कालसुसंगत आणि सर्वसमावेशक बदल अपेक्षित

मुंबईला लॉर्ड लेस्टर ऑफ हेन्रें हिल, क्वीन्स काउन्सिल यांनी 2015मध्ये के.टी. देसाई मेमोरियलमध्ये लेक्चर दिले होते. माझ्या सुदैवाने मला ते ऐकायला मिळाले आणि ते तिथे बसलेल्या तमाम भारतीयांसाठी डोळे उघडणारे होते. कारण त्यांच्याच पूर्वजांनी भारतावर लादलेल्या इंडियन पिनल कोडबद्दल बोलताना, त्यांनी ""IPC was not Indian; nor was it a gift from God. It has no divine sanctity.'' - भारतीय राज्यघटना आणि ब्रिटिशांनी लादलेले भारतीय दंड विधान हे एकमेकांना पूरक नसल्याचे सांगितले.

हे आठवायचे कारण म्हणजे सध्या फार गाजत असलेला विषय म्हणजे सेडिशन अर्थात देशद्रोह आणि त्यावर भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी केलेले विधान प्रसारमाध्यमांनी साहजिकच उचलून धरले, कारण अशा माध्यमांचा आवाज दाबण्यासाठी या कलमाचा उपयोग झाला आहे किंवा त्याचा मूळ उद्देशच तो आहे.

भारतीय दंड विधानात सार्वजनिक ठिकाणी बोलून केलेला गुन्हा (Speech Crimes) या सदराखाली धार्मिक भावना भडकावणे, सार्वजनिक बदनामी करणे, देशद्रोह इत्यादी आहेत आणि यातला सध्याचा सर्वात चर्चिला जाणारा म्हणजे Sedition म्हणजेच देशद्रोह.

ब्रिटिशांनी 1860 साली हे दंड विधान पूर्ण ब्रिटिश भारतात लागू केले आणि ज्यात भाग सहावा देशाविरुद्ध गुन्हे याविषयी आहे, ज्यात राणीविरुद्ध युद्ध पुकारणे, कट रचणे, सशस्त्र उठाव करणे, गव्हर्नरला मारहाण करणे वगैरे दिलेली आहेत. (पुढे स्वातंत्र्य मिळाल्यावर यातले क्वीन, हर मॅजेस्टी, क्राउन, गव्हर्नर वगैरे शब्द बदलून राष्ट्रपती आणि राज्यपाल इत्यादी फक्त भारतीय संघराज्याला सोईस्कर असे बदल वेळोवेळी केले गेले)

124-अ - Sedition हे कलम 1898 साली अस्तिवात आले. त्यानुसार, कायद्याने अस्तिवात आलेल्या सरकारविरोधात जो कुणी शब्दाने, लिखित किंवा हावभावाने, द्वेष पसरवत असेल तर त्याला अधिकात अधिक जन्मठेप आणि कमीत कमी तीन वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, ज्यात दंडसुद्धा लावला जाऊ शकतो. (सामान्यतः दंडाची रक्कम कलमात लिहिलेली असते, जी ह्या कलमात उल्लेखलेली नाही.)

देशद्रोहाचे हे कलम नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. अगदी राज्यघटना अस्तित्वात येताना झालेल्या चर्चेत - ज्याला Constituent Assembly Debates म्हणतात, त्यामध्ये एम.ए. अय्यंगार आणि के.एम. मुन्शी यांनी फार विरोध केला होता, अगदी घटनाकारांनासुद्धा ही देशद्रोहाची कल्पना पसंत नव्हती.

तरी अनुच्छेद 19 -

Protection of certain rights regrading freedom of speech, etc -

(1) All citizans shall have the right

(a) to freedom of speech and expression;

यानुसार बोलणे आणि अभिव्यक्ती याचे स्वातंत्र्य दिले असले आणि जरी ते परिपूर्ण (absolute) स्वातंत्र्य असले, तरी अपल्या दंड विधानातून त्याच्या विरोधी असलेल्या कलमांना काढून टाकलेले नाही आणि माझ्या मते हे दोन्ही एकमेकांच्या पूर्ण विरोधात आहेत.

26 जानेवारी 1950 रोजी आपली राज्यघटना अंमलात आली आणि पंधराच महिन्यात, मे 1951मध्ये पंडित नेहरूंना त्यात बदल कारावेसे वाटले. कारण मे 1950मध्ये आलेले रोमेश थापर प्रकरणातले जजमेंट आणि नंतर आलेला ब्रिजभूषण वि. दिल्ली खटला, ज्यामध्ये देशद्रोहाची व्याख्या आणि परीघ नक्की झाला. आणि मास्टर तारा सिंग वि. ईस्ट पंजाब जजमेंटमध्ये तर सरळ सरळ दंड विधानाचे कलम 124-अ राज्यघटनेच्या विरुद्ध आहे आणि त्याने अनुच्छेद 19 (1) (अ)चा भंग होतो, असा निकाल दिला होता. अशा काही निकालांमुळे अनुच्छेद 19 (1) (अ)मध्ये बदल करून नेहरूंना Free Speech या मूलभूत अधिकाराला पब्लिक ऑर्डरच्या नावाखाली निर्बंध घालून मर्यादित करायचे होते. "Reasonable restrictionsऐवजी "Restrictions' असे पाहिजे, असे नेहरूंचे मत होते आणि नवव्या शेड्युलमध्ये बदल करून कोर्टाला यात दखल द्यायला (Judicial Reviewला) मनाई असावी, नाहीतर सगळी प्रकरणे कोर्टात जायला लागतील, असे ते म्हणत होते.

साहजिकच त्यांच्या या हट्टाला बहुतेक खासदारांनी विरोध केला. अगदी काँग्रेसमधल्या मोठ्या नेत्यांनीसुद्धा.

तेव्हाच पहिल्यांदा राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांचे वाद जाहीर झाले. कारण राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनीसुद्धा या बदलास नकार दिला होता. या प्रकरणी नेहरूंच्या विरोधात असलेल्यांमध्ये आणखी उल्लेखनीय व्यक्ती म्हणजे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, कमेश्वर सिंग, त्रिपुरदमन सिंग आणि एच.एन. कुंझरू. लोकसभेतल्या या विषयावरच्या चर्चेत बोलताना डॉ. मुखर्जी म्हणाले होते, ""It is the beginning of the encroachment of liberty of the people of free India.'' जे वाक्य पुढे जाऊन इंदिरा गांधींच्या काळात सत्यवचन झाले.

(अधिक माहितीसाठी वाचा - त्रिपुरदमन सिंग यांनी लिहिलेलं Sixteen Stormy days - The story of first amendment to the Constitution of India By Penguin.)

कलम 124-अ रद्द झाल्यास पर्याय

त्यासाठी आपल्याला देशविरोधी कृत्यासाठी इतर कोणते कायदे आहेत का, ते पाहिले पाहिजे. दंड विधानाच्या सहाव्या भागातच देशाविरुद्ध कृत्यांविरोधात असलेल्या शिक्षा दिलेल्या आहेत, त्यात देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, सशस्त्र उठाव करणे, लोकांना तसे करण्यास प्रोत्साहन देणे इत्यादी आहेत. याबरोबर बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंध कायदा (Prevention of Unlawful Activity Act, 1967 ) पोटा, इंडियन प्रेस अ‍ॅक्ट, 1910 आणि सर्वात महत्त्वाचा Prevention of Insults of National Honour Act, 1971 ) या कायद्यानुसार राष्ट्रीय झेंडा किंवा चिन्ह यासारख्या गोष्टीचा जाणूनबुजून अपमान होईल अशा कृत्यासाठी गुन्हा दाखल करता येतो.

एकाच सर्वसमावेशक कायदा बनवणे हा सर्वात योग्य पर्याय आहे, ज्यात आतापर्यंतचे सर्व अनुभव लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे अद्गार, संभाषण, भाषण, घोषणा यासाठी कठोर शिक्षा ठरवता येईल आणि यामुळे अनुच्छेद 19-1(अ)चा आणि ICCPR या आंतरराष्ट्रीय करारांचा भंगही होणार नाही.

काळानुसार सर्व कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असते आणि त्यावर अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय कायदा आयोग नियमितपणे आपला रिपोर्ट सरकारला देत असते. कलम ‘124-अ’बद्दलसुद्धा अगदी सुरवातीपासून यावर चर्चा होत आहे.. अगदी 1968मधल्या 39व्या अहवालापासून ते 2017मध्ये आलेल्या 267व्या अहवालापर्यंत. पण त्यातल्या एकही अहवालामध्ये कलमात सुचवलेल्या बदलांशिवाय हे कलम आता काढून टाकावे असे म्हटलेले नाही. पण 30 ऑगस्ट 2018 रोजी आयोगाने एक पेपर प्रसिद्ध केला, ज्यात या कलमाचा फार खोलात जाऊन अभ्यास करून आता या कलमाची गरज नाही, हे सांगायचा प्रयन्त झाला.

सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा हा विषय अनेकदा विचारासाठी आला. सर्वात पहिल्यांदा आला तो रोमेश थापर वि. मद्रास या प्रकरणात. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलाम 124-अला चौकटीत बसवताना राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणे आणि सरकार उलथवून टाकण्यासाठी केलेले कृत्य असे अधोरेखित करून दिले.

पुढे केदारनाथ सिंग वि. बिहार या प्रकरणात 124-अ हे कलम राज्यघटनेविरुद्ध असून काढून टाकावे म्हणून याचिका झाली, त्यासुद्धा न्यायालयाने वर रोमेश थापर प्रकरणात नेमून दिलेली चौकट आणखी बळकट केली, पण कलम काढून टाकण्यास नकार दिला. त्यानंतरसुद्धा विनोद दुआ आणि बलवंत सिंग या प्रकरणांमध्ये यावर ऊहापोह झाला.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात निवृत्त मेजर जनरल एस.जी. वोम्बटकेरे यांनी केदारनाथ सिंग प्रकरणाचा पुनर्विचार व्हावा यासाठी याचिका केलेली आहे आणि त्यात मुख्य न्यायमूर्ती रामन्ना यांनी या 75 वर्षे जुन्या ब्रिटिशकालीन कायद्याची खरेच आपल्याला आज गरज आहे का? अशी अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांच्याकडे विचारणा केली. आता कायद्यातून कलम 124-अ काढून टाकण्याच्या दिशेने आपली न्यायपालिका जात असल्याची खात्री जरी पटली, तरी त्या प्रकरणाला अंतिम सुनावणीपर्यंत अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.

 

आपल्याबरोबरच इंग्लंडमध्येसुद्धा याबद्दल चळवळ सुरू होती. तिथे तर अगदी 1275पासून राजद्रोहाची शिक्षा होती. त्याच्या कायदा आयोगाने 1977मध्ये आपल्यासारखीच किरकोळ बदलांची शिफारस केली.

2009मध्ये देशद्रोह कायदा काढून टाकताना त्या मसुद्याच्या प्रस्तावनेत दिलेले कारण खरेच वाचण्यासारखे आहे -

(आठवा.. केसरीमध्ये लिहिलेला टिळकांचा ‘सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?’ लेख आणि त्यानंतर त्यांच्यावर चाललेला Queen Empress V Bal Gangadhar Tilak हा प्रसिद्ध खटला.)

 

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) अशा एक करारावर 10 एप्रिल 1979 रोजी भारताने सही केलेली आहे आणि त्यानुसार सरकारने भारतीय नागरिकांना पूर्ण नागरी आणि राजकीय स्वातंत्र्य द्यायला हवे, त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी न्यायपालिकेची आहे. 21 जुलै 2011मध्ये णछच्या मानवाधिकार समितीने काही मार्गदर्शन तत्त्वे जाहीर केली.

(अवश्य वाचा - General Comments No. 34 on Art. 19 of ICCPR, 21-7-2011.)

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 372मध्ये, ‘राज्यघटना अमलात आल्यावर जे कायदे अस्तित्वात असतील, ते जोपर्यंत रद्द होत नाहीत, बदलले जात नाहीत तोपर्यंत ते तसेच राहतील’ असे नमूद आहे आणि 1950नंतर आपण महत्त्वाचे कोणतेच कायदे बदललेले नाहीत. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात लागणारे सर्व कायदे - उदा., दिवाणी प्रक्रिया संहिता (सिव्हिल प्रोसिजर अ‍ॅक्ट), मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम (ट्रान्स्फर ऑफ प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट), भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) आणि आताचा प्रसिद्ध साथरोग अधिनियम (पॅन्डेमिक अ‍ॅक्ट - हा जुनाट कायदा तर कोरोना उगवल्यावर शोधून काढावा लागला होता आणि ह्यातले काहीच आज 2020मध्ये कामाचे नाही, हे समजल्यावर एप्रिल महिन्यात तो कायदा सद्य परिस्थितीला पूरक बदलाचा - म्हणजे विमान वाहतूक बंदी इत्यादीचा उल्लेख करणारा अध्यादेश (ऑर्डिनन्स) केंद्र सरकारला तातडीने काढावा लागला होता.) हे अठराशेमध्ये त्या वेळच्या परिस्थितीनुसार आणि ब्रिटिश राज्यकारभाराच्या सोईनुसार तयार केले गेले होते, ते आता आपल्या गरजे आणि सोईनुसार बदलणे आवश्यक आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार राज्यघटनेने दिलेले अधिकार आणि हक्क हे संपूर्ण किंवा परिपूर्ण नाहीत, यावर वाजवी किंवा समंजस नियंत्रण (Reasonable Restrictions) सरकार घालू शकते. पण ICCPRनुसार जर सरकारला असे काही नियंत्रण घालायचे असेल किंवा अशी काही विशेष परिस्थिती निर्माण झाली असेल, तर सरकारने ती लोकांसमोर स्पष्ट करणे आणि त्याविरुद्ध काय पावले उचलली गेली आहेत/उचलणे आवश्यक आहेत ते सांगणे, देशाला किंवा सरकारला धोका असणे आणि टाकलेली बंधनं याचा घनिष्ठ संबंध असल्याचे सकारण दाखवून द्यावे लागेल.

 

UNच्या या करारानुसार आपल्याला संबंधित कायद्यात बदल करणे अपेक्षित आहे, जे अजूनही व्हायचे आहे. जोपर्यंत कायद्यात आवश्यक ते बदल होत नाहीत, तोपर्यंत ते न्यायपालिकेवरसुद्धा बंधनकारक नाहीत.

ICCPRमधल्या ह्या नियमामुळे सरकार आणि वाईट प्रवृत्ती या दोघांनाही नियंत्रणात ठेवणे सोपे जाईल, असे वाटते.

नजीकच्या काळातली उदाहरणे - काही काळापूर्वी दिल्लीत ‘घटनात्मक’ पद्धतीने सुरू झालेल्या आंदोलनात एका तरुणाने ईशान्येकडचा भाग मुख्य भारतापासून वेगळा पाडता येईल, त्यासाठी काय काय करता येईल यावर सविस्तर भडकाऊ भाषण केली, उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून त्या सूचनेचे कौतुकही केले.

 

 

‘घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून’ पुण्यात शनिवारवाड्यासमोर एक मोठी सभा घेण्यात आली होती, ज्यात केंद्र सरकार उलथवून टाकण्यासंदर्भात भाषणे झाली, भारताच्या पंतप्रधानांना मारण्याचे कट ठरले आणि त्यालाही उपस्थितांनी टाळ्या वाजवून समर्थन दिलं होते.

 

 

गांभीर्य समजायला ही दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत. भारतीय समाज हा दिलेले स्वातंत्र्य, सोई, सवलती वापरताना फार उथळ वागतो हा आपला इतिहास आहे, हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. अपरिपक्व लोकशाहीमध्ये ह्या मुक्त वातावरणाचा गैरवापरच जास्त होऊ शकतो. ह्यावर अंकुश कसा ठेवायचा, हे मोठे आव्हान न्यायपालिकेपुढे असणार आहे.

 

 

आपण भारताला जगातली सर्वात मोठी लोकशाही समजतो. आपल्या निवडणूक प्रक्रियेचे जगभरात कौतुक होते आणि या लोकशाहीत सरकारविरोधात बोलायला, सरकारवर टीका केल्यास जन्मठेपेची शिक्षा आणि कायद्याने रक्कम नक्की न केलेला दंड असू शकतो, यासारखा मोठा विरोधाभास नाही.

 

 

- वकील, औरंगाबाद.

अ‍ॅड. शैलेश चपळगावकर

965777677