्या वक्तव्यांतून त्यांनी अफगाणिस्तानची जबाबदारी झटकली असल्याचंच सिद्ध होतं आहे. अशा परिस्थितीत भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. भारताने नेहमीच अफगाणिस्तानला मदत केली, सहकार्य केलं. अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य-शिक्षण आदींचा विकास व्हावा याकरिता गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतही प्रयत्न केले. कित्येक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली. आता अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेत येण्याची चिन्हं दिसत असल्याने तालिबानशीही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चर्चा होत आहेत. याचं कारण म्हणजे भारताच्या सीमा सुरक्षेचा आणि काश्मीरमधील शांततेचा मुद्दा. आता कुठे काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्ववत होऊ लागली आहे, 370 कलम हटवल्यानंतर विकासाची दारं काश्मिरी जनतेकरिता खुली होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अशात पाकिस्तानला काश्मीरमध्ये कुरापती काढण्यासाठी अफगाणिस्तानातील तालिबानला हाताशी धरायचा मोह न झाल्यास नवल. सोबतीला विस्तारवादी चीनचा आशीर्वाद आहेच.
आज तालिबानमुळे पाकिस्तानला कितीही आनंद होत असला, तरी याच इस्लामी कट्टरतावादामुळे पाकिस्तान आज भिकेला लागला आहे. अर्थात, पाकिस्तानला याची फिकीर असती तर आज ही वेळ आलीच नसती. भारताला मात्र सावध पावलं उचलावी लागणार आहेत. गेली पंधरा-वीस वर्षं अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीमध्ये भारताने केलेली गुंतवणूक मोठी आहे आणि दुसरीकडे भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अफगाणिस्तानमधील घडामोडींचं महत्त्व आहे. भारताचं विद्यमान नेतृत्व आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ज्या दृढतेने, व्यापक दृष्टीकोनातून आणि सशक्तपणे कामगिरी करतं आहे, ते पाहता अफगाणिस्तानातील या ढासळत्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात भारत महत्त्वाची भूमिका निभावेल, अशी आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.